पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ बैंकको ऋणबारे अमेरिकाको न्युवर्क टाइम्सले एउटा समाचार प्रकाशन गरेको छ । नेपाल चिनियाँ ऋणमा कसरी फस्यो भन्ने तथ्यको उठान गरिएको छ । बोलपत्र प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै ऋण दिनेसँग हस्ताक्षर गरिएको कुरामा समेत उजागर गर्दै सन् २०११ मा चीनले आधिकारिक रूपमा विमानस्थलको लागि पैसा ऋण दिन सहमति दिएको थियो ।
तर त्यसको ठिक एक वर्षअघि नै नेपालका तत्कालिन अर्थमन्त्रीले सीएएमसीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । बोलपत्र प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै गरिएको सो समझदारीमाथि न्युवर्कको समाचारमा उल्लेख छ । चिनियाँ ऋण सम्झौताले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र काममा बोलपत्र गर्न अनुमति दिएपछि नेपालले अनुमान गरेको लागत भन्दा झन्डै दोब्बरको लागत अर्थात ३.५ मिलियन डलर बिड गरेको र पछि नेपालीपक्ष र चिनियाँ पक्षबीच विवाद भएको भनि कुरा उठेपछि कम्पनीले लागत मूल्य ३० प्रतिशतले घटाएको थियो ।
२१६ मिलियन डलरमा काम गर्न सो कम्पनी राजि भएपछि चीन र नेपालले सन् २०१६ मा २० वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो रकमको एक चौथाई ब्याजरहित ऋण हुने र बाँकी रकम नेपालले बेइजिङको वैदेशिक विकास कार्यमा लगानी गर्ने सरकारी स्वामित्वको बैंक अफ चाइनाबाट दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिने सहमति भएको थियो । नेपालले सन् २०२६ मा ऋण तिर्न थाल्ने सहमति सो सम्झौतामा छ । ऋण सम्झौता भएको एक वर्षपछि आयोजनाको निर्माण सुरु भयो । र अहिले सो ऋण नेपालको लागि बोझ भएको छ ।
सीएएमसीले कुनै पनि परामर्शदाता नआउनु अघि नै काम सुरु गरेको र सीएएमसीले गरेको काम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएकोसमेत समाचारमा उल्लेख छ । सन् २०१६ देखि नेपालले सो ऋणवापतको रकम चिनियाँ बैंकलाई तिर्नुपर्छ । तर मापदण्डमाथि प्रश्न उठ्दा सो एयरपोर्टसँग अहिले ‘बिजनेश’ छैन । यसरी ठूलो र भारपूर्ण ऋणमा नेपाललाई डुबाउने काम भएको छ पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका समयमा । न्युवर्क टाइम्सले उजागर गरेको थप विवरणसहितको तथ्यले चिनियाँ ऋणमा नेपाल डुबेको प्रष्ट पार्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया