किसानलाई मल देउ (सम्पादकीय)

नेपालमा हरेक वर्ष मलको हाहाकार हुने गरेको छ । सरसकारले त्यो हाहाकारलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइरहेको छ । कहिले रकम पुगेन, कहिले ठेकेदार कम्पनीले मल ल्याई दिएन, कहिले फलानो देशले मल ल्याउन दिएन, कहिले ढुवानीमा समस्या भयो, कहिले मूल्य वृद्धि भयो, कहिले कुनै देशले नाकाबन्दी लगाई दियो जस्ता बहाना सरकारका लागि रेडिमेड बहाना हो । र, यस्ता बहाना बनाएर सरकारले किसानलाई वर्षौदेखि ठग्दै आइरहेको छ ।

अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कोरोनाका कारण अन्तराष्ट्रिय रुपमा मूल्य वृद्धि भएको कारण रासायनिक मल ल्याउनमा समस्या भइरहेको दावी गर्दै आइरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा मलको मूल्य वृद्धि भएको हो तर मल नै उत्पादन हुँदैन भने होइन । मलका लागि चाहिने रकम अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ तैपनि मन्त्रालयले मूल्य वृद्धिको बहाना बनाएर किसानलाई मलबाट बञ्चित गरिरहेको छ । मलको हाहाकार भएको भए विश्वमै त्यसको असर देखिन्थ्यो । कोरोनाको कारण मूल्य वृद्धि भएको हो । उत्पादनमा केही ह्रास आएको हो तर उत्पादन नै चौपट नभएको होइन ।

यदि त्यसो हो भने भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेशका किसानहरु कहाँबाट मल पाइरहेका छन् त । नेपाल जतिको हाहाकार छिमेकी देश भारत र चीनमा छैन । नेपाल चाहिने वार्षिक सरदर चारदेखि पाँचलाख मेट्रिकटन हो । यो धेरै पनि होइन, सरकारले यसलाई जोहो गर्न चाहियो भने पक्कै सम्भव छ । त्यसको लागि इच्छा शक्ति हुनुपर्छ ।

आफ्ना विभिन्न स्वार्थहरु त्याग्नुपर्छ । सरकारले ल्याउन चाहने सरकारी अनुदानको मल आउनमा समस्या हुने तर सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले आफै ल्याएर विक्रि वितरण गर्ने मल विना कुनै रोकटोक नियमित आइरहने त्यसम कुनै समस्या नदेखिने । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ सरकारी एजेन्सीहरुको नियत । सरकारको अनुदानबाट आउने मलमा मात्र किन समस्या भएको हो ? यो कुरा बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ । किसानले गहुँका लागि मलको समस्या झेले । मलविना नै गहुँ छरे । अहिले दोस्रो टप डे«ेसिङका लागि किसानलाई युरिया मल चाहिन्छ तर मल कतै पाइरहेको छैन ।

गहुँमा ५० हजार टन मात्र मल चाहिने ठाउँमा सरकारले धान सिजनमा कसरी मल पुर्याउन सक्छ । धान सिजनका लागि मात्र कम्तीमा दुईदेखि तीनलाख मेट्रिकटन मल खपत हुन्छ तर सरकारसँग २० टन मल पनि छैन । अहिले कतैबाट आउने सम्भावना पनि छैन । मल ल्याउनका लागि गरिएको विभिन्न टेण्डर पनि रद्द भइरहेको छ । चीनबाट आउने एकलाख मेट्रिकटन भन्दा बढी मल त्यही रोकिएर राखिएको छ । भारतबाट जीटुजी प्रणालीबाट वार्षिक डेढलाख मेट्रिकटन मल ल्याउने भनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अझै बाँकी छ । विगत तीन वर्षदेखि सरकारले पहल गरेको हो । तर सम्झौतापत्रमा अझै हस्ताक्षर भएको छैन । कृषि मन्त्रालय मल ल्याउनका लागि कुटनीतिक पहल गर्नमा पनि चुकिरहेको छ ।

भारत र चीन दुवै देशले मल दिनमा अनाकानी गरेको छ भने कतै नकतै कुटनीतिक पहल वा दवाव नपुगेको हो कि भनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । नत्र सबै प्रकृया पुरा गरिसक्दा पनि चीनले एकलाख मेट्रिकटन किन रोकि राखेको छ त यो मनन गर्ने विषय हो । भारतसँग मलका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनि सबै प्रकृया पुरा भएको छ तैपनि कता कता अल्झि रहेको जस्तो देखिन्छ । यसमा नेपालको तर्फबाट कुटनीति पहल पुगेको छैन ।

कृषि मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमै कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवले ठेकेदारी प्रणालीबाट मलको समस्या कहिले समाधान नहुने भन्नुभयो तर त्यसको विकल्पमा कुन विकल्प अगाडि बढाउने त्यसको विकल्प दिनुभएन । उहाँले जीटुजी सम्झौता अथवा आफ्नै मल कारखाना खोलेर मलको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्नुभयो तर उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ जीटुजी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन कहाँ बिलम्ब भइरहेको छ त्यसलाई हेर्ने काम उहाँकै हो । उच्च स्तरबाट पहल गर्ने काम उहाँकै हो तर उहाँ त्यसमा चुकनु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मैले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु’ । मल कारखानाको कुरा वर्षौदेखि उठि रहेको छ तर त्यसको प्रकृया एक इन्च पनि अगाडि बढेको छैन । त्यसैले अब यी बहानाहरु छाडेर किसानले कसरी मल पाउँछ त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुस् ।