–धर्मेन्द्र कर्ण
यतिखेर संघ र प्रदेशमा मधेश सरकारको २० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डलको चर्चा छ । २० जना मन्त्रिपरिषद् सदस्यमध्ये आठ जना राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्थ गरेपछि मधेश सरकारको झन चर्चा भइरहेको छ । संघमा हुने चर्चा र प्रदेशमा हुने चर्चाको फरक फरक अर्थ र महत्व हुनु स्वभाविक हो र हुन्छ पनि । संघीयता पचेको छैन । त्यसमा मधेश प्रदेशको नामांकन झनै पचेको छैन । संघ नपच्नु समावेशी र आरक्षण नपच्नु पनि प्रक्रियागत रूपमा निष्कर्ष निस्किन्छ । संघीयता नपचेकाहरूलाई प्रदेश नपच्नु नौलो कुरा नै भएन् ।
त्यसैले उनीहरूले देशले धान्न सक्दैन् भन्ने भाष्य जन्माए । समावेशी र आरक्षण नपचेको भन्न अलि बढी गाह्रो भएर होलान् । भए यो पनि बेठिक भन्न नसकिने कुरो थिएन भन्थे होलान् । भन्न सकेन् । तर संघीयता खर्चिलो हुने भयो । देशले धान्न नसक्ने भयो भन्ने कुरो संघीयताको एजेण्डा लिएर माओवादी र मधेशवादी पहिलो संविधान सभामा छिरेदेखि नै बनेको विचारलाई बलियो कथ्य बनाउन प्रयास गरिएको प्रमाण सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमका प्रस्तुतिले प्रष्ट पार्छ ।
तर पनि पहिलो संविधान सभाबाट नसकेर दोस्रो संविधान सभाबाट त्यसलाई तेजोबद्ध गर्न सकिने स्थितिको निर्माण गरियो । तर पनि प्रष्ट रूपमा संघीयता खारेज गर्न सके पनि दोस्रो संविधानबाट बिकृत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्यो । विकृत यो अर्थमा भनिएको छ कि संघीयता पक्षधरहरूले माग गरे अनुसार सैद्धान्तिक अवधारणा अनुरुप संविधान नभएर संघीयताको नाममा कुनै किसिमको संविधान दिनुपर्ने हो दिउ भनेर दिइएको जस्तो संविधान आएकाले विकृत भनिएको हो ।
त्यसको दृष्टान्त संविधान बनेपछि बनेको पहिलो संसददेखि अहिलेसम्म बनेका सरकारले खासै केही गर्न सकेन । त्यसपछि जनआक्रोश बढ्दै गएकोले पनि यसको पुष्टि मात्रै गर्दैन कि सरकार बनाउन भएका राजनीतिकदलहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भएको विवाद सर्वोच्चबाट फुकाउनु पर्यो । यो दृष्टान्तले यो नेपालको राजनीति अति नै विकृत रहेको कुरा पुष्टि भइसकेको हो ।
माओवादी र मधेशवादीले यो संविधान पाइला पाइलामा बाधा अड्काउ फुकाउको माग गर्ने भएकाले यसलाई फुकाएर नै जाउ भन्दाभन्दै त्यतिखेर बलपूर्वक संविधान घोषणा गरिएको थियो । निसन्देह नेपाली राजनीतिमा सरोकार र प्रभाव राख्ने सबै विदेशीमित्र राष्ट्रहरूको हार्दिकता मौजुदा संविधानमा नरहेको प्रष्ट देखिएकै थियो । तर केहीमित्र राष्ट्रहरूको हार्दिकता थियो र संविधान घोषणा भयो ।
नयाँ पनि त्यस्तै
छुट्टै मधेश बनाउने एजेन्डा बोकेका र संघीयता नचाहिने भनेर खडा भएका राजनीतिक दल संविधान बनेको दोस्रो पाँचवर्षे कार्यकालमा बहुदलीय व्यवस्था आए यताका राजनीतिक दललाई ताछेर राष्ट्रिय दल बनेका छन् ।
दोस्रो पाँचवर्षे कार्यकालसम्म आइपुग्दा नयाँ पुराना कुनै पनि राजनीतिक दलले एक अर्कालाई औँला देखाउन ल्याकत बचाइ राखेका छैनन् । समग्र मधेश एक प्रदेशको एजेन्डा खुम्चिएर मधेश मधेशसम्म बने पनि त्यो मनमा फिकर मागमा फिकर भएको थिएन् । त्यसलाई जानकी प्रदेश जस्ता नानाथरीको प्रयास गरिए पनि मधेश प्रदेश भने स्थापित भयो ।
खान भने पछि जुँगामा लगाएर खान लाग्दै माओवादी र मधेशवादी यति छिट्टो पतनको बाटोमा ढलीमली गरेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी उदायो । औपचारिक राजनीतिको घेरामा उदाएका नयाँ पुराना दलको गतिविधि, विदेशीमित्र देशहरूको हार्दिकता र सौहार्दताको भाव भंगिमाको बोध गर्दा नेपाली राजनीतिमा जेसुकै हुन सक्छ ।
राजनीति फोहर भयो हामी सफा गर्न जान खोजेको भनेका नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी दुवै फोहरमा विस्तारै फोहरी बन्दै गएको आरोप पनि लागि रहेको छ ।
आरोप लगाउनेहरूलाई सहज हुन्छ । गरेर देखाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले होला अहिले केही गरेर देखाउन दुई ठुला बाघ बनाउँदा दुई ठुला दलका नेता नेताहरूले पालै पालो सिंहासनमा राज गर्न एक सम्झौता गरी अघि बढेका छन् । कतिपय सिकारुलाई साथ लिएका छन् भने कतिपयलाई सरकार बनाउन बार लगाएर घेरा हाली अघि बढिरहेका छन् । गर्लान कि केही उनीहरूले भनेर जनता सोचिरहेका बेला जम्बो मन्त्रिमण्डल मधेशमा बनाउन लगाइ दिई हाले ।
ओलीको सिको
चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी बनेदेखि अब मधेशको नेतृत्व आफूले पाउने, गरी देखाउन नेतृत्व चाहिने भन्दै आएको जनमत पार्टीले अन्ततः मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने गरी संघीय सरकारमा गठबन्धन हेरफेर भएपछि पायो । तर पाएपछि बोक्रैसित खायो भन्ने उखानको चरितार्थ जनमत पार्टीले गरि देखाएको छ । केही गरी देखाउन भन्दै आएको जनमत पार्टीले बीस जना सदस्यको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर देखाएको थियो ।
जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर पहिले नै रेकर्ड कायम गरी देखाइसकेका शेरबहादुरको ताकतमा संघीय सरकारमा राज गरी बसेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अजब गर्दा जनमत पार्टीले गजब गर्नुपर्ने नै थियो । जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले उनलाई अलग मधेशको एजेण्डा छोड्न लगाएर राजनीतिमा ल्याउने ओलीको सिको त गर्नै पर्ने थियो । अनि गरे । ओलीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेकालाई राज्यमन्त्री बन्न लगाउँदा सिकेले २० जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन लगाउनु कुनै नौलो कुरा भएन । र, सबभन्दा नौलो त यो भयो कि त्यसको आलोचना भएपछि हतार हतारमा ती आठ जना राज्यमन्त्रीलाई हटाइ दियो ।
जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन लगाएका बेला जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मधेशी दलका नेताहरू कतिको सत्तालोभी हुन्छन् त्यसको चरम दर्शाउन फोहरी राजनीति खेलेको पत्तो नै पाएन । बनाइ हाले । मधेशमा मात्रै होइन देशभर थुथु भएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले मधेश प्रदेशको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन दुई ठुला दलको हात रहेको पनि अभिव्यक्ति दिइ हाले । तर त्यसले पनि आलोचना नरुकेपछि राज्यमन्त्रीहरुलाई बर्खास्थ गर्न लगाए ।
सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष सिके राउतले मधेशमा गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिन नहुने तर्क गरेका थिए । अध्यक्ष राउतले भनेका छन् ‘बुझ्नुपर्छ ः यो मधेश सरकार गठबन्धनको हो, जनमतको होइन । गठबन्धन र खासगरी दुई ठुला पार्टीले निर्धारण गरेको हो कि कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुनकुन मन्त्रालय कसले राख्ने । यसमा हाम्रो केही चल्दैन किनकी जनमत पार्टीको सीट संख्या मधेश प्रदेशमा पनि निर्णायक होइन, अहिलेकै गठबन्धनमा पनि हामीबिना नै मधेश सरकार बन्छ । त्यसैले हामीले चाहेर मात्र हुँदैन ।’
तर राज्यमन्त्रीहरुलाई हटाए पछि सिके राउतले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुभयो, ‘जनमत छ भने सम्भव छ ।’ यहाँसम्म त ठिकै थियो । अध्यक्षले ठिकै भने होलान् । तर उनकै पार्टीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएकोमा स्पष्टीकरण सोध्नु कतिको सही हो ? त्यसले आउने दिनमा कस्तो प्रतिकृया देला ?
मुख्यमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसबाट दुई तथा जनमत, एमाले र लोसपाबाट एक–एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसबाट रेखा ठाकुर भूमिव्यवस्था कृषितथा सहकारी राज्यमन्त्री र निलमकुमारी रजक उर्जा सिँचाइ सरसफाइ तथा खानेपानी राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । एमालेबाट मोहम्मद जयद आलम भौतिकपूर्वाधार विकास, लोसपाबाट रामबाबु यादव शिक्षा तथा संस्कृति र जनमतबाट शम्भु साह उद्योग पर्यटन राज्यमन्त्री बने । अहिले ती सबैलाई बर्खास्थ गरिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई पासो
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी विशेष गरी उपेन्द्र यादवको आलोचना गरी जेनतेन राष्ट्रिय राजनीतिमा टेक्ने ठाउँसम्म पाएको सफलताबाट यति छिट्टो सुदुर आकाशमा बेगवान भएर उडान भर्न खोज्दा भूइँ लड्नु स्वाभाविकै हो । मधेश प्रदेश सरकारको काम–कारबाही, गतिविधि हेर्न जनमत पार्टीले डा. जयकान्त राउतलाई खटाएको छ । उनी अध्यक्ष सिके राउतका दाइ हुन् । पार्टी नेतृत्वले उनैले भनेका प्रायःव्यक्तिहरूलाई सचिवालयमा नियुक्त गरिएको पाइन्छ । मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव नातामा खर्गा जयकान्तका साढु पर्ने दिलीप खर्गा छन् । मुख्यमन्त्रीकै अर्का स्वकीय सचिव पारस माझी पनि राउतकै आफन्त मानिन्छन् ।
यसरी हेर्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा अध्यक्ष सिके राउतको पूरा साथ सहयोग रहेको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोधिनु र त्यसपछि राज्यमन्त्रीहरुलाई बर्खास्थ गर्न लगाउनु भनेको राजनीतिक प्रहसन गरिरहेका बेला लँगौटी खुस्केको चाल नपाएको अवस्था सिर्जना भएको परिदृश्य देखापर्नु हो । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको प्रहसनबाट हाँस्य उत्पन्न हुने कुरो त छँदै छैन् न त आलोचना खेप्नुपर्ने कुरो नै छ । शेरबहादुर दउवाले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा जम्बो मन्त्रिमण्डलको कसले आलोचना गर्ने र कसले हाँसो गर्ने हो । सब ठिकठाक । सबचुपचाप ।
कुरो त उपेन्द्र यादवलाई यादवहरूलाई मात्र च्यापेको, अवसरवादी भएको, राजनीति गर्न नजानेको आदि इत्यादि आरोप लगाएर टेक्ने ठाउँ पाएर पहिलो पंक्तिमा बस्ने ल्याकत बनाएकाहरूको लँगौटी खुस्केकोले प्रस्फुटन भएको प्रहसनले पो अप्रत्याशित हास्य उत्पन्न गराएको छ ।
अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जालमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने मुख्यमन्त्रीको बचाउमा लेखेर्को स्पष्टीकरण र त्यसपछि राज्यमन्त्री हटाउनुले निर्वस्त्र बनाइदिएको छ । संसदीय राजनीतिमा सरकारमा नजाने राजनीति गरिरहेको दल नभएको होइन् । आदर्शको राजनीति गरिरहेको दल नभएको होइन् । जतिक्षेत्रमाआफ्नो सघन पकड हो त्यस क्षेत्रमा राजनीति गरी संसदीय बहुदलीय व्यवस्था आए यता निरन्तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको नारायणमान विजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) राजनीति गर्दै आएको छ ।
सरकारमा नजाने भन्दै आएको नेमकिपाले संसदमा तीन दशक बिताए पनि, पटक पटक सरकारमा जाने गरी गठबन्धन बनेको भए पनि कहिल्यै सरकारमा नगएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै आएको छ । जनताका लागि जे भइ आएको छ त्यो गर्दै आएको छ । तर भने बमोजिम सरकारमा जान्न भनेदेखि सरकारमा नगएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया