माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भयो । छलफलपछि बाहिर पत्रकारहरुलाई ब्रिफिङ भयो कि तीनैजना शीर्ष नेताको बीचमा सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षालगायतको विषयमा छलफल भयो । तर माघ २३ गते सिंहदवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सो छलफलको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालय र त्यसको सचिवालयले लुकाएको छ ।
भित्र छलफल भयो एउटा कुरा, तर बाहिर भन्न लगायो अर्को कुरा । तीनैजनाको बीचमा हुँदै नभएको छलफल बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत बाहिर भन्न लगाउनुभयो र पत्रकारले पनि त्यही कुरा सत्य हो भनि विश्वास गरेर प्राथमिकताका साथ त्यो समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफलका लागि सुरक्षा निकायका प्रमुख, मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र सीमा सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरेको कुरा सही हो तर त्यसमा काँग्रेसका सभापति देउवा र एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई सहभागी गराएको कुरा गलत हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तीनैजनाको बीचमा छुट्टै गम्भीर छलफल भयो ।
जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना सचिवालयका प्रतिनिधिलाई पनि सामेल गराउनु भएन । सीमा सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयसँग यी तीनैजना नेताको कुनै सरोकार थिएन । त्यसको ब्रिफिङ लिने काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मात्र थियो । त्यो सरकारी ब्रिफिङमा बिपक्षी दलका नेता तथा एउटा अर्को सत्ताधारी दलका नेतालाई उपस्थित हुने कुनै आधार छैन तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाहिर गलत सन्देश दिएर भित्रभित्रै अर्कै प्रस्ताव गर्नभएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँहरुलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिका विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले तीन जना शीर्ष नेताको बीचमा राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो, सो छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव नआएको दावी गर्नुभयो ।
काँग्रेस स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आलोपालो तीनैजना प्रधानमन्त्री बन्ने र सोही अनुसार अन्य पदहरुको बाँडफाँटमा सहमति गरौं भनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तीनैजनाले २०–२० महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भएर सरकार सञ्चालन गर्ने माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
चुनावी सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष ओलीले गर्ने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत सबै पद राष्ट्रिय सहमतिमा नै टुग्यांउने उहाँको प्रस्ताव थियो तर सो प्रस्ताव देउवा र ओली दुवैजना एकैपटक अस्विकार गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका नेता रमेश लेखकलाई सभापति देउवाले गरेको ब्रिफिङ अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यो प्रस्तावमा काँग्रेस मात्र होइन, ओली पनि सहमत हुन सक्नुभएन । काँग्रेसका ती नेताले भन्नुभयो, ‘काँग्रेस कुनै पनि हालतमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने पक्षमा छैन, त्यो पनि २०–२० महिनाको लागि ।’ तीनटै प्रमुख दल एउटै सरकारमा सहभागी भए भने प्रचण्डका लागि सहज हुन्छ तर काँग्रेसका लागि त्यति सहज हुँदैन र बाहिर म्यासेज पनि राम्रो जाँदैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुन राजनीतिक खेल खेल्नुभएको छ, त्यसमा उहाँ आफै फँस्दै जानुभएको छ । र, त्यसबाट निस्किनका लागि उहाँले यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको जस्तो लाग्छ । उहाँ एमालेलाई समर्थन गरेपनि फँस्नु भएको छ भने काँग्रेसलाई समर्थन गरेपनि फँस्नु भएको छ । त्यसैले एउटै सरकारमा एमाले र काँग्रेसलाई सामेल गराउन सकियो भने टन्ठा नै साफ हुने दाउमा प्रचण्ड रहनु भएको काँग्रेसका नेताहरु बताउँछन् ।
तर एमालेले जसरी काँग्रेसलाई धोका दिएको छ, त्यसको आधारमा अहिले एउटै सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको काँग्रेसका नेताहरुको दावी छ ।
अरु कुनै चमत्कार नभएसम्म काँग्रेस माओवादीसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छ । तर माओवादीले आफ्नो विश्वास कसरी कायम राख्न सक्छ त्यसमा पनि भरपर्ने काँग्रेसका नेताहरुको दावी छ । विगतमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिमा गरेको गतिविधि हेर्दा विश्वास गर्ने अवस्था देखिदैन तर अहिलेको अवस्थामा काँग्रेसका लागि एमालेभन्दा माओवादी ठिक रहेको काँग्रेसको बुझाई छ ।
माओवादीमाथि एमालेले पनि विश्वास गरिरहेको छैन । माघ २७ गते आफ्नो निवास लगेर लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘युद्ध लडेर आउनु भएका प्रचण्डमाथि विश्वास गर्न गाह्रो छ, युद्धरत शैलीमा उहाँले राजनीतिक समिकरण परिवर्तन गर्नुहुन्छ कतिबेला के गर्नुहुन्छ उहाँ स्वयंलाई नै थाह छैन त्यहीं भएर उहाँसँग सहकार्य गर्दा ‘डिफेन्स’मा पुरै तयारीका साथ बस्नुपर्ने हुन्छ ।’
सहारा टाइम्स पत्रिकाबाट सभार
तपाईको प्रतिक्रिया