काठमाडौँ जेठ २४ गते । प्रधामन्त्री केपी शर्मा अोलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नु भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गर्नुभएको छ ।
ुप्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैर संवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको एवं संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एव संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम मिति २०७८–२–२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिश एवं सो सिफारिश बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सो बाट निसृत सबै कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी पाऊँ,ु रिटमा भनिएको छ ।
रिट निवेदनमा के के माग गरेका छन्?
– मिति २०७८/२/२१ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउँ ।
– प्रतिषेधको आदेशले मंत्रीपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्नु ।
– दैनिक कार्य संचालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालिन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनु । राष्टलाई कुनै पनि गंभीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु ।
– यस दौरान अन्य कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्नु नगराउनु ।
तपाईको प्रतिक्रिया