यो सम्झौताबाट मधेशले के पायो ?

काठमाडौँ फागुन २१ गते । काँग्रेसको महासमिति बैठकपछि विकसित घटनाक्रमले अन्ततः सत्ताको नयाँ समिकरण बनेको छ । सो समिकरणमा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र रास्वपा रहेका छन् ।
काँग्रेस–माओवादीका पुराना गठबन्धनबाट मन्त्री बनेकाहरु सबैलाई हटाएर तीन जना मन्त्रीको आज (फागुन–२१) सपथग्रहण भएको छ । तीनै मन्त्रीलाई अहिले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । गठबन्धन दलभित्र सत्ता भागबण्डामा कुरा मिल्न बाँकी नै छन्, त्यही भएर तीन जनालाई मात्र सपथ खुवाएर विना विभागीयमा राखेको छ । सम्भवतः भोलीदेखि सत्ता बाँडफाँटमा चार वटै दल लाग्ने छन् ।
तर सपथपछि चार दलको बिचमा भएको आठ बुँदे सम्झौतामा हाम्रो नजर परेको छ, र, हामीले प्रश्न गर्यौं ‘यो सम्झौताबाट मधेशले के पायो ?’ यो सत्ता गठबन्धनमा मधेश केन्द्रीत दल उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल समावेश छ । उनले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भने पनि उसको आधारशिला मधेश नै हो ।
जसपाको आधारशिला मधेश भए पछि उसले मधेशको बारेमा बोलोस् मधेशको कुरा उठाओस् मधेशलाई मुक्ति दिलाओस् भनि अपेक्षा गर्नु जायज हो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के बोल्छन्, के लेख्छन्, कहाँ जान्छन्, के गर्छन् सबैमा मधेशको कोणबाट उनीमाथि एक खालको निगरानी हुन्छ । मधेशले उनीसँग यस्तो अपेक्षा राख्नु आफ्नो अधिकार ठान्छ किनभने उपेन्द्र यादवले सिर्फ मधेशको लागि राजनीति गरेका छन्, र उनलाई मधेशले बनाएको छ । तर उनले मधेशलाई बनाउन सकेका छैनन् । त्यही भएर मधेशी जनताले उनको हरेक शब्द शब्दमा, पाइला पाइलामा, लाइन लाइनमा मधेश खोजिरहेका हुन्छन् ।
त्यस्तै भएको छ आजको यो आठ बुँदे सम्झौतामा । यो आठ बुँदे सम्झौतालाई हामीले आठ पटक पढ्यौं तर त्यसमा उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षरबाहेक उनको र मधेशको उपस्थिति कही देखिएन । सम्झौतापत्रमा मधेशको गन्ध पनि छैन ।
नपत्याए एक पटक तपाईले पनि यी आठ बुँदे सम्झौता पढ्नुहोस्  
चार राजनीतिक दलबीच भएको सहमति
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका बीच जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकाङ्क्क्षा पुरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहमत भई निम्नअनुसार निष्कर्षमा पुगेका छौं ः
१. राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महशुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने । सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड“ले गर्ने ।
२. रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने ।
३.सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने । त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने ।
४. सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्गयाउने ।
५. सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने ।
६. सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने ।
७. यो सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमतिअनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने ।
८. हामी चार राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सहमत भएका छौं ।
यो आठ बुँदे सम्झौता पक्कै पढ्नु भएको होला । पढेर पनि केही बुझ्नु भएन भने एक पटक पुनः पढ्नु होस् ।
मधेशमा डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि छन् । तर यो सहमति पत्रमा उनीहरुको हस्ताक्षर छैन । त्यहीं भएर अहिलेलाई उनीहरुमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन । मधेशका सबभन्दा ठूलो पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका कारण हामी प्रश्न गरेका छौं, यो सम्झौताबाट मधेशले के पायो ?
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अस्ति मात्र जनकपुर र सप्तरीमा प्रशिक्षण दिँदा संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको कुरा उठाएका थिए । उनले यो कुरा एक पटक मात्र होइन, पटक पटक उठाएका छन् । तर यो सम्झौता पत्रमा संविधान संशोधनको कुरा कही उल्लेख छैन । उनले संघीय संरचनाको कुरा पटक पटक उठाएका छन् । उनको आफ्नो पार्टीको संरचना १० वटा प्रदेशको संरचनामा बनाएका छन् तर संघीय संरचनाको विषयमा सम्झौतामा कही कुनै चर्चा छैन ।
उनले बडो जोड दिएर उठाउने अर्को कुरा हो, प्रदेशलाई दिइने अधिकार । आठ वटा बुँदामा कही पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनि  कुरा उठाएका छैनन् । मधेश सरकारको नेतृत्व गरेको उनको पार्टी जसपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग प्रहरी समायोजन ऐन लगायत अन्य अन्य ऐन तथा अधिकारको लागि का लडाई नै गर्यो । तर खै यो सम्झौतामा प्रहरी समायोजनको कुरा ?
२०६४ देखि हालसम्म मधेश केन्द्रीत दलले गरेका विभिन्न आन्दोलनको क्रममा विभिन्न आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा लगाइएको छ । कतिपय आन्दोलनकारी अझै भगौडाको सूचीमा छन्, कतिपय जेलमा छन् भने कतिपय अदालत धाइ रहेका छन् । तर त्यसको बारेमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्झौतामा एक शब्द पनि बोलेका छै्नन् ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुमध्ये अझै केहीको उपचार भएको छैन, सहिद परिवारको भरणपोषणको व्यवस्था अझै भएको छैन । ती यी कुराहरुको सम्बोधन सम्झौतामा कही कतै उल्लेख छैन ।
ल ठिक छ, मधेशी जनताको जनजिविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको कुरा गठबन्धन दलले बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश होला रे । तर होला भनि हामीलाई एकरती पनि विश्वास छैन । तैपनि नीति तथा कार्यक्रमसम्म हामी कुरौला तर सरकारले गर्ने, संसदबाट हुने, कानुन तथा संवैधानिक रुपमा हुनुपर्ने कुरा यही सम्झौता पत्रमै उल्लेख भएर आउनुपथ्र्यो । किन आएनन् प्रश्न उठेको छ र उठ्नु पर्छ ।
माओवादीले शान्ति प्रकृयाको नाममा आफ्नो अनुकुल सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गराउन सफल हुन्छन् होला । यो विधेयकको बारेमा भोली के हुन्छ थाह छैन तर कम से कम सम्झौतापत्रमै उल्लेख गराउन माओवादी सफल भयो  यो नै ठूलो कुरा हो । माओवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पायो । एमालेले उपाध्यक्ष पायो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका सबै मुद्दालाई किनारा लगाउन सफल होलान् ।
अर्थात तीन वटै दलको केही न केही स्वार्थ यो सम्झौताबाट पुरा हुनेछन् । तर यो सम्झौताबाट मधेशले केही पाउने छैन । धेरै केही भयो भयो भने दुई तीन वटा मन्त्रालय पाउँछन्, केही नियुक्तिहरु पाउँछन् त्यति हो । तर उपेन्द्र यादवहरुले वर्षौदेखि यो राज्यसँग माग गरेको कुरा कहिले पुरा हुन्छ ?
पुरानो गठबन्धन देश र जनताको हितमा भत्केको होइन । माओवादीको जनयुद्धको बारेमा गोदवारीको महासमिती बैठकमा काँग्रेसले अनावश्यक टिप्पणी गर्यो । टीआरसी विधेयक पास गराउनमा काँग्रेसले आलटाल गर्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्री हेरफेरमा काँग्रेसले सहयोग गरेन । यिनै तीन चार वटा कारणले गर्दा माओवादी केन्द्रले काँग्रेससँग गठबन्धन तोड्यो । यसमा मधेशको स्वार्थ कहाँ छ ? यो गठबन्धन बन्दा मधेशले के पाउँछ वा काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धन हुँदा नै के पाएको थियो ? अघिल्लो गठबन्धनबाट पनि मधेशलाई फाइदा थिएन र यो गठबन्धनबाट पनि फाइदा छैन भने यो आठ बुँदे सम्झौताको नाटक किन ?
२२ बुँदे सम्झौतादेखि आठ बुँदे सम्झौतासम्म अधिकाँश बुँदा कार्यान्वयन नभएको कुरा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पटक पटक उठाएका छन् । उनले जिल्ला तथा प्रदेशमा दिने पार्टीका हरेक प्रशिक्षणमा पनि भन्दै आएका छन् । तर यो आठ बुँदे सम्झौतामा यो कुराको कतै जिकिरसम्म पनि गर्न सकेका छैनन् ।
उपेन्द्र यादवले मधेश जनअधिकार फोरमबाट २६ बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला फोरम पार्टी पनि बनेको थिएन ।
ती मागमध्ये उनले के के पुरा गराउन सक्नु भयो त्यो एक पटक तपाई आफै पढेर मनन गर्नुहोस् ।
मधेशी जनअधिकार फोरमको २६ बुँदे माग
१. महान् ऐतिहासिक मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्तहरूलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ शहीद घोषणा गरी न्यायोचित क्षतिपूर्तिका साथै आन्दोलन सम्पूर्ण घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था र क्षतिपूर्ति गरिनुपर्दछ जसमा प्रमुख रूपमा ः
क) शहीद परिवारलाई न्यायोचित आर्थिक क्षतिपूर्ति दिइनुपर्दछ ।
ख) हरेकशहीदको परिवारमा कम्तीमा एक व्यक्तिलाई सरकारी रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
ग) अपाङ्गहरूको लागि आर्थिक क्षतिपूर्ति, निःशुल्क शिक्षा र सरकारी रोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
घ) घाइतेहरूलाई उपचार, आर्थिक क्षतिपूर्ति र सरकारी रोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२. मधेसी जनआन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार भएकाहरूको विनासर्त रिहाइ, आन्दोलनकारीहरूमाथि चलाइएका हरेक प्रकारका मुद्दाहरूको अविलम्ब खारेजी र सबै किसिमका वारेन्टहरू रद्द गरिनुपर्दछ ।
३. मधेसी जनअधिकार फोरम र सरकारी वार्ता टोलीबिच जारी वार्तालाई सहज, सरल र सफल बनाउन वार्तामा राष्ट्रसङ्घीय प्राविधिक सहयोग (ग्ल् तभअजलष्अब िबककष्कतबलअभ) का लागि नेपाल स्थित राष्ट्रसङ्घीय नियोगको अनिवार्य सहभागिताका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने,
४. गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले मधेस जनआन्दोलनको क्रममा राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी राज्यआतङ्क फैलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन विपरीत अहिंसक र निहत्था मधेसी आन्दोलनकारी जनताको हत्या गर्न आदेश दिने र षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले गौर घटनामा समेत सहयोग पुर्याउने कार्य गरेको हुनाले गृहमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरी निजमाथि कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने ।
५. लगभग २३८ वर्षदेखि आन्तरिक उपनिवेशवादी (क्ष्लतभचलब िऋययिलष्बष्किm) नीति अन्तर्गत मधेसमाथि कायम रहेको विभेदलाई अन्त्य (म्भअययिलष्शबतष्यल) गरी देशमा युगौंदेखि बहिस्करणमा पारिएका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरूको राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरूको सबै अङ्ग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, साझेदारी र सहभागिता हुने संवैधानिक व्यवस्थाका साथै समावेशीय एवं सहमतीय लोकतन्त्र (एबचतष्अष्उबतयचथ बलम ऋयलकभलकगक म्झयअचबअथ) को संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
६. लगभग २३८ वर्ष देखि काठमाण्डौं केन्द्रित एवं एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरी आत्मनिर्णयका अधिकार स्वायत्त शासन सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको स्थापना गरिनुपर्दछ ।
७. राजतन्त्रको तत्काल अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरिनुपर्दछ ।
८. (क) आत्मनिर्णयको अधिकारसहित सम्पूर्ण मधेस एक स्वायत्त प्रदेश अर्थात् मधेसी राज्यको स्थापना गरी यसलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता (च्भनष्यलब िब्गतयलयmथ) का साथै स्वायत्त शासनको अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 
(ख) मधेसीहरूको राष्ट्रिय पहिचान (ल्बतष्यलब िक्ष्मभलतष्तथ) मान्यताका साथै उनीहरूको भेष, भूषा, भाषा, संस्कृति, धर्मलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइनुपर्दछ ।
९. मधेसको भूमिमा कार्यरत सबै सरकारी कार्यालय र निकायहरूमा कार्यालय प्रमुखको पदमा मधेसी तथा मधेसी कर्मचारीहरूको अविलम्ब व्यवस्था गर्ने । 
१०. (क) राज्यउपरको जातीय विशेषाधिकारको अन्त्य हुनु पर्दछ । राज्यका सबै अङ्ग र तहमा विशेष अवसरको आरक्षण र सकारात्मक भर्ती र सहवरणको सिद्धान्तअनुसार तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सेना, प्रहरी, निजामती, वैदेशिक सेवा र शिक्षा क्षेत्रलगायतका सेवाहरूमा मधेसीहरूलाई ५० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(ख) सरकारद्वारा गरिने राजनैतिक नियुक्ति, आयोगको गठन एवं संवैधानिक निकायहरूमा ५० प्रतिशत मधेसीहरूको अनिवार्य सहभागी गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
११. मधेसको प्राकृतिक साधनस्रोत जल, जङ्गल, जमिन आदिमाथि मधेसीहरूकोअग्राधिकारको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१२. अपाङ्गता भएकाहरूका लागि रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अवसरका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१३. अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सम्बन्धमाः राष्ट्रसङ्घीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यता अनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ ।
१४. मुस्लिमहरूको अधिकार सम्बन्धमा ः 
(क) मुस्लिमहरूको धर्म, संस्कृति एवं भाषाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(ख) मदरसा बोर्डको स्थापना र कानुनी मान्यता दिनुपर्ने,
(ग) मुस्लिमहरूको चाडपर्व (ईदुल फितर, ईदुल जुहा, मुर्हर्रम, सबे बराअत, मोहम्मद जयन्ति आदि) मा मुस्लिमहरूलाई सरकारी सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१५ जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रिय तथा सामाजिक उत्पत्ति, राजनीतिक तथा अन्य विचार आदिको आधारमा गरिने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ ।
१६ सरकारी कामकाज र शिक्षामा त्रि–भाषीय नीति अन्र्तगत ः
(क) मातृभाषा,
(ख) नेपाली र हिन्दी
(ग) अङ्ग्रेजी भाषालाई राष्ट्र भाषाको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१७ दलित समस्या समाधान गर्न
(क) जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नेलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने,
(ख) निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने,
(ग) रोजगारीमा विशेष आरक्षण र अवसरको व्यवस्था गरिनुपर्ने,
(घ) भूमिहीन दलितलाई आवासका लागि भूमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गरिनुपर्ने,
(ङ) राजनीतिक निकायहरूमा प्रतिनिधित्वका लागि दलित र महिलाका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१८ नागरिकताबाट वञ्चित रहेका मधेसीहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र सरल र सुलभ तरिकाबाट वितरण गर्न नागकिरता टोली पुनः गाउँगाउँमा अविलम्ब पठाई नागरिकता समस्या समाधान गरिनुपर्ने,
१९ मधेसबाट प्राप्त राजस्व र आर्थिक आम्दानीको कम्तीमा ७५ प्रतिशत अंश मधेस र मधेसीको विकास र निर्माणको लागि खर्च गरिनुपर्दछ ।
२० नेकपा (माओवादी) द्वारा कब्जा गरिएका भूमि, घर, सम्पति र सरकारी इजाजत प्राप्त निजी हातहतियारहरू समेत सम्बन्धित हकवालालाई अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्दछ ।
२१ (क) जनआन्दोलनको अवधिमा सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार, यातायात र शिक्षणसंस्था बन्द रहने भएको हुँदा सो अवधिभरका बैंक ब्याज, कर जरिवाना, पानी, बिजुली शुल्क र अन्य शुल्कहरू सरकारद्धारा पूर्ण मिनाही गरिनुपर्दछ ।
(ख) औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका साथै देशलाई औद्योगिकीरण गर्न औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ ।
२२ संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धमा
(क) संविधानसभा निर्वाचनको मिति तत्काल तोकिनुपर्दछ ।
(ख) संविधानसभा निर्वाचन तिथि घोषणा साथै वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् विघटन गरिनुपर्दछ ।
(ग) संविधानसभाको निष्पक्ष निर्वाचनका लागि वर्तमान अन्तरिमसरकारमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मधेसी मुसलमान समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी बनाउन पुनःगठन गरिनुपर्दछ ।
(घ) प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका आधारमा संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्धारण गरिएका अवैज्ञानिक एवं विभेदपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र अविलम्ब खारेज गरिनुपर्दछ । समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनु पर्दछ । 
(ङ) संविधानसभा निर्वाचनका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचन गराइनुपर्दछ ।
(च) संविधानसभा निर्वाचनपूर्व अध्यावधिक वैज्ञानिक जनगणना र मतदाता नामावली तयार गराइनुपर्दछ ।
(छ) संविधानसभाको निष्पक्ष निर्वाचनको लागि स्वायत्त एवं अधिकार सम्पन्न निर्वाचन आयोगको पुनःगठन गरी त्यसमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुसलमान समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्दछ ।
(ज) सबै खाले निर्वाचनहरूमा सहभागी हुन पाउने गरी क्षेत्रीय, जातीय पार्टीहरू पनि खोल्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(झ) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको संविधान सभाको निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराइने प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ ।
२३  कृष्णजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानविन आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति उपर कानुनी कारवाहीको लागि तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सो बमोजिम दोषीमाथि अविलम्ब कारवाही गरिनुपर्दछ ।
२४ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू टि.भी., रेडियो, छापा लगायत सबै क्षेत्र, अङ्ग र तहमा ५० प्रतिशत मधेसी संचारविद् एवं पत्रकारहरूको संचार मन्त्रालयबाट नियुक्ति र सरकारी संचार आयोग निकायहरूमा तथा प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागिता हुनु पर्ने,
२५ शिक्षा आयोग मेडिकललगायत अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट वितरण तथा मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने सबै खाले छात्रवृत्तिहरूमा मधेसी विद्यार्थीहरूको लागि ५० प्रतिशत विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने । यसका साथै सरकारी आरक्षित मेडिकल सिटलगायत अन्य सबै खाले प्राविधिक अध्ययनका सिटहरूमा समेत ५० प्रतिशत प्रवेश स्थान मधेसी विद्यार्थी निम्ति विशेष आरक्षित हुनुपर्ने ।
२६ राज्यको पुनः संरचना गर्ने उच्चस्तरीय आयोग तुरुन्त गठन गरिनुपर्दछ ।
………………………….
उपेन्द्र यादव 
केन्द्रीय संयोजक 
               मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल 
यिनै माग राखेर उपेन्द्र यादवले आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । केही समय आन्दोलन चलेपछि तत्कालिन सरकारसँग उनले २२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । तर २२ बुँदे सम्झौतामध्ये अधिकाँश बुँदा कार्यान्वयन नभएको उपेन्द्र यादवले स्वयं भन्दै आएका छन् ।
२२ बुँदे सम्झौतालाई एक पटक अवश्यक पढ्नुहोस्
नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल बीच भएको सम्झौता
२०६४ जेष्ठ १८ बाट सुरु भई विभिन्न ६ चरणमा भएको छलफल र सहमतीको आधारमा २०६४÷०५÷१३ मा सम्पन्न सम्झौता
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ कै निरन्तरताका रुपमा भएको मधेशी जनताको आन्दोलनको भावनालाई हृदयंगम गर्दै मुलुकमा लामो समयदेखि मधेशी, आदिवासी÷जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय समेतका विरुद्ध केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यद्वारा गरिँदै आएको विभेदका सबै रुपहरुलाई अन्त्य गर्नका निम्ति र समावेशी लोकतन्त्र तथा संघीय ढाँचामा राज्यलाई पुनःसंरचना गर्दै मधेशी लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एउटै राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित भएर अघि बढ्ने वातावरण बनाउनका निम्ति नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका बीच आज निम्न बमोजिम सम्झौता भएको छ ।
१. मधेश आन्दोलनको क्रममा शहीद भएकाहरुलाई सम्मान गर्दै निजका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
२. मधेश आन्दोलनको क्रममा घाइते, अन्धा, अपाङ्गता भएकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने र अझै उपचार हुन बाँकी रहेका घाइतेहरुलाई तत्काल औषधोपचारको व्यवस्था मिलाउने ।
३. मधेश आन्दोलनको सिलसिलामा फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गर्ने ।
४ देशमा युगौंदेखि बहिष्करणमा पारिएका मधेशी, आदिवासी÷जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरुको राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरुको सबै अङ्ग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने।
५.राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी आयोग तत्काल गठन गर्ने र सो आयोगमा समावेशीय रुपमा विशेषज्ञहरु रहने समेत व्यवस्था गर्ने ।
६.राज्यको पुनःसंरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरु सहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ । उक्त स्वायत्तताको अधिकार, प्रकृति र सीमा संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
७. मधेशीहरुको भेष–भुषा, भाषा, संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने ।
८. नेपाल सरकारद्वारा गरिने सबै राजनीतिक नियुक्ति, वैदेशिक सेवा र शिक्षा क्षेत्र लगायतका सेवाहरुका साथै आयोगहरुमा समुचित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने ।
९. मुस्लिमहरुको मुख्य चाड पर्वहरुमा सार्वजनिक बिदा दिने, मदरसा वोर्ड लगायत निजहरुको जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, सँस्कृति र रीति रिवाज सुरक्षित गर्न कानून तर्जुमा गर्ने ।
१०. जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, सँस्कृति, राष्ट्रिय तथा समाजिक उत्पत्ति, राजनीतिक तथा अन्य विचार आदिको आधारमा गरिने सबै खाले विभेद अन्त्य गरी मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने ।
११. सरकारी काम काज, शिक्षा तथा अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क गर्दा 
(क) मातृभाषा 
(ख) नेपाली भाषा 
(ग) अंग्रेजी भाषाको त्रि– भाषीय नीति कायम गर्ने ।
१२. दलित समस्या समाधान गर्नः
क) जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई कडा कानूनी दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
ख) दलितलाई निःशुल्क र कम्तिमा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।
ग) शिक्षा र रोजगारीमा विशेष अवसर र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने।
घ) भूमिहीन दलितलाई आवासको लागि भूमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक जीवीकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने।
१३. नागरिकताबाट अझै वञ्चित रहेका नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रमाण–पत्र सरल र सुलभ तरिकाबाट वितरण गर्न नागरिकता टोली पुनः गाउँ गाउँमा पठाई नागरिकता समस्या समाधान गर्ने।
१४. मधेश तथा विकट क्षेत्रलाई राज्यबाट प्राप्त राजश्व र आम्दानीको बाँडफाँडमा सन्तुलित एवं न्यायोचित वितरण नीति अपनाउने ।
१५. नेकपा (माओवादी) द्वारा कब्जा गरिएका घर, जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गराउने क्रम जारी रहेको र उनीहरुद्वारा कब्जा गरिएका हातहतियार समेत हकवालालाई फिर्ता गराउने कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने ।
१६. औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका साथै देशलाई औद्योगीकरण गर्नर औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न औद्योगिक सुरक्षाबल गठन गर्ने।
१७. संविधानसभाको निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष प्रतिवद्ध रहने । संविधानसभाको निष्पक्षताका लागि वर्तमान व्यवस्थापिका– संसद लगायतकाले राज्यको साधन, स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गर्न नपाउने गरी रोक्न लगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
१८. सरकारी संचार माध्यमहरु टी.भी., रेडियो, छापा लगायत सवै अङ्ग र तहमा मधेशी संचारविद् एवं पत्रकारहरुको संचार मन्त्रालयबाट नियुक्ति र सरकारी संचार आयोग, निकायहरु तथा प्रतिनिधिमण्डलमा मधेशीहरुको समानुपातिक समावेशी सहभागिता गराउँदै जाने ।
१९. मधेशी युवा फोरमको उपत्यका अध्यक्ष जीतेन्द्र साहलाई अपहरणकारीहरुले अपहरण गरी बेपत्ता बनाइएकोमा निजको खोजतलास र विशेष अनुसन्धान गर्न खोजीदल बनाई यथाशीघ्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने।
२०. मधेशी, आदिवासी÷जनजाती, दलित, महिला आदिलाई राज्यको हरेक अङ्ग र तहमा समावेशीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण र कानूनको तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय समावेशीकरण कार्यदलको गठन तुरुन्त गर्ने ।
२१. अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यता अनुरुप जातीय, भाषिक र धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको सवैधानिक प्रत्याभूति गर्ने।
२२. मधेशी जनअधिकार फोरमद्धारा संचालन गरिदै आएको विभिन्न आन्दोलनलाई फिर्ता लिने । उपर्युक्त सहमतिलाई नेपाल सरकारले तत्काल गर्न सकिने कार्यहरुलाई तत्काल गर्ने र तत्काल गर्न नसकिने प्रावधानलाई उपर्युक्त समयभित्र गरी सक्ने । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यका साथै रेख–देख गर्न र समय–समयमा कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।
……………………………………….
उपेन्द्र यादव रामचन्द्र पौडेल
संयोजक संयोजक
मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालसरकारी वार्ताटोली
मिति ः २०६४÷०५÷१३
नोटः मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालले गणतन्त्रको स्थापना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई आफ्ना मागका रुपमा यथावत् राखी संविधानसभाको निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिई सहभागी भई यसलाई सफल बनाउन प्रयत्नशील रही रहनेछ ।
      …………………….
उपेन्द्र यादव 
संयोजक 
मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल
मिति ः २०६४÷०५÷१३
सरकारसँग २२ बुँदे सम्झौता भए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको साथमा मधेशी मोर्चा बनाएर पुनः दोस्रो चरणका आन्दोलन गरेका थिए । त्यो आन्दोलन पनि लामै समयसम्म चलेको थियो ।
सो आन्दोलनपछि सरकारले मधेशी मोर्चासँग २०६५ फागुन १६ गते आठ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौतामध्ये अधिकाँश माग पुरा नभएको उपेन्द्र यादवले एक पटक होइन, पटक पटक भन्दै आएका छन् । अनौपचारिक , औपचारिक मञ्चहरुमा पनि उनले खुल्ला रुपमा आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको कुरा उठाउने गरेका छन् तर आज (फागुन २१) गते भएको सम्झौतामा त्यो कुराको जिकिर पनि  छैन ।
एक पटक आठ बुँदे सम्झौता पढ्नु होला 
नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौता
२०६४ फाल्गुन १६ गते सम्पन्न भएको सम्झौता
नेपालमा मधेसी जनताले आफ्नो समान अधिकारका लागि समय समयमा गर्दै आएको संघर्ष र आन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एवं आकांक्षालाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ ।सम्झौताका विषयहरु देहाय बमोजिम छन् ।
१. मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउनेछ । यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई शहीद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रु. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहा गरिनेछ ।
२. मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीयसंरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।
३. संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (१४) मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ ।
४. सरकारले सुरक्षा अङ्ग लगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रुपले गर्नेछ ।
५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
६. नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ । यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ । आगामी चैत २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, हिंसामुक्त, निष्पक्ष,स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपील गर्दछौं ।
७. सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भाद्र १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता अनुरुप बन्दी राखिएकाहरुको यथाशीघ्र रिहाई, फोरम लगायत अन्य मधेशी नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु अविलम्ब फिर्ता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ ।
८. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेको आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिइएको छ । यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको संवैधानिक, कानूनी, राजनैतिक एवं प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहनेछ । सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चा समेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरुः 
……………………                                           …………………
राजेन्द्र महत्व उपेन्द्र यादव 
राष्ट्रिय अध्यक्ष केन्द्रीय संयोजक 
सद्भावना पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल 
………………….                                            …………………..
महन्थ ठाकुर गिरिजाप्रसाद कोइराला 
अध्यक्षप्रधानमन्त्री 
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल सरकार 
२०६४ फाल्गुण १६ गते 
यी सम्झौताबाहेक पनि उपेन्द्र यादवले सरकारमा जाने क्रममा कहिले दुई बुँदे, कहिले तीन बुँदे त कहिले चार बुँदे सम्झौता गरेका छन् । २०७९ अघिसम्म सरकारमा जाँदा उपेन्द्र यादवले सरकार पक्षका दलहरुसँग यस्ता सम्झौताहरु पटक पटक गरेका छन् तर त्यसमध्ये कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
हुँदा हुँदै यस्तोसम्म हुन थाल्यो कि पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुसँग सम्झौता गर्दा मधेश मुद्दा उल्लेख गराउन पनि छाडेका छन् । त्यसका पछिल्लो उदाहरण आज फागुन २१ गते चार दलको बिचमा भएको सम्झौतालाई हेर्दा हुन्छ । त्यसैले पुनः प्रश्न गर्न मन लाग्यो यो सम्झौताबाट मधेशले के क पायो ?

तपाईको प्रतिक्रिया