संघीयताको मुल आधार स्वशासन र सहशासन

लेलिनले भनेका थिए, ‘छुट्टिने अधिकारसहितको संघीयता ।’ तर छुट्टिने अधिकारसहित संघीयता कहिले भएन । कोही पनि छुट्टिन पाएनन् ।

–सिके लाल
संघीयता विरोधी शक्तिहरु संगठित भएको कारणले अहिले संघीयताको बारेमा बहस सुरु भएको छ । संघीयताका पक्षधरहरु छरिएर रहेका छन् । संघीयता विरोधीहरुले भनिरहेका छन्, ‘यो संघीयता महङ्गो भयो, यो चाहिदैन, यो सानो देश हो ।’ यस्ता, विभिन्न किसिमको तर्क, कुतर्क गरेर संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् । प्रतिरक्षामा संघीयताका रक्षक भनिनेहरु पनि मुखर रुपमा आउन चाहिरहेका छैनन् । यसका पछाडी राजनीतिक कारण होला, समाजिक कारण होला, साँस्कृतिक कारण होला ।

संघीयता पक्षधरहरुमा संघियताको सैद्धान्तिक आधार, त्यसको विगत, वर्तमान अवस्थाको बारेमा ज्ञान होला नै । तर थप अभ्यस्त हुनु आवश्यक छ । संघीयताको मुल आधार स्वशासन र सहशासन हो । जुन देशमा एकैथरी छैनन्, धेरैथरी हुन्छन् त्यहाँका विभिन्न थरीलाई आफ्नो शासन गर्न पाउन भनि चाहना हुन्छ, त्यो नै स्वशासन हो, स्वायत्तता हो । तर जति धेरै थरी छन् ती सबैका लागि छुट्टै राज्य सम्भव हुँदैन । त्यो सम्भव नहुने भएपछि फरक हुने कुरामा स्वशासन र मिल्दोजुल्दो कुरामा सहशासन हुन्छ । यी दुईटा हुनेले संघीयता चाहिन्छ भनेर त्यसको आधुनिक स्वरुप संसारमा सबभन्दा पहिले अमेरिकामा प्रयोग भएको हो ।

सन् १७७६ मा (संघीय सहमति भन्छन्) त्यहाँका राज्यहरुले हामी एक ठाउँमा आएर राज्यमा स्वशासन गर्ने, संघमा सहशासन गर्ने भनि आधुनिक संघीयताको एउटा सैद्धान्तिक आधार तय गर्यो । दोस्रो कुरा, संघीयताको इतिहासमा प्रथम विश्वयुद्ध पछिको फ्रान्सको भर्साइ सन्धी एउटा घटना हो । भर्साइ सन्धीमा के सिद्धान्त स्थापित भयो भने Every Nation as right its one state। नेशनको परिभाषा के हो भने एउटै संस्कृति, एउटै भाषा, मिल्दोजुल्दो जीवन शैली र एउटै क्षेत्रमा बस्ने नेशन अर्थात राष्ट्र हो । हरेक राष्ट्रलाई आफ्नो राज्य पाउने अधिकार छ भने मान्यता स्थापित भयो ।

संसारमा त्यस्ता नेशन हजारौं छन् । त्यसबाट हजारौं राज्य बन्न सक्दैन । त्यसपछि त्यही स्वशासन र सहशासनको आधारमा के स्थापित भयो भने स्वायत्तता दिने र त्यो स्वायत्तताको आधारमा राज्य निर्माण हुने भनेर सन् १९१९ मा सन्धी भएको थियो । अहिले हामीले छुट्टिन पाउने अधिकारसहितको संघीयता भन्छौं । त्यसको सबभन्दा पहिलो प्रस्तावक लेलिन थिए । लिलिनले भनेका थिए, ‘जारले तिमीहरुले सबैलाई जितेर आफ्नो सम्राज्य खडा गरेका थियौं, यदि तिमीहरुले रसियाली क्रान्तिलाई सहयोग गर्यौं भने छुट्टिने अधिकारसहितको स्वायत्तता तिमीहरुलाई प्रदान गरिनेछ । यो मेरो प्रतिवद्धता हो ।’

पूँजीवादी अवधारणाको संघीयता अमेरिकाबाट आयो । साम्यवादी अवधारणाको संघीयता तत्कालिन सोभियत संघको एसआरबाट आयो । त्यसको पनि सय वर्ष नाघी सक्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा गरौं, सन् १९३९ र १९४५ सम्म द्वीतीय विश्वयुद्ध चल्यो । त्यसपछि संसारभरी उपनिवेशवाद र सम्राज्यवाद समाप्त हुन लाग्यो । समाप्त हुन लागेपछि फेरि अर्को मान्यता स्थापित भयो । यदि ससाना राज्य धेरै हुने हो भने विवादहरु धेरै भइराख्छ । त्यसैले एउटा यस्तो आकारको राज्य निर्माण होस् कि संसारमा विश्वशान्ती कायम होस् ।

छुट्टिने अधिकारसहितको संघीयता
त्यसको भारतको संघीयतालाई लिन सकिन्छ । सन् १९५० को दशकमा शरदार पटेलले १९४७ पछि अलिकति जवर्जस्ती नै गर्नुभएको हो । हैदरावाद राज्य भनेको फ्रान्सभन्दा ठूलो थियो र संसारको सबभन्दा ठूलो धनी थियो त्यहाँको निदाम । गुजरातसँग स्वतन्त्र हुने सबै सर्तहरु थिए, काश्मिरसँग स्वतन्त्र हुने सबै सर्तहरु थिए, जामनगरका लागि स्वतन्त्र हुने सबै सर्तहरु थिए । सबै सर्तहरु हुँदा हुँदै पनि यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भनि प्रस्तावना आयो तर भारतबाट पाकिस्तान अलग भयो । त्यसले गर्दा अलिकति डर पनि भयो । त्यहाँ नियन्त्रित किसिमको संघीयता भारतमा देख्न पाइन्छ ।

त्यसपछि त्यही स्वशासन र सहशासनको आधारमा के स्थापित भयो भने स्वायत्तता दिने र त्यो स्वायत्तताको आधारमा राज्य निर्माण हुने भनेर सन् १९१९ मा सन्धी भएको थियो । अहिले हामीले छुट्टिन पाउने अधिकारसहितको संघीयता भन्छौं ।

चौथो कोशेढुङ्गा भन्ने हो भने सन् १९८९ मा सोभियत संघको विघटन भयो । लेलिनले भनेका थिए, ‘छुट्टिने अधिकारसहितको संघीयता ।’ तर छुट्टिने अधिकारसहित संघीयता कहिले भएन । कोही पनि छुट्टिन पाएनन् । कुन बेला पाए त जब सोभियत संघ विघटन भयो । विघटन भएपछि एउटा स्वायत्तताको लहरले युगेस्लाभिया टुक्रियो, स्कोस्लाभिया टुक्रियो, अफ्रिकाको नाइजेरियामा समस्या देखा पर्यो । ठूल्ठूला ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा पनि समस्या देखा पर्न थाले । बेलायतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री रुस गएकी थिइन् र त्यहाँ उनले भनेकी थिइन्, ‘तिम्रो देश यत्रो विशाल छ, सोभियत संघ नरहेपछि टुक्रिने डर भयो । तिमी एकचोटी भारत गएर हेर, तिमीभन्दा धेरै विविधता भएको देश कसरी एक ठाउँमा बस्या छ ।’

पक्कै पनि संघीयताले गर्दा बस्या छ । साभियत संघमा कम वेल्थ अफ इनडिपिडेन्टस् स्टेटस् (सीआइएएस) गठन गर्न कोशिस गर्यो । त्यसलाई नाइन प्लस वन प्लस वन भनिन्छ । नौवटा सोभियत संघको राज्य, एउटा तुर्कमेनिस्तान (त्यो उपराज्य) र अवजर्भर स्टेट्स भएको मंगोयिा यसरी ११ राज्यहरुको सीआइएस बन्ने प्रयोग भयो । त्यो सीआइएस विभिन्न भूराजनीतिकका कारण सफल हुन सकेन, काम गर्न सकेन । अन्ततः सोभियत संघ विभाजन भयो । यो थियो संघीयताको विश्व परिवेश ।

सार्कमा संघीयता
अब संघीयताको प्रयोग दक्षिण एसियामा हेरौ । दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने भारतको संघीयतामा One Nation Different System मा आर्टिकल ३७० जसअन्तर्गत काश्मिर थियो । केही मुद्दाबाहेक झण्डै झण्डै काश्मिर स्वतन्त्र सरह थियो । सेना भयो, मुद्रा भयो, वैदेशिक सम्बन्ध भयो । यी केही मुद्दाबाहेक झण्डै झण्डै स्वतन्त्र अवस्थामा रहेको काश्मिरदेखि लिएर उपराज्यको आधारमा रहेको दिल्ली, केन्द्रले नै शासन चलाउने क्षेत्रहरु देखि लिएर विभिन्न किसिमको संघीयताका लागि अर्थ बेग्लै छ । गुजरातको लागि बेग्लैछ । अण्डोमानका लागि बेग्लै छ । दिल्लीका लागि बेग्लै छ । यसको किसिमको संघीयता भारतमा कहिले बलियो हुन्छ कहिले कमजोर हुन्छ ।

भारतमा संघीय सरकार भन्दैन । केन्द्रीय सरकार भन्छ किनभने युनियन अफ इण्डिया हो । त्यसको कारण के हो भने सन् १९४७ को विभाजनले गर्दा दिल्ली सरकारलाई सधै डर रहि रह्यो । डरले गर्दा संघीय सरकार न भनेर केन्द्रीय सरकार भन्छ । राज्य सरकार न भनेर प्रान्तिय सरकार भन्छ । त्यसैले अहिलेसम्म स्थिर संघीयता भारतमा छ ।

केही मुद्दाबाहेक झण्डै झण्डै स्वतन्त्र अवस्थामा रहेको काश्मिरदेखि लिएर उपराज्यको आधारमा रहेको दिल्ली, केन्द्रले नै शासन चलाउने क्षेत्रहरु देखि लिएर विभिन्न किसिमको संघीयताका लागि अर्थ बेग्लै छ ।

पाकिस्तानमा भने झण्डै झण्डै त्यस्तै छ तर त्यहाँ केही समस्या छ । सेना बलियो भएपछि संघीयता कमजोर हुन्छ । सेना केन्द्रिकृत संरचना भएकोले सेना कही पनि प्रदेश सरकारसँग हुँदैन, जहिले पनि संघीय सरकारसँग हुन्छ ।
त्यसले गर्दा सेनाको बफादारी जहिले पनि केन्द्र सरकारसँग हुन्छ र सेना बलियो भने सेना कमजोर हुन्छ ।

त्यही संघीयता कमजोर भएको हुनाले पाकिस्तान टुक्रियो र बंगलादेश स्वतन्त्र भयो । अहिले पनि पाकिस्तानभित्र पञ्जाव हावी छ । सिन्ध सरकार त्यो भन्दा अलि कमजोर छ । खैबरपख्तुरको अफ्नै समस्या छ । त्यहाँ संघीयता बलियोसँग काम गर्न सकेको छैन ।

श्रीलंकाको उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ गृहयुद्ध भइसक्दा पनि त्यहाँको संघीयताको प्रयोग विभिन्न किसिमको कुरा उठ्ना साथ पनि राम्रोसँग काम गरेको देखिएन । नेपालको संघीयता अहिले नयाँ हो । यहाँको संघीयतालाई पाँच छ वर्ष मात्र भएको छ । यसको सैद्धान्तिककरण हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म नेपालको संघीयता One State one systemमा चलेको छ ।

राज्य एउटा हो र एउटै किसिमको नियम छ । र, त्यो भनेको नेपालको संविधान प्रमुख हो । कुनै पनि राज्यमा कुनै दुईटा राज्यको बारेमा कुनै पनि विविधता देखिएको छैन । यद्यपी देशमा धेरै ठूलो विविधता छ ।

कुन देशको संघीयता कस्तो ?
संघीयता विरोधीहरुले के भन्छन् भने १९५ वटा देशमध्ये जम्मा ३० वटा देशमा संघीयता छ । हुन त हो, १९५ देशमध्ये ३० वटा देशमा मात्र संघीयता छ । तर बिर्सिदिन्छन् के भने यो ३० देशको जनसँख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । ठूला राज्यहरुमा संघीयत छ् । भारत भयो, संयुक्त राज्य अमेरिका भयो, क्यानाडा भयो, ब्राजिल भयो, मेक्सिको भयो यी सबै देशहरुमा संघीयता छ । शाक्तिशाली राज्यहरुमा पनि संघीयता छ ।

तर ठूलो राज्यमा संघीयता हुनुपर्छ भने छैन । बेल्जियम जस्तो, स्विटजरल्याण्ड जस्तो, काठमाडौँ उपत्यका जतिको त्यो भन्दा कम जनसँख्या हुने देशहरुमा पनि संघीयता छ । त्यसैले संघीयता ठूलोको लागि हो त्यो पनि होइन, सानोको लागि हो त्यो पनि होइन । संघीयता कसका लागि हो भने डिपेनिङ अफ डेमोक्रेसी भन्छ । प्रजातन्त्रलाई गहिरो बनाउने हो भने त्यसका लागि संघीयता आवश्यक हुन्छ ।

संघीयताको रुप कस्तो हुने ? के संसारभरीका संघीय देशहरु एकै प्रकारका छन् ? संसारभरीको कुरै छाडौं, एउटै देशभरीमा विभिन्न राज्यको विभिन्न नियमनहरु हुन्छन् । अमेरिकामा त आफ्नै संविधान बनाउने अधिकार समेत संघमा लागेका राज्यहरुको छ । यद्यपी विशिष्ट अधिकारको प्रयोगमा कतिपय यस्ता परस्थिति आउँछ, त्यसबेला कसको कुरा हावी हुने ? प्रदेशले एउटा ऐन बनायो, संघले अर्को ऐन बनायो । र, त्यसले दुईटाको बीचमा द्वन्द देखियो भने कुन लागु हुने । यस्तो अवस्थामा कतिपय देशमा संघीय कानुन लागु हुन्छ, प्रदेशबाला लागु हुँदैन ।

भारतमा प्रदेशसभाले ऐन बनाउन पाउँछ, केन्द्रीय विद्यायीकले पनि ऐन बनाउन पाउँछ तर दुईटा नमिल्दो देखियो भने केन्द्रको लागु हुन्छ । तर क्यानाडा जस्तो देशमा के छ भने दुईटामा फरक देखियो भने प्रदेशको लागु हुन्छ ।

प्रदेशहरु जनतासँग बढी नजिक हुन्छन् । त्यसको स्वशासन केन्द्रको स्वशानभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर देशकै अस्तित्वमा संकट नआउने अवस्थासम्म त्यो लागु हुन्छ र छुट्टिन पाउने अधिकार पाइएको हुन्छ । त्यसैले विभिन्न देशमा संघीयताका विभिन्न प्रारुपहरु छन् । नेपालमा हाम्रो संघीयता कमजोर छ । भारतमा यतिधेरै अधिकार छ, हाम्रोमा किन छैन भनेर हुँदैन । जर्मनी एउटै भाषा बोल्ने देश भएपनि त्यहाँ संघीयता अगिंकार गरेका छन् । संघीयता अगिंकार गर्ने अरु पनि कारण हुन्छ । जुन कारणले गर्दा संघीयता अगिंकार गरिएको हो त्यो कारणले गर्दा संघीयताको ब्यख्या र विश्लेषण हुनुपर्छ ।

त्यसको स्वशासन केन्द्रको स्वशानभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर देशकै अस्तित्वमा संकट नआउने अवस्थासम्म त्यो लागु हुन्छ र छुट्टिन पाउने अधिकार पाइएको हुन्छ ।

नेपाल सानो होइन
संघीयता विरोधीहरुको तर्क के हुने गरेको छ भने नेपाल त एउटा सानो देश हो । त्यो अवधारणा नै गलत हो । नेपाल सानो किन लागेको होला भने एकातिर विशाल देश चीन छ, अर्कोतिर विशाल देश भारत छ । तीन करोड जनसँख्या भएको देश १९५ मध्ये ५० ठूलो देशहरुमा पर्छन् । नेपाल सानो होइन । युरोप देशको नक्सा पल्टाएर हेर्नुस्, दक्षिण अमेरिकाको नक्सा पल्टाएर हेर्नुस्, एसियाकै नक्सा पल्टाएर हेर्नुस्, नेपाल सानो जस्तो लाग्दैन ।

नेपालमा मुसलमान थोरै छन् भन्छन्, हो थोरै छन् चारदेखि पाँच प्रतिशत । त्यो प्रतिशत भनेको १४–१५ लाख हुन्छ । त्यो भनेको युनाइटेड इमिरेट्सको जनसँख्यभन्दा दोब्बर हो । कतारको जनसँख्याभन्दा धेरै हो । अनि कहाँबाट नेपाल सानो हुनु !

त्यसैले जसले नेपाललाई सानो देश भन्छ त्यो तर्क नै गलत हो । दोस्रो तर्क के दिन्छन्, बिकेन्द्रीकरण नभएर काम नगरेको हो । बिकेन्द्रीकरण गरेको भए पुग्थ्यो संघीयता ल्याउनै पर्दैन्थ्यो । बिकेन्द्रीकरण त पञ्चायतकालमा पनि थियो । २०४६ पछि पनि बिकेन्द्रीकरणको प्रयोग भएको हो । केन्द्रीकृतबाट बिकेन्द्रीकरणमा गएपछि कार्यपालिकाको अधिकार जान्छ । तर बिधायीका बेगरको कार्यपालिका भनेको इञ्जिन बेगरको ड्राइभर हो । इञ्जिन बेगरको ड्राइभरले के हाँक्छ ? इञ्जिन र ड्राइभर केन्द्रमा भएपछि त्यसको आदेश पालन गर्नेबाहेक अरु कामै हुँदैन ।

जहाँ जुन देशमा विविधता छ, त्यहाँ बिकेन्द्रीकण राम्रोसँग काम गर्दैन । बिकेन्द्रीकरणकै लागि पनि विधायीका चाहिन्छ । अहिलेको संविधानले एउटा राम्रो के गरेको छ भने विधायीकी अधिकार स्थानीय सरकारलाई समेत दिएको छ । त्यो भनेको बिकेन्द्रीकरण हो । अहिलेको संविधानको स्थानीय सरकार भनेको बिकेन्द्रीकरण हो । बिकेन्द्रीकरणका लागि बिधायीकी अधिकार जरुरी हुन्छ । अहिलेको संविधानमा ठूलो समस्या छ । संघीयताको मामिलामा स्थानीय सरकारले बोक्न सक्थ्यो पाँच किलो तर बोझ दिएको छ पचास किलोको । क्षमताभन्दा बोझ बढी । प्रदेशले बोक्न सक्थ्यो पचास किलो, बोझ दिएको छ पाँच किलोको ।

कम बोझ दिएर पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । धेरै बोझ दिएर पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारको सन्तुलन नमिलेको हो । संघीयता भनेको बहुकेन्द्रीयता हो । अकेन्द्रीयता र बहुकेन्द्रीयता हो । अकेन्द्रीयता भनेको के हो भने सबै अधिकार एकै ठाउँमा नराख्ने अकेन्द्रीयता हो ।

बहुकेन्द्रीयता भनेको के हो भने एउटा देशभित्र विभिन्न संस्कृति, विभिन्न राष्ट्रहरु बहुराष्ट्रिय हो भने विभिन्न केन्द्रहरु (बहुकेन्द्रीयता) हुनुपर्छ । दुर्भाग्य के हो भने ६ वटा प्रदेश बिकेन्द्रीकरणको मोडेलमा एउटा मात्र प्रदेश बहुकेन्द्रीतको मोडेलमा छ । मधेश प्रदेश बहुकेन्द्रीयता देखाउँछ । बाँकी छवटा प्रदेश बिकेन्द्रीकरण मात्र देखाउँछन् । भलै संविधानले बराबरको अधिकार दिएको होस्, भलै सबै कुरा उस्तै होस् । तर खास अर्थमा छवटा प्रान्त छन् एउटा मात्र प्रदेश छ ।
(मधेश प्रदेशको प्रदेश सभाको स्थापना दिवसको अवसरमा सिके लाल दिनुभएको मन्तव्यको सम्पादीत अंश)