एकपटक फेरि तराई मधेश केन्द्रीत दलको कोटमा बल गएको छ । यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकियो भने तराई मधेश तथा थरुहटका सबै माग पुरा हुने अवस्था सृजना भएको छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले पटक पटक तराई मधेशवादी केन्द्र दलहरुलाई तोडेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका रोटी सेकेका छन् तर यसपटक मधेश केन्द्रीत दललाई सो मौका प्राप्त भएको छ ।
अगामी फागुनमा हुने राष्ट्रपति चुनावमा तीन ठूला दल विभाजित हुने खतरा बढेको छ । यसमा तराई मधेश केन्द्रीत दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशमलाल चौधरीले स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थोरै मात्र खेल्दियो भने मधेश तथा थरुहटका साझा मागहरु पुरा हुने अवस्था देखिएको छ तर त्यसका लागि यी दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिका लागि काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा विवाद देखिएका छ । यस अवस्थामा यी चारवटा दल जता जान्छन् उसैको राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना प्रबल छ । दलहरुसँग कुल मतभार ५२ हजार ७०७ रहेका छन् ।
त्यसमध्ये राष्ट्रपति चयन गर्नका लागि आवश्यक मत २६ हजार ३५४ चाहिन्छ । काँग्रेससँग १६ हजार २२१, एमालेसँग १५ हजार २३३, माओवादी केन्द्रसँग सातहजार ७४५, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग दुईहजार ५७४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग दुई हजार ४५०, जसपासँग दुईहजार १४५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकहजार ५८०, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग २२३, जनमत पार्टीसँग एकहजार २४२, लोसपासँग ९७१, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ८९२, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग २०६, स्वतन्त्रसँग ६५० र मनोनित गरी २३७ मतभार रहेको छन् ।
त्यसमध्ये अहिले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई साथ दिने सहमति भयो भने गठबन्धनमा रहेका माओवादी, एमाले, राप्रपा, जसपा, स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेमकिपा, स्वतन्त्र र मनोनित गरी ३१ हजार ९४१ मत (मतभार) पाउनेछ । यदि एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्कियो भने त्यसबाट माओवादी केन्द्रसहित जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निस्किने सम्भावना प्रवल हुन्छ ।
राष्ट्रपतिका लागि काँग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बन्यो भने त्यसमा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र गरी ३२ हजार ६४६ मत (मतभार) पाउनेछ । अर्थात एमाले–माओवादी गठबन्धनभन्दा ७०५ मत बढी काँग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनसँग रहेको छन् ।
अर्थात जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जसलाई सहयोग गर्छ । उसैको राष्ट्रपति बन्ने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रपति बनाउनेमा माओवादी किङमेकर हो भने त्यसको खेलाडी मधेश केन्द्रीत दल रहेका छन् । यी चारवटै दलसँग पाँच हजार २५० मत (मतभार) रहेका छन् जुन निर्णायक रहेका छन् । तर यसका लागि यी तीन ठूला दल विभाजित हुनैपर्छ । एमाले–माओवादी गठबन्धनमा मधेश केन्द्रीत दललाई नलिए पनि राष्ट्रपति बनाउँदो रहेछ । उता, काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनले पनि मधेशी केन्द्रीत दललाई नलिँदा पनि राष्ट्रपति बनाउँदो रहेछ ।
तर खतरा के हो भने यी चार शक्तिलाई त्यतिकै बीचमा छोडिदियो भने जोसँग मिन्छन् उसैको राष्ट्रपति बन्दो रहेछ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) मात्र मिलेपछि राष्ट्रपति बनाउँदो रहेछ तर यता ती एमालेसँग मधेश केन्द्रीत दल मिल्दिए भने बहुमतबाट राष्ट्रपति बनाउन सक्छ ।
माओवादी उता गएपनि एमालेसँग राप्रपा, स्वतन्त्र पार्टी, नेमकिपा, स्वतन्त्र र मनोनित गरी १९ हजार ९२३ मत रहन्छ । त्यसमा मधेशवादी दल मिसि दियो भने यता राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । उता काँग्रेस गठबन्धनसँग मधेश केन्द्रीत दल मिलेपनि राष्ट्रपति बनिरहेको छैन । त्यसका लागि केही भोट क्रश गराउनै पर्छ वा माओवादी केन्द्रका साथ लिनुपर्छ ।
माघ ५ गते प्रतिनिधि सभाका लागि सभामुख चयन भएपछि संसद भवनबाट बाहिरीने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चयन सहमतिमै हुन्छ भन्नुभएको थियो । त्यसलगतै संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलले पत्रकारहरुसँग भन्नुभएको थियो, ‘सहमति हुनुपर्छ, एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ हाम्रो सहमति त्यही हो । त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ ।’
त्यसअघि पुस ३० विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग भेटघाटको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बारेमा कसैसँग कुनै सहमति भएको छैन ।’ यी दुई तीनवटा घटना तथा अभिव्यक्ति सुन्दा प्रष्ट हुन्छ कि राष्ट्रपतिको चयन त्यति सरल तरिकाले हुनेछैन । त्यसमा राजनीतिक दलहरुको व्यापक चलखेल हुन्छ त्यसमा मधेश केन्द्रीत दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
तर त्यसका लागि यी चारवटै मधेश केन्द्रीत दलहरु संगठित हुनुपर्छ । यी चारवटै दलको बीचमा गठबन्धन हुनुपर्छ । एउटै भ्वाइस हुनुपर्छ । यसको सम्भावना कति छ, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राजनीतिमा सबै कुराको सम्भावना हुन्छ, मधेशी केन्द्रीत दलको पनि गठबन्धन बन्न सक्छ यसका लागि अनौपचारिक रुपमा कुराकानीहरु भइरहेको प्रतिकृया दिनुभयो ।
त्यस्तै, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशमा गठबन्धनको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ । उहाँले पनि दलहरुको बीचमा मोर्चाबन्दीको आवश्यकता छ र त्यसको सम्भावना पनि रहेको बताउनुभयो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि तराई मधेशमा मोर्चाबन्दीको आवश्यकता रहेको बताउँदै मधेशमा रहेको दलहरुको बीचमा गठबन्धनको लागि पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच गठबन्धन बनिसकेको छ ।
यता, पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिइसकेपछि काँग्रेसको पनि चुरीफुरी बढेको छ । विश्वासको मत दिएको बदलामा राष्ट्रपति पाउने र त्यस विषयमा माओवादी केन्द्रसँग पनि सहमति भइसकेको छ भनि छनक दिने गरि काँग्रेसले त्यसको तयारी थालेको छ ।
काँग्रेसका नेता एवं प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले संविधानको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त व्यक्ति को होला त्यस विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संविधानको रक्षाका लागि गम्भीर छन्, काँग्रेस पनि त्यसप्रति गम्भीर छ, त्यसमा दुवै दलको कुरा मिलेको छ । त्यही बिन्दुमा दुवै दलको सहमति हुने हो कि भन्ने अपेक्षा काँग्रेसको रहेको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो ।
काँग्रेसले यस्तै छनक दिँदा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पुस २६ गते संसद भवनमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा भनेका थिए, ‘यदि यो समर्थनभित्र सदासयताबाहेक अरु कुरा छैन भने यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याके जस्तै हुनेछ जाल । कोही यसभित्र भोलीका निम्ती अरुखालका कुरा सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ किनभने त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्ने बाला छैन ।’
राष्ट्रपति पदका लागि प्रमुख ती ठूला दलबीच भएको यो ताना तान हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेससँग पनि विश्वासको मत लिएपछि एमालेका लागि आशंका उब्जाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका लागि कसैसँग सहमति भएको छैन भन्नु र एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा सहमति भइसकेको छ भन्नुले एक अर्कामाथि अविश्वास जन्माई रहेको छ । त्यस बीचमा काँग्रेसले खेलिरहेको छ । र त्यसको फाइदा मधेशी केन्द्रीत दलले लिनुपर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया