बेमौसमी वर्षाका कारण धानमा क्षति व्यहोरेका पिडित किसानले राहत पाउने आशा पलाएको छ । सरकारले राहत वितरणका लागि मापदण्ड तयार गरी प्रदेश सरकारलाई पठाई सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट तयारी अवस्थामा राखेको छ । गृहमन्त्रालयमार्फत माग आउने वित्तिकै पठाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ । यद्यपी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले गृहमन्त्रालयमार्फत जिल्ला जिल्लामा रकम पठाइ सकेको जानकारी दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, किसानले पाउने राहत रकम जिल्ला जिल्ला गइसकेको छ, केही प्रकृया पुरा गरेर त्यो वितरण हुन्छ ।’
किसानलाई जिल्ला विपन्न व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत वितरण हुने बताउँदै उहाँले कार्यविधि अनुसार पिडित किसान छानिएपछि राहत वितरण हुने बताउनुभयो । वास्तविक पिडित किसानले राहत पाओस् भन्ने कुरामा कृषि मन्त्रालय विशेष निगरानी गरेको बताउँदै मन्त्री यादवले किसानको नाम जति छिटो छनौट हुन्छ त्यति छिटो राहत वितरण हुने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले लागत सङ्कलन गर्ने समिति गठन गरेको छ । सो समितिले पीडित किसानको नामावली तथा अन्य विवरण सङ्कलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तरर्गत विपन्न व्यवस्थापन समितिमा पठाई रहेको छ । विपन्न व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई भेरीफाइ गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाईने छ । कोलेनिकाले त्यसको छानविन गरी अर्थमन्त्रालयसँग रकम माग गर्नेछ ।
गृहमन्त्रालयमार्फत रकम जिल्ला जिल्लामा गएको हुनसक्छ, आफूहरुले नपठाएको कारण कहिलेबाट वितरण हुन्छ भनि यसै भन्न नसकिने बताउँदै कृषि सचिव डा.गोविन्द शर्माले कार्यविधि र रकम तयार छन् भने किसानले चाँडै राहत रकम पाउने बताउनु भयो । कृषि मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक क्षतिको विवरण मात्र आएका छन्, पूर्ण वितरण स्थानीय तहले संकलन गरेपछि सोही अनुसार वितरण हुने उहाँले बताउनुभयो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत किसानको खातामा सिधै रकम जाने उहाँले बताउनुभयो । राहत पाउने हरेक किसानको आफ्नै नामको खाता हुनुपर्छ । यो राहत वितरण गर्ने तथा अनुगमन गर्ने काम गृहमन्त्रालयमातहत हुने भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयसरकारले संकलन गरेको विवरण अनुसार ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबरको धानबाली नष्ट भएको छ । त्यसमध्ये सरकारले पाँच अर्ब ५२ करोड रुपियाँ किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार १० कठ्ठासम्म खेत भएका किसानले प्रतिकट्ठा एक हजार नौसय २१ रुपैयाँका दरले राहत पाउछन् । ४० कठ्ठा खेत भएका किसानलाई प्रतिकठ्ठा आठ सय ८७ रुपैयाँका दरले राहत पाउछन् ।
त्यस्तै, दुई बिघाभन्दा बढी खेत भएका ठूला किसानले प्रतिकठ्ठा पाँच सय ९१ रुपैयाँ, आंशिक क्षति भोगेका सबै किसानले प्रतिकठ्ठा पाँच सय ९१ रुपैयाँका दरले राहत पाउने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको मंसिर २ गते बसेको बैठकले सो मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो । बैमौसमी वर्षाको कारण आएको बाढी, पहिरो तथा डुवानबाट धानबालीमा क्षति पुगेको किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहत प्रकृयालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले यो मापदण्ड बनाइएको कृषि मन्त्रबालयले जनाएको छ । एकभन्दा बढी किसानले संयुक्त रुपमा धान खेती गरेको भएमा मापदण्डअनुसार रकम एकजना किसान कायम गरी कायम हुन आउने राहत रकम उनीहरुले मञ्जुर गरेको एकजना किसानलाई उपलब्ध गराइने मापदण्डमा उल्लेख छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी गरिएको धानबालीमा क्षति पुगेको किसानले राहत रकम नपाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । यद्यपी अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा ती किसानलाई अन्यत्र कतै खेतीयोग्य जग्गा नभएको र क्षति भएको धानबाली नै जीवन निर्वाह गर्ने आधार भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो राहत दिइनेछ ।
क्षति भएको धानबालीको बीमा गरिएको भएमा त्यस्तो धानबालीमा पुगेको क्षतिको लागि पनि राहत नदिने भनिएको छ । त्यस्तै, बैमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पुगेको क्षति वापत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट एकपटक राहत प्राप्त गरि सकेकालाई पनि राहत नदिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त राहत वा क्षतिपूर्ती वापतको रकम यस मापदण्ड बमोजिम प्रदान गरिने राहत रकमभन्दा कम भएको अवस्थामा नपुग रकम उपलब्ध नगराउने भनिएको छ ।
स्थानीय तहले यो मापदण्ड प्रारम्भ हुनु अगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह वा अन्य निकायले संकलन गरेको विवरणको अधारमा आफ्नो स्थानीय तहमा धानबालीमा पुगेको क्षतिको यथार्थ लगत वडातहमा तयार गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । राहत प्राप्त गर्नका लागि किसानले आफ्नै जग्गा भएमा त्यसको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुल्ने गरी जग्गाधानी प्रमाणपुर्जाका प्रतिलिपी, अरुको जग्गामा करार गरी धान खेती गरिएको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुल्ने गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र जग्गा धनी र किसानका बीचा भएको करार सम्झौतको प्रतिलिपी वा जग्गा धनीले गरि दिएको कागज, क्षतिको विवरण, नागरिकताको प्रमाणपत्र र कािसनको बैंक खाता विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया