बदनाम समानुपातिक (सम्पादकीय)

देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सँख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रणाली भनिन्छ । अल्पसँख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारणमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रणालीको विकास भएको थियो । २०६४ मा भएको संविधानसभाको चुनावबाट यो समानुपातिक निर्वाचण प्रणालीको सुरुवात भएको थियो ।

तर जुन उद्देश्यका साथ यो प्रणाली लागु भयो । त्यस्तो देखिएको छैन । समानुपातिक प्रणाली बदनाम प्रणालीको रुपमा परिचित हुन थालेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ‘पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली’ का केही संरचनागत समस्या प्रकट भएका थिए । यसले गर्दा पार्टी भन्दा व्यक्ति बलियो हुन थाले । ‘जसको लाठी उसैको भैंस’ जस्तो भएको थियो ।

पैसा हुनेहरु राजनीतिमा हावी हुन थाले, हुने खानेहरुको दवदवा राजनीतिमा हुन थाल्यो, ठूला ठूला घरानिया परिवारका व्यक्तिहरु मात्र राजनीतिमा देखिन थाले । त्यसले गर्दा निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गयो । त्यसले गर्दा निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । बुथ कब्जा गर्नेदेखि लिएर अन्य अपराधका कार्यहरु हुन थालेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पिछडिएका, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदै गयो ।

पिछडिएका समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय कहिले राजनीतिमा नआउने अवस्था सृजना भयो । नीति निर्माणको तहमा उनीहरुको पहुँच नहुने देखेपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सुरुवात भएको हो । सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएका समुदायका लागि यो प्रणाली आएपनि त्यसमा निकै विकृति, विसंगतिले डेरा जमायो ।

लेसमानुपातितर्फ बढीमा ११० जना र कम्तीमा ११ जना उम्मेदवार दिनु पर्ने अनिवार्य गरेको छ । त्यसमा दलित (१३.८ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (२८.७ प्रतिशत), खस आर्य ३१.२ प्रतिशत), मधेशी (१५.३), थारु (६.६ प्रतिशत) र मुस्लिम (४.४ प्रतिशत) ले मात्र हक पाउने हो । असलमा ती समुदाय तथा वर्ग त्यसका हकदार हुन् तर जो पार्टीका शीर्ष नेता हुनुहुन्छ, त्यसका परिवारका सदस्यको भर्ती केन्द्र जस्तै भयो । श्रीमती, छोरा, छोरी, बुहारी, ज्वाइँ, सम्धी, सम्धीनीलाई स्थान दिन था ।

त्यसले पनि पुगेन भने भञ्जा, भाञ्जी, माइजु, नाना, नामी, काका, काकी, भजिता, भतिजी, नाती, नातिनासम्म पुगिसकेका छन् । आफ्नो आफन्त भेटेन भने टाढाका रिश्तेदारलाई पनि खोजेर राख्न थाले । समानुपातिकका दलित महिला उम्मेदवार चाहियो भने पार्टीभित्रकै कुनै दलित नेताले आफ्नो श्रीमती वा छोरीको नाम हाल्न लगाउँछन् ।

कुनै मुस्लिम महिला चाहियो भने पार्टीभित्रकै कुनै मुस्लिम नेताको श्रीमती वा कुनै आफन्तको नाम मात्र पठाउँछन् । मधेशी पुरुष वा महिला चाहियो भने त्यस्तै, आदिवासी जनजाति चाहियो भने त्यस्तै हुने गरेका छन् । अर्थात ९५ प्रतिशत उम्मेदवार आसेपासे, आफन्तका हुन्छन् ।

पछिल्लो समय त समानुपातिक सीट किनबेच समेत हुन थालेका छन् । कुनै नेताले आफन्त वा परिवारका सदस्यलाई राख्न सकेनन् भने त्यो सीट रकम लिएर कसै बाहरियाको हातबाट बेचेका हुन्छन् । जसलाई राजनीतिसँग मतलब हुँदैन । पैसाबाल हुन्छ उनीहरु पैसा तिरेर समानुपातिक सीट खरिद गरेका हुन्छन् । विनोद चौधरी, श्रवण अग्रवाल, उमेश श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिहरु त्यसैको उपज हो । पैसाको बलामा उनीहरुले समानुपातिक सीट हात पारेका हुन्छन् ।

र, उनीहरुका कारण जो त्यहाँ आउनु पर्ने तर आइरहेका हुँदैनन् । २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा धेरैजसो उपयुक्त व्यक्तिले समानुपातिक सदस्यमा सीट पाएका थिए । पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायबाट आएका थिए । धेरैले मन्त्री बन्ने अवसर पनि पाए । वास्तविक समावेशी संविधानसभा त्यतिबेला मात्र देखिएको थियो । तर २०७० को दोस्रो संविधानसभाबाट ती सबै भताभुङ भयो । नेताहरुले धमाधम आफ्नो श्रीमती, छोराछोरी, सम्धी सम्धनीलाई ल्याउन थाले । त्यही २०७० को चुनावमा राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादवलगायतका नेताहरुले आआफ्ना श्रीमतीलाई समानुपातिक सांसदपछि निकै आलोचना भएको थियो । अन्य दलका नेताहरुले पनि आआफ्ना श्रीमतीलाई समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य बनाएका थिए ।

त्यसको निरन्तरता हालसम्म देखिएको छ । अझ विकृत हुँदै गइ रहेका छन् । अहिले त किनबेचत समेत हुन थालेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई व्यपार बनाइ सकेका छन् । रकम तिरेर समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरु दल विभाजन गर्नमा माहिर हुन्छन् । उनीहरुले अगुवाई गरिरहेका हुन्छन् किनभने उनीहरुले रकम तिरेर सांसद बनेका हुन्छन् । र, पार्टी विभाजन गर्दा रकम लिएर त्यसमा संलग्न भएका हुन्छन् । रातो पासपोर्ट काण्ड पनि त्यसैको उपज हो ।

समानुपातिक प्रणालीका कारण यस्ता थुप्रै विकृतिहरु देखिएका छन् । त्यसैले यसलाई सुधार गर्नका लागि नियमलाई कडाईका साथ पालन गर्नुपर्यो वा त्यसलाई खारेज नै गर्नुपर्यो ।