श्रमिकको कारखाना मधेश

खाडी मुलुकको रोजगारीका लागि श्रमिकको कारखाना जस्तै भएको छ मधेश । हरेक खाडी मुलुकमा सबभन्दा बढी नेपाली मधेशबाट गएको भेटिन्छन् र नेपालको तथ्यांकले पनि त्यही भन्छ । नेपालीहरु युरोपियन कन्ट्री पनि पुगेका छन् । तर त्यसमा मधेशीको सँख्या धरै कम छन् । तर खाडी मुलुक जहाँ तल्लो स्तरको काम हुन्छ । सिकर्मी, डकर्मी, भेडा बाख्रा चराउनेदेखि लिएर घर तथा होटलको सफाइलगायतका काममा मधेशीहरु बढी भेटिन्छन् । थोरै मात्रामा अफिसर तथा उच्च तहको पदमा हुन्छन् । त्यस्तो हुनुको मुख्य कारण गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमी हो ।

मधेशलाई भौगोलिक रूपमा सुगम मानिन्छ तर त्यहाँका अधिकांश नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर मानिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार जनसँख्याको आधारमा त्यहाँको गरिबी दर २२.५३ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यही कारणले मधेश प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सँख्या धेरै देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सात लाख ४१ हजार २९७ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । त्यसमध्ये सबभन्दा धेरै मधेश प्रदेशबाट छन् । आठ जिल्ला भएको मधेश प्रदेशबाट मात्रै एक लाख ७२ हजार ८६१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

यतिका जनसँख्यामा मधेशीहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यहाँको गरिबी हटेको छैन । त्यहाँको गरिबी अशिक्षा जस्ताको त्यस्तै छ । रेमिट्यान्स नआएको होइन, आउछन् तर त्यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी हुन्छ । आएको पैसा ठिक ठाउँमा लगानी भएको देखिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार १.१ प्रतिशत रकम मात्रै उत्पदानमुलक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । २४ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद, १० प्रतिशत शिक्षा र उपचार, साढे तीन प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्य, तीन प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिद तथा साढे पाँच प्रतिशत अन्यमा खर्च हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात २५.३ प्रतिशत साहु महाजनको ऋणको साँवा व्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति शीर्षकमा राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार ५२ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको स्रोत साहु महाजन हो । कमाएको रकममध्ये १.१ प्रतिशत रकम मात्रै उत्पदानमुलक क्षेत्रमा प्रयोग हुने भएकाले आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । विदेशबाट कमाएर आएपछि घर बनाउँछन्, लता कपडा खरिद गर्छन्, साहु महाजनको ऋण तिर्दैमा सबै रकम सकिन्छ । उसको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहन्छ र उ फेरि विदेश जान बाध्य हुन्छन् ।

त्यहाँबाट सिकेर आएको सीप र कमाएको रकममध्ये ५० प्रतिशत पनि व्यवसाय, व्यपार र उत्पादनमुलुक काममा लगायो भने फेरि फर्केर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने हुँदैन । उत्पादन मुलक काममा केही मात्रामा पहाडमा लगाएको देखिन्छन् तर मधेशमा धेरै नै न्युन मात्रमा हुन्छ । मधेशमा धेरै फाल्तुमा खर्च गरेको पाइन्छ ।

विदेशबाट फर्केकालाई सरकारले पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा हालसम्म त्यस्तो संयन्त्र बनेको छैन । विदेशबाट कमाएर ल्याएको रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने मेसो पाउदैन र अनावश्यक कार्यमा उनीहरुको रकम खर्च भइरहेका हुन्छन् । अन्य देशमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई एकिकृत गरी उत्पादनमुलक काममा लगाएका हुन्छन् ।

फिलिपिन्सले विदेशबाट फर्केकालाई निःशुल्क स्टार्टअप तालिम तथा आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउँछ । दक्षिण कोरियाले विदेशबाट फर्केकालाई विभिन्न तालिम र आर्थिक सहयोग दिने जस्ता काम गर्छ । श्रीलंकाले आर्थिक सामाजिक र मनोसामाजिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यी बाहेक अरू देशले पनि विदेशबाट फर्केकालाई एकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम अघि सारेका हुन्छन् जसले कमाएको पैसा श्रमिकहरुको खेर गएको हुँदैन । नेपालमा पनि खास गरी मधेशमा त्यसको अति नै आवश्यक भइसकेको छ ।