मधेश राजनीतिको अब पुनर्गठन गरौँ

–सन्तोष मेहता
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि अर्थात पञ्चायतको अन्त्यसँगै २०४७ देखि नै अनेक दलसँगै मधेशी दल वा मधेशवादी दल पनि रहदै आएको छ । तत्कालिन अवस्थामा सद्भावना पार्टी मात्रै मधेशवादी दलको रुपमा थिए । एउटा मात्रै मधेशी दल सद्भावना हुँदा पनि सो दल र त्यसपछि स्थापित भएको अन्य दल पनि पटक पटक टुटफुट भएका छन् । फेरी एकजुट पनि भए । फेरि छिनभिन्न भए ।

मधेशी जनता मधेशका दलहरू संगठित भएको देख्न चाहन्छन् । मधेशी दलहरूको टुटफुटको नियति मधेशका लागि एउटा अभिशापको कारक बन्दै आएको मधेशी जनता भन्छन् । नेपालमा प्रायजसो हरेक १० वर्षमा एउटा आन्दोलन हुने गर्छ र नेपालमा हुने हरेक आन्दोलन वा परिवर्तनको सेरोफेरोमा मधेश केन्द्रित दल वा शक्ति पनि नयाँ स्वरुपमा आउने गरेको छ ।

हरेक आन्दोलन वा राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन हुने गरेको छ । नेपालको राजनीति जसरी जसरी अगाडी बढेको छ, त्यस्तै प्रकृतिको मधेशी राजनिती पनि पुनर्गठित भएको छ । २००७ सालको राणा शासनको अन्त्य पश्चात स्थापित भएको तराई काँग्रेश होस् कि पञ्चायतमा भूमीगत रहेर भएको संगठित असंगठित मधेश अभियानहरु वा २०४७ को प्रजातन्त्रको पुन स्थापना पश्चात मधेशीहरुको पार्टी निर्माण हुनुपर्ने अभिप्रायले स्थापित भएको नेपाल सद्भावना पार्टी होस् वा २०६३ सालपछि मधेशी फोरमको उदय, सद्भावनाको पुनर्गठन र तमलोपाको गठन एक–दुई वर्षभित्रै भएका घटना थिए । २०६२÷०६३ को जनान्दोलन पश्चात् नयाँ ढंगले मधेश केन्द्रित दलहरु संगठित भएका थिए ।

हुन् त त्यतिबेला पनि सबै मधेशी दलहरू एक हुनुपर्ने जोड्दार आवाज उठेकै थियो । तर आन्दोलनका लागि मोर्चाबन्दी भए पनि त्यस लगतै भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा एक भएर जान सकेनन् । मुख्य रुपमा सँगै आन्दोलनमा रहे पनि तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमको अनिच्छाको कारण मोर्चाबन्दी हुन सकेन । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुरु भएको सत्तारोहणको यात्रामा मधेशी दलहरू जुट्नुको सट्टा फुटी रहे ।

यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशी नेताहरू परिहासका पात्र, पदलोलुपको आरोपबाट गुज्रे भने मधेशी समाजमा घोर निराशा छायो ।

फलस्वरूप संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तराई–मधेशका आम नागरिकले मधेशी दललाई रुचाएनन् । स्थायी सत्ता र राष्ट्रिय दलहरू त्यसबाट निकै हौसिएका थिए, जसको परिणामस्वरूप १६ बुँदे सहमति भयो र मधेशी मोर्चालाई नजरअन्दाज गरेर संविधान निर्माणको राजनीतिलाई अगाडि बढाइयो । त्यसै बेलादेखि मधेशमा सुरु भएको आन्दोलनले काठमाडौंसँग संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको माग गरिरहँदा पनि मधेशी दलहरू बिच एकीकरण हुनुपर्ने चाहना सँगसँगै राखेका थिए ।

झन् आन्दोलन तुहिन गएपछि र त्यसै बिचको मलेठ घटनाको श्रद्धाञ्जली सभामा मधेशी जनताले अब छुट्टाछुट्टै पार्टी रहेर मधेशी जनता विजय हासिल गर्न नसक्ने हुँदा एकीकृत हुनुपर्ने जोड्दार अवाज उठाए । तर फेरी पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी एकतामा आउन चाहेन र उक्त दल बेगर एकीकृत भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेको थियो ।

संविधान २०७२ निर्माण पश्चात्को यो अवधिमा प्राय जसो आन्दोलनमा सँगै रहेका दलहरु एकीकृत भइरहेका थिए । तर दुर्भाग्य एउटा निर्वाचन पनि सँगै लड्न नपाएर मधेशी दलहरूले लिएको सत्ता राजनीति, जसले दलहरूलाई चिराचिरामा पुन विभाजित गरिदियो, त्यो बाटो ठिक थिएन । हुन त एकीकरण रहन नसक्नु पछाडिका अनेकौँ सामाजिक, राजनीतिक र व्यक्तिगत कारण छन् । तर मधेशी नेताले प्रकट गरेका टिप्पणीका आधारमा भन्नुपर्दा समग्र एकीकरण प्रक्रियाको सबभन्दा ठूलो र बलशाली बाधक उपेन्द्र यादव देखिदै आएका छन् ।

पहिला पहिला पनि जब मधेशी दलहरु बिच एकताको कुरा हुन्थ्यो । यससम्म कि एकताका प्रक्रिया नै अगाडी बढ्थ्यो । एकता प्रक्रियामा सहभागी भए आफू सिद्धिने डरले नै एकीकरण प्रक्रियाबाट भाग्ने गरेको निष्कर्ष पनि लगभग स्थापित भइसकेको थियो ।

दल बिच एकता
किनभने छ वटा मधेश केन्द्रित दलहरु मिलेर २०७४ बैशाख ७ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन गरेका थिए । मधेशलाई केन्द्र बनाएर संघर्ष गर्दै आउनु भएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेश सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक र अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर राजपा, नेपाल गठन गरेका थिए।

त्यतिबेला फोरम एकता प्रक्रियामा सहभागी भएन। अन्य दल एकीकरणको लागि प्रयास गरिरहँदा ऊ भने चुनावी तयारी गरिरहेको थियो। राजपाले चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएकोले नै चुनाव विभिन्न चरणमा भएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन राजपाले बहिष्कार गरिरहँदा उपेन्द्र यादवहरुले भने निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको थियो । त्यति मात्र कहाँ हो र आन्दोलनका बखत ओलीसँग सिधा टक्कर लिएर आएका मोर्चाका एक घटक अर्थात उपेन्द्र यादव सजिलै ओली सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

यसरी उपेन्द्र यादव सत्ताका सामु आत्मसमर्पण गरेपछि राजपा नेपालले कही गरोस् भनि आन्दालनबाट हार ब्यहोरेका मधेशी जनतामा आश पलाएको थियो । तर अपसोच राजपा अलमलमा रहयो । जनताको चाहन अनुसार केही गर्न सकेन ।

राजपाभित्र चक्रीय प्रणालीको अभ्यास असफल हुँदै गएको र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटको संघारमा पुगेका बेला दुई दल बिच भएको त्यो एकीकरण अनपेक्षित थियो । दुई दल बिच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको थियो । यसले भविष्यमा दुई फरक सैद्धान्तिक धार र व्यवहारका शक्ति बिच सम्बन्ध दिगो नरहने आँकलन उति बेलै गरिएको थियो । पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कामलाई प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी र प्रतिगमन कदमको संज्ञा दिँदै उपेन्द्र यादवले ओली सरकारको विकल्प खोज्न थाल्नुभयो । त्यति नै बेला महन्थ र उपेन्द्र यादव बिच टकराब सुरु भएको थियो ।

ओली सरकारको पतनसँगै उपेन्द्रका पक्षमा बहुमत जुटेपछि महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, स्पष्टिकरण सोध्ने जस्ता काम भयो । पार्टीभित्र भएको विवादका कारण उपेन्द्र पक्ष पार्टी एकीकृत रहोस् भन्ने चाहना नै राख्नु भएन । सबभर महन्थ ठाकुरहरु पार्टी छाडेर जाओस् भनि चाहना उपेन्द्र यादवको थियो ।

उहाँले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत १६ जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्नुभयो । उहाँहरु पार्टीविहिन भए र पछि निर्वाचन आयोगबाट अर्को पार्टी खोल्ने बाटो पाएपछि जनता समाजवादी पार्टी फुटाएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाउनुभयो । त्यसपछि त जसपा नेपाल यति पटक फुट्यो कि मानौं कि यो पार्टीको अब औचित्य नै रहेन । जसपाबाट डा. बाबुराम भट्टराई छुटिएर नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गर्नुभएको छ । भट्टराईसंग महेन्द्रराय यादव समेत छुटिनुभएको छ । महेन्द्र नेतृत्वमा रहेको नेसपा अहिले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्ने जाँचोपाँजोमा हुनुहुन्छ । रेशम चौधरी अलग भएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बनाउनुभयो । त्यसपछि जसपा नेपालबाट अशोक राइ नेतृत्वमा केही सांसदहरु अलग भएर जसपा गठन गर्नुभयो । महेन्द्र लावातीहरु अलग भएर पहिचानवादी मोर्चा बनाउनुभयो ।

फुट शृङ्खला
मधेश केन्द्रित दल बीच फुट र फुट पछिको फेरी एकजुटको एउटा शृंखला पार गरि सकेर पुन फुटको चरणमा प्रवेश गरेको छ । स्थापना हुँदै सद्भावना, फोरम र तमलोपा तीन वटा बेग्ला बेग्लै भएको यी तिन वटै पार्टी नेतृत्वको अहम्, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र सत्तालिप्साका कारण पार्टीभित्र काम गर्न असजिलो भएको आरोप लगाउँदै तिनै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू पार्टीबाट अलग हुन थाल्नुभयो । फोरम, तमलोपा र सद्भावनाबाट बनेका दलहरू पटकपटक सरकारमा सहभागी भए ।

विडम्बना भनौँ फुट्ने र फुटाउने दुवै दलका नेता एउटै सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो । तत्कालिन फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी बनाउनुभयो । यसरी संविधानसभा–१ मा मधेशकेन्द्रित पार्टी बिच विभाजनको अत्यासलाग्दो शृंखला आरम्भ भयो । संविधानसभा–२ सम्म आइपुग्दा संसदमा सहभागिताको दृष्टिले संख्यात्मक रूपमा कमजोर मधेशकेन्द्रित दलहरू क्षयकृत शक्तिलाई मजबुत बनाउन एकताका विषयमा कुरा आरम्भ गरे । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तेस्रो मधेस आन्दोलन भयो ।

यो आन्दोलनमा दलहरूबीच भएको सहकार्यले टुक्रा–टुक्रामा विभाजित दलहरूलाई जनता समाजवादी पार्टीको नाममा एक ढिक्का हुने अवसर बनेको थियो । मधेसको मुद्दा उठाउदै भएको संघर्ष र आन्दोलनको इतिहास लामो छ । त्यस्तै मधेशवादी राजनीतिक दलहरुको विभाजन र एकताको इतिहास पनि त्यस्तै लामो छ ।

सन् २०१० बाट सुरु भएको मधेश विद्रोह पटक पटक हुँदै अगाडी बढ्दै जाँदा सयौंको संख्यामा सहादत भए । त्यही मधेश विद्रोहले मुलुक संघीयतामा जान बाध्य भयो । तर यो विकृत संघियता हो । यस्तो संघियताले एकात्मकताको नै सेवा गर्ने गरेको छ । त्यसैले यी सबै उपलब्धिहरु अधुरा रहेका छन् । अधुरा उपलब्धि पुरा गराउनेतर्फ यस बिच मधेश केन्द्रित भनिएका दलहरुले कुनै ठोस कार्य गरेनन बरु सत्तामा कसरी जान सकिन्छ त्यसको निम्ति अनेक तिकडम गरे ।

नेतृत्व स्विकार नगर्ने रोग
एकजुट भएर पछिल्लो आन्दोलन गरेको पनि एक दशक हुनै लागेको छ । सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिमै राजनीतिक पुनर्गठनको माग अगाडी बढेको छ । अहिले नेपाली समाज सम्पूर्ण दल एवं नेताहरु प्रति निराश छन् । अहिले रहेका मधेशका कुनै पनि दलहरूको पक्षमा थोरै पनि लहर छैन । न त कुनै नेता विशेषको करिश्मायी जादु नै चल्नेवाला छ । यी दलहरू एकीकरण रहन नसक्नुका चुनौती भनेको कसैको नेतृत्वलाई स्विकार नगर्ने, मिस्टर अध्यक्ष बन्ने प्रवृत्ति नै मुख्य हो । तर यी सबै भन्दा मुख्य विषय भनेको के हो भने अब सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनको माग एवं आवश्यकतासँगै मधेशको राजनीतिको पनि पुनर्गठनको माग र आवश्यकता अगाडी बढेको छ । यसो गर्न नसके मधेश नेतृत्वको औचित्य उपर नै प्रश्नहरु उठान हुन् थाल्नेछ ।

मधेश राजनीतिको पुनर्गठन
अब मधेश राजनीतिको पुनर्गठन गर्दा केही प्रश्नको हल निस्कने गरी र केही यथार्थ स्वीकार गरेर गर्नु पर्दछ जस्तै– विगतमा भएको विशाल मधेश आन्दोलनले (नाकाबन्दी समेत) कुनै नतिजा दिन सकेन । त्यसैले अब यस्तै अवस्थामा आन्दोलनको पक्षमा मधेशी जनता छैनन् । विगतमा भएको उत्पीडितहरुको छुट्टाछुट्टै एकल आन्दोलन र एकल एजेन्डामा आन्दोलन हुन् सक्दैन । अर्थात उस्तै प्रकृतिको आन्दोलन र उस्तै एजेन्डा अब रुचिकर पनि रहेन । अझ पुरानै विचारले यी तमाम बेथितिविरुद्ध आन्दोलन हुन् पनि सक्दैन र त्यसले नतिजा पनि दिनेवाला छैन ।

नेपालमा रहेका जति पनि दल छन् वा विचार छन्, यदि उ गैर कम्युनिष्ट हुन् भने उ ‘उदारवादी’, ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ वा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ पक्षधर हुन् तर यो विचार एक्काइसौं शताब्दीका लागि कुनै नयाँ विचार हैन, न त यसले कुनै नयाँ तथा उन्नत अभ्यासको मार्गदर्शन नै गर्न सक्दछ । यो धारको राजनीति १९औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर जर्मनीबाट संस्थागत भएको थियो । फर्डिनान्ड लासाल, एडबर्ड बर्नस्टिन, कार्ल काउत्स्की आदि यो धारका मुख्य चिन्तक थिए । यी विचारमा अब कुनै विश्वास पनि रहेन ।

त्यसैगरी कम्युनिष्ट विचार जुन २०० वर्ष पुरानो हो, अहिले असान्दर्भिक मात्र हैन, हास्यास्पद सावित भइसकेका छन् । जस्तो– सर्वहारा राज्य, अतिरिक्त मूल्य, एकदलीय सोभियत शासन व्यवस्था, निजी सम्पत्तिको उन्मूलन, बजार अर्थतन्त्रको अन्त्य र कम्युन प्रणाली जस्ता अवधारणा बिल्कुलै वहियात साबित भइसकेका छन् । उपरोक्त सबै विचारधाराले सीमान्तकृत जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा एतिहासिक समुदायलाई विग्रह, अलगाव स्थितिमा पुर्याई दियो । केही नयाँ दल आए पुरानालाई गाली गरेर तर उनीहरु विचार र एजेन्डामा भन्दा बढी ‘उमेर–समूह अवधारणा’ मा विश्वास गर्थे ।

‘पुराना र पाको उमेरका मान्छे सबै खराब हुन्छ’ भन्ने सोच बलियो थियो । यस्तो सोचले दुर्घटना गराउँछ, केवल हाम्रो भावनाको व्यापार गर्छ । सबै उही र उस्तै हुन्, अन्ततः सबै चण्डाल नै निस्कन्छन् भन्ने अब आम सहमति जस्तै बनेको छ । कसैलाई कसैप्रति विश्वास छैन । फेरि त्यही पुनरावृत्ति त हो, यदि छ भने के हो भिजन ? जो अहिलेको भन्दा फरक होस्, त्यसले परिणाम दिन्छ भन्ने न्यूनतम सुनिश्चितता होस् !’ भन्ने गम्भीर प्रश्नको हल नखोजी पुरानै ढर्राले संघर्षको पक्षमा अब जनता छैनन् । त्यस्तो राजनैतिक दलको औचित्य र आवश्यकता पनि छैन ।

उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भास्य निर्माण गर्न खोज्नेहरु २०७२ को संविधानमा लेखिएको संघियता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशितालाई मुख्य उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । तर उक्त कथित उपलब्धिहरु जनतासम्म पुर्याउने साधन, संस्था, कार्यविधिहरु यस्ता बनाए कि त्यो जनताभन्दा पनि शासककै सेवा गर्न सकोस् । फलत संविधानमा संघियता लेखियो तर जनतासम्म पुग्नै नसकिने गरी, समावेशिता लेखियो तर जनतासम्म पुग्नै नसक्ने गरी, धर्म निरपेक्षता लेखियो तर अराजकता महसुस हुने गरी, गणतन्त्र लेखियो तर राजतन्त्रभन्दा फरक नपर्ने गरी ।

यसको मुख्य कारण के हो भने संविधान बनाउँदा एकल नश्लीय शासकीय चिन्तन बोकेकाहरुको प्रभावमा, यस्तो ज्ञानको श्रोतको रुपमा रहेकाहरूको दबावमा र मधेशी–आदिवासी आन्दोलनमार्फत उपलब्धि संस्थागत गर्न खोज्नेहरुको अभावमा निर्माण भएकोले यस्तो हुन् गयो । संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गरिएको हो भन्नेहरुले पनि झुट र भ्रम मात्रै फैलाईरहेका छन् । वास्तवमा सिमित व्यक्तिहरु कट पेस्ट गर्दै संविधान लेखे र हुन्छ कि हुन्नको भरमा फास्ट ट्रयाकबाट संविधान सभामा पारित गरे । त्यहाँ लोकेन्द्र बिष्ट मगर नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिको प्रतिवेदन, उच्च स्तरीय आयोगको रिपोर्ट र संविधान सभाभित्र भएको सम्पूर्ण छलफललाई नजर अन्दाज गरिएको छ । जनताले दिएको सुझावलाई समेत स्वीकार गरेनन् । संविधान सभा यस्तो हुँदैन । जनतालाई संविधान सभाको भ्रममा पारी औपनिवेशिक संविधान बनाए । अब यो औपनिवेशिक संविधान परिवर्तन गर्ने ल्याकत भएको राजनीतिक शक्ति चाहिएको छ ।

आन्दोलन किन असफल ?
विशाल मधेश आन्दोलन किन असफल भयो त्यसको सटिक विश्लेषण नगरी रहरले मात्रै अब मधेश राजनीति अगाडी बढन सक्तैन । वास्तवमा राज्य मात्रै एकल होइन उत्पीडित समुदाय पनि एकल नश्लीय प्रवृतिले ग्रसित भयो, त्यसैले त एकल एकल आन्दोलन गरे ।

ती आन्दोलन एकल नश्लीय शासन व्यवस्थाविरुद्ध थियो तर त्यस विरुद्ध गरिएका आफ्नै आन्दोलन पनि एकल आयामिक थियो । हामी मधेसवादीहरु लगायत सम्पूर्ण पहिचानवादीहरु पनि एकल आयामिक गोलचक्करमा फसेकै कारण आन्दोलनहरु अधुरो रहन गयो । शासन पनि एकल नश्लीय त्यस विरुद्धको आन्दोलन पनि एकल आयामिक । त्यसैले त उत्पिडनमा परेका जनताले चाहेको जस्तो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेन, देश पनि बन्न सकेन । तसर्थ यो सबै कार्यभार पुरा हुने गरी अबको मधेश राजनीतिको पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको छ । यो दशकलाई सहि ढंगले पहिचान गरेर अर्थात सोहि कार्यभार पुरा गर्न राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल अगाडी बढेको छ । यस पक्षमा व्यापक ध्रुवीकरणको आवश्यक छ ।
(लेखक सन्तोष मेहता राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपालका नेता हुनुहुन्छ)