लोसपामा निलम्बनलाई पदको बोझ

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मा निलम्बन भएको पाँच महिना भइसक्यो । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैशाखमा सांसद शर्मालाई निलम्बन गर्नुभएको थियो । सांसद शर्मा लोसपाका संसदीय दलका नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन भएपछि उहाँको दलको पद स्वतः समाप्त भएको थियो । शर्मा अहिले प्रहरीको खोजी सूचीमा रहनु भएको छ । संसदीय दलका नेताको पद खाली थियो । तर लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सो पदमा अरुलाई नियुक्त नगरेर खाली राख्नु भएको थियो । अध्यक्ष ठाकुरले मधेश प्रदेश संसदीय दलको नेता शर्मा नै हो भनेर सो पदमा कसैलाई ल्याइरहनु भएको छैन ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट उहाँलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । महोत्तरी जिल्ला अदालतको २०८० मंसिर २८ गतेको इजलासले असइ विकको हत्या प्रकरणमा शर्मासहित सातजनालाई जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो । २०८० माघदेखि सांसद शर्मा पाउने सेवा–सुविधा रोक्का समेत राखेको थियो । सोही प्रकरणमा लोसपाका मधेश प्रदेशसभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता समेत रहेका शर्मा निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।

लामो समयदेखि सो पदमा पार्टीले कसैलाई नराखेपछि भदौं ३० गते बसेको मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठकले लोसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका जितेन्द्र सोनलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्यो । बहुमत सांसदबाट सोनललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेर प्रदेशसभाको सचिवालयलाई जानकारी गरायो र प्रदेशसभाले त्यसको मन्यता दिइ सोनलाई प्रमाणपत्र समेत दिइसक्यो ।

तर लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसलाई अस्विकार गर्नुभयो । उहाँले त्यही दिन प्रदेश सभालाई एक पत्र पठाएर निलम्बित अभिराम शर्मालाई नै संसदीय दलको नेतामा निरन्रता दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पत्रमा भन्नुभएको छ, ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पदाधिकारी सम्बन्धमा कुनै पनि नयाँ अधिकारिक निर्णय नभएको जानकारी गराउँदै अभिराम शर्माजीलाई लोसपा नेपाल मधेश प्रदेश, संसदीय दलका नेतामा निरन्तरता दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको घटनालाई लिएर अदालतले गरेको निर्णयलाई मान्य हुँदैन भनि लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको दावी छ । सरकारले निलम्बन गरेपनि पार्टीले निलम्बन गर्न सक्दैन किनभने अभिराम शर्मा दोषी होइन, उहाँलाई नियोजित ढंगबाट फँसाइएको भनि बुझाई अध्यक्ष ठाकुरको रहेको छ । सरकारले दोषी देखाएर निलम्बन गर्यो, पार्टीले पनि उहाँलाई निलम्बन गर्यो भने शर्माको अपमान हुने तर्क अध्यक्ष ठाकुरको रहेको छ । त्यही भएर उहाँलाई संसदीय दल वा अन्य कुनै पनि पदबाट पार्टीले हटाउन नसकिने अध्यक्ष ठाकुरको तर्क रहेको छ ।

तर अध्यक्ष ठाकुरले भनेको कुरा भावनात्मक हो । कानुनले त्यो मान्दैन । शर्मा निलम्बन भएपछि सो पद खाली हुन्छ । त्यहाँ पार्टीले कसैलाई नकसैलाई नियुक्त गर्नैपर्छ । प्रदेशसभाले शर्मालाई संसदीय दलको नेता मानेको छैन । त्यसले गर्दा काम कारवाही प्रभावित भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो उपनेता हुनुहुन्छ । उपनेताबाट नै काम चलाउने भन्दै शर्माको ठाउँमा कसैलाई लोसपाले पठाउन चाहेको छैन । तर पार्टीका अधिकाँश प्रदेश सांसदले शर्माको ठाउँमा अरु कसैलाई पठाउनु पर्ने पार्टीमा भन्दै आउनु भएको छ । शर्मा फुकुवा भएपछि पुनः उहाँलाई दिन सकिन्छ तर अहिले खाली भएको ठाउँमा कसैलाई पठाउनु नै पर्छ भनि धारणा सांसदहरुको रहेको छ ।

संसदीय दलको नेता पठाएपछि संसदीय दल चलायमान पनि हुन्छ र एउटा सांसदले सेवासेवा सुविधा पनि पाउँछ । शर्मालाई सो पद छाडेर पार्टीलाई कुनै फाइदा भएको छैन बरु घाटा नै भइरहेको प्रदेश सांसदहरुको दावी रहेको छ । यसअघि पनि उपेन्द्र महतोहरुले बहुमतबाट अभिराम शर्मालाई संसदीय दलको नेतामा चयन गराउनु भएको थियो । बहुमत सांसदहरु काठमाडौँ आएर महन्थ ठाकुरलगायत शीर्ष नेताहरुलाई दबाब दिएर अभिराम शर्मालाई संसदीय दलको नेता बनाउनु भएको थियो । तर आज सोनललाई पनि बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर दलको नेता बनाएपछि महन्थ ठाकुर मान्न तयार देखिनु भएको छैन ।

उल्टै पार्टीका उपाध्यक्ष सोनललाई स्पष्टकरण सोध्नुभएको छ । आफू खुशी बैठक बसाएर आफैलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्नु कदापी मान्य हुँदैन, तपाईमाथि अनुशासनको कारवाही किन नहुने भनि तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन ३० गते सोनललाई पत्र पठाउनु भएको छ । तोकिएको अवधिमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएमा पार्टीबाट निष्काशन गरिने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभएको छ ।

मधेश प्रदेशको प्रदेश सभामा लोसपाका नौ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये शर्मा निलम्बनमा पर्नुभएको छ । बाँकी आठ जना सांसद छन् । आठ जनामध्ये पाँच जना सोनललाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ निर्णय गर्नुभएको छ । जैनुल राइनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जितेन्द्र सोनल, रमेश कुर्मी, रमिता प्रधान र रामबाबु यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उपेन्द्र महतो, रानी शर्मा र रुपा यादव सोनलको विपक्षमा छन् । एक सांसदले भन्नुभयो, ‘जितेन्द्र सोनललाई नै संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ भनै छैन जोसुकै एक जनालाई बनाए हुन्छ तर पद खाली राखेर पार्टीलाई कुनै फाइदा छैन महन्थजी जवर्जस्ती गर्न खोज्नु भएको छ ।

यसमा उहाँको के स्वार्थ छ थाह छैन । यसले पार्टीको विवाद समाधान हुनुका सट्टा झन बढ्छ ।’ संसदीय दलको नेता १० महिनादेखि खाली छ, यो त पार्टीलाई नै घाटा हो नि भावनात्मक कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर यथार्थमा त पार्टीलाई यसले घाटा भइरहेको छ भन्दै उहाँले यसले शर्मालाई कुनै अपमान हुनेछैन, झन उहाँप्रति सम्मान बढ्ने बताउनुभयो । तर महन्थ ठाकुरले निलम्बित सांसदलाई पदको बोझ किन दिइरहनु भएको छ बुझ्न नसकेको ती सांसदले बताउनुभयो ।