लोकप्रियतावादीहरुले जनतामा छरेका भ्रमहरु (फरकमत)

–उमेशकुमार यादव
भ्रष्टाचार पूँजीवादको बिचलन न भइ बल्की उसको नियम नै हो । जसको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थाको प्रेरक तत्व तथा तर्क नै निजी मुनाफा, निजी सम्पत्ति र निजी सञ्चय हुन्छ । त्यहाँ यो मुनाफा बुर्जुवा संविधान र आचारसंहिताको घेराभित्र बस्दैन । यसले संवैधानिक प्रावधानहरुलाई आफ्नो या त अनुकूल प्रयोग गर्छन् या त संविधानमाथि प्रहार गर्छन् ।

पूँजीको शक्तिको अगाडि नतमस्तक हुने कानुन, संस्था र अधिकार पाएका अधिकारी, असमानता र विभेद उत्पादन गर्ने र त्यसलाई नै मलजल गर्ने सामाजिक–आर्थिक संरचनालाई यथावत् राखेर भ्रष्टाचारको समुल नष्ट हुन सक्दैनन् । तसर्थ समुच्चा पूँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पबिनाको विरोध मात्रै गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ भन्नु भनेको जनतालाई ढांटनु हो या त मुर्खता हो ।

पूँजीवादी व्यवस्थाले आफ्नो संकटकालमा सधैं निम्न मध्यमवर्गीय आदर्शवाद तथा उच्च मध्यमवर्गीय प्रतिक्रियावादलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । पूँजीवादी शासनको विरुद्धको आन्दोलन पूँजीवादी व्यवस्थाकै विरुद्धमा क्रान्तिकारी बिद्रोहमा रुपान्तरण हुन सक्छ । त्यसलाई रोक्नको लागि पूँजीवादलाई आफ्नो सत्ता सुरक्षित र अझ निरंकुश पार्न आम श्रमजीवी जनता, निम्न मध्यमवर्गीय जनता तथा मुक्तिकामी जनताको जनआक्रोशलाई सुरक्षित अवतरण गराउन, दिशाविहीन बनाउन त्यसले दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी नाटकवाजलाई अगाडि सार्छन् र जुमेलीवाजी गराउँछन् । अनेकौं रूपमा आन्दोलन खडा गर्छन् । त्यसले बुर्जुवावर्ग र त्यसको पक्षमा उभिएको वर्गको अगाडि कठोर नवउदारवादको साथसाथै सफासुग्धर नवउदारको विकल्प सङसङै लान्छ ।

पूँजीवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा होइन कि पूँजीवादी व्यवस्थाको विभ्रमहरुलाई जोगाइ राख्न र दीर्घजीवी बनाउनका लागि सुशासन एवम् भ्रष्टाचार विरोधी राजनीतिक एजेन्डालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर राजनीतिक गर्नु तर विचारधारात्मक रूपमा आफूलाई कतै उभ्याउन न सक्नु वा न उभ्याउने काम नेपालमा पनि दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीहरुले विभिन्न स्वरुपमा २०७९ को निर्वाचनदेखि जबर्जस्त रूपमा उदाएको देखिन्छ ।

२०७९ मा मात्र होइन यसअघिका चुनावहरुमा पनि पूँजीवादी शक्ति र बुर्जुवाहरुको बिचमा द्वन्द हुने गरेको देखिन्छ । हरेक चुनावमा पूँजीवादहरुको चहल र बर्चस्व बढेका हुन्छन् । दक्षिणपन्थी र लोकप्रियतावादीहरुले नेपाली जनतालाई विभिन्न ढंगले भ्रममा पार्ने गरेको देखियो र देखिन्छ । जनतालाई ठूला ठूला सपना देखाएर त्यसमा भुलाउने काम गरे । मुल सिद्धान्त र विचारबाट विचलन गराइ दक्षिणपन्थीमा धारमा लगेर सबैलाई मुर्ख बनाउने काम गर्यो । जसको नतिजा अहिले देखिन्छ ।

शासकवर्ग र समुहको नग्न भ्रष्टाचार, जातिवादको विरुद्धमा गहिरो असन्तुष्टि बढिरहेको, धनी–गरिब बिचको खाडल बढ्दै गइरहेको, कृषि क्षेत्रले लागत धान्न न सक्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई खुल्ला बजारको जिम्मा लगाएर जनजीवन कष्टकर बनाएको, बेरोजगारी, श्रम पलायनता, परनिर्भरता, वैदेशिक ऋण बढ्दै गइरहेको स्थिति एकातिर छ । समाजवादको वकालत गर्ने दलहरूले पनि पञ्चायती व्यवस्थाले आफ्नो मरणासन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बितीय संस्थासँग गरेको सम्झौता अनुसार नै २०४६ पछिका सरकारहरुले आफ्नो अर्थनीति (नवउदारवाद)लाई निरन्तरता दिँदा उत्पन्न सङ्कटको कारणले आज पुराना संसदीय पार्टीहरु प्रति मोह भङ्ग हुँदै गइरहेको एकातिर छ । अर्कोतिर क्रान्तीकारी आन्दोलनमा आएको ठहराव र त्यसले बढाएको निराशाले दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको राजनीतिलाई मलजल गरिरहेको छ ।

उनीहरुको मलजलकै कारण अहिले नेपाली जनता रणभुल्लमा परेका छन् । ती लोकप्रियतावादीहरुको पोल एक–एक गरी खुलिरहेका छन् । लोकप्रियतावादीहरुले शहरी उच्च र मध्यमवर्गीयको बिचमा जनाधार निर्माण गर्दै विद्यार्थी, युवा तथा वैदेशिक श्रममा गएकाहरु सहितमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ ।

लोकप्रियतावादको राजनीतिक गर्नेहरूले पूँजीवादी व्यवस्थालाई कठघारामा उभ्याउँदैनन् । बल्की यसले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई यस्तो हतियार बनाउछन् कि समस्याको मुख्य कारणसम्म पुग्न दिदैन । अन्ततः यसले फाँसीवादी राजनीतिलाई मद्दत गर्न पुग्छ । यसको उदाहरण रवी लामिछानेलाई लिँदा हुन्छ । चुनावका लागि वा जनताका बिचमा उहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ । लोकप्रियताका कारण चौथो शक्ति भएर उदाउनु भयो । र अहिले भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दामा गिजोल्दै जानु भएको छ । उहाँ मात्र होइन, ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी बेचिविखन काण्ड, टी स्टेट काण्डलगायत यस्ता थुप्रै काण्डहरु भए त्यसलाई लोकप्रियतावादीहरुले हतियार बनाएका थिए ।

महान जनयुद्ध, एतिहासिक जन आन्दोलन, मधेस आन्दोलन र त्यसले निर्माण गरेको जगमा प्राप्त संघीयता, समानुपातिक, पहिचानको मुद्दाको विरुद्धमा उभिनेहरु कसरी नयाँ हुन सक्छ ? निर्वाचनमा प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुलाई मत न हालेर उनीहरुले संघीयता प्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको होइन र ? पितृसत्तात्मक राज्य बारेमा एकल जातीय बर्चस्व बारेमा वर्गीय विभेद बारेमा मौन रहनुले उनीहरुको नियत स्पष्ट गर्दछ । लोकप्रियतावादीहरुका लागि संघीयता, गणतन्त्र वा प्रगतिशिल विचारधारा केही पनि होइन । उनीहरु अवसरवादी मात्र हुन् । देशमा संघीयता, समानुपातिक व्यवस्था ल्याउनुमा उनीहरुको कुनै योगदान छैन भने कुरा उनीहरुको क्रियाकलापले पुष्टि हुन्छ ।

तसर्थ पूँजीवादी शोषणको आजको हरेक रुपको पहिचान र त्यससँग मुठभेड गर्न सक्ने बिचारको विकास गर्नु नै आजको सबभन्दा ठुलो कार्यभार हो । हाम्रो सस्तो श्रम, सस्तो प्राकृतिक सम्पदालाई आफ्नो बजारको विस्तारका लागी मित्र राष्ट्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय बितीय संस्थाले दिइने अनुदान र त्यससँग लिने ऋणको सम्बन्धमा एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा एकरुपता हुनुपर्छ ।
(लेखक उमेशकुमार यादव माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ)