नागकिरता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटको सुनवाई विहिवार मात्र

काठमाडौँ जेठ २१ गते । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नदिइ त्यसलाई बिहीबारसम्मका लागि सारेको छ । ।

सरकारले जेठ ९ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपालको माग अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रबन्ध गरेपछि त्यसको खारेजीको माग सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरु विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाहीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा त्यससँग सम्बन्धित ६ वटा रिटको पेशी तोकिए पनि फुलकोर्ट बैठकका कारण सुनुवाइ हुन नसेको हो । ती रिटहरुलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।