–विजयकुमार यादव
यो देशमा संघीयता आएकै हो मधेशी दलका कारण । मधेशवादी दलले आन्दोलन गरेकै कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो भनि मधेशी जनताले गर्वका साथ भन्न सक्छ । मधेश आन्दोलन नभएको भए देशमा संघीयता आउथ्यो तर बिकेन्द्रीकरणको रुपमा । केन्द्रमा रहेका केही केही अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याइन्थ्यो त्यसबाहेकका अन्य अधिरकार केन्द्रमै राखिन्थ्यो ।
काँग्रेस, एमाले, काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त वाममोर्चा र जनमोर्चा नेपालले आन्दोलन गरेर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको होइन । मधेश र मधेशी नभएको भए यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउने थिएन । हुन त २०६२ चैत २४ गतेदेखि सुरु भएको जनआन्दोलनको उद्देश्य नै देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो । सात दलका नेताहरुमा त्यो नियत देखिएको थिएन । त्यतिबेलासम्म माओवादी बाहिरबाट सहयोग गरिरहेको थियो ।
यी दलहरुले राजालाई कुनै नकुनै रुपमा स्पेश दिन चाहेका थिए । काँग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किङको अवधारणा पनि ल्याउनुभएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपाल सद्भावना पार्टी नभएको भए नेपालमा अहिले राजासहितको गणतन्त्र हुन्थ्यो । संघीयता बिनाको गणतन्त्र स्थापनाका लागि दलहरुको बिचमा सहमति भएको थियो । त्यसमा नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालिन उपाध्यक्ष भरतविमल यादवले नोट अफ डिसेन्ट नै लेख्नुभएको थियो ।
२०४६ मा काँग्रेस र सात दलको वाम मोर्चाबाट भएको लामो आन्दोलनपछि २०४६ चैत २६ गते राती राजा, नेपाली काँग्रेस र वाममोर्चाका प्रतिनिधि बिच वार्ता भएको थियो । सोही वार्ताबाट संवैधानिक राजतन्त्र र राजा रहने गरी बहुदलको व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो ।
त्यसमा थोरै सुधार गरेर २०६४ मा दलहरुको बिचमा सम्झौता गरेर थोरै भएपनि, जुन रुपमा भएपनि राजालाई स्पेश दिने चलखेल भइरहेको थियो । राजा र संसदवादी राजनीतिक दलहरु मिल्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बेलायत, युरोपियन युनियन, जपान, चीन, भारतलगायत संयुक्त राष्ट्र संघ समेतले सुझाव दिनु भएको थियो । तर तत्कालिन सात दलले त्यो सुझावलाई मानेको थिएन किनभने बाहिरबाट जनताको दबाव दियो भने मधेशवादी दलहरु खबरदारी गरिरहेका थिए । भारतविमल यादवले त नोट अफ डिसेन्ट नै लेख्नुभएको थियो ।
राजाले राजगद्दी छाड्नुभयो । जनताको नासो जनतालाई फर्काएको उद्घोषसहित ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटी राजदरवार छाड्नुभएको थियो । गणतन्त्र त आउने भयो तर कस्तो आउने त्यो कुरा स्पष्ट भइरहेको थिएन । त्यति नै बेला तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको थियो । २०६४ मा मधेश आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
मधेशवादी शक्ति विभाजन भए मात्र संविधान निर्माण हुन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ भनि शक्ति केन्द्र र ठूला दलको बुझाई थियो । र, त्यतिबेला योजनाबद्ध तरिकाले मधेशको शक्तिलाई कमजोर बनाउने काम गर्यो र आफ्नो तरिकाले ती दलहरुले संविधान बनाए ।
मधेशी जनअधिकार फोरमले एक्लै आन्दोलन गर्दा राज्यले टेरिरहेको थिएन । मधेशी मोर्चा बनाएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालिन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालिन सद्भावना पार्टी तथा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले संयुक्त रुपमा आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि मात्र पिकअप लिएको थियो । त्यो आन्दोलन लामो समय चलेको थियो । त्यसपछि सरकार र मधेशी मोर्चाको बिचमा सात बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौता नेपाल र मेधशको टर्निङ प्वाइन्ट हो । यदि त्यो सात बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए आज मधेशको यो अवस्था हुने थिएन ।
ती बुँदाहरुमध्ये संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको कुरा लागु हुनु बाहेक मधेशको हकमा अरु केही कार्यान्वयन भएन । कम से कम मधेश आन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चितता भयो, त्यही नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो । २०६४ फागुन १६ गते सरकार र मधेशी मोर्चा बिच भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीयसंरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।
संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’
यही बुँदमा संघीयताका सबै मुलमर्म र अधिकार, पहिचानको कुरा उल्लेख छ । तर अधिकाँश कार्यान्वयनमा आएको छैन । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बिच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँट हुने भनिएको छ । प्रदेशहरु पूर्ण रुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुने भनि उल्लेख छ । तर देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । संविधान जारी भएको आठ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
गणतन्त्रको सरकार चलायमान भएको सात वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर प्रदेशको अवस्था कस्तो रहेको भने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । प्रदेश अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त हुनुपर्ने कुरा मधेश आन्दोलनको बलमा सरकारले स्विकार गरेको थियो । स्वायत्त त धेरै टाढाको कुनै अधिकार पनि दिएको छैन । अधिकारका लागि मधेश सरकारले केन्द्रिय सरकारसँग लडाई गरिरहेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फागुन १६ गते भएको सम्झौताबाट मात्र लागु भएको प्रष्ट छ । त्यतिबेला मधेशवादी दलसँग एउटा शक्ति थियो र यो खालको ऐतिहासिक सम्झौता गराउन सफल भएको थियो । अहिलेका दलहरुलाई हिम्मत छ भने मधेश सम्बन्धी कुनै माग राखेर सम्झौता गरेर देखाइ दियोस् । त्यतिबेला एउटा शक्ति थियो । सम्पूर्ण मधेशवादी दल एक ठाउँमा थियो । त्यही भएर भयभित भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने सहमति गर्न बाध्य भएको थियो । र देशमा संघीयतासहितको गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
अहिले पनि सम्पूर्ण मधेशवादी दलहरु एक ठाउँमा आउन सके यो देशमा जस्तोसुकै माग पुरा गराउन सकिन्छ । यो कुरा विगतको आन्दोलनले पुष्टि गरेको छ । मधेशवादी दल संगठित भएर आएको देखेर ठूला दलहरुले त्यसलाई फुटाउनका लागि अनेक प्रपञ्च गरेको थियो त्यतिबेला र त्यसमा सफल पनि भयो ।
मधेशवादी शक्ति विभाजन भए मात्र संविधान निर्माण हुन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ भनि शक्ति केन्द्र र ठूला दलको बुझाई थियो । र, त्यतिबेला योजनाबद्ध तरिकाले मधेशको शक्तिलाई कमजोर बनाउने काम गर्यो र आफ्नो तरिकाले ती दलहरुले संविधान बनाए । त्यो संविधान अहिलेसम्म सर्व स्विकार्य हुन सकेको छैन ।
२०६५ भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा संगठित भएको कारण देशमा ठूलो शक्तिको रुपमा मधेश केन्द्रीत दल आएका थिए । त्यति नै बेला ठूला दलको षड्यन्त्रमा मधेश केन्द्रीत दलहरु टुटफुटको शिकार भए । र २०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा ती मधेशवादी दलको अवस्था कस्तो भएको थियो त्यो कसैबाट लुकेको छैन । त्यसपछि पनि मधेश केन्द्रित दलहरु एकीकृत हुने प्रयास पटक पटक गरेका छन् ।
अहिले पनि सम्पूर्ण मधेशवादी दलहरु एक ठाउँमा आउन सके यो देशमा जस्तोसुकै माग पुरा गराउन सकिन्छ । यो कुरा विगतको आन्दोलनले पुष्टि गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया