बालुवाटारमा महन्थ ठाकुरको गुनासो

सत्ताधारी दुई मुख्य दल काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने भएपछि सबभन्दा बढी आतङ्कित मधेश केन्द्रीत दलहरु भएका छन् । त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न एकजुट भएका छन् नै उच्च तहको भेटघाटमा पनि त्यसकै लागि चिन्ता जाहेर गरिरहेका हुन्छन् ।

माघ १३ गते अर्थात जनवरी २६ मा नेपालस्थित भारतीय दुतावासले भारतको ७६ औं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि नेताहरुले थ्रेसहोल्डकै चर्चा गरिरहनु भएको थियो । सो दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको दिवाभोज कार्यक्रममा सबै मधेशवादी दलका अध्यक्ष तथा नेताहरु पुग्नु भएको थियो । यसरी सबै अध्यक्षहरु पुग्नु सायद पहिलो पटक हो ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, जनता प्रगतिशिल पार्टीका अध्यक्ष ह्रदयश त्रिपाठी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतलगायतका नेताहरु इण्डिया हाउस पुग्नु भएको थियो । त्यहाँ पनि उहाँहरुले थ्रेसहोल्डकै चिन्ता गरिरहनु भएको भेटिनु भएको थियो । मोर्चा बनाउने तयारीमा रहनु भएका उहाँहरु इण्डिया हाउसमा एकै ठाउँमा भेटिनु र फोटो सार्वजनिक गर्नुले धेरै कुराको संकेत गरेको छ ।

मधेशी मोर्चा बनोस् भने कुरामा भारतको पनि शुभेच्छा रहेको छ । भारतले पनि चाहन्छ कि मधेशवादी दलहरु संगठित भएर रहोस् । त्यसका लागि भारतले पटक पटक प्रयास गरेकै हो । बेलाबेलामा मिलाएको हो । यसपटक पनि भारतको प्रयास छ कि मधेशवादी दलहरु एकीकृत होस् । त्यसैको संकेत हो इण्डिया हाउसको उपस्थिति । यतिका नेताहरु एकैसाथ उपस्थित हुनुहुन्थेन । यसपाली सबै मधेशी नेताहरु इण्डिया हाउसमा भेला भएको देखिएको थियो । दृश्य हेर्दा लाग्थ्यो त्यो भोजको आयोजना मधेशवादी दलका नेताहरुका लागि नै गरेको हो ।

यता, लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले थ्रेसहोल्डको विषय के हो भनि जिज्ञासा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीसँग सिधै राख्नु भएको छ । माघ १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको बारेमा छलफल गर्न बोलाएको सत्ताधारी दलको बैठकमा लोसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले थ्रेसहोल्डको चर्चा निकै भइरहेको छ, सरकारले साँच्चै थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउन लागेको हो भनि जिज्ञासा राख्नु भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताउनुभयो ।

गणतन्त्रमा कुनै दल सानो वा ठूलो हुँदैन । सबैको समान अधिकार हुन्छ । कसैले बढी, कसैले कम सांसद सँख्या ल्याएका छन् त्यसले सानो ठूलो भन्ने कुरा बेग्लै हो तर अस्तित्व र पहिचानका आधारमा कुनै पनि दल सानो वा ठूलो हुँदैन सबैको बराबर हैसियत हुन्छ । सरकारले नै कानुन बनाएर दलहरुलाई समाप्त गर्न खोज्नु राम्रो कुरा होइन भनि धारणा उहाँले राख्नुभएको थियो ।

राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी कानुन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो कसको लागि किन भनि उहाँको जिज्ञासा थियो । मधेश आन्दोलनको क्रममा मुद्दा लागेका, जेलमा रहेको बारेमा सरकारले केही बोलिरहेको छैन, कुनै काम अगाडि बढाएको छैन उल्टै दलहरुलाई कमजोर बनाउने, समाप्त पर्ने षड्यन्त्र भइरहको छ, यसको वास्तविकता के हो भनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग उहाँले सोध्नु भएको थियो ।

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले संविधान संशोधन गर्ने कुरा भएको छ तर अहिले केही कुरा अगाडि बढेको छैन तर त्यसको बारेमा विभिन्न अड्कलवाजीहरु भइरहेको गुनासो गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘सरकारले जे गर्छ त्यो सबैको सल्लाहमा गर्छ, म एक्लै केही पनि गर्ने होइन तर यहाँ विभिन्न अनुमान लगाउने काम भइरहेको छ जुन गलत हो ।’

थ्रेसहोल्ड बढाउने वा घटाउने कुरा कही भएको छैन, कसैले चर्चा समेत गरेको छैन, यदि त्यसको आवश्यकता पर्यो भने सबैसँग सल्लाह गरेर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिकृया थियो । मधेशवादी दलहरुसँग भएको सहमतिको आधारमा मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रकृया अगाडि बढाए पनि कतिपय अवस्थामा अदालतले नै प्रश्न उठाएपछि त्यो अगाडि नबढेको त्यसमा पनि थप सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने धारणा राख्नुभएको एक नेताले बताउनुभयो ।