व्यर्थमा वैवाहिक अङगीकृतको विवाद (फरकमत)

कतिपयले बिहे भएपछि नेपालमा पाइला टेक्नेबित्तिकै नागरिकता प्रमाणपत्र पाइन्छ भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेका छन । भारतको विरोध र चीनको पक्षमा वकालत गर्नुलाई आफ्नो देशको राष्ट्रवाद ठान्ने श्रीलड्ढा आज पतनको अवस्थामा पुगेको छ ।

–श्रीमन नारायण,-
प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको आदेशका बावजुद अहिलेसम्म यो विधेयक बन्न सकेको थिएन । यो विधेयक पारित भएपछि १६ वर्षअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूले पनि अब नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुला भएको छ । संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा नै जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाणापत्र प्राप्त गरेका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान अब हाम्रो संविधानमा छैन । वैवाहिक अङगीकृतका हकमा पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ । नेपाली नागरिकसित विवाह गरेकी भारतीय महिलाले आफ्नो माइती देशको नागरिकता परित्याग गरेको सूचना त्यहाँका जिल्ला अधिकारीलाई दिनुपर्छ । नेपालमा वैवाहिक दर्ताको प्रमाणपत्र भएपछि वडा कार्यालयको सिफारिशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै वैवाहिक अङगीकृत नागरिकता पाउन सकिन्छ । नागरिकताको प्रश्न उठने बित्तिकै नेपालका राजावादी र वामपन्थीहरू त्यसमा अनर्थ मात्रै देख्छन । अहिले देखिएको नागरिकता विवादको कुनै अर्थ छैन ।

नेपालमा केही व्यक्ति, वर्ग र यस्ता समूह छन जो विनाअध्ययन र गहिरो सोच विचार प्रत्येक कुराको विरोध गर्न सडकमा आइहाल्छन । हिजो एमसिसीको विरोधमा सडकमा उत्रनेहरू पनि यिनै थिए । विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता पाउने विषय चर्चामा ल्याउनुको अर्थ नै छैन । कुनै अविवाहित, विधवा र एकल महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान लागू भएको छैन । नेपाली नागरिकसित विवाह गरेकी भारतीय महिलाको हकमा वैवाहिक अड्डीकृत नागरिकताको प्रावधान लागू भएको छ ।

कुनै भारतीय महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेलगत्तै कथमकदाचित कुनै भवितव्य भयो भने ती महिलाको शेष भविष्य के ? नेपालमा जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्ता, नाता प्रमाणित आदि प्रत्येक पाइलामा नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ । यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्दछ कि भारतले हामी नेपालीलाई आफन्तसरह ठानेर प्रत्येक विषयमा विशेष सुविधा प्रदान गरिरहेको हुन्छ तर हामी नेपाली भारतलाई अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनीको जस्तो विदेश ठानिरहेका हुन्छौं । अहिले वैवाहिक अङगीकृत नागरिकताको विरोध गर्नेहरू यथार्थमा चीनको चिन्ताबाट चिन्तित नेपालका वामपन्थी र राजावादीहरू हुन ।


कतिपयले बिहे भएपछि नेपालमा पाइला टेक्नेबित्तिकै नागरिकता प्रमाणपत्र पाइन्छ भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेका छन । भारतको विरोध र चीनको पक्षमा वकालत गर्नुलाई आफ्नो देशको राष्ट्रवाद ठान्ने श्रीलड्ढा आज पतनको अवस्थामा पुगेको छ । पाकिस्तान चाहेर पनि भारतसित राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन । सड्ढटमा परेको बेला चीन कसैको मित्र हुँदैन । धरातलमा खुट्टा टेकेर नै बहस चलाउनुपर्छ ।

पटक–पटक विदेशी महिलाको कुरा गरिन्छ । विदेशी महिला भन्नुको अर्थ नै भारतीय महिलालाई लक्षित गरेर यो विषय चर्चामा ल्याउने गरिन्छ । जापान, सिङगापुर, साउदी अरब, कतार, युएई, ब्रिटेन, फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड, निदरल्यान्ड, जर्मनी, हङकङ, अस्टे«लिया र न्युजिल्याण्डकी कुनै महिलाले नेपाली केटासँग विवाह गरेर हाम्रो देशमा जीवनयापन गर्ने सपना पक्कै पनि देखेका छैनन् । चिनियाँ महिलाहरू पनि नेपाली केटासित विवाह गर्ने होइनन् । नेपाली दलालहरूले नेपाली चेलीलाई चिनियाँ केटासित विवाह गरेर तिनलाई चीनमा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य पारेको कुरा त नेपालका कतिपय अदालतसमक्ष पनि पुगेको छ ।

नेपालका कम्युनिस्टहरू त्यसमा पनि खासगरी नेकपा एमाले एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत भारतसितको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सधैंको निम्ति समाप्त पार्न चाहन्छ । विदेशी महिलाको नागरिकता चर्चामा ल्याउने काम यसैको सड्ढेत हो । नेकपा एमालका नेताहरूलाई कुनै पनि विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन हुँदैन, केवल हावादारी कुरा गर्छन् ।

भारतमा विदेशी मूलका महिला भन्नाले नेपाली तथा भूटानी भनि परिभाषित गरिएको छैन । भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने भारतीय महिलाले जेजस्तो अधिकार पाएका छन्, त्यही अधिकार नेपली चेलीले पनि भारतमा प्राप्त गरेका छन् । भारतमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपालको जस्तो प्रत्येक नागरिकको लागि अनिवार्य गरिएको छैन । आधारकार्ड, राशनकार्ड, पानकार्ड, बैंक खाता र मतदाता परिचयपत्र पाउन कुनै समय निर्धारण गरिएको छैन । आपूmलाई आवश्यकता भएको बेला उपरोक्त पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्र जहिले पनि बनाउन सकिन्छ, यसको निम्ति सात दिन, सात घण्टा, सात महिना अथवा सात वर्ष कुनुपर्ने प्रावधान न कुनै भारतीय महिलाको हकमा लागू गरिएको छ, न भारतीय युवकसित विवाह गर्ने कुनै नेपाली चेलीको हकमा नै लागू गरिएको छ ।

भारतमा त्यहाँको उच्च संवैधानिक पदमा पुग्नेहरूको निम्ति नागरिकता आवश्यक हुन्छ र यसको निम्ति उमेर भरसक २५ राखिएको छ । सर्वसाधारणले नागरिकता लिनु न अनिवार्य छ, न कसैलाई आवश्यकता नै पर्छ, न कसैले लिएकै छ । नेपालका अधिकांश लेखक, पत्रकार, विशेषज्ञ र कानूनका ज्ञाताहरूसमेत प्रत्येक कुरामा आपूmलाई नै सबैथोक जानकारी भएको दाबी गर्छन् । जवकि तिनीहरूलाई त्यस विषयमा गहिरो जानकारी नै भएको हुँदैन ।

वैवाहिक अङगीकृत नागरिकतामा कुनै समस्या नै थिएन । पहिलेदेखि नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई नागरिकता लिन कुनै रोकटोक भएको स्थिति छैन । राजा महेन्द्रको पालामा, त्यसपछि ऐन निर्माण भएदेखि कुनै बाधा व्यवधान छैन । २०४७ को संविधानमा पनि बन्देज थिएन । अङगीकृतलगायत अन्यमा बन्देज छ, तर वैवाहिक नागरिकतामा समस्या छैन । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधानमा पनि बाधा अडचन थिएन । २०७२ सालको संविधानमा त्यसलाई आघात पार्ने कुनै प्रावधान नै छैन ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले चाहेमा भनेर ऐच्छिक भनिएको छ । तर अङगीकृतमा सरकारले दिन सक्नेछ भनिएको छ ।

कसैले म १५ वर्ष वा २० वर्ष बसेको छु, पाउनुपर्छ भन्ने स्थिति छैन । त्यसमा अनेक शर्त छन् । वैवाहिक कानूनमा भने त्यस्तो केही पनि छैन । सङ्घीय कानून अनुसार भनिएको छ । नागरिकता त्यागेर आउने विवाह दर्ता गर्नुपर्ने, न्यूनतम कुरा यसभित्र छ । तर यसमा सात वर्ष वा १० वर्ष भनेर प्रतिबन्ध लगाउनु धरातलीय यथार्थ नबुझेको हो । भारतमा सात वर्षको प्रावधान नेपाली विवाहिता चेलीको हकमा छैन । जहिले पनि धरातलीय यथार्थ हेर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले नै महिलाले चाहेमा भनेर उल्लेख छ । यसमा विवाद गर्नु बेकार हो । कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी देखिनका लागि यसलाई विरोध र विवादको विषय बनाएका छन् ।

पटक–पटक विदेशी महिलाको कुरा गरिन्छ । विदेशी महिला भन्नुको अर्थ नै भारतीय महिलालाई लक्षित गरेर यो विषय चर्चामा ल्याउने गरिन्छ । जापान, सिङगापुर, साउदी अरब, कतार, युएई, ब्रिटेन, फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड, निदरल्यान्ड, जर्मनी, हङकङ, अस्टे«लिया र न्युजिल्याण्डकी कुनै महिलाले नेपाली केटासँग विवाह गरेर हाम्रो देशमा जीवनयापन गर्ने सपना पक्कै पनि देखेका छैनन् ।

सृष्टिको निरन्तरता महिलाबाट हुने हो । यताका महिला उता गएका छन् । उताका यता आएका छन् । हाम्रोमा दुईवटा बिहे गर्न पाइदैन । युरोपजस्तो डिभोर्स गरिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसकारण राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णयमा अन्याय भएको थियो । अब न्याय मिलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विवाह रोक्न सकिन्न । ज्वाईंलाई नागरिकता दिन कडा नीति बनाउनुपर्छ ।

बुहारीको विषयमा उदार बन्नुपर्छ । भारतसित हाम्रँे घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ । धर्म, संस्कृति, मान्यता, सनातन परम्परा र हाम्रो संस्कारको रक्षाका लागि पनि भारतीय बुहारी सहयोगी नै सावित हुनेछन् । श्री ५ त्रिभुवनकी दुईवटै महारानी भारतकै थिए । हाम्रो यो वैवाहिक सम्बन्धको परम्परा त्रेतायुगदेखिको हो, जसलाई १४ हजार वर्ष पुरानो मानिन्छ ।

हाम्रा आराध्यदेवहरूको पालादेखि शुरू भएको यस सम्बन्धप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक विचारधाराको आधारमा आफ्नो पहिचान र परम्परा बिर्संदै गएपछि व्यक्ति एक्लो हुन जान्छ । नेपाल सनातन धर्म, संस्कृतिको गौरवशाली परम्परा र मान्यताप्रति गौरवान्वित हुनुपर्ने हो । भारतको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यमसा अनर्थ मात्रै हेर्ने र भारतीयको नाम सुन्ने बित्तिकै हीनताबोध हुने अथवा पूर्वाग्रही हुने मानसिकताबाट देशका कम्युनिस्टहरू बाहिर आउन सक्नुपर्छ ।
(लेखक श्रीमननारायण जनता प्रगतिशिल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)

तपाईको प्रतिक्रिया