–दीपक साह
गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले बडो महत्वका साथ उठाउनु भएको एउटा विषय हो नेपाल–भारत बिचमा गठन भएको नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) । ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्न नमानेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छ । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ भनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिइरहनु भएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला यो ईपीजी गठन भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि दबाब दिनु स्वभाविक पनि हो । ईपीजी प्रतिवेदन भारत–नेपाल दुवैले बुझ्नुपर्छ तर के त्यो बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि समग्र देशको हित हुन्छ त ? प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । कसैले त्यसको अध्ययन पनि गरेको छैन तर सञ्चारमाध्यममा जेजति कन्टेन्ट आएका छन् त्यसलाई अध्ययन गर्दा ईपीजी प्रतिवेदन नेपालको समग्रहितमा नरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । त्यो प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक रुपमा वा सांगठनिक रुपमा केही फाइदा होला तर त्यो प्रतिवेदन सम्पूर्ण नेपालको हितमा नरहेको कुरा विभिन्न कोणाबाट आइरहेको छ ।
पहिलो कुरा त्यो प्रतिवेदनले नेपाल–भारतको बोर्डरमा बस्ने नेपालीको बारेमा केही बोलेको छैन । जब कि सन् १९५० सन्धी पुनरावलोकन तथा सीमा विवाद, व्यपार सम्झौतालगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर ईपीजी गठन भएको थियो । तर ईपीजीको प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमावर्ती बासिन्दाले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन । बरु त्यहाँ बस्ने नेपालीलाई झन दुख कसरी दिन सकिन्छ । उसलाई पिडामा कसरी राख्न सकिन्छ त्यसको हिसाब किताब त्यहाँ गरिएको छ । त्यस्तो हुनुको एउटै कारण हो त्यो ईपीजीमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व छैन । मधेशी समुदायको उचित प्रतिनिधित्व नभएकोले यसले मधेशको वास्तविक चासोहरूलाई समेट्न सकेको छैन । मधेशी समुदायको आवाजलाई प्राथमिकता दिएर समावेश गर्ने प्रयत्न प्रतिवेदनले गरेको छैन ।
त्यहाँको पिडाको बारेमा बोल्ने कोही पनि थिएन । प्रतिवेदन एकहोरो भएको छ । नेपाली शासकले आफ्नो अनुकुल प्रतिवेदन तयार गरेको छ जो आम मधेशी जनताको हितमा छैन । त्यही भएर त्यो प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ वा खारेज नै गर्नुपर्छ । मधेशी पनि नेपाली हुन् । उसको समस्या नेपालको समस्या हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा दुख पाउनु भनेको मधेशीले होइन, नेपालीले हो तर त्यो कुरा ईपीजीले महसुस गरेको देखिदैन अर्थात मधेशी समुदायको आवश्यकतालाई ईपीजीले सम्बोधन गरेको छैन । त्यही भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपनि दुई देश बिचको समस्या समाधान हुनेछैन ।
प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि मधेशी समुदायको विशेष आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन गरेको पाइएको छैन । भारतसँग मधेशी समुदायको ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध रहेको छ जो ईपीजीले उपेक्षा गरेको छ । सिमा व्यवस्थापन र आवत–जावतमा मधेशी समुदायको चासोलाई प्रतिवेदनमा बेवास्ता गरिएको छ । मधेशी समुदायको लागि नेपाल–भारत खुला सिमाना जीवनयापनको आधार हो । प्रतिवेदनले सीमामा कडाई गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सुझाव दिएको छ ।
दिएको सुझाव अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आयो भने मधेशीहरूको दैनिक जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ । मधेशी समुदायका लागि नेपाल–भारतको खुल्ला बोर्डर लाइफलाइन हो । बोर्डर खुल्ला भएकै कारण धेरैको जीवनयापन त्यसैबाट भइरहेको छ ।
त्यसैले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको आप्रवासन, रोजगारी, र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउन प्रतिवेदनले ठोस योजना पेस गर्नुपथ्र्यो तर ईपीजीले त्यस्तो गरेको छैन बरु बोर्डर छेउछाउ बसेका नेपालीलाई दुख दिने नियतले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जुन कुराहरु बाहिर आएका छन् त्यसले नेपाल र भारतबीच विशेष गरी मधेशमा हुने पारिवारिक, धार्मिक, र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्दैन । नेपाल–भारत बिचको बेटीरोटी सम्बन्धको बारेमा प्रतिवेदन मौन छ ।
मधेशीहरू भारतमा रहेको सांस्कृतिक सम्पत्ति र धार्मिक केन्द्रहरूसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । यदि प्रतिवेदनले सीमालाई कडाइ गर्यो भने सम्बन्धमा अवरोध उत्पन्न हुने निश्चित छ । भारतसँग मधेशीको गहिरो तथा ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन । ईपीजीमा रहनु भएका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुलाई मधेशी समुदाय र भारत बिचको सम्बन्धलाई राम्री बुझेका छन् । तर प्रतिवेदनले यस सम्बन्धलाई उपेक्षा गर्दै कूटनीतिक रूपमा असहज स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर कार्यान्वयनमा आयो भने धेरै मधेशीको पारिवारिक सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुन्छ, घरपरिवारमा तनाब उत्पन्न हुन्छ ।
मधेशीहरूको लागि भारतसँगको सम्बन्ध राजनीतिक मात्र होइन, भावनात्मक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि हो । यसलाई कमजोर पार्ने काम कदापी गर्नुहुँदैन । यदि त्यसलाई कमजोर पार्ने काम कही भयो भने मधेशी समुदायको पहिचान र हक हितको हनन हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपर्छ । त्यसैगरि ईपीजी प्रतिवेदनमा जलस्रोत व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काठमाडौंदेखि धेरै टाढा रहेको मधेशीहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ । भारतसँगको जलस्रोत साझेदारीमा मधेशीहरूको आवाज नसमेटिँदा यसले विकास परियोजनामा उनीहरूको पहुँच र लाभलाई सीमित गर्न सक्छ । त्यसैले दुई देशको बिचमा हुने जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौतामा मधेशलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ ।
ईपीजी प्रतिवेदनले सुरक्षा सम्बन्धी सुझावहरू पनि दिएको छ । जसले मधेशमा सैन्य उपस्थिति र सीमा सुरक्षा कडाइ गर्न सक्ने कुराको पनि चर्चा गरिएको बुझ्नमा आएको छ । सीमा सुरक्षाको नाममा मधेशमा सैनिकीकरण गर्ने देखिन्छ । यसले मधेशीहरूको स्वतन्त्रता र जीवनशैलीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । प्रतिवेदनले मधेशीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोलाई समेट्न असफल भएको छ, जसले मधेशीको सशक्तिकरणको सट्टा उनीहरूको सुरक्षा कमजोर पार्न सक्छ ।
प्रतिवेदनले मधेशको भौगोलिक महत्वलाई ध्यानमा राखेको जस्तो देखिएको छैन । दुई देश बिचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न सक्छ, जसले मधेशीहरूको सामरिक र आर्थिक सशक्तिकरणमा बाधा पुर्याउने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा मधेशको विशेष महत्वलाई ख्याल गरिएको छैन र त्यसले मधेशी समुदायको भविष्यमा गहिरो असर पुर्याउनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, र विकासका लागि भारतको सहयोग अपरिहार्य छ तर यो प्रतिवेदन कार्यान्वयमा आयो भने सहयोगलाई कमजोर बनाउन सक्छ । स्थानीय विकासका मुद्दामा प्रतिवेदनले मधेशको पक्षमा ठोस योजना नदिएमा, मधेशीहरूको विकास प्रभावित हुनेछ ।
त्यसैले यो ईपीजी प्रतिवेदनले मधेशी समुदायका यथार्थ समस्याहरू सम्बोधन नगरेकाले यसलाई खारेज गर्नका लागि मधेशी समुदायले एकजुट भएर माग उठाउनुपर्छ । मधेशको हित र सशक्तिकरणका लागि नेपालको संघीय प्रणाली र भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा ईपीजीलाई दबाब दिनुपर्छ ।
(लेखक ई.दीपक साह जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
तपाईको प्रतिक्रिया