मधेश अधिकार संघर्ष समिती अभियानी संस्थाले मन्त्री सहित आधा दर्जन सभासदहरुका घरदैलोमा पुगी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदैँ मधेशको अधिकार संविधानसभाबाट सुनिश्चित नहुने भएकाले तत्काल संविधानसभा परित्यागका निम्ति सांकेतिक अभिायन अनुसार दवावमुलक कार्यक्रम संचालन गरेका दृश्य त्यतिकै रोचक र घोचक थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया