फौजी राजशाहीको आडमा एकभाषी नीति

–गोपाल ठाकुर
नेपालको अस्तित्व जुन बेला जस्तो अवस्थामा रहे पनि बहुभाषिक रहँदै आएको छ। नेपाल शब्दको उद्गम नेपाल उपत्यका नै हो; जहाँ भाषिक–जातीय हिसाबले मुख्यतः हिन्द–आर्य र भोट–बर्मेली शासकका बीचमा राजनीतिक सत्ताको ओहोरदोहोर हुने गरेको इतिहास छ । जनस्तरमा यहाँ आग्नेय–एसियाली, द्रविड परिवारका भाषाभाषी पनि बस्दै आएका छन् ।

यसका अतिरिक्त नेपालमा अहिलेसम्म परिवार नखुलेको कुसुण्डा भाषा पनि अस्तित्वमा छ । मल्लकालसम्म त शासकहरू पनि बहुभाषी नै थिए । शाहवंशको उदय भएपछि यो स्थितिलाई शासकहरूले अन्य परिवारका भाषाको प्रयोगलाई त साँघुु¥याउँदै नै लगे, आफ्नै भाषा परिवारभित्र पनि नितान्त आफ्नै पुख्र्याैली भाषाको एकक्षत्र एकभाषी राज्य खडा गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउँदै लगे ।

जङ्गबहादुर कुँवरले राजा सुरेन्द्रबाट लालमोहरसहित ‘राणा’ पदवी धारण गरेपछि त क्रमशः शाह परिवारलाई बन्दी बनाएर आफ्नै परिवारको जहानियाँ शासन चलाए । प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिसहित निजामती र जङ्गी शासनयन्त्रमा आफ्नो एकक्षत्र आधिपत्य कायम गरे । भाषिक नीतिको सवालमा शाह र राणाका बीचमा कुनै भिन्नता देखिएन ।

त्यसैले यो राज्यलाई एकभाषी बनाउने पहिलो कदमका रूपमा आफ्नो पुख्र्याैली खस कुरालाई पर्वते कुरामा उकास्तै वि.सं. १९७० मा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति खडा गरेर त्यसको सिफारिसमा गोर्खा भाषामा उकासे । ठीक त्यसको २० वर्षपछाडि दार्जिलिङबाट सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान (सूधपा) लाई झिकाएर उनीहरूको सिफारिसमा गोर्खा भाषालाई नेपाली भाषामा उकास्तै नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति खडा गरे; जो अहिले पनि नाम मात्रको साझा प्रकाशन व्यवहारमा नेपाली प्रकाशन भएर आफ्नो काम गरिरहेको छ ।

यसपछि क्रमशः नेपाल सरकारको कानुन, २००४; नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७; नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र नेपालको संविधान, २०१९ ले राणा–कांग्रेस–राजाको सशक्त एकभाषी नीतिअनुरूप कस्तै लगी २०१५ र २०१९ को संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा एक मात्र यस देशको राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो ।

यसरी बहुभाषी देशमा एकभाषी राज्यको सुदृढीकरण हुँदै आएको हो । यसको अर्थ राज्यको यो नीतिसँग जनस्तरमा असहमति नै नरहेको होइन । राणा शासनमा गैरशासकीय भाषा प्रयोग गरेबापत कैयौँले जेलनेल मात्रै नभोगी देशनिकालाको सजाय पनि भोगेका थिए । राणा शासनको समाप्तिपछि २०१५ को आमनिर्वाचन नहुञ्जेल राज्यको एकभाषी नीतिको विरुद्धमा धेरैजसो ठाउँमा भाषा आन्दोलन पनि भए तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा सरकार र संसद् कुनै पनि बेला भङ्ग गर्न सक्ने सङ्कटकालीन अधिकार राजामा निहित हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले त्यस संविधानलाई मानेर निर्वाचनमा गएको हुनाले त्यो संविधान लागू भयो र संवैधानिक रूपमा एकभाषी नीति पनि लागू भयो ।

राजाले त्यही सङ्कटकालीन संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी शाही फौजी काण्डमार्फत आफैले दिएको संविधान पनि हडप गर्दै सीमित प्रजातन्त्रको पनि हत्या गर्न पुगे । राजनीतिक कवचका रूपमा निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्रलाई अगाडि सारिएको थियो । यस फौजी राजशाहीको आडमा नेपालको संविधान, २०१९ द्वारा २०१५ को एकभाषी नीतिलाई अगाडि त बढाइयो नै, कथित राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनामा शिक्षालयको सबै तहबाट नेपाली र अङ्ग्रेजीका अतिरिक्त अरू सबै भाषा लखेटिए । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका अगाडि घुँडा टेकेर राजा वीरेन्द्रले निर्दल कि बहुदल भन्ने प्रश्नावलीमा २०३६ जेठ १० मा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे ।

२०३७ वैशाख २० गते भएको सो जनमत सङ्ग्रहमा अनेक तिकडम गरी निर्दललाई त जिताइयो तर बालिग मताधिकार र सीमित रूपमै भए पनि वाक् स्वतन्त्रताको अनुभव हुन थाल्यो । फलतः संयुक्त जनआन्दोलनले २०४६ मा निर्दलीय पञ्चायत त फालियो तर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुलदीय संसदीय व्यवस्था सञ्चालनका लागि आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपालीलाई एक मात्र राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको दर्जा दिनुका साथै अन्य मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दियो ।

यसलगत्तै राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग बन्यो; जसले २०५० सालमा आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सुम्प्यो। फलस्वरूप रेडियो नेपालले नेपाली, अङ्ग्रेजी र हिन्दीका अतिरिक्त अन्य आठ भाषालाई समाचारमा स्थान दियो । २०५४ सालपछि त भाषाका सङ्ख्या पनि बढ्दै गए र ती भाषाले १५ मिनेटको कार्यक्रम पनि प्रसारण गर्न सुरु गरे ।

२०५५ सालमा संविधान र स्थानीय स्वशासन ऐनमा रहेको स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका तथा धनुषा जिल्ला विकास समिति र राजविराज नगरपालिकाले सुरु गरेको सरकारी कामकाजमा नेपालीका अतिरिक्त क्रमशः नेपालभाषा र मैथिली भाषाको प्रयोगलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी घोषणा गर्दै प्रतिबन्धित घोषित ग–यो । राज्यको यो प्रतिगामी कदमले २०५२ साल फागुन १ देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ लाई एकातिर बल पु–यायो भने भाषा आन्दोलनका पनि विभिन्न रूप देखिए ।

माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे दिल्ली समझदारीको फलस्वरूप ‘जनयुद्ध’ को जगमा सशक्त जनान्दोलन सुरु भयो र २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकी २०६५ साल जेठ १५ को संविधान सभा÷व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार नारायणहिटी राजदरबारसहित राजमुकुटलाई जनताको नासो भन्दै फिर्ता दिएर अर्जुनडाँडा सरे । यसरी यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आयो ।

अनेक जालझेल, कमीकमजोरीका कारण पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन र दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको संविधानमा स्वयं माओवादीले पनि आफ्ना असहमतिका बुँदा राखेकाले यो संविधान त्यति अग्रगामी नरहेको प्रस्टै हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त संविधानले प्रस्तावनासहित कैयौँ धारामा राज्यलाई बहुभाषी घोषणा गरेर बहुभाषिक नीति सञ्चालन गर्ने कुरा गरेको छ ।

यस संविधानको प्रस्तावनामै देशको स्वरूपलाई बहुभाषी बताइएको छ भने धारा ६ ले देशका सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा घोषित गरेको छ, धारा ७ (१) ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपालीलाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गरेको छ भने ७ (२) ले प्रदेशलाई नेपालीका अतिरिक्त अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गर्ने अधिकार दिएको छ र ७ (३) ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुरूप हुने भनेको छ ।

धारा ३१ (४) मा बोलाइमा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि साङ्केतिक भाषा प्रयोगको प्रावधान छ भने ३१ (५) मा प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा कानुनअनुसार शिक्षा पाउने र त्यसका लागि शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने हक प्रदान गरेको छ ।

धारा ३२ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्ने हक दिएको छ भने ३१ (३) मा प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यताको संरक्षण, संवद्र्धनको हक प्रदान गरेको छ । धारा ५१ ग (६) ले देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता र सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजातिको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकासको हक प्रदान गरेको छ भने धारा ५१ ग (७) ले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनेको छ ।

धारा २८७ (१) ले भाषा आयोगको स्थापना गरिने भनेअनुसार भाषा आयोग स्थापित पनि भएको छ र धारा २८७ (६) अनुसार भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा (क) सरकारी कामकाजका लागि भाषाको सिफारिस गर्ने, (ख) भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, (ग) मातृभाषाको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव पेस गर्ने र भाषाको अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यसैगरी संविधानका अनुसूचीमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग रहेको छ भने स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास रहेका छन् ।

संवैधानिक रूपमा अझै सङ्घीय स्तरमै राज्यलाई यो संविधानले एकभाषी नै रहन दिनु यथास्थितिवाद नै हो र भाषा योजनाअन्तर्गत संसद्ले संविधान संशोधन गरी यसलाई सच्याउन सक्छ । प्रादेशिक भाषा योजनाअन्तर्गत सबै प्रदेशले अहिलेसम्म नेपालीका अतिरिक्त सम्बन्धित प्रदेशका कम्तीमा एक वा दुई भाषालाई आ–आफ्ना सरकारी कामकाजको भाषा तोकिसक्नुपर्दथ्यो; जो यो पहिलो कार्यकालमा हुन सकेन । स्थानीय तहहरूले पनि केही अपवादबाहेक यस दिशामा अघि बढेको सूचना सार्वजनिक भएका छैनन् ।

भाषा योजनाको बहसमा बहुभाषी शिक्षा, सरकारी सञ्चार, साक्षरता अभियान, सरकारी सूचना सम्प्रेषण, विद्यालय–विश्वविद्यालयमा नेपाली अतिरिक्त नेपालभाषा, मैथिली र हिन्दीबाहेकका अन्य भाषा ऐच्छिक विषयका रूपमा पठनपाठनमा आउनु अति आवश्यक छ भने लोपोन्मुख भाषामा कमसेकम साक्षरता अभियान र अभिलेखीकरणको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। साथै भाषाको नाममा अधुरो–अपूरो ज्ञान भएका अदक्ष जनशक्तिको प्रयोगद्वारा अहिलेसम्म गराइएका जनगणनाले पनि जनविश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको अवस्था नभएकाले भाषा आयोगको तìवावधानमा योजनाबद्ध हिसाबले भाषिक जनगणना गराउँदा भाषा योजनाको प्रारम्भ वा प्रस्थान बिन्दु पहिल्याउन सहज होला ।

(लेखक गोपाल ठाकुर माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको यो लेख गोरखापत्रबाट सभार गरिएको हो)