मधेशलाई कुपोषण हुनबाट जोगाउ

देशको ‘अन्नको भण्डार’ मानिने मधेश प्रदेश यतिबेला कुपोषणको गम्भीर चपेटामा परेको छ । कृषि उत्पादन र खाद्यान्नको उपलब्धताका हिसाबले मधेश प्रदेश समृद्ध देखिए पनि जनस्वास्थ्यको अवस्था भने अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । नेपाल जनसाँख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण र पछिल्लो बहुसूचक सर्वेक्षणका तथ्याङ्कहरूले मधेशको पोषण अवस्थामा सुधार आउनुको साटो झन् भयावह बन्दै गएको देखाएका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा देखिएको पुड्कोपन, कम तौल, ख्याउटेपना र उच्च दरको रक्तअल्पता (एनिमिया) ले प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
मधेश प्रदेशमा व्याप्त कुपोषण केवल गरिबीको उपज मात्र होइन, बरु यो अज्ञानता, सामाजिक–सांस्कृतिक अभ्यास र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले निम्त्याएको सङ्कट हो । खाद्यान्नको अभाव नभए पनि ‘भोजनमा समावेशिता’ को अभाव देखिन्छ । पोषणमैत्री स्थानीय तह अभियान कागजमा सीमित हुनु, स्वास्थ्यकर्मीहरूले कानुनतः गर्नुपर्ने नियमित वृद्धि अनुगमनमा देखाएको उदासीनता र विद्यालयहरूले किशोरीलाई खुवाउनुपर्ने आइरन चक्की वितरणमा गरेको चरम लापरबाहीले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
समस्याको अर्को पाटो सामाजिक चेतनासँग जोडिएको छ । आफ्नो सन्तानलाई जन्मेको छ महिनासम्म अनिवार्य स्तनपान गराउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य नियमलाई झन्डै ६१ प्रतिशत आमाहरूले बेवास्ता गर्नुले जनस्वास्थ्य चेतनाको स्तर कति दयनीय छ भन्ने देखाउँछ । जबसम्म आमाहरूमा पोषणसम्बन्धी सचेतना जाग्दैन र विद्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई ‘कार्यविधि’ मात्र नभई ‘जीवन रक्षाको अभियान’ का रूपमा लिँदैनन्, तबसम्म यो दुष्चक्र तोडिन सक्दैन । यहाँका आमासमेत आफ्ना सन्ततिको स्वास्थ्यप्रति निर्मम देखिएका छन् । जन्म दिने आमाले आफ्ना सन्तानलाई जन्मेको कम्तीमा छ महिनासम्म अनिवार्य स्तनपान गराउनुपर्ने हो । आव २०७९÷०८० को रिपोर्ट अनुसार मधेशका ३९ प्रतिशत आमाले मात्र यो अवधिसम्म स्तनपान गराएको पाइएको छ । स्तनपानलाई महत्व नदिने ६१ प्रतिशत आमा पनि कुपोषण न्यूनीकरणमा बाधक बनेको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीले गाउँघर क्लिनिकमै पुगेर जन्मेदेखि दुई वर्षसम्मका बालबालिकाको २४ पटकसम्म वृद्धि अनुगमन गर्नुपर्ने कानुनमै व्यवस्था छ । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयकै तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा भने चार पटक मात्र वृद्धि अनुगमन गरेको पाइएको छ । यो त्रुटिले गर्दा प्रभावित बालबालिकाले समयमै उपचार र अभिभावकले परामर्श नपाउँदा पनि कुपोषण बढेको छ  । स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन र अनुगमन गर्न नसक्नुलाई पनि कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य समस्याप्रति मधेश प्रदेशका विद्यालय पनि गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । कुपोषणविरुद्ध सञ्चालित अभियानकै व्रmममा १० वर्षदेखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई २६ हप्तासम्म आइरन चक्की खुवाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । अनुगमनका व्रmममा मधेश प्रदेशका विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीमध्ये छ प्रतिशत किशोरीले मात्र आइरन चक्की पाएको देखिएको छ ।
कुपोषण न्यूनीकरणका लागि कसैले पनि एकअर्कालाई दोष थोपारेर उम्कने छुट छैन । मधेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था मात्र गर्ने होइन, स्थानीय तहहरूलाई जवाफदेही बनाउन कडा अनुगमन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र विद्यालयमा किशोर–किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न तत्काल ‘एक्सन प्लान’ आवश्यक छ । प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त बनाउने हो भने खाद्यान्नको उपलब्धतालाई पोषणको पहुँचमा बदल्ने ठोस रणनीतिको विकल्प छैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने हरेक ढिलासुस्तीले भावी पुस्ताको भविष्य अन्धकार बनाउँछ भन्ने हेक्का सरोकारवाला निकायले राख्नैपर्छ ।