सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न पाउँदैन किसान

यस वर्ष पनि सरकारले धान मोटाको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७ रुपियाँ तोकेको हो । त्यस्तै मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १२८ रुपियाँ तोकेको छ । तर, सो मूल्यमा किसानले धान बेच्न पाउने अवस्था अझै छैन् । सरकारले हरेक वर्ष तोक्ने धानको समर्थन मूल्यले किसानलाई भन्दा व्यापारीलाई फाइदा हुने देखिएको छ । किसानले आफूलाई पुग्नेभन्दा बाँकी धान सरकारले खरिद गरिदिने व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिए पनि त्यो किसानमूखी हुन नसकेको गुनासो भइरहेको छ ।

एक त सरकारले ढिलो गरी धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । अर्कोतर्फ, निर्धारण गरेको मूल्य किसानले कहिल्यै पाउँदैनन् । अझ भन्नुपर्दा किसानले धान भित्र्याइसक्दा पनि मूल्य तोक्न सरकारले आलटाल गर्दा देशभरका किसानले सस्तोमा व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य छन् । यस वर्षका लागि गत कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट धानको न्युनतम समर्थ मूल्य निर्धारण गर्यो । यद्यपी, कात्तिक २३ गते मूल्य निर्धारण गरिएको सूचना सार्वजनिक गरियो । यता, किसानले भने साउन मसान्तदेखि नै धान भित्र्याउन सुरु गरिसकेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि सरकारले निकै ढिलो गरी मूल्य तोक्दा किसानले उचित मूल्य पाएनन् । सस्तो दरमै व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य भए किसान् । गत आर्थिक वर्षमै सरकारले ६० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा नौ हजार टन मात्रै खरिद गर्न सक्यो । कारण एउटै थियो, समर्थन मूल्य ढिलो तोक्नु, त्यसबेलासम्म व्यापारीले किसानबाट धान उठाइसक्नु । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारीसमा उद्योग हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट धानको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन्छ । धान खरिद गर्ने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र नियमाअनुसार सूचीकृत सहकारी संस्थालाई छ ।

खाद्य कम्पनीसँग खरिद गरेको धान भण्डारण गर्ने संरचना छैन् । जसका कारण उसले पर्याप्त धान खरिद गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन् । सरकारले मूल्य तोकिदेला र बेच्न पाउँला भनेर कुरेका किसान निराश भइ सस्तो दरमा अन्य व्यापारीलाई बेच्न बाँध्य छन् । किनकी, किसानले आफुलाई पुग्ने धान राखेर अरु धान बेच्ने हो । लामो समय धान भण्डारण गर्ने क्षमता र संरचना सबै किसानसँग हुदैन् । यस वर्ष पनि गुल्मी र कैलालीलगायत देशैभरका किसान सरकारले मूल्य तोक्न ढिलो गर्दा सस्तोमा धान बेचेका खबर बाहिरिए । मूल्य तोक्न ढिला हुँदा कैलालीका किसानले स्थानीय गल्ला व्यापारीलाई प्रतिक्विन्टल १८ सय देखि दुई हजार तीनसम्म रुपैयाँसम्म धान बेच्न बाध्य भए ।

खासगरी, तराई जिल्लाका किसानले निकै सस्तो दररेटमा व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य भए । व्यापारी पनि किसानका घर घरमा धान उठाउन पुग्छन् । र, व्यापारीले भनेकै मूल्यमा किसान धान बेच्नुपर्ने नियति आइलाग्यो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत सरकारले बाली लगाउनुपूर्व धान, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य तोकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । मूल्य निर्धारणमा ढिलाई हुँदा किसान मारमा परेको भनेर सो व्यवस्था नीतिमा सम्बोधन गरिए पनि व्यवहारतः लागू हुन सकेको छैन् ।

धान खरिद गर्न चाहने सहकारी संस्थालाई सूचीकृत हुन १५ दिनको अवधि दिई धानको खरिद सिजन सुरु हुनुभन्दा अघि नै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय सहकारी संस्थाहरु सूचीकृत गर्न धानको समर्थन मूल्य तोकिएपछि मात्र सूचना निकालिन्छ । फलस्वरुप, धान खरिदको अवधि झनै लम्बिने गर्छ । तोकिएको मूल्यमा धान खरिद गर्ने सूचीकृत सहकारी संस्थालाई अनुदान समेत दिने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सहकारी संस्थाहरुले पर्याप्त धान खरिद गरेका छैनन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण किसानको उत्पादन लागतमा मुनाफा २० प्रतिशत र ढुवानी खर्चमा औसत १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छ । तर, अहिलेको बजार मूल्यअनुसार समयसापेक्ष हुन सकेको छैन् ।