मिटरब्याजी पिडितका साथ सरकार (सम्पादकीय)

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज सम्बन्धि विधेयक दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि आज (साउन १२) बाट ऐन बनेको कुरा आफ्नो आधिकारिक फेसबुकबाट सार्वजनिक गर्नुभयो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई पारित गरेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले खुशी हुँदै आफ्नो फेसबुकबाट सार्वजनिक गर्र्नुले उहाँ यस ऐन ल्याउन कति मेहनत र संघर्ष गर्नुभएको छ त्यो छर्लङ भएको छ ।

मिटरब्याजी पिडितहरु आन्दोलन गर्दै काठमाडौँसम्म आएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले नै सबभन्दा पहिले त्यसलाई रेसपोन्स गर्नुभएको थियो । आन्दोलनकारीसँग भेटेर नै माग पुरा हुने आश्वासन दिनुभएको थियो । कार्यदल गठन गरेर तत्कालै प्रकृयामा पनि जानुभयो । विधेयक बन्यो तर एमालेका कारण त्यो पास हुन सकेन त्यसमा सबभन्दा बढी चिन्तित गृहमन्त्री श्रेष्ठ हुनुभएको थियो । विधेयक पारित नहुँदा मिटरब्याजी पिडितहरु फेरि काठमाडौँ आएर आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठ आन्दोलनस्थलमै गएर आन्दोलनकारीलाई भेटेर यो विधेयक जसरी पारित हुन्छ ढुक्क भएर घर फर्किनुस् भनि आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यो आश्वासन गृहमन्त्री श्रेष्ठले पुरा गर्नुभयो । मिटर ब्याजी पिडितहरु औधी खुशी छन् । पिडितको पक्षमा सरकारको यो ठूलो उपलब्धी हो ।

‘सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको मिटर ब्याजको शोषणबाट पिडीतलाई मुक्ति दिने अभियानलाई सफल पार्न यसले मुल आधार प्रदान गरेको छ र यो अभियानको लागि ऐन कोशे ढुङ्गा सावित भएको भन्दै सबैलाई उहाँले बधाई दिनुभएको छ । मिटर ब्याज पिडीतलाई न्याय दिन जारी ऐन कार्यान्वयनको प्रकृयालाई सहयोग पुर्याउन सबैसँग हार्दिक अनुरोध गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो ऐन, आयोग र हरेक जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा रहेको सहजीकरण समितिलाई जोडेर पिडीतलाई न्याय दिलाई छाड्ने भन्दै पिडितको पक्षमा एकजुट उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठको यो पहल काबिले तारिफ छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम सो विधेयक राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरण भएको छ । प्रमाणिकरण भएलगतै यो कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको प्रभाव खास गरि मधेशमा सकारात्मक नकारात्मक दुवै पर्न सक्छ । मिटर ब्याजी लेनदेनमा ऋण लिने मात्र पिडित छैन, दिने पनि पिडित बनेका छन् ।

अहिले कानुनी रुपमा दिएका रकम पनि तिर्न ऋणीहरु तयार छैनन् । अहिले जो कोहीले पनि साहुको बिरुद्ध सिडियो कार्यालयमा गएर उजुरी दिन थालेका छन् । गाउँघरका लागि साहु महाजन गरिब र कम आय भएका लागि ठूलो राहत थियो । छोराछोरीलाई भर्ना, विवाह, श्राद्ध, विरामी, खेती किसानीलगायतका कामका लागि तत्कालै चाहिने रकमका लागि ती साहु महाजन गाउँघरका लागि भगवान जस्तै थिए । तर ती भगवानमागि हिलो छ्याप्ने काम भएको छ ।

सबैलाई एउटो डालोमा राखेर बदनाम गराउने काम भइरहेको छ । अहिले त गाउँघरमा कसैले कसैलाई पैँचो सापटी दिन पनि मानिरहेको छैनन्, ऋण दिनु त धेरै टाढाको कुरा । अहिले वैदेशिक रोजगार जानेहरु पनि प्रभावित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु बिना ऋणले जान सक्दैनन् । डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्म रुपियाँ मेन पावरवालाहरुले एजेन्टमार्फत लिने गरेका छन् । त्यति रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने कसैसँग हुँदैन सबैले ऋण नै लिनुपर्छ वा जग्गा जमिन बेच्नुपरेको हुन्छ ।

अहिले त्यस्ता ऋण दिन साहु महाजनले अहिले छाडेका छन् । सबैलाई डर पसि सकेको छ । आज ऋण दियो र भोली गएर उल्टै सिडियो कार्यालयमा गएर मुद्दा चलाई दिन्छन्े कि भनि चिन्ता सबैमा देखिन्छ । विरामीलाई उपचार गराउन जाँदा साहु महाजनबाट ऋण, पैँचो सापटी लिएर जान्थे तर अहिले त्यो पनि पाउन छाडिएको छ । अर्थात यो मिटरब्याजी पिडितको समस्या समाधान गर्न लाग्दा अर्कोतिर समस्या सुरु भएको छ । राज्यले जसरी ऐन ल्याएर त्यसको समस्या समाधान गरेको छ त्यसरी नै साहु महाजनको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ ।

गाउँघरका जनताको पहुँच बैंकसम्म सहज पुर्याई दिनुपर्र्यो । ऋण प्राप्तिको प्रकृया सहज बनाई दिनुपर्यो । साहु महाजनबाट ऋण लिँदा ऋणीले सहज ढंगले कसरी फिर्ता गर्ने त्यसको पनि व्यवस्था मिलाई दिनु पर्यो । अनि मात्र समान्य न्याय हुन्छ नत्र एउटालाई न्याय दिँदा अर्कोतिर अन्याय भइरहेको छ कि जस्ता कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।