आवश्यकता मधेशी एकताको (सम्पादकीय)

नेपालमा मधेशको पहिचान र अधिकारको कुरा संस्थागत रुपमा गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् गठन गरेर गर्नुभएको थियो । त्यसअघि पनि बेदानन्द झा, कुलानन्द झालगायतका नेताहरुले मधेशलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीति गर्नुभएको हो तर उहाँहरुको पालामा त्यति संस्थागत हुन सकेन । संस्थागत नहुँदै विभाजन भएर संगठन नै छिन्नभिन्न भयो । कोइ कता, कोइ कता जानुभयो । त्यसपछि गजेन्द्रनारायण सिंहले संस्थागत रुपमा मधेशको मुद्दालाई उठाउने काम गर्नुभयो ।

पछि नेपाल सद्भावना पार्टी नै बनाएर मधेशको मुद्दालाई संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गराउनुभयो । तर त्यो पार्टी पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुँदै समाप्त भयो । त्यसपछि मधेशको त्यही मुद्दालाई क्रान्तकारी रुपमा उठाउने काम उपेन्द्र यादवले समाजिक संस्थाको रुपमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल गठन गरेर सुरु गर्नुभएको थियो । मधेशको मुद्दामा फोरमले लामो समय गैरपार्टीको रुपमा काम गर्यो । २०६४ मा फोरमकै नेतृत्वमा मधेश विद्रोह नै भयो ।

तर सरकारलाई त्यतिले मात्र दवाब नपुगेपछि तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम, सद्वभावना पार्टी र तमलोपाले मधेशी मोर्चा बनाएर आन्दोलनको सुरुवात गरे । यो मोर्चाले लामो समय आन्दोलन गर्यो । सरकारलाई पटक पटक झुक्न बाध्य बनायो । आठ बुँदे सम्झौता भयो तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएपछि पुनः त्यही मोर्चाले तेस्रो मधेश आन्दोलन गर्यो । अर्थात मोर्चा बनाएर सरकारमाथि एक प्रकारको दवाव बनाई रह्यो । त्यही दवाबका कारण मधेशका थुप्रै मुद्दाहरु संस्थागत भए । राष्ट्रियकरण मात्र होइन, अन्तराष्ट्रियकरण पनि भए । विभिन्न देशी विदेशी एजेन्सीहरुले मधेशको मुद्दाप्रति चासो राख्न थाले ।

मधेशी दलको बीचमा एकता भएको कारण संसददेखि सरकार र सडकसम्म ती दलहरुको रजगज रह्यो । सदन होस् या सरकार या सडक नै किन नहोस् मधेशी मोर्चाविना कुनै कुरा अगाडि बढ्दैन्थे । जहाँ पनि त्यसको आवश्यकता पथ्र्यो । मधेशी मोर्चाविना त सरकार बनाउन सम्भव नै थिएन त्यतिबेला । विश्वमै मधेशी शक्तिको चर्चा हुन थाल्यो । त्यसको बारेमा विभिन्न कोणबाट अध्ययन हुन थाल्यो ।

संविधान निर्माणलाई चतुराइपूर्वक तीन ठूला दल र साथमा विजयकुमार गच्छदारको तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमले १६ बुँदे सम्झौता गरेर फास्टट्रयाकबाट संविधान बनाउने काम भयो । त्यसको विरुद्धमा मधेशी मोर्चाले आन्दोलन गर्यो । संविधान निर्माणको दिन पनि चारजनाको ज्यान गएको थियो । तर मधेशी मोर्चाले आन्दोलन गर्न छाडेन । नाकाबन्दी गर्नेसम्मको अवस्था सृजना भयो । संविधान निर्माण भएपछि बनेको सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्न बाध्य भयो । समावेशी समानुपातिकको अवधारणा संविधानमा समावेश गर्यो ।

तर त्यतिले मात्र पुग्दैन भनि मधेशी मोर्चाले आन्दोलन जारी राख्यो । त्यो आन्दोलन लामो समय चल्यो तर चुनावको सिजन सुरु भएपछि मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरु चुनावी खेलमा लागे । चुनावपछि सत्ता, सरकारको दाउपेंचमा सहभागी हुना थाले । त्यसपछि विस्तारै मार्चा भंग भयो । जसरी मोर्चा भंग त्यसरी मधेशवादी दलपनि संसदीय राजनीतिमा कमजोर हुँदै गए । अहिले यस्तो अवस्था भएको छ कि संसदीय राजनीतिमा ती दलहरुको कुनै महत्वपूर्ण भूमिका नै छैन ।

कोही काँग्रेसको पिछलग्गु त कोही माओवादीको त कोही एमालेको पिछलग्गु भएर आआफ्नो गुजारा गरिरहेका छन् । अहिलेका यी मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई कहिले काँग्रेसले युज गरेको छ भने कहिले माओवादी त कहिले एमालेले युज गरेका छन् । ती दलहरु ती ठूला दलबाट युज भइरहेका छन् तर आफूमा मिल्न सकिरहेका छैनन् ।

मिल्नु त टाढाको कुरा हो एक अर्का दलका नेताहरुको बीचमा राम्रोसँग कुराकानी समेत हुन छाडिएको छ । ती दलहरुले मधेश केन्द्रीत दललाई केही दिएपछि लिने हो नत्र चुपचाप पछि पछि लाग्ने हो ।

त्यसैले अहिले मधेशी एकताको आवश्यकता छ । जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गठबन्धन वा एकता बनाउन सके भने देशमा ठूलै राजनीतिक शक्तिको विकास हुन्छ । र, त्यसले राज्य शक्तिलाई भय पनि हुन्छ । अन्य दल पनि यसको दवाबमा मधेशका लागि केही गर्न बाध्य हुन्छन् ।

नत्र मधेशका नेताहरु मोटाउँदै जान्छन्, मुद्दा बिलाउँदै जान्छन् । त्यसैले मधेशी एकताको आवश्यकता यतिखेर टड्कारो रुपमा उठिरहेको छ ।