जनयुद्ध पश्चात यसका परिणामलाई गर्न सकेन संस्थागत

माओवादीले नै त्यस जनयुद्धको स्वामित्व परित्याग गरेपछिको स्वतः उत्पन्न हुने प्रतिकृयाहरू हुन् ।

–जेपी गुृप्ता.–
प्रज्वल शम्सेर प्रधान सेनापति थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिंग हल, जहाँ प्रायसः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधी मंडलहरूबाट ज्ञापन पत्र आदि बुझ्ने काम गर्दथे, त्यस दिन मन्त्रीको रूपमा हामी केहीलाई बोलाईएका थियौं ।

सेनापतिको ब्रिफिंग थियो । धेरै कुराहरू भनियो, बताईयो । क, ख, ग र घ गरी माओवादी प्रभाव बिस्तारको चार क्षेत्र बारे विवरण दिईदैथ्यो । चार जिल्लाको ‘क’ क्षेत्रमा सिमीत पारिएको माओवादीको बिस्तार दुई वर्ष पुरा नहुदै पच्चीस जिल्लामा भइसकेको रोचक विवरण सेनाको तर्फबाट सचित्र बताईएको थियो ।

‘आतंककारी’ सम्बोधन गरिएर यी सब भनिईदै गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजा बाबुको मौनता थियो ।
मैले सेनापतिलाई सोधेको थिए, तपाईले भनेको ‘आतंक’ को यत्रो तीब्र बिस्तारको अन्तरनिहीत प्रेरक तत्व के होला त ? मलाई लाग्यो, सेनापति त यसको जवाफ दिन पूर्व विचारित र तम्तयारै थिए । हत्केलाका औलाहरूको रेखाको गिन्ती गर्दै उनले भने सुशासन नहुनु, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता आदि त हो नि यसका कारण । त्यहाँ सेनापतिसंगको प्रतिसंवाद ठिक थिएन । मैले प्रम गिरिजा बाबु तिर लक्ष्य गरी कुरा राखे(०४८ देखि ०५१ सम्म त यि माओवादीहरू संसद मै थिए ।

०५२ को फागुण १ देखि यिनीहरू जनयुद्धको थालिनी नै गरे । के संसदीय कालको पहिलो तीन वर्षको शासनबाट सिर्जित अव्यवस्था नै माओवादी जनयुद्धको प्रेरक तत्व रहेको निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौ र ?
म प्रश्नको घेरामा परिसकेकोले भन्नै पर्यो, मध्य पश्चिमांचलका चार जिल्लामा केन्द्रीत माओवादीको दुई वर्ष नबित्दै पच्चीस जिल्लामा विस्तारको कारण केही सामाजिक र अर्थ राजनीतिका मुद्दाहरू हुन् जस्ले बृहद् संख्याका मानिसलाई हतियार उठाउन हौस्याएको छ।

यसको पनि खोजी गर्ने हो कि ? मिटिंग सकियो । कारणको खोजी र तेसको निदान त्यस बैठकको उद्देश्य थिएन, ब्रिफिंग बैठक थियो त्यो ।

केही दिन पछि म संचारमन्त्रीबाट अन्तै पुर्याईए ।

यो कथा कुनै दिन भनुला । तर आजलाई यति भन्नु ठिकै होला कि सेनालाई म मन परेको थिईन। सुचना तथा संचार मन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा म पदेन झैं आमन्त्रित रहन्थे । त्यहाँ मेरो भुमिका मन परेको थिएन। गोबिन्द राज जोशीका कुराहरू पनि तिनीहरूलाई मन परेको देखिन्न्थ्यो।

म संचार मंन्त्री नरहेपछि सुरक्षासंग सम्बन्धित बैठकहरूबाट मेरो किनारा भैसकेको थियो । तर, माओवादी जनयुद्द्ध भनौं वा जे भनौं, यसमा व्यापक जन सहभागिताको उत्प्रेरक तत्व गंभीर र विचारणीय रहेकोले यसको खोजि हुनु पर्नेमा म प्रतिवद्ध नै थिए।

राज्यले बिचारशील भएर यसको खोजि गर्नुपर्ने मेरो मत थियो। आज पनि मेरो मान्यता रहेको छ, चन्द्र शम्सेरले इस्तिहार जारी गरेर विश्वयुद्ध ताका नेपाली युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा बेलायती सेनामा भर्ना हुन लगाएको जस्तो उर्दी यसको अन्तर्निहित कारण होईन। यो रोजगारीको सवाल वा अराजकता मच्चाउने तत्कालिन युवाहरूको चाहना मात्र थिएन ।

पहिलो संविधान सभाको कक्षभित्र देखिएको बैचारिक, सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, पहिचानको आकांक्षा आदिको सशक्त उपस्थिति यसको अकाट्य उदाहरण थियो । तर, दुर्भाग्य भनौं, माओवादी र मधेसीले समेत यसलाई प्राण वायु दिन सकेन ।

मलाई लाग्दछ, जनयुद्ध पश्चात यसका परिणामहरूलाई संस्थागत गराउन न सकेकोले नै आजको दिनसम्म आई पुग्दा यत्रो ठूलो अभियान अतितको अपराधीक ब्याख्यामा रूपान्तरित हुन गयो ।

आज सामाजिक संजालमा फागुण १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिईदा यस्तै देखिएको छ।

आज माओवादी जनयुद्ध युरोपीयनहरूको ईसायीकरणको वाहक, राजाको षड्यन्त्र, बौद्धिकताविहिन कर्म, फगत हिंसात्मक उद्यम, लुटपाटको प्रवृति, नेपालको लागि भारतको भूराजनीतिक षड्यन्त्रको बल र तत्कालिन अक्षम शासन व्यवस्थाको परिणाम र केही चतुरहरूको धूर्तकर्म आदि जे भनिएपनि यो पूर्ण सत्य भने होईन ।

यी सब त स्वयं माओवादीले नै त्यस जनयुद्धको स्वामित्व परित्याग गरेपछिको स्वतः उत्पन्न हुने प्रतिकृयाहरू हुन् । माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ न रहेर सत्ता लम्पटहरूको पार्टी हुन गएको आजको यस अवस्था यसो हुनु वा देखिनु स्वभाविक नै हो ।

जे होस्, यति ठूलो अभ्यास एवं परिणामको यति छिटो स्वखलनको अर्को उदाहरण बिरलै भेटिएला । तर, दुर्भाग्य नै हो यो कि यसको मूल्यांकनसम्म गर्न कोही माओवादी आज बाँकी रहेनन् ।