काठमाडौँ असार १० गते । प्रदेश २ सरकारले हालै गरेको मन्त्रीपरिषद्को विरुद्धमा उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । जेठ २६ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख राजेश झाले मन्त्रीपरिषद्मा हेरिफेर गर्नुभएको थियो ।
मुद्दामा प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको जिकिर गरिएको छ । रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन माग गरिएको छ ।
सो रीट अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र अमित कुमार पण्डितले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सार्वजनिक सरोकारको रुपमा रहेको मौलिक हक समेतको कार्यान्वयनको लागि अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १ (२), १८, ३८ (४), ४२ (१), ४० (१), ५६ (३), १६८ (९), १४४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ बमोजिम रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो ।
रिट निवेदनको अन्तिम कारवाही नभएसम्मका लागि हालै नियुक्त भएका मन्त्री यादव, शर्मा र सिंहलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै किसिमको काम नगर्नू–नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया