एक नम्बरबाट बज्यो संघीयतामाथि खतराको घण्टी (फरकमत)

–विजयकुमार यादव
देशका शीर्ष नेताहरुले बेलाबेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘संघीयता खतरामा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चारैतिरबाट प्रहार भइरहेका छन् ।’ अहिले त्यो कुरा विस्तारै पुष्टि हुन थालेका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा सुरुदेखि नै जुनखालको गतिविधि सुरु भयो, त्यो संघीयताका लागि राम्रो संकेत होइन । संघीयता विरोधी शक्तिहरु चाहन्छन् कि प्रदेश १ मा मध्यावधि चुनाव होस् र त्यही चुनावमार्फत आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पाइयोस् ।
त्यसको सुरुवात प्रदेश नम्बर १ बाट भइसकेको छ । अधिकाँश नेपालीहरुले सुरुदेखि नै एउटा भ्रम फैलाउन प्रयास गरे कि मधेश प्रदेशका कारण संघीयता खतरामा छ । संघीयता त्यहींबाट समाप्त हुन्छ भनि अड्कलबाजीहरु भएका थिए ।

मधेशीलाई संघीयता चाहिदैन, भारतले उनीहरुलाई जे भन्छ त्यही हुन्छ भनि विभिन्न टिप्पणी गर्दै मधेशीमाथि औला उठाउने काम पनि भएको थियो । तर त्यो टिप्पणी आज गलत साबित भएको छ । संघीयता समाप्त गर्ने खेलमा मधेश प्रदेश होइन, प्रदेश १ लागेको कुरा त्यहाँको गतिविधिले पुष्टि भएको छ । संघीयता यदि कसैलाई चाहिएको छ भने ती हुन् मधेश र मधेशी जनता । मधेश र मधेशी जनताकै कारण नेपालमा संघीयता आएको हो र उसैका कारण संघीयता सुरक्षित पनि छ ।

सात वटै प्रदेशमध्ये सबभन्दा ढिलो प्रदेशको नामाकरण प्रदेश १ सरकारले गर्यो । तर त्यो पनि सफल हुन सकेन । कोशी नदीको नामबाट राखिएको कोशी प्रदेश चाहिदैन भन्दै पहिचानवादी शक्तिहरु त्यहाँ आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएर आन्दालन चलिरहेको बेला अहिले त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको लागि लफडा सुरु भएको छ । २०७९ मा चुनाव सम्पन्न भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । त्यस अबधिमा त्यहाँ पाँच जना मुख्यमन्त्री फेरिसकेका छन् । अहिलेको बनेका मुख्यमन्त्री छैठो मुख्यमन्त्री हुन् । यो मुख्यमन्त्री पनि त्यहाँ कति दिन टिक्ने हो, त्यो कसैले भरोस गरेका छैनन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पनि तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिएका थिए । त्यसको हिसाब हेर्ने हो भने यो ६ वर्षमा प्रदेश नम्बर १ मा आठ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् भने यो नवौं मुख्यामन्त्री हुन् ।

प्रदेश नम्बर १ यसरी गिजोलिएका छन् कि त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै दिक्क लगाउने जस्तो । त्यहाँका जनताले भित्रभित्रै भन्न थालेका छन् । यिनीहरुले संघीयता सम्हाल्न सकेनन्, बरु राजतन्त्र वा बहुदल नै थियो भनि भन्न बेर लगाउदैनन् र त्यो भन्न लगाउनका लागि त्यहाँ गृहकार्यहरु भइरहेका छन् । प्रदेश १ मा यदि आगो लाग्यो भने त्यो देशैभर सल्किन बेर लाग्दैन । त्यसपछि त्यसलाई कसैले सम्हाल्न सक्दैन ।

प्रदेशको नामाकारण सबै प्रदेशमा भयो तर आन्दोलन प्रदेश १ मा मात्र किन भयो । यो सोचनीय कुरा हो । संघीयता र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र त्यहीबाट सुरु भएको कुरा बुझ्न अब कसैले ढिलो गर्नु हुँदैन । प्रदेशका नामाकरण गर्दा पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने स्पष्ट लाइन थियो । सबैले बुझैको कुरा थियो तर कोशी नदीको नामबाट नामाकरण गर्यो ।

तर पहिचानवादी शक्तिहरु पहिचानसहितको प्रदेश नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भनेका छन् । एकातिर प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर आन्दोलन भइरहनु, अर्कोतिर मुख्यमन्त्री पटक पटक परिवर्तन भइरहनु संघीयता र गणतन्त्रका लागि कदापी राम्रो कुरा होइन । यसले राम्रो संकेत दिएको छैन । मधेश प्रदेशबाहेक अरु कुनै प्रदेशको नाम पहिचानको आधार भएको छैन तर ती प्रदेशमा कुनै होहल्ला र टिका टिप्पणी समेत भएन । सबै जना चुपचाप छन् तर प्रदेश १ को परस्थिति फरक छ । त्यहाँ खतरा मण्डराइ रहेका छन् । कुनै बेला ज्वालामुखीको जस्तो विस्फोट हुनसक्छ ।

एमालले गठबन्धनमा मात्र होइन, एउटा सिगैं पार्टीमा चिरा पार्ने चाल चालेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असोज २० गते विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिला नै आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनुभयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीका लागि काँग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले दावी गरे । सहमति गर्दा माओवादीले लिने भइसकेको थियो तर काँग्रेसको शेखर कोइराला गुटले त्यसलाई नमान्ने भयो ।

प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादीलाई सघाउन काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भइसक्नु भएको थियो तर शेखर कोइराला तयार हुनुभएन । अन्ततः आफ्नो समूहबाट एमालेको समर्थनमा कोइरालाले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुभयो । एमालेको सहयोगमा बनेको प्रदेश १ को सरकारमाथि स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेसका सभापति देउवाले विश्वास गर्नु भएको छैन ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ड्यामेज कन्ट्रोलका लागि असोज २८ गते भरतपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भन्नु भयो, ‘प्रदेश १ को सरकार गठबन्धनकै हो, केही कमी कमजोर भएको होला त्यो म स्विकार गर्न सक्छु त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास हुनसक्छ ।’ यो लेख तयार गर्दासम्म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त्यस्तो कुनै प्रयास भएको छैन । संघीयता विरोधमा प्रदेश १ बाट खतराको घण्टी बजिसकेको छ । त्यसमा रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।
(लेखक जसपा संघीय परिषद्का सदस्य हुनुहुन्छ)