अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रदेश २ मा भएका छ । त्यस्तै, मधेशीको बासोबास रहेको लुम्बनी प्रदेश र प्रदेश १ मा भ्रष्टाचारको अवस्था उच्च नै छन् । प्रदेश २ मा २४.५६ प्रतिशत भ्रष्टाचारको उजुरी परेका छन् भने प्रदेश १ मा १२.५४ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २२.५९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७.१६ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा १३.७२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ७.९८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११.४५ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । बागमती प्रदेशमा देशको राजधानी काठमाडौ परेका हुनाले त्यहाँ २२.५९ प्रतिशत देखिएको हो । देशको राजधानी भएको बागमती भन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी प्रदेश २ मा नै पर्नु दुर्भाग्य हो र मधेशी जनताका लागि अभिशाप पनि ।
प्रदेश १ मा मधेशी समुदायको बासोबास रहेको छ त्यहाँ १२.५४ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् भने लुम्बनी प्रदेश पनि मधेशी बाहुल्य क्षेत्र भएको कारणले त्यहाँ १३.७२ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । मधेशीको बाहुल्य कम रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ११.४५ प्रतिशशत, सबभन्दा मधेशी कम बसोबास रहेको गण्डकी प्रदेशमा ७.१६ प्रतिशत, कर्णालीमा ७.९८ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । यो तथ्यांकले के देखिन्छ भने जहाँ जहाँ मधेशीको बाहुल्यत छन्, त्यहाँ त्यहाँ भ्रष्टाचारको ग्राफ बढेको देखिन्छ । यस्तो किन त ? मधेशका लागि यो ठूलो प्रश्न भएको छ । या त राज्यले मधेशीलाई बदनाम गराउन फर्जि प्रतिवेदन बनाएका होला वा मधेशमा भ्रष्टाचार भएकै हुनसक्छ । यी दुईमध्ये पक्कै पनि एउटा होला ।
पहिला पहिला मधेशी नेता वा अभियन्ताहरुले राज्यमा मधेशीको पहुँच छैन । जहाँ त्यही पहाडी शासकको पहुँच छ । मधेशमा पनि खस पहाडि शासकले शासन गरिरहेका छन् । राज्यको कुनै निकायमा मधेशीको पहुँच छैन भन्दै सबै दोष खस पहाडीमाथी थुपारी दिन्थे । तर अहिले परस्थिति फेरिएको छ । तैपनि पहिला भन्दा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढेको छ । अहिले मधेशमा खासगरि प्रदेश २ मा मधेशवादी दलको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालित छ । सरकारमा शतप्रतिशत मधेशी समुदायबाट मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर प्रदेश प्रमुख सबै मधेशी समुदायबाट छन् । अधिकाँश स्थानीय तहतमा मधेशीले नै जितेका छन् । स्थानीय तहको कार्यालय होस् वा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा विभिन्न सम्बन्धित कार्यालयहरुमा मधेशी कर्मचारीको बाहुल्यता छन् ।
सिडियो कार्यालयमा जानुभयो भने अधिकाँश मधेशी अनुहार भेटिन्छन् । मालपोतमा पनि मधेशीको अनुहार प्रशस्त हुन्छन् । सेना प्रहरीमा पहाडीको बाहुल्य भएपनि पहिलाको तुलनामा मधेशीको अनुहार पनि देखिन थालेका छन् । अर्थात हरेक क्षेत्रमा कुनै नकुनै रुपमा मधेशीको पहुँच भएका छन् तैपनि भ्रष्टाचार किन कम हुँदैन । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेर त्यहाँबाट कागजातहरु कब्जामा लिएको थियो । त्यसमाथि छानविन गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय दोषी देखिएको छ । यो प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र हो । पुरा अनुसन्धान हुन बाँकी नै छन् । प्रदेश २ को मुख्य निकाय मुख्यमन्त्री कार्यालय नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ भने यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु के हुनसक्छ ।
र, यसलाई ढाकछोप गर्न कुनै उपाय नचलेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अख्तियारको त्यो कदमलाई संघीयतामाथिको प्रहारको संज्ञा दिनुभएको छ । अख्तियारकै प्रतिवेदनले प्रदेश २ मा भ्रष्टाचारका सबभन्दा बढी उजुरी परेको भनेको छ । के प्रदेश २ मा आएर शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा अोली, प्रचण्डले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ त ? त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारको दोष त्यहाँको सरकारले लिनुपर्दैन ? अहिले पनि केन्द्रलाई दोष देखाएर पन्छिन मिल्छ ? कर्मचारी छैन रे, पुलिस प्रशासन छैन रे, प्रदेश सरकारको हातमा केही छैन रे, प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले निणयन्त्रण गरेको छ रे जस्ता आरोप लगाएर प्रदेश २ का सरकार विगत चार वर्षदेखि पन्छिदै आएको छ ।
बागमती प्रदेश ठूलो छ । जनसँख्या सबभन्दा बढी छ । देशको राजधानी पनि त्यही छ । ठूला ठूला नेता तथा ब्युरोक्राइस पनि त्यही बस्छन् । भ्रष्टाचारको ग्राफ त्यहाँ उच्च रहनु पर्ने हो तर प्रदेश २ भन्दा त्यहाँ कम छ । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा ७–८ प्रतिशत मात्र छन् । त्यसपछि जसरी जसरी मधेशीको बसोबास बढ्दै गएको छ त्यसरी त्यसरी ग्राफ बढ्दै गएको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ११.४५ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १२.५४, लुम्बनी प्रदेशमा १३.७२ प्रतिशत र प्रदेश २ मा २४.५६ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । यो तथ्यांकले बोलेको कुरा हो । यसमा मधेशका सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनैपर्छ । स्टेकहोल्डरले यसमा मनन गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचारका ग्राफलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसमा गम्भीर हुनैपर्छ नत्र मधेशीलाई हेपिने ग्राफ पनि बढ्दै जानेछन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया