सडकमा खतराको घण्टी

मधेश प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको ग्राफ जसरी उकालो लागिरहेको छ, यसले समग्र प्रदेशकै सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क निकै भयानक र सोच्न बाध्य बनाउने खालको छ । आर्थिक वर्ष २०७७\७८ देखि २०८१\८२ सम्मको अवधिमा २९ हजार १८३ सडक दुर्घटना हुनु र तिनमा परी २ हजार ७४८ जनाले ज्यान गुमाउनु सामान्य कुरा होइन ।

औसतमा हेर्दा मधेशका सडकमा हरेक दिन १२ वटा दुर्घटना भइरहेका छन् र प्रत्येक दोस्रो दिनमा कम्तीमा एक जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । यो तथ्याङ्कले मधेशका सडकहरू यात्राका लागि कति असुरक्षित बन्दै गइरहेका छन् भन्ने तीतो यथार्थलाई छताछुल्ल पारेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा आव २०८१÷८२ मा दुर्घटनाको सङ्ख्या २३ प्रतिशतले वृद्धि हुनुले स्थिति झन् विकराल बन्दै गएको स्पष्ट पार्छ । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनुषा जिल्ला चार हजार ८६८ दुर्घटना र ४२८ जनाको मृत्युसहित सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ भने बारा, सर्लाही, सप्तरी र सिराहाको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ ।

आर्थिक राजधानी मानिने पर्सा जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा कम दुर्घटना हुनु केही सकारात्मक देखिए पनि त्यहाँ भएको क्षतिलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । अझ डरलाग्दो तथ्य त के छ भने, दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधनहरूमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मोटरसाइकलको छ । युवा वर्गको अत्यधिक रोजाइमा पर्ने र सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि बढी रहेको मोटरसाइकल नै मधेशमा “गुड्दो यमराज’’ जस्तै बन्न पुग्नु ठूलो चुनौती हो ।

सडक दुर्घटना बढ्नुका पछाडि तीव्र सहरीकरण, सवारीसाधनको बढ्दो चाप र सडक सञ्जालको विस्तार हुनु स्वाभाविक प्राविधिक कारण हुन् । तर, तीभन्दा ठूला र मानव–निर्मित कारणहरू हुन्, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउनु, ट्राफिक नियमको घोर उल्लङ्घन र कमजोर सडक संरचना। मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी ओम अधिकारीले भन्नुभएझैं, अब ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षालाई केवल प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी ठानेर पन्छिने छुट कसैलाई छैन । यो त प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र स्वयम् नागरिकको साझा सरोकार र दायित्वको विषय बन्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारको सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार सन् २०३० सम्ममा सडक दुर्घटनालाई ५० प्रतिशतले न्यूनीकरण गर्ने र सन् २०५० सम्ममा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरलाई शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । तर, मधेश प्रदेशको अहिलेको अवस्था र बर्सेनि २३ प्रतिशतले बढिरहेको दुर्घटनाको ग्राफ हेर्दा यो लक्ष्य केवल कागजमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । यदि यो राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने अब भाषण र योजनामा मात्र सीमित भएर पुग्दैन, जमीनमै ठोस कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले तीव्र गति र मापसे गर्ने चालकहरूलाई बिनाकुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिनु आवश्यक छ । यसका साथै अव्यवस्थित सडक संरचना, खाल्डाखुल्डी र अपर्याप्त सडक बत्ती जस्ता भौतिक कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्दै सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विशेष गरी युवा वर्ग र मोटरसाइकल चालकहरूलाई केन्द्रित गरेर स्थानीय सरकारको समन्वयमा गाउँ–गाउँसम्म व्यापक ट्राफिक सचेतना अभियान चलाउनु आवश्यक देखिन्छ । सडकमा गुमेका हजारौं ज्यानहरू केवल तथ्याङ्क मात्र होइनन्, उनीहरू कसैका अभिभावक, कसैका सन्तान र देशका मेरुदण्ड थिए । मधेशका सडकलाई “रक्तकुण्ड“ बन्नबाट रोक्न अब ढिला भइसकेको छ; सम्बन्धित सबै निकाय बेलैमा ब्युँझिऊन् र सडक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखून् ।