सरकार गठन भएको लगभग एक वर्ष हुन लागेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्षको समिक्षा हुनुपर्छ । एक वर्षमा भएका उपलब्धीहरुको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षको समिक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार गठन हुँदा सरकारले के के काम गर्ने भनेर साझा नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । त्यसैको आधारमा सरकार गठन भएको हो ।
सरकार गठन भएको एक वर्षको समिक्षा गर्ने हो भने सरकारले सुशासन दिने कुरामा, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कुरामा, शिक्षामा सुधार ल्याउने कुरामा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पुर्याउने कुरामा, कृषिमा रुपान्तरण गर्ने कुरामा, किसानलाई मल खाद, सिँचाई उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाउने कुरामा, रुग्न तथा बन्द रहेका उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्ने र लगानी ल्याउने कुरामा, जनताको जीउ धनको सुरक्षालगायतको कुरामा सरकारले सफलता पाउन सकेको छैन ।
कहिले सुन काण्डका कुरा आइरहेका हुन्छन्, कहिले भुटान शरणार्थी काण्ड, कहिले जग्गा काण्डा त कहिले के काण्ड त कहिले के काण्डाहरु आइरहेका हुन्छन् । यस्ता काण्ड बारे जनताले थाह पाउँदा नेता तथा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाई दिएको छ । त्यही भएर अहिले विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । यस्ता काण्डहरु नदोहोरियोस् भनेर सरकारले किन ठोस नीति बनाउन सकेको छैन, किन यस्ता कुरालाई गम्भिर रुपमा लिएको छैन त्यो सोचनीय विषय हो ।
यसो गरौं
सरकारले प्रयास गरेको होला तर अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारमा रहेका प्रमुख घटकहरु बिच पटक पटक छलफल भएका छन् । सरकारले के गर्दा जनतालाई राहत हुने, जनताले अपनत्व फिल गर्ने, सरकार छ भने कुरा र सरकार मेरो हो भने कुरा, सरकारले मेरो लागि केही गरिरहेको छ भन्ने कुरामा अनुभुती जनताले गरिरहेको छैन । राज्यले गर्नुपर्ने केही कार्यको बारेमा छलफलका लागि गठबन्धनमा केही सुझावहरु दिने कार्य भएको छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने कार्य के हो भने सुशासन, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, ढिलासुस्ती, अनियमितता जस्ता कार्यहरुलाई रोकेर जनतालाई पारदर्शी ढङ्गले, जवाफदेही तरिकाले, जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रशासनिक सार्वजनिक सेवाहरु उपलब्ध गराउनु पर्दछ र जनतालाई सुशासनको अनुभूती गराउनु पर्दछ । त्यसका लागि वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा आवश्यक सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
ऐन कानुन खै ?
नेपाल संघीय गणतन्त्रिक नेपाल भइसकेको अवस्थामा अझै पनि संविधानको कार्यान्वय हुन सकेको छैन । देशमा संविधान जारी भएको आठ वर्ष भइसकेको छ । संविधानमा रहेको अनुसूची अनुसार प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा न कानुन बनाएका छन्, न केही उपलब्ध नै गराएका छन् । त्यसैगरि, अहिले कर्मचारी समायोजन भएको छैन । संघीय निजामती ऐन संसदबाट पारित हुन सकेको छैन । अब अध्यादेशबाट भएपछि संघीय निजामती ऐनलाई जारी गरेर अगािड बढ्नुपर्छ ।
त्यसैगरि, प्रहरी समायोजन ऐन बनेको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तिय तथा आर्थिक स्रोत र साधनका लागि वित्तिय आयोगलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्छ । र प्रदेशहरुलाई जनसँख्याको आधारमा बजेटको वितरण गर्नुपर्दछ ।
अहिले हाम्रो वजेट र त्यसको वितरण प्रणाली हेर्ने हो भने केन्द्रिकृत शासन प्रणाली जस्तो छ । सबै कुरा केन्द्रमा राख्ने अनि संघीयता काम लागेन भनि प्रचारबाजी गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकार संवेदनशिल हुँदै वित्तिय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
समानुपातिक समावेशी
त्यसपछि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने विभिन्न निकायमा भएका नियुक्तिहरु जनतालाई प्राप्त हुने सेवा र अवसरहरुमा अहिले पनि एकल जातीय र हैकमवाद हावी रहेको छ, चाहे त्यो राजदूतको नियुक्तिमा होस् चाहे त्यो न्यायधिशको नियुक्तिमा होस्, चाहे अन्य नियुक्तिहरुमा होस् । त्यसमा मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिलाको नामो निशान छैन । यी सबै नियुक्तिहरुलाई समावेशी बनाउनुपर्छ ।
समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नबाट सरकार डराउनु हुँदैन र समावेशी लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै किसानलाई मल खाद उपलब्ध गराउनुपर्छ र कृषि नीति, भूनीतिलाई परिवर्तन गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ ताकि गरिबीको उन्मुलन गर्न सकियो, बेरोजगारीको अन्त्य गरेर रोजगारको सृजना होस् ।
विगतमा अत्याधिक मुनाफामा रहेका उद्योग, कलकारखानाहरुलाई पुनः सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएर त्यसलाई सञ्चालन गरी जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुको साथै नयाँ उद्योगहरु बनाउने वतावरण पनि बनाउनुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य पुँजीको लगानीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । लगानीकर्ताहरुले झेल्नु परेको प्रशासनिक झमेला र झन्झटलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि
आज नेपालमा शिक्षा ध्वस्त भएको अवस्था छ । देशका लाखौं युवा अध्ययनका लािग विदेश गइरहेका छन् । खर्बौंका पुँजी नेपाल बाहिर गइरहेका छन् । त्यसैले नेपालको शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गरेर सरकारले नै सञ्चालन गर्ने गरी विद्यालयहरुलाई आवश्यक शिक्षक, तालिम तथा भौतिक पूर्वाधार खाडा गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै हेर्नुभयो भने स्वास्थ्यमा अस्पताल छन् तर डाक्टर छैनन्, डाक्टर छन् नर्स छैनन् । प्राविधिक छन् भने उपकरण छैनन्, उपकारण छन् भने प्राविधिक छैनन् । यस्ता कुराहरुबाट मुक्त गरेर सरकारले आवश्यक जनशक्ति अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराएर स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ ।
पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना भएको पर्यटक क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्दछ । जलस्रोत, उर्जा र सिँचाईको विकास गर्ने हो भने नेपाल समृद्ध र सम्पन्न मुलुक बन्नेछ । तर त्यस क्षेत्रमा कमिशनले गर्दा ढिलासुस्तीले गर्दा गैर जिम्मवारीपनले गर्दा, भ्रष्टाचारले गर्दा त्यो क्षेत्रले पनि गति लिन सकेको छैन । सरकारको ढुलमुले नीतिले देशमा विकास हुन सक्दैन, स्पष्ट नीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
नेपालले व्यपारघाटा कम गर्नका लागि जलस्रोत विकासका साथसाथै निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । विगतमा गलैंचा, कार्पेट, पश्मिना, जडिबुटी, छालालगायत धेरै उद्योगहरुले वैदेशिक रोजगारमा आफ्नो ठाउँ बनाएका थिए । त्यसबाट मुलुकले प्रशस्त आम्दानी गरेका थिए । तर आज आएर ती सब ध्वस्त भएका छन् ।
बजारमा आजकल जेमा पनि मिलाबट देखिएको छ । समानहरु नक्कली पाउन थालेका छन् । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले यसमा विशेष रुपमा ध्यान दिएर नियमन गर्नुपर्दछ । स्वस्थकरण भोजन जनताको अधिकार हो, स्वस्थकर खाद्यान्न जनताको अधिकार हो । जनतालाई खाद्य सुरक्षा र उसको अधिकारको प्रत्याभुती गराउनुपर्दछ भनि सरकारको महत्वपूर्ण दायित्वमध्येको एक हो ।
सीमामा ज्यादती
नेपालको दक्षिण सीमामा रहेका मधेशी समुदायहरु सीमा वारपार गर्दा त्यहाँ अन्त्यन्तै ज्यादती हुने गरेका छन् । २०२२ सालमा एउटा कानुन बनेको थियो कि ‘एक रुपियाँभन्दा बढीको समान ल्याउनेले कर तिर्नु पर्दछ ।’ अहिले त्यो एक सय रुपियाँको निकै महत्व बढेको छ । तर अहिले एक केजी चिनी ल्याउदा, केही मल खाद ल्याउदा, केही समान लिएर आउदाखेरी प्रहरीको ज्यादतीबाट प्रताडित हुनु परेको छ । त्यसलाई सरकारले नियमन र अनुगमन गरी चाँडै अन्त्य गर्नुपर्छ । जनतलाई सीमा वारीपारी आउजाउ गर्न सहज बनाउनुपर्छ, जनतालाई अनावश्यक रुपमा दुख दिने कार्यको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
नेपालमा मल खादको निकै अभाव हुने गरेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले सोच्नुपर्छ । सहकारी प्रणालीबाट हुन्छ कि सरकारले आफ्नै लगानीबाट भए पनि यसै वर्षदेखि मल खादको उत्पादन गरी त्यसलाई सहज बनाउनु पर्छ । ताकि आउँदो वर्ष किसानले मल खादका लागि दुख झेल्न नपरोस् भनि व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।
किसानले अन्न उत्पादन गरे पनि त्यसका लागि बजारको व्यवस्था छैन । सरकारले उत्पादनमा मात्र जोड दिएको देखिन्छ तर त्यसका लागि बजारको व्यवस्था गरेको छैन ।
किसानको खेतमा पाउने काउली, भन्टा नौ रुपियाँ, १० रुपियाँ केजी हुन्छ तर काठमाडौ आउँदासम्म ६० रुपियाँदेखि १४०–१५० रुपियाँसम्म पुग्छन् । किसान पनि बिचौलीया र दलालको शोषणमा परेका छन् । त्यसबाट किसानलाई मुक्त गराएर उसको उचित मूल्य सरकारले दिलाउनुपर्छ र उपभोक्तालाई पनि सहज रुपमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सरकारको कार्यशैली
राज्यले नै कृषि बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु राख्नका लागि शितभण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु लामो समय राख्न नसकेर खेर गएको खबरहरु आइरहेका हुन्छन् । सरकारले एकातिर आयातमुखी भएको छ भने अर्कोतिर किसानले उत्पादन गरेको वस्तु राख्ने व्यवस्थामा ध्यान दिएको छैन ।
यी र यस्ता थुप्रै कार्यमा सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, जनताको हितमा नीति बनाउनुपर्छ, कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । संविधानमा सुधार गर्नुपर्छ ताकि जनताले सघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा अधिकार सम्पन्न भएको, राहत पाएको, विकास निर्माणका लागि प्रोत्साहन पाएको र जीवन सरल र सुरक्षित भएको अनुभूती गर्न सकोस् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालले विगतका प्रणालीहरु भन्दा बढी सुविधा, सेवा र अवसरहरु पाउनुपर्दछ । देशमै रोजगार सृजना गर्नका लागि साना साना उद्योगहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने, युवालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने, युवालाई वेरोजगारी भत्ता दिने ताकि उसले साना साना उद्योग गरेर देशमै रोजगारीको सृजना गर्न सकोस् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा राज्यले ठोस कदम उठाउनुपर्दछ । त्यसमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण त सुशासन हो । सुशासनबिना कुनै पनि विकास सम्भव छैन । सुशासनबिना शान्ति र स्थिरता पनि सम्भव छैन । यसका साथै राज्यले शताब्दीयौंदेखि विभेदमा पारिएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, महिला, दलितलगायतका समुदायहरुलाई मुलधारमा ल्याउने र राज्यले विकास निर्माणमा लगाउने स्रोत साधन, शक्ति र अवसरमा विशेष सुविधाका साथ उनीहरुलाई ल्याउनुपर्दछ ।
बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई राज्यले विशेष योजना बनाएर मुलधारमा ल्याउनुपर्दछ । समावेशीकरणको दौडमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लावारिसको रुपमा छाड्नु हुँदैन । त्यसलाई निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेगरि कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । आजकल ती सबै भ्रष्टाचारका केन्द्र, मागीखाने भाँडो भएका छन् । योजनाबद्ध तरिकाले त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ र जनतालाई विकासको अनुभूती गराउनुपर्छ ।
(जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
तपाईको प्रतिक्रिया