बैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । चुनावमा उम्मेदवार बन्नका लागि आकाँक्षीहरु आआफ्ना तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म कसैले औपचारिक त कसैले अनौपचारिक रुपमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म समाजिक सञ्जालदेखि अन्य औपचारिक÷अनौपचारिक कार्यक्रममार्फत जतिपनि उम्मेदवारी घोषणा भएका छन् त्यसमा महिलाको सँख्या एकदमै न्युन देखिन्छ । उम्मेदवार बन्ने चाहना महिलाले राखेपनि अहिलेसम्म खुलेर बाहिर आएको छैन ।
यसअघि उपप्रमुख तथा वडा सदस्यमा समिति रहेका महिलाहरुले यसपटक प्रमुखमा दावी गर्ने सोच बनाई रहेका छन् । र, यसको चर्चा पनि सुरु भएको छ । तर त्यो कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो आउने दिनमा मात्र पुष्टि हुन्छ । चुनावमा महिला सहभागितलाई लिएर कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार पनि गर्दिए भने धेरै हुन्छ ।
समानुपातिक समावेशीको कुरा कानुनमा उल्लेख छ तर त्यो अनुसार पुरा भएको छैन । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले संविधानमा समानुपातिक समावेशी भनिए पनि कार्यान्वयनमा भने महिलालाई बराबर प्रतिशत हुन नसकेको बताउनु हुन्छ । समानुपातिक समावेश भनेको बराबर अनुपातमा समावेशी हो । समावेशी समानुपातिक बराबर अनुपातमा पुरुष र महिला बराबर हो । अझ ५२ प्रतिशत महिला भएको देशमा कम्तीमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१५ को उपधारा ४ अनुसार गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला सदस्य र उपधारा ५ बमोजिम योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गरी ६ महिलाको गाउँ कार्यपालिकामा प्रनिधित्व हुने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग १७ को उपधारा २१७ को उपधारा ४ अनुसार नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगरसभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचति गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा ५ बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद–२ को दफा ६ को २ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिलासहित २ जना महिला वडा सदस्य रहने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसै ऐनको दफा ६ को ५ अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको लागी सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजाना महिला निर्वाचित हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
साथै ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १७ को उपदफा ४ (१) मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर यो कानुनहरु कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छै । गत चुनावमा २९३ नगरपालिका प्रमुखमध्ये सातजना महिला मात्र जितेका थिए ।
तर २९३ उपप्रमुख अर्थात उपमेयरमध्ये २७६ जना महिला जितेका थिए । ४६० गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये ११ जना महिलाले मात्र जितेका थिए भने ४६० उपाध्यक्षमध्ये २२४ सीटमा महिला जितेका थिए । ६ हजार ७४२ वडाअध्यक्षमध्ये ६२ सीटमा मात्र महिला जितेका थिए भने १३ हजार ४८४ वडा सदस्य (खुल्लामा) मध्ये महिलाले २६४ सीट मात्र जितेका थिए । यो तथ्यांक हेर्दा महिलालाई उपमा मात्र सिमित गरेको देखिन्छ । महिलालाई उपमै राख्नुपर्छ भने प्रावधान कतै छैन तैपनि महिलाहरुलाई उपप्रमुखमा समिति गरेको देखिन्छ । अगामी चुनावमा महिलाहरु पनि प्रमुखमा आउनुपर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया