कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पाँच वर्षमा सातजना मन्त्री फेरिएका छन् । तर कृषिको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । किसानले आधारभूत कुरा पनि सरकारबाट पाउन सकिरहेको छैन । जहिले पनि मल, बीउ, पानीका लागि किसान तड्पी रहेका हुन्छन् तर मन्त्रालयमा वर्ष नपुग्दै मन्त्री हेराफेरि भइरहेका हुन्छन् । २०७४ मा सरकार गठन हुँदा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणी खनाल बलदेव कृषि मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । तीन वर्ष नपुग्दै राम्रो काम नगरेको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलदेवलाई हटाएर घनश्याम भुसाललाई नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
तर उहाँ एक वर्ष पनि टिक्न सक्नु भएन । भुसाल २०७६ मंसिर ४ मा मन्त्री बन्नुभएको थियो । तर उहाँ २०७७ पुसमा हट्नु भएको थियो । संसद विघटनप्रति असहमति जनाउँदै भुसालले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु भएको थियो । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद् पनि पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । त्यसमा घनश्यामको ठाउँमा पद्मा आर्यालयलाई ल्याउनु भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ २१ मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पदमा आर्याललाई हटाएर कृषि मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको थियो । २०७८ असार १० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले सो कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई दिनु भएको थियो । त्यसको २० दिनपछि माओवादी छाडेर एमालेमा आउनु भएका ज्वाला कुमारी साह कृषि मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
२०७८ असार ८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ २१ र २७ गते गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गरेपछि ज्वाल साह कृषि मन्त्री पदबाट हट्नु भएको थियो । त्यसपछि सो मन्त्रालय लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रह्यो । २०७८ असोज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा जसपाबाट महिन्द्र राय यादवलाई कृषि मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । ठिक १० महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा महिन्द्रराय यादवलाई हटाएर त्यो ठाउँमा जसपाकै मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई नियुक्त गर्नुभएको छ ।
यो पाँच वर्षको अवधिमा मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव कृषि मन्त्रालयका सातौ मन्त्री हुनुहुन्छ । सातजना मन्त्री फेरिए पनि कृषि मन्त्रालयको अवस्था फेरिएको छैन । तीन वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको थियो । यस अवधिमा पटक पटक कृषि मन्त्री फेरिए तर कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकेन । कृषि क्षेत्र विना नीति तथा ऐनले चलिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयमा वर्षौदेखि कृषि नीति र कृषि ऐन निर्माधिन अवस्थामा छ तर अझै त्यसले पूर्णता पाएको छैन । उत्पादन वृद्धि हुनुको सट्टा घट्दै गएको छ । गत वर्ष धान उत्पादनमा कमी आयो । मकै बालीमा विभिन्न रोग लागेका कारण त्यसको उत्पादन घटेको छ । गत असोजमा आएको वेमौसमी वर्षाका कारण धानमा क्षति पुग्यो नै पानी परेको कारण समयमा गहुँ लगाउन नसकेर गहुँ उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । तरकारी, माछा उत्पादनमा पनि विगतको भन्दा कमी आएको छ ।
त्यहाँ कार्यरत एक सहसचिवले भन्नुभयो, ‘हामीलाई त मन्त्रीलाई स्वागत र विदाई गर्दैमा दिन जान्छ ।’ एकजना मन्त्री आउनु भयो भने उहाँलाई कृषिको बारेमा बुझ्न नै तीन चार महिना लाग्छ । कृषिको कुरा बुझेर केही गर्न खोज्दा उहाँलाई त्यहाँबाट हटाइन्छ । फेरि अर्को मन्त्री आउँछन् । त्यो मन्त्रीले पनि त्यही गर्नुहुन्छ । कृषि प्राविधक क्षेत्र हो । यहाँ आउने वित्तिकै कोही पनि काम गर्न सक्देन । बुझ्न नै तीन चार महिना लाग्छ । कोही पनि मन्त्री एक वर्षभन्दा बढी यहाँ टिकेका छैनन् । सुरुमा चक्रपाणी खनाल लामो समय बस्नुभयो । त्यसपछि लगातार मन्त्री हेरफेर हुँदै आइरहेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया