चीनको होहल्ला बीच अमेरिका ओझेलमा

सुनैनाकुमारी यादव
अमेरिकामा सम्पन्न महासभामा भाग लिन असोज ३० गते त्यता लाग्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज ५ गते चीन हिड्नु भएको थियो । असोज ६ गतेदेखि सुरु भएको चीन भ्रमणको बारेमा नेपालमा विभिन्न बहसहरु भइरहेका छन् । चीन भ्रमणले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण पनि ओझेलमा परेका छन् । असोज १ गतेदखि सुरु भएको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाग लिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभालाई असोज ३ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यहाँ उहाँले महत्वपूर्ण कुराहरुको सम्बोधन गर्नुभयो । अमेरिकामा पुगेको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच भेट भएको थियो । सो भेट निकै अर्थपूर्ण रह्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्ना श्रीमती जिल बिडेनसहित नभेट्न पनि सक्नु हुन्थ्यो तर नेपाल र त्यसका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विशेष महत्व दिएर भेट्नु हाम्रो देशका लागि निकै नै महत्वपूर्ण कुरा हो । तर चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङसँगको भेटलाई बढी चर्चा भयो । बाइडेनसँगको भेटलाई ओझेलमा पार्यो ।

भेटमा नेपालको हितमा अमेरिकाले गर्न सक्ने सहयोगबारे कुराकानी भएको कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सचिवालयले नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो भेट र न्यानो स्वागतलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धन्यवाद पनि दिनुभएको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक फेसबुकबाट बाहिर आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यहाँ नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम, जलवायु परिवर्तन, एलडीसी, विकास, आपसी सहकार्य र साझेदारी लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसपछि उहाँले श्रीलंकाका राष्ट्रपति रानी विक्क्रेमेसिङ्हेलगायत विभिन्न देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिसँग भेट्नु भएको थियो । त्यहाँ पक्कै पनि दुई देशको हितको विषयमा कुराकानी भएको होला । चीनको होहल्ला बीच ती सबै ओझेलमा पर्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सचिवालय पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सचिवालयले चीनको भ्रमणलाई जति प्रचार गर्यो, त्यति प्रचार अमेरिकाको भ्रमणलाई गरेन ।

के के भए महासभामा ?
महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘महामारी रोकथाम, तयारी र प्रतिक्रिया’, विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज जस्ता उच्च स्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथा विचारहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने अधिकाँशले चीन भ्रमणलाई असफलको रुपमा दर्साएको छ । घुमघाम भयो, मानसरोवरको दर्शन भयो, चीनका विभिन्न शहरको भ्रमण भयो,

त्यसपछि उहाँले महासभाको एसडीजी शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोभिड १९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी संकटहरुले अतिकम विकसित देशहरुको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको धारणा राख्नु भएको थियो । सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशहरुमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग ३० प्रतिशतले घटेका छन् र यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले संकटको जोखिम बढाएको कुरा जोड्दार रुपमा उहाँले राख्नुभएको थियो ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने भन्दै उहाँले यसका लागि दोहा कार्ययोजना, जसप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिवद्धता रहेको थियो भनि कुरा राख्नुभएको थियो । एसडीजी प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत् अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ऋण संकटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज ३ गते महासभालाई सम्बोधन गर्दै राख्नुभएको आफ्नो मन्तव्यले नेपालको शीर ठाडो भएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिमा नेपाली जनताले गरेको योगदानलगायत भूराजनीति, आर्थिक, समाजिक अवस्थाको बारेमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तृत रुपमा राख्नुभएको थियो ।

पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मान्यताहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तर डोरÞ्याइरहेको कुरालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तारपूर्वक मात्र राख्नु भएन नेपालले शान्ति सेनामा पुर्याएको योगदानको बारेमा पनि चर्चा गर्नुभएको थियो । युएनका महासचिवको ‘हाम्रो साझा एजेन्डा’ र ‘शान्तिका लागि नयाँ एजेन्डा’ को दृष्टिकोणलाई उहाँले स्वागत र समर्थन गर्नुभयो ।

सात दिनसम्म अमेरिकामा रहनु भएका प्रचण्डले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसहित विभिन्न उच्च तहका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गर्नुभयो । नेपालको हितमा कुरा गर्नुभयो । तर सबभन्दा बढी चर्चा भयो चीन भ्रमणको । त्यसरी चर्चा हुनुको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण सफल नभएर हो । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथा विचारहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने अधिकाँशले चीन भ्रमणलाई असफलको रुपमा दर्साएको छ । घुमघाम भयो, मानसरोवरको दर्शन भयो, चीनका विभिन्न शहरको भ्रमण भयो, एसियाली खेलको उद्घाटनमा भाग लिनुभयो । यो नै भ्रमणको मुख्य उपलब्धी रह्यो ।

भ्रमणको क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी तथा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटवार्ता र छलफलबाट नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप उचाई दिन मदत पुगेको छ र विगतमा भएको समझदारीहरुको कार्यान्वय गर्र्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाईले पनि उहाँको चीन भ्रमण कस्तो फलदायी भएको कुराले पुष्टि हुन्छ ।

१९ औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन चीनकको हङजाउ पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चीनका राष्ट्रपति सीसँग सामूहिक तथा एक्ला एक्लै भेटवार्ता भएको थियो । त्यो भेटवार्तामा के कुरा भयो त्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति सीलाई मात्र थाह होला तर जे भयो त्यो उत्साहजनक नरहेको कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘बडी लङ्गवेज’ले पुष्टि हुन्छ ।

यद्यपी चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसका स्थायी कमिटीका अध्यक्ष चाओ लेजीले भन्नुभएको थियो, ‘प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई चीनका राष्ट्रपतिले ठूलो महत्व दिनुभएको छ ।’ त्यो महत्व लेजीसँगको भेटलगत्तै ग्रेट हल अफ द पिपुलमा प्रचण्डले पाउनु भएको गार्ड अफ अनर तथा तियानमेन स्क्वायरमा पाएको स्वागतमा झल्किन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनमा जति दिन रहनुभयो, त्यसमा उहाँको स्वागतमा चिनियाँहरुले कुनै कमी राखेका थिएनन् तर नेपालसँग गरेको सम्झौता र समझदारीमा चीन निकै सचेत र चलाखी गरेको देखिन्छ ।

नेपाल र चीनले ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी एजेन्डामा महत्वका साथ काम गरेका थिए तर सम्झौताको क्रममा त्यस्तो देखिएन । नेपालले चीनसँग सुरुमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता नै गर्ने तयारी गरेको थियो तर, तयारी नपुगेको भन्दै त्यसमा सम्झौता भएन ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु गल्छी रसुवागढी केरुङ तथा किमाथांका लाप्चे प्रसारण लाइन निर्माण, अरुण किमाथांका जलविद्युत परियोजनालगायतका विषयमा समझदारी हुनसक्ने पनि चर्चा थियो । तर चर्चामा मात्र समित रह्यो । त्यसका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणको महत्वपूर्ण विषयका रुपमा अघि सार्नुभएको थियो । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा सचिव केशवकुमार शर्मालाई पनि चीन पुग्नुभएको थियो तर, मन्त्री तथा सचिव दुवैले कुनै सन्धि तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पाउनु भएन । राजदूतको स्तरमा हिल्सा मुगु सडक परियोजनाबारे लेटर अफ एक्सचेञ्ज आदान प्रदान मात्र भएको थियो । त्यो मामुली कुरा हो ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि चीन भ्रमणमा महत्वपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । चिनियाँ बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा रुपान्तरण गर्न नेपालले अनुरोध पनि गरेको थियो । त्यस्तै, चीनबाट नेपाल एअरलाइन्सले किनेका जहाजका लागि लिएको ऋण पनि अनुदान बनाइ दिनुपर्ने माग नेपालको थियो, यसमध्ये कुनै पनि कुरामा चीन सहमत भएन ।
बरु चीनका राष्ट्रपति सीको बारेमा चीनले लखेका किताबलाई नेपाली रुपान्तरण गर्ने सम्झौता गरेको छ । चीनले बीआरआइ परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । चीनले पोखरा विमानस्थललगायतलाई बीआरआई परियोजना भनिरहेको तर नेपालले त्यसलाई मानिरहेको छैन । बीआरआइ आउनुभन्दा पहिले नेपालले विमानस्थल बनाउन ऋण लिएको थियो ।

के के भए सम्झौता ?
चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्य, नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवनयापन, डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्य, सिजाली उच्च विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् ।

त्यस्तै, चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने, नेपालबाट चीनमा चिनियाँ औषधि उत्पादन गर्न चाहिने वनस्पति निर्यातका लागि आवश्यक परीक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेलगायतका विषयमा हस्ताक्षर भएका छन् । यी सबै समान्य विषय हुन् । यो नेपालको मन्त्रालयमा बसेर दुई देशका प्रतिनिधिबीच सम्झौता हुने कुराहरु हुन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री आवश्यक छैन र थिएन । तर भ्रमणमा गइसकेपछि केही त देखाउनु पर्यो भनि पुराना सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा जोड दिँदै केही सानातिना सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनबाट फर्किनु भएको छ ।