‘अन्तरमनबाट पारदर्शी र खुल्ला दिलले उहाँले दान गर्नुभएको जग्गालाई हामीले स्वीकार गरेका हौं । यसमा कुनै किसिमको पनि सौदाबाजी र लेनादेना छैन । उहाँका नाममा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको बारेमा उहाँ आफैंले फेस गर्ने हो । संविधान, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन ।’
भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले किर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएपछि सुरु भएको टिका टिप्पणीपछि एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कुरा उल्लेख छ । पटक पटक देशको सत्ता सञ्चालन गरिसकेको र अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले कुनै व्यपारीसँग यसरी जग्गा दानमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनि बहस चौतर्फी भइरहेको छ । यसरी अरुले पनि व्यपारी तथा अन्य व्यक्तिसँग सम्पत्ति दानमा लियो भने के हुन्छ भनि टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।
एमालेले यसरी दानमा लिएको जग्गाको बारेमा टिप्पणी भइरहेका छन् तर एमालेलगायत ठूलादेखि साना दलले देशैभर सरकारी जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएको कुरा पनि बाहिर आएका छन् । राजनीतिक पार्टी तथा त्यसका शुभेच्छुक संगठन एवं भातृ संगठनहरुले विभिन्न बहानामा हजारौं विघा सरकारी जग्गा कब्जामा लिएर भोग चलन गर्दै आइरहेका छन् । तर त्यसमाथि कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् । कानुन अनुसार यसरी जग्गामा बस्न पाइदैन । सम्बन्धित निकायले खाली गर्न पनि भनेको छ तर हटिरहेको छैन ।
सरकार जग्गा कब्जामा लिनेमा खासगरी तीन प्रमुख दल त्यसमा पनि सबभन्दा अगाडि एमाले देखिएको छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगयात केही साना दलहरु पनि सरकारी जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसमा सबभन्दा बढी जग्गा एमालेले नियन्त्रणमा लिएर भोग चलन गर्दै आएको छ ।
सरकारसँग आधिकारीक रुपमा जग्गा लिएको सरकारी तथ्यांक देखिएको छ तर कतिपय यस्ता पनि जग्गा कब्जामा लिएका छन् जसको बारेमा न सरकारसँग कुनै प्रमाण छ न अरु कुनै निकायलाई जानकारी नै छ । सत्ताधारी दल एमालेको पार्टी कार्यालय अहिले ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा रहेको छ । २०७९ देखि धुम्बाराहीबाट थपाथली हुँदै एमालेले त्यहाँ पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । तर तुलसीलाल स्मृतिको त्यो भवन रहेको जग्गा पनि सरकारी रहेको खुलेको छ । त्यो जग्गामा बनेको भवन पनि भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको हो ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको च्यासलको त्यो जग्गा राजनीतिक दललाई भोगअधिकारका लागि दिनु नै गलत भएको भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । सो जग्गा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भोगाधिकार अन्त्य भएर सरकारको कायम भइसकेको मन्त्रालयको अधिकारीले दावी गरेको छ । तैपनि गैरकानुनी रुपमा प्रतिष्ठानले एमालेलाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न सो जग्गा दिएको छ ।
एमालेको आफ्नै जग्गा बल्खुमा छ । त्यहाँ एमालेको पार्टी कार्यालय पनि यसअघि सञ्चालनमा आएको थियो । भुकम्पपछि त्यहाँबाट सरेको थियो । पछि त्यहाँ नयाँ भवन बनाउने भनि शिलान्यस पनि गरेको थियो तर अहिले त्यहाँ जग्गा अपुग हुने भन्दै भाटभटेनीको मालिकबाट दानमा जग्गा प्राप्त गरेर त्यसमा भवन बनाउने तयारी थालेको छ ।
त्यति मात्र कहाँ हो र । पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीमा रहेको चार रोपनी सरकारी जग्गामा बनाएको भवनमा एमालेले पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो । त्यसको आलोचना भएपछि २०७८ मा त्यहाँबाट सरेर थपाथली एकजना पञ्जावीको घरमा पार्टी कार्यालय सारेको थियो । तर त्यहाँ पनि धेरै समय बस्न सकेन र तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा सरेको थियो । एमाले जहाँ जहाँ पार्टी कार्यालय सार्छन् त्यहाँ त्यहाँ जग्गाकै विवाद देखिएको छ । अधिकाँश जग्गा सरकारी जग्गा रहेको देखिएका छन् ।
एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सिंहदरबारको दक्षिण गेट नजिकै एक रोपनी सरकारी जग्गा कब्जामा लिएको छ । त्यहाँ भवन बनाएर त्यसको आम्दानी पनि लिइरहेको छ । सरकारी कानुन अनुसार सो जग्गा लिजमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो तर हालसम्म त्यसको प्रकृया पनि सुरु गरिएको छैन । तर सत्ताको भयले अरु सरकारी निकायले त्यसको विरुद्धमा केही बोलेको पनि दैखिदैन । त्यति मात्र होइन, एमालेले व्यक्तिको नाममा खोलेका विभिन्न संघ संगठनको नामबाट पनि सरकारी जग्गाहरु कब्जामा लिएको छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) निकट पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौंको मच्छेगाउँमा १२४ रोपनी जग्गा कब्जामा लिएर बसेको छ । त्यस्तै, सीतापाइलामा पुष्पलाल स्मृति बाटिकाका लागि पनि सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएको छ । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नाममा खुलेका विभिन्न संस्थाले पनि काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा जग्गा कब्जा जमाएको छ । काठमाडौँ कोटेश्वरमा सरकारी जग्गा हड्पेर पार्क बनाएर बसेको छ ।
त्यस्तै बागमती करिडोरमा पनि मदन भण्डारीको नाममा पार्क तथा बगैचा निर्माण गरी जग्गा कब्जामा राखेको छ । त्यस्तै, मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रले काठमाडौं महानगरपालिका–१० मा रहेकिो तीन रोपनी जग्गा भोग गर्दै आइरहेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । एमालेले मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको नामबाट पनि काठमाडौंको साविक डाँछी र बालुवा गाविसमा चार सयभन्दा बढी रोपनी जग्गा कब्जामा राखेको छ ।
पुष्पलाल स्मारक समिति, विराटनगरले कञ्चनबारीको ७० रोपनी भन्दा बढी जग्गा कब्जामा लिएर भोगचलन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, एमाले जनकपुर अञ्चल कार्यालय र धनुषा जिल्ला कार्यालयका लागि त्यहाँको जग्गा पनि कब्जामा लिइरहेको छ । सरकारले त्यो जग्गा फिर्ता लिन हिम्मत गरेको छैन । एमाले निकट हेल्पिङ ह्यान्ड्स संस्था हो । त्यो संस्थाले हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यो अस्पताल सरकारी जग्गामा रहेको बताइएको छ ।
काँग्रेस निकट नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी जग्गामा आफ्नो कब्जा जमाएर बसेको छ । काठमाडौं मोडेल अस्पताल छेउमै सात तल्लो व्यवसायिक भवन बनाएर पैसा कमाइरहेको छ । भोगाधिकारको उद्देश्य विपरीत संघले सरकारी जग्गामा व्यवसाय गरिरहेको छ जब कि कानुन बमोजिम त्यसको भोगाधिकार समाप्त भइसकेको छ ।
काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पनि बबरमहलमा वन तथा भूसंरक्षण विभाग पछाडि एक रोपनी सरकारी जग्गा कब्जामा लिएको छ । सो जग्गामा भवन पनि बनाइ सकेको छ । त्यस्तै, काँग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघले पनि काठमाडौं–४ मा एक रोपनी सरकारी जग्गा पाएको छ । त्यसमा भवन बनाएर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छ ।
झापा जिल्लाको शिवगञ्जमा रहेको सरकारी जग्गामा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालय कब्जा जमाएर बसेको छ । त्यस्तै, ललिपुरको बाडेगाउँमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रम निर्माण गरिएको छ । त्यो पनि सरकारी जग्गा रहेको छ । त्यस्तै, गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका तथा स्थापना संरक्षण समितिले भक्तपुरको कटुन्जेमा १७५ रोपनी जग्गा आफ्नो कब्जामा राखेको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरूको अग्रसरतामा किनिएको जनमैत्री अस्पताल पनि सरकारी जग्गामा बसेको छ । काठमाडौंको जीतपुरफेदीमा रहेको ८६ रोपनी सरकारी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । स्वनाम साथी सहितको अग्रसरतामा स्थापित माक्र्सीय गुरुकुलले ७७ रोपनी जग्गामा कब्जा जमाएर बसेको छ ।
काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र जस्तै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारी जग्गामा बनेको भवनमा बसिरहेको छ । २०६८ फागुन ४ मा सरकारले लोसपा निकट रहेको नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । त्यो जग्गामा मञ्चले भवन बनाएपछि लोसपा त्यसमा बस्न थालेको छ । लोसपा नेपालको आलोचना हुन थालेपछि मञ्चले लोसपा नेपाललाई भवन खाली गर्न भनेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ असार २३ मा सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भोगाधिकार पाएको सरकारी जग्गालाई तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम लिजमा परिवर्तन नगर्ने संस्था र निकायको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको किटान गरेको छ । यस्तो जग्गामा बनेका संरचना समेत स्वतः नेपाल सरकारको हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर राजनीतिक दल तथा त्यस निकट संस्थाहरुले जग्गा खाली गरेका छैनन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया