डिल्लीबजार करागारमा रहनु भएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं सांसद रेशम चौधरीले पुस १७ गते निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिनु हुनेछ । नागरिक प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी नामको पार्टी दर्ता गराउन लागेको उहाँ निकट स्रोतले जनाएको छ । सो पार्टीको अध्यक्षमा आफू रहन नपाएपछि आफनो श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नामबाट पार्टी दर्ता गराउने भएको छ ।
कैलालीको टिकापुर घटनामा मुछिएपछि जिल्ला अदालत कैलालीले जन्म कैदको फैसाला सुनाएको थियो । उहाँ अहिले डिल्ली बजार करागारमा हुनुहुन्छ । उहाँले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हालेपछि अहिले सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको हुनाले अध्यक्ष बन्न नपाएपछि श्रीमती श्रेष्ठलाई अध्यक्ष राखेर पार्टी दर्ता गराउन लागेको स्रोतको दावी छ ।
उहाँले नागरिक प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गराएपछि अन्ततः मिल्ने एमालेमा नै हो । यसको विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीसँग छलफल भइसकेको छ । अध्यक्ष अोलीले मुद्दामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि उहाँ एमालेमा जान सहमत भएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि जसपामा रहनु भएका थारु नेता राजकुमार लेखि एमालेमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ ।
रेशम चौधरीले पार्टी नै बनाएर एमालेमा गएपछि त्यही अनुसारको स्थान पनि पाउने सम्भावना देखेर पार्टी निर्माणको तीब्र तयारीमा लाग्नुभएको छ । नत्र जेलमा रहेको मान्छेलाई पार्टीको के आवश्यकता, उहाँ जसपा नेपालको कार्यकारिणी सदस्य हुनुहुन्छ । सांसद पद छदैछ । भित्रबाट त्यसरी राजनीतिक गर्न पनि मिल्दैन । श्रीमतिको नाम राखेर किन पार्टी दर्ता गराउनु पथ्र्यो भनि धेरैल प्रश्न उठाएका छन् । अन्ततः उहाँले एमालेसँग एकीकरण गरेर आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्ने दाउमा हुनुहुन्छ ।
उहाँ यतिबेला जसपा र लोसपाका नेताहरुबाट आजित भइसक्नु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, लोसपा र जसपाले जहिले पनि मलाई र मेरो मुद्दालाई सत्ताको भर्याङ्ग बनाएर प्रयोग नै गरे, मप्रति कहिले संवेदनशिल भएको पाइएको छैन त्यही भएर आफ्नै पार्टी खोल्न लागको छु ।’ उहाँको पार्टीको चुनाव चिन्ह ढकिया रहनेछ भने केन्द्रीय समिति २०१ जनाको रहनेछ । पार्टीमा एकजना अध्यक्ष, ७ जना उपाध्यक्ष, तीनजना वरिष्ठ नेता, एक महासचिव, ७ जना सचिव, एक कोषाध्यक्ष र सातजना सह कोषाध्यक्ष रहनेछन् ।
त्यस्तै पार्टीको विधानमा व्यवस्था गर्नेगरी केन्द्रीय सदस्य पदमा मुक्त कम्लरीबाट एक, हलिया, हरुवा–चरुवाबाट एक, वादी महिलाबाट एक, पिछडा वर्गबाट ३ र सीमान्तकृत समुदायबाट ९ जना केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नयाँ पार्टीको शासकीय स्वरुपमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी दलित जनजाति, थारु, मुस्लिम महिलाका लागि अनिवार्य आरक्षित सिटको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै चेपाङ, राउटे, कुसुन्डा, सत्याल, माझी आदिका लागि निर्वाचन नै नहुने गरी अनिवार्य संरक्षित सिटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउने वा बन्ने व्यक्ति सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरु नै हुनुपर्ने उल्लेख छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा विज्ञता हासिल गरेका सचिव र मन्त्रीहरु नियुक्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । दल दर्ताका क्रममा सातवटै प्रदेशबाट जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला आदि सबैलाई समेटेर संविधान अनुसारकै व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ ।
सहारा टाइम्स पत्रिकाबाट
तपाईको प्रतिक्रिया