–चेतन अधिकारी
गत चैतमा प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाको प्रतिवेदनले नेपालको जनसँख्या वितरणको खाडललाई उजागर गरेको छ । देशको एकमुष्ट जनसँख्या, वृद्धिदर, जनघनत्व आदिको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल जनसाँख्यिक हिसाबले सुविधाजनक र सन्तोष गर्ने ठाउँमा छ । किनकि यहाँको जनसँख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत मात्र छ । जनघनत्व १९८ प्रति वर्गकिलोमिटर छ । कूल प्रजनन दर २.१ प्रति महिला मात्र छन् । नेपालभित्र पसेर आन्तरिक रुपमा जनसाँख्यिक अवस्था केलाउँदा हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसँख्या घटेको छ ।
बाँकी रहेका पहाडी जिल्लामा जनसँख्याको वृद्धिदर न्यून छ । तराईका २० वटा जिल्लाको जनसँख्या वृद्धिदर उच्च छ । प्राकृतिक रुपमा हुने जनसँख्याको वृद्धिदर तीनवटै भूगोलमा समान जस्तै छ । जनसँख्या घटबढ गराउने मुख्य तीनवटा कारण हुन्छन् । जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ । जन्मले जनसँख्या बढाउँछ मात्र ।
मृत्युले घटाउँछ मात्र तर बसाइँसराइ यस्तो तत्व हो जसले उद्गम स्थलमा जनसँख्या घटाउँछ भने गन्तव्य स्थलमा जनसँख्या बढाउँछ । जनगणनापछि हिमाल र पहाडमा जनसँख्या घटेकामा चिन्ता धेरै गरियो । तर सानो भौगोलिक क्षेत्रफल ओगेटेको तराईले जनसँख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५३.३ प्रतिशत ) को भार बोक्नु पर्दा आउन सक्ने असर प्रभावका बारेमा कमै मात्र बहस भएको महसुस भएको छ ।
तराईमा यसरी थपियो
२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ छ । यसमध्ये नेपालको तराई क्षेत्रमा एक करोड ५६ लाख ३४ हजार छ जनसँख्या छन् । पहाडमा एक करोड १७ लाख ५७ हजार छ सय २४ र हिमालमा १७ लाख ७२ हजार नौ सय ४८ जनसँख्या रहेका छन् । भौगोलिक विभाजनअनुसार तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म २१ वटा जिल्ला पर्दछन् । नवलपरासीलाई एक जिल्लाबाट दुई जिल्लामा विभाजन गरेपछि तराईमा २१ वटा जिल्ला गणना गरिएको छ । २०४८ सालमा भएको जनगणनामा तराई क्षेत्रको जनसँख्या कूल जनसँख्याको ४६.७ प्रतिशत मात्र थियो । तर सशस्त्र द्वन्द्व चरम अवस्थामा पुगेको बेला २०५८ सालमा भएको जनगणनामा ४८.४ प्रतिशत पुग्यो ।
विसं २०७२ देखि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएपछि तराईमा झर्ने मानिसको बहाव कम होला भन्ने अनुमान गरिएको थियो । संघीयतासँगै मानिसहरुले विकास, स्रोत, साधन र राजनीतिक सामाजिक पहुँच आदिको पनि समान वितरणको आशा राखेका थिए । तर संविधान जारी हुनुपूर्व र संविधान जारी भइसकेपछि भएका दुई जनगणनाका तथ्याङ्क हेर्दा मानिसहरुको बहाव र रोजाइ बदलिएन ।
एक अर्थले भन्दा संघीयताबाट हिमाल र पहाडका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । २०६८ सालमा भएको जनगणनामा नेपालको ५०.३ प्रतिशत जनसँख्या राई क्षेत्रमा बसेको थियो भने संविधान जारी भएपछि २०७८ सालमा भएको जनगणनामा ५३.३ प्रतिशत मानिसहरु तराईमा बसेको देखियो ।
नेपालको अन्नको भण्डारका रुपमा तराईलाई चित्रित गरिन्छ । नेपालमा उत्पादन भएको धान, चामल भारतका बजारमा बिक्री गरिन्थ्यो । अहिले अवस्था उल्टिएको छ । हिजो धान उत्पादन गर्ने खेतहरु घरले भरिएका छन् । यसले गर्दा धान चामल निर्यात गर्ने मिलहरु जीर्ण बनेका छन् । हिजो आफैँले निर्यात गर्ने सिमावर्ती बजारबाट हामीहरु धन चामल किनेर पालिएका छौँ ।
२०२८\२०२९ तिर राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अवधारणा ल्याएपछि र ठाउँठाउँमा जङ्गल फाँडेर बस्ती बसाउने अनुमति दिएपछि हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट मानिसहरु तराईतिर ओइरिन थालेका हुन् । नेपालको इतिहासमा २०२८ देखि २०३८ सालको एक दशकलाई एक प्रकारले बसाइँसराइको दशक माने पनि हुन्छ । किनकी २०२८ सालको जनगणनामा ३७.६ प्रतिशत भएको तराईको जनसङ्ख्या पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण प्रारम्भ र सम्पन्न भएपछि यति बढ्यो कि २०३८ सालमा भएको जनगणनामा छ प्रतिशत बढेर ४३.६ प्रतिशत मानिसहरु तराईमा बस्ने भइसकेका थिए ।
सरकारी प्रोत्साहन
तत्कालीन सरकारले पहाडबाट मधेसमा बसाइँसराइलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु अघि सारेको थियो । विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाकालमा आकर्षक प्रस्तावसहित पहाडबाट तराईतिर बसाइँ सार्न राजा महेन्द्रले थालेका थिए । नेपालमा पहाडबाट तराईलाई आवाद गरेर बसोबासका लागि प्रेरित गर्न अघि सारिएका केही कार्यक्रमहरु यस्ता थिए राप्ती उपत्यका बहुउद्देश्यीय परियोजना (सन् १९५६–६२), खजुरा पुनर्वास परियोजना बाँके (१९६६), जमुनी पुनर्वास परियोजना बर्दिया (१९७०), झापा पुनर्वास परियोजना (१९७०), प्रशासन पुनर्वास परियोजना (१९७०), धनेवा पुनर्वास परियोजना नवलपरासी (१९७५), जुगेडा पुनर्वास परियोजना (१९७५) आदि ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाकालदेखि निरन्तरता दिइँदै आएको यो कार्यक्रमलाई छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाकाल (१९८०–८५)मन कञ्चनपुर, बर्दिया, सर्लाही, नवलपरासी, कैलाली र झापालगायतका जिल्लामा विस्तार गरिएको थियो । यी जिल्लाहरुमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट मानिसहरु ल्याउनका लागि सन् १९६४ मा सरकारले पुनर्वास कम्पनी नै स्थापना गरेर पहाडबाट तराईतिरको बसाइँसराइलाई उत्प्रेरित गरेको थियो । सुरुमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका ठाउँहरुमा बसाइँसराईको सघन प्रभाव थियो ।
तराईका दुःख
तराईको दुःख आन्तरिक मात्र छैन, बाह्य जनसँख्याको भार बोक्नुपर्ने पनि छ । खुला सिमानाका कारण नेपालमा दक्षिणबाट मानिसहरु आवतजावत गर्न कुनै रोकतोक छैन । त्यसकारण ठूलो संख्यामा दक्षिणतिरका मानिसहरु पनि तराई क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन् । यी सबैको कुल योग भनेको तराईमा एक प्रकारको जनसँख्या बहुलताको समस्या हो । यसो भनेर यति जनसँख्यालाई तराईले थेग्नै सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन । जनसँख्याको यो आकर्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, अन्नको भण्डारका रुपमा रहेको तराईको पहिचानलाई कायमै गर्ने, निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारीको अंश पनि तराई क्षेत्रलाई बढी छ । त्यसले गर्दा तराईमा ढिलो नगरी एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रम, कृषि र बसोबासको जमिनको वर्गीकरण, व्यवस्थित सहरीकरण, उद्योगधन्दा, विद्यालय र अस्पताल, विमानस्थल आदि जस्ता पूर्वाधारको सञ्चालनका दीर्घकालीन योजना जरुरी छ ।
भूगोल सानो, जनसँख्या ठूलो
सघन जनसँख्याको भार खेपिरहेको तराईले आगामी दशकहरुमा राजनीतिमा नयाँ नयाँ मुद्दाहरु स्थापित गर्ने कुराका संकेतहरु त अहिले नै देखिन थालेका छन् । तर अहिले चाहिँ यस ठाउँमा बसोबास गर्न आएका मानिसहरुलाई व्यवस्थित रुपमा बसाउन सकिएन भने आगामी केही दशकमा तराईमा बस्ने मानिसहरुले कष्टपूर्ण जीवन शैली बिताउनुपर्ने हुन्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिमा ठूलो धनजनको क्षति तराईको नियति हुनेछ । घना जनसँख्याको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा हुन सक्ने दङ्गा अर्को जोखिम हो । त्यसैले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर तराईको खेतीयोग्य जमिनको आकार घटे पनि उत्पादन बढाउनु पनि हाम्रै दायित्व हुनेछ । कृषिमा आधुनिकीकरण, मेसिनीकरण, मल बीउको समयमै उपलब्धता र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चिचता तराईका प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।
तराईको ‘ब्रेन गेन’
बसाइँसराइ गन्तव्य स्थानका लागि चुनौतीमात्र होइन, ठूलो अवसर पनि हो । संसारका जति पनि देशहरुले चाँडोचाँडो समद्धि हासिल गरेका छन् । त्यहाँ बसाइँ सराईको ठूलो योगदान छ । यसरी दक्ष, सीपयुक्त तथा क्षमतावान् मान्छे बसाइँ सरी कुनै पनि स्थानमा आउने अवस्थालाई जनसाँख्यिक भाषामा ‘ब्रेन गेन’ भनिन्छ । यस अर्थमा नेपालको तराईले ब्रेन गेन गरिरहेको स्थिति छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरुले ‘ब्रेन ड्रेन’को सामना गरिरहेका छन् ।
बसाइँ सर्ने मानिसहरु अक्सर साहसी, सिर्जनशील, पढालेखा, जोखिम मोल्न सक्ने, युवा र तुलनात्मक रुपमा आर्थिक रुपले सम्पन्न वर्गका हुन्छन् । यसको परीक्षणका लागि तपाई हामीले हाम्रो गाउँ छिमेकलाई नयाँ थातथलो बनाउन आएका छिमेकीलाई हेरौँ ।
यसमा कति सत्यता छ । पत्ता लागिहाल्छ । ती बसाइँ सराईहरु केही न केही नयाँ काम गर्न इच्छुक हुन्छन् । त्यसको वातावरण स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्दछ । त्यसैले हाम्रो तराई प्राकृतिक उत्पादनको हिसाबले मात्र उर्वर छैन, मानवीय दिमागका हिसाबले पनि उर्वर छ । यसलाई सदुपयोग गरौँ । समृद्धि हासिल गरौँ । (लेखक चेतन अधिकारी पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँले यो लेख राससमा प्रकाशित भएको थियो)
तपाईको प्रतिक्रिया