जनता प्रगतिशिल पार्टीबाहेक कुनै पनि दल कृषिलाई मुख्य विषय बनाएको छैन । हाम्रो पार्टीको पहिलो उद्देश्य नै कृषिको विकास र समृद्धि हो र दोस्रो कुरा युवा परिचालन हो ।
–मोहम्मद साविर हुसैन
–उपाध्यक्ष, जनता प्रगतिशिल पार्टी
२०५१ सालमा नापी अधिकृतको रुपमा जागिर सुरु गरेर उपमहानिर्देशक भएर २०७५ मा रिटायर्ड हुनुभएका मोहम्मद साविर हुसैन ह्रदयश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशिल पार्टीमा आवद्ध हुनुभएको छ । नेता त्रिपाठीसँग हुसैनको पहिलादेखि नै चिनजान थियो । त्रिपाठीले फागुनमा पार्टी गठन गर्दा हुसैनलाई पनि बोलाएर पार्टीमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्रिपाठीको सालिनत, काम गर्ने तरिका, मुद्दाप्रति प्रतिवद्धतालागयतको कुरा देखेर हुसैन सो पार्टीमा लाग्नुभयो । सर्लाही चकरघाटाका ६२ वर्षीय हुसैन अब ‘फुलटाइम’ राजनीतिक गर्नुहुन्छ र उहाँले सुरुवात प्रगतिशिल पार्टीबाट गर्नुभएको छ । अहिले उहाँ जनता प्रगतिशिल पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । चुनावी गठबन्धन बनाउन गठन गरिएको वार्ता समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, उहाँ पार्टीमा आउनुको उद्देश्य, जनता प्रगतिशिल पार्टीको काम, मधेशको राजनीति लगायतका विषयमा सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश
तपाई लामो समय ब्युरोक्रेट्स भएर काम गर्नुभयो, एउटा क्षेत्रमा तपाईको विज्ञता छ । जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि राजनीति नै किन रोज्नुभयो ?
–मान्छे जन्मेपछि एउटा न एउटा विचार र धारणा लिएर हिडेका हुन्छन् । जागिरमा हुँदा म आफ्नो काम दत्तचित्त लगाएर सम्पन्न गरेको थिए । कुनै पनि कामलाई मैले मिसनकै रुपमा लिएर सफल बनाएको छु । अर्थात म जुन क्षेत्रमा जाँदा पनि आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेको छु । अहिले म जागिरबाट रिटायर्ड भएको छु । रिटायर्डपछिको जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने भनि सोच्दा मैले राजनीतिलाई नै रोजेको हुँ । जहाँ आफूले सोचेको जस्तो काम गर्न सकिन्छ, जहाँ आफ्नो कुरा चल्छ, आफूले कन्भिन्स गर्न सकिन्छ, मलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकोस् जस्ता राजनीतिक दलको खोजीमा म थिए । मैले सोचेको जस्तो अवस्था पुराना पार्टीहरुमा देखिएन । पहिलादेखि नै ह्रदयश त्रिपाठीसँग मेरो चिनजान थियो । उहाँले गठन गर्नुभएको नयाँ पार्टीमा म सहभागी भए ।
तपाईको जुन क्षेत्रमा विज्ञता छ, जुन क्षेत्रमा दक्षता छ, त्यही क्षेत्रमा रहेर यो देश र जनताका लागि काम गर्न सक्नु हुन्थ्यो, समाजलाई सेवा गर्न सक्नु हुन्थ्यो तर तपाईले राजनीति नै किन रोज्नुभयो त ?
–मसँग भूमीसँग सम्बन्धीत विज्ञता छ । त्यसको निराकरण वा समाधान कुनै एनजियो वा समाज सेवाबाट हुनै सक्दैन । भूमीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दल नै चाहिन्छ । देशमा जुनखालको भूमी समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नका लागि राजनीतिक दलबाट नै आवाज उठ्नुपर्छ । त्यही कारणले मैले राजनीतिक दल रोजेको हुँ । भूमीको समस्या नीतिगत तहबाट समाधान गर्नका लागि राजनीतिक दल नै चाहिन्छ ।
भूमी सम्बन्धी समस्या राजनीतिक दलबाट नै समाधान हुन्छ त्यो कुरा तपाई कसरी भन्नुहुन्छ ?
–मलाई मात्र होइन, सबैलाई त्यस्तै लागेको छ । राजनीतिक दलको घोषणापत्रहरु या अन्य दस्तावेज हेर्नुभयो भने त्यसमा भूमीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कृषिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने जस्ता कुरा उल्लेख हुन्छ । हाम्रो आधार भनेको कृषि नै हो । कृषिका लागि भूमी चाहिन्छ । र जबसम्म भूमीको समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म कृषिमा विकास हुँदैन । भूमीका समस्या समाधान राजनीतिक दलबाट मात्र समाधान हुन्छ । देश विकासको मुख्य आधार नै कृषि हो । न यहाँ कलकारखाना छ न अरु कुनै ठूला व्यपार छ । यो देशका लागि जे गर्ने हो त्यो कृषिबाट नै सम्भव छ । त्यसैले हरेक नेपालीले कृषि बुझ्नु आवश्यक छ । तर बिडम्बना नेपालका हरेक पार्टीले कृषिका कुरा घोषणापत्रसम्म मात्र सिमित गरेका छन् । तर त्यो नामका लागि मात्र । नेपालका राजनीतिक दलहरुले कृषिलाई एउटा बुँदामा मात्र सिमित गरेको छ । एउटा भातृ संगठनसम्म बनाई दिएको छ । त्यो पनि सबै राजनीतिक दलले बनाएको छैन । अर्थात राजनीतिक दलहरुले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन । जनता प्रगतिशिल पार्टीबाहेक कुनै पनि दल कृषिलाई मुख्य विषय बनाएको छैन । हाम्रो पार्टीको पहिलो उद्देश्य नै कृषिको विकास र समृद्धि हो र दोस्रो कुरा युवा परिचालन हो । देशको विकासका लागि कृषि चाहिन्छ र कृषिका लागि युवा चाहिन्छ । अर्थात यो देशका लागि कृषि र युवा दुवै चाहिन्छ । र, हाम्रो पार्टीले यी दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । म भूमीमा हुँदा २०५७ सालदेखि भूमीको वर्गिकरणको कुरा उठेको थियो । तर अहिले २०७९ सम्म आइपुग्दा त्यो हुन सकेको छैन । केन्द्रले गर्न नसकेको काम स्थानीय तहलाई पठाई दिएको छ । भूमी वर्गिकरण गरि कृषि छुट्याउन भनेको छ । स्थानीय तहले झन गर्न सक्दैन । त्यो काम गर्नका लागि विज्ञसहितको राजनीतिक प्रतिवद्धता चाहिन्छ । त्यही कारणले म जस्ता व्यक्ति राजनीतिमा आउन चाहेको हो ।
स्थानीय चुनावमा हाम्रो सन्तोषजनक उपस्थिति रह्यो । त्यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा हामीले ०.१२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छौं । यसलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
तपाई भूमीको त्यत्रो ठूलो पोष्टमा बसेर सुधार गर्न नसकेको कुराहरु राजनीतिक दलबाट सुधार गर्ने आधारहरु के छन् ?
–पहिलो कुरा राजनीतिक दलको पहलबाट विभिन्न नीतिहरु बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म हामीसँग भूमी नीति नै छैन । जबसम्म नीति हुँदैन तबसम्म केही सुधार गर्न सकिदैन । नीति बनाउने काम राजनीतिक दलको हो । संसदको हो । कुन भूमीलाई कसरी प्रयोग गर्ने, केका लागि प्रयोग गर्ने त्यसको निश्चित अहिलेसम्म भएको छैन । नेपालमा भूमीको कमी छैन तर त्यो अवस्थित छ । कुन भूमीमा कृषि गर्ने, कुन भूमीमा उद्योग खोल्ने, कुन भूमीमा वजार बसाउने, कुन भूमीमा वस्ती बसाउने लगायत यी सब कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । कृषिमा पनि कुन भूमीमा कुन बाली लगाउने त्यसको पनि निश्चित हुनुपर्छ । यी बुझेको मान्छे राजनीतिमा हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा ब्युरोक्रेट्सले काम गरेर, योजना बनाएर लगेका हुन्छन् तर त्यसलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले कतिपय अवस्थामा अस्विकार गरेका हुन्छन् । ब्युरोक्रेट्सले मस्यौदा बनाउने मात्र हो तर त्यसलाई छलफल गरेर टुग्यांउने काम राजनीतिक दलको हो ।
अर्थात तपाईले जे काम भूमीको कर्मचारी भएर गर्न सक्नु भएन त्यो काम तपाई राजनीतिक दलमा रहेर गर्न खोज्नु भएको छ होइन ?
–म नापी विभागमा जागिरे हुँदा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म, ऐन, कानुन, नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरेकै हो । अहिले पनि नापी विभागमा गएर मेरो कामको बारेमा बुझ्दा हुन्छ । जहाँ सबभन्दा गाह्रो काम हुन्थ्यो त्यहाँ मलाई पठाउने काम हुन्थ्यो । जहाँ गाह्रो त्यहाँ मलाई पठाउँथ्यो । मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम सफलतापूर्वक गरेको छु । तर नीतिगत सुधार भएको छैन । नीतिगत कामहरु भएको छैन । त्यसलाई सुधार गर्न राजनीतिक दल नै चाहिन्छ । मलपोत कार्यालय, सिडियो कार्यालय, नापी कार्यालयमा जानुभयो भने सबभन्दा बढी भिड नापी र मालपोत कार्यालयमा पाउनु हुन्छ । सिडियो कार्यालयमा त्यति भिड हुँदैन । मान्छेले एकपटक नागरिकता लिइसकेपछि त्यहाँ जानुपर्ने त्यति आवश्यकता नै पर्दैन । तर जग्गा हुनेहरु मालपोत र नापीमा गइरहनु पर्ने हुन्छ । त्यहाँ अत्याधिक भिड त्यही कारणले हुन्छ । त्यसैले भूमीमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । राजनीतिक दलहरु लाग्नुपर्छ र हाम्रो पार्टी त्यसका लागि काम गरिरहेको छ ।
तपाई लामो समय नापी विभागमा काम गर्नुभयो । नेपालमा पटक पटक भारत र चीनसँग सीमा विवाद रहेको छ भनि कुरा उठ्छ, वास्तविकता के हो ?
–यो मान्छेको बुझाईमा फरक छ । र, राजनीतिक दलले राजनीति गर्नका लागि यो विषय बेलाबेलामा उठाउने गरेका छन् । भोगको आधारमा नक्सा बनेको हो । नक्सा गर्दा त्यो भुगोल मिल्यो कि मिलेन भनि जाँच्न लेआउट गर्दा नमिल्दा बल्ल भन्छन् ‘मेरो जग्गा उता गयो ।’ पहिलो भूमीसुधार लागु हुँदाखेरी २०२१ सालमा नापी भएको थियो । भोग अनुसार नक्सा बनाई दियो । भोग अनुसार पूर्जा पनि दियो । अहिले आएर बोर्डर सर्वे भयो । बोर्डको आफ्नै नक्सा छ, कहाँसम्म नेपाल छ, कहाँसम्म भारत छ, कहाँसम्म चीन छ, कहाँसम्म नेपाल छ भनि स्पष्ट छ । त्यो नक्साले चेकजाँच गर्दा भोगचलनको जग्गा फरक देखिएको हो, कुरा यति हो । बोर्डरको नक्सा र भोगचलनको नक्सा फरक फरक भएको कारणले यो समस्या भएको हो । यो ठूलो कुरा होइन, यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । नक्सा एउटा छ, मान्छेले घर एउटा किसिमले बनाएको हुन्छ । भोली गएर त्यो नक्सा अनुसार घर बनाउन भन्यो भने त्यो घरलाई तोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यही समस्या अरु ठाउँमा पनि देखिएको छ । नेपाल–भारतबीच हल्ला भएको अनुसार विवाद छैन । एकआधा ठाउँमा विवाद होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर राजनीतिक दलले गरेको टिका टिप्पणी जस्तो विवाद छैन ।
चीनसँग पनि सीमा विवादको कुरा आइरहेको छ त्यो के हो ?
–चीनसँग खासै सीमा विवाद छैन । हामीले त्यतिबेलै लेआउट गर्न जाँदा एक दुईटा सीमा स्तम्भ भेटिएको छैन । त्यो विवाद अहिलेसम्म चलिरहेको छ । अहिले भइरहेको टिका टिप्पणी जस्तो त्यति ठूलो विवाद छैन । राजनीतिक दलहरुले जानी जानी विवाद ल्याइएको हो ।
पहिलो भूमीसुधार लागु हुँदाखेरी २०२१ सालमा नापी भएको थियो । भोग अनुसार नक्सा बनाई दियो । भोग अनुसार पूर्जा पनि दियो । अहिले आएर बोर्डर सर्वे भयो । बोर्डको आफ्नै नक्सा छ, कहाँसम्म नेपाल छ, कहाँसम्म भारत छ, कहाँसम्म चीन छ, कहाँसम्म नेपाल छ भनि स्पष्ट छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया