मधेशीलाई उपेक्षा नगर. मधेशीको अनुहार पनि ‘क्वालिफाइड’ छ (फरकमत)

सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरुले बोल्नु त्यो बेग्लै कुरा हो तर सरकारमै रहेका मन्त्रीहरुले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु भनेको गम्भिर त्रुटी हो ।

–उपेन्द्र यादव
जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिएको हो । त्यसपछि विश्वासको मत पनि दिएको हो तर अहिले नै सरकारमा जाने बेला भएको छैन । सरकारमा गइसकेपछि त्यसको स्थिरता, सरकारले गर्ने कार्यहरु, सरकारमा सहभागिता हुँदाखेरी सत्ता साझेदारीलगायतका विषयहरुमा हाम्रो पार्टीसँग छलफल नभएको हुनाले सरकारमा जानुभन्दा पनि सरकारको काम कारवाही अनुसार, गतिविधि अनुसार जसपाले आफ्नो नीति बनाउने छ ।

अहिलेको सरकार संविधान विरोधीहरुको, संघीयता विरोधीहरुको, लोकतन्त्र विरोधीहरुको, गणतन्त्र विरोधीहरुको जमघट भएको सरकार हो । जसले अहिलेसम्म कुनै दिशा नै समात्न सकिरहेको छैन । यस्ता कुराहरु सरकारले सच्याउनु पर्छ, सुधार गर्नुपर्छ ।

सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले नै संघीयताको, गणतन्त्रको, धर्मनिरपेक्षताको, लोकतन्त्रको विरोध गर्ने हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको कुनै प्रतिकृया नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही धारणा हो कि भनि भ्रम पर्नसक्छ । त्यसैले सरकार र प्रधानमन्त्रीले यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्छ । त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री र सरकार संघीय गणतन्त्रको पक्षधर हो कि विरोधी हो स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

यदि संघीयता पक्षधर नै हुनुहुन्छ भने सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गरिरहनु भएको छ त्यसमा उहाँ (प्रधानमन्त्री)को धारणा के हो स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरुले बोल्नु त्यो बेग्लै कुरा हो तर सरकारमै रहेका मन्त्रीहरुले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु भनेको गम्भिर त्रुटी हो । जुनबेला हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं, त्यो बेला संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, मुलुको आर्थिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, जनताको बाँकी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले आएर त्यस्तो देखिएको छैन ।

सरकारको यो अवस्था हेर्दा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलितलगायत उत्पीडित समुदाय निराश भएका छन् । आज संवैधानिक निकायमा मधेशीहरुको नामो निशान छैन ।

देशलाई समावेशीको सट्टा एकल जातीय व्यवस्थामा लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदैछ । के देशको टाट पल्टिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नीति बनाउने हो त ? देशलाई समृद्ध बनाउने, आर्थिक रुपमा अगाडि बढाउने कुनै पनि नीति बनाएको देखिएको छैन । सरकारमै रहेका मन्त्रीहरुले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध बोल्न थालेपछि त्यसलाई फाल्ने हो कि राख्ने हो ? यस्ता किसिमका गम्भिर प्रकृतिका कुरा यहाँ आएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले अर्थात प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

सरकारको यो अवस्था हेर्दा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलितलगायत उत्पीडित समुदाय निराश भएका छन् । आज संवैधानिक निकायमा मधेशीहरुको नामो निशान छैन । त्यसको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्मा कुनै मधेशी छैन । न्याय परिषद् र सुरक्षा परिषद्को हालत पनि त्यस्तै छ । झन अहिलेको मन्त्रीपरिषद्को हालत त्यस्तै छ । संसदमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुमा मधेशी, जनजाति आदिवासीहरुले कहीं ठाउँ पाएको छैन ।

यसरी एकल जातीय, नश्लवादी चिन्तनको आधारमा मुलुकलाई कहाँ लैजाने हो थाह छैन । देशमा विद्रोह गराउन खोजिएको हो कि ? यी सबैको जवाफ अहिलेको सरकारले दिनुपर्छ ।

हामीले सरकारलाई समर्थन दिएको हुनाले सरकारको पक्षमा छौं तर हामी सत्ताका भागिदारी होइनौं । देशमा स्थायीत्व ल्याउनका लागि, स्थिर सरकार बनाउनका लागि, सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि हामी समर्थन गरेका हौं तर समर्थन गर्दैमा सरकारमा सहभागी भएको मानिदैन । तर सरकारको रवैया हेर्दा यो समर्थन कायम रहन्छ कि रहदैन त्यो पनि सोच्ने बेला आएको छ । यदि समर्थन निरन्तर चाहिन्छ भने सरकारले यी प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्छ । हामी भन्न चाहन्छौ कि मधेशीलाई उपेक्षा नगर, मधेशी अनुहार पनि अन्य अनुहारभन्दा ‘क्वालिफाइड’ छ । मधेशी पनि नेपालका नागरिक हुन्, त्यसलाई विदेशीको जस्तो व्यवहार नगर । हाम्रो धारणा के हो भने सबै कुरा, सबै पद एउटै जाती, एउटै सामुदायको हातमा जानु हुँदैन । यदि त्यस्तो भइरह्यो भने अरुले बिद्रोहको बाटो रोज्छन् ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थामा हिड्न खोजिरहेको छ तर सरकारले त्यसलाई उल्टो बाटोमा हिडाउने प्रयास गरिरहेको छ । देशलाई उल्टो दिशामा लानु भनेको दुई तिहाई भन्दा बढी जनसँख्यालाई बहिष्करणमा पार्नु जस्तै हो । बहिष्करणमा परेका समुदायलाई झन भित्तामा पुर्याउने खोज्ने, उनीहरुको भाषा, संस्कतिलाई समाप्त पार्न खोज्ने जस्ता प्रयास अहिलेको राज्य सत्ताबाट भएको देखिन्छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न हामीले भनेका छौं ।

हामी समावेशी चाहन्छौं । एउटै अनुहार, एउटै सामुदायको हालीमुहाली यो बुहुजातीय, बुहभाषिक, बहुसाँस्कृतिक मुलुकका लागि गलत हो । यसले राष्ट्रको हित गर्दैन । सबैलाई समेटेर लानुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नु भयो । विश्वासको मत लिने बेलामा जेजे सहमति, सम्झदारी गरे, ती सबै इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
(जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)