‘मरता क्या नही करता’ भन्ने हिन्दी भाषाको यो उखान ठ्याकै मधेशवादी दलका नेताहरुसँग मेल खाएको छ । सत्ताधारी दुई दल काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डामा गठबन्धन बनाएपछि सबभन्दा बढी चर्चा भइ रहेको छ थ्रेस होल्ड र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको । खासगरि एमालेका नेताहरुले औपचारिक मञ्चहरुमा थ्रेस होल्ड बढाउने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने धारणा राख्न थालेपछि मधेशवादी दलहरु तर्सिएका छन् । प्राप्त उपलब्धी खतरामा छ, संघीयता, समावेशीता नै समाप्त हुन लागेको छ भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा पुनः जिवित गराउन नेताहरु लाग्नु भएको छ ।
त्यसका लागि दलहरुले आआफ्नो पार्टीमा वार्ता समिति पनि गठन गरिसकेका छन् । दलहरुको बिचमा औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरु पनि सुरु भइसकेका छन् । तर मधेशमा रहेका सबै दल तथा अन्य आदिवासी जनजातिका दलहरुलाई समेटेर मोर्चा बनाउने कि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा जो विगतमा तीन दलले गठन गरेका थिए, त्यसलाई जिवित गरेर अगाडि बढनुपर्छ भनि बहस सुरु भएको छ । त्यसमा अधिकाँश दलका नेताहरुले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ ।
२०६३ देखि २०७२–०७३ सम्म जुन मधेश आन्दोलन भयो त्यसको सबै जस अपजस संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई जान्छ । त्यो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्न र बाँकी माग पुरा गराउन पुनः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा नै आउनुपर्ने नेताहरुको धारणा आइरहेको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल हुँदै बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका स्टकहोल्डरहरु एक साथ आउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्ने दायित्व संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बनाएका नेता तथा दलहरुको हो, उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेशी मोर्चाबाट भएको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्ने दायित्व ती सबै नेता तथा दलहरुको हो, जसले मधेशी मोर्चा बनाउनु भएको थियो । मोर्चा बनाएपछि त्यसमा अन्य दलहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ ।’ मधेशी मोर्चा गठन गरेका दलहरु अहिले त्यही रुपमा छैनन्, नाम परिवर्तन गरिसकेका छन् तर नेताहरु सबै त्यही छन् । त्यसले मधेशी मोर्चालाई पुनः एक पटक जिवित बनाएर अन्तिम लडाइ लड्नुपर्छ भने पक्षमा नेताहरुको एकमत रहेको बुझिएको छ ।
२०६३÷०६४ बाट सुरु भएको मधेश आन्दोलनको नेतृत्व उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालिन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालिन सद्भावना पार्टीले गरेका थिए । अहिले तीन वटै दल नरहे पनि नेताहरु छदै हुनुहुन्छ । यी नेताहरुको बिचमा मोर्चाबन्दी हुने प्रयास भइरहेको छ । अहिले उपेन्द्र यादवले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई जिवित गर्नुपर्ने प्रस्ताव जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गर्नुभएको छ । त्यसमा दलहरु सकारात्मक रहेको स्रोतले जनाएको छ । उहाँले लोसपा नेपाल र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्षसँग कुराकानी पनि गर्नुभएको छ । लोसपा नेपालका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले मधेशी मोर्चालाई नै पुर्नगठन गरी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, तर त्यसमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो । मधेशी मोर्चा बन्नुपर्छ तर अब तीन दलले मात्र हुँदैन त्यसमा अरु दलहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भनि मान्यता आफूहरुको पनि रहेको यद्यपी यी विषयहरुमा कुरा गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
मोर्चाको बिगत
२०६३ माघ २ गते अन्तरिम संविधान जलाएर मधेश आन्दोलनको सुरुवात उपेन्द्र यादवले गर्नुभएको थियो । पहिलो चरणको आन्दोलनपछि २२ बुँदे सम्झौता भयो । तर सम्झौता कार्यान्वनमा आलटाल भएपछि उपेन्द्र यादवले राजेन्द्र महतोसँग मिलेर मधेशी मोर्चा गठन गर्नुभएको थियो । दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी चलिरहेकै बेला महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तमलोपा गठन भएको थियो । त्यसपछि महतो, यादव र महन्थ ठाकुर मिलेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बनाउनुभयो । सोही मोर्चाबाट दोस्रो चरणको मधेश आन्दोलन भएको थियो । घनघोर आन्दोलन भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभयो । र २०६४ फागुन १६ गते राती प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आठ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सो सम्झौतापत्रमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र मोर्चाको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यो आठ बुँदे सम्झौतालाई ऐतिहासिक सम्झौता भनिएको छ । सो सम्झौता भएपछि मात्र देशमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता सुनिश्चित भएको हो । यद्यपी त्यसमा उल्लेखित मागहरुमध्ये अझै केही पुरा हुन बाँकी छ । आठ बुँदे सम्झौतापछि पनि यो मोर्चा सक्रिय थियो । सरकार, सदन र सडक तीन वटै ठाउँमा मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको थियो । मधेश केन्द्रीत ती तीन दलहरु बिस्तारै विभाजन हुन थाले । पछि बिभाजन भएका दलहरु पनि मधेशी मोर्चामा सामेल हुन थाले । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले नै नाकाबन्दीसम्मको आन्दोलन गरेको थियो ।
त्यो आन्दोलन बिना निष्कर्ष टुगिंएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समाप्त भएको थियो । त्यसपछि त्यो मोर्चा कहिले उठ्न सकेन । करिब १० वर्षपछि वर्षपछि पुनः त्यही संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई जिवित गर्ने काम नेताहरुले गर्न थाल्नुभएको छ । सरकार र मधेशी मोर्चा बिच भएको आठ बुँदे सम्झौता संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि कोशेढुङ्गा सावित भएको थियो । त्यही सम्झौतापछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी सुनिश्चित भएको जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव बताउनु हुन्छ । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवश्यक छ तर त्यसमा अन्य दलहरुलाई पनि समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले पनि मोर्चा बनाउँदा तीन दलबाहेक अन्य दल जो मधेशको अधिकार र पहिचानका लागि काम गरिरहेका छन् ती सबै दललाई मोर्चामा समावेश गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया