यस्तो छ राजेन्द्र महतोले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल

केन्द्रिय कार्यसमितिको विस्तारित बैठक

२०८१ फागुन १२ र १३ गतेमा प्रस्तुत

राजनैतिक प्रतिवेदन

राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष

 

सर्वप्रथम, बलिदानी दिनुभएका सहिदहरूको सम्झना, पूर्खाहरूको महानता, र विवेकी अगुवाहरूको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै, स्वदेशी पहिचान, सभ्यता, बैभव, मानवता, र सम्मान पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा समर्पित हुन् सबैलाई आव्हान गर्दछौँ । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको दर्ता पछिको पहिलो भेलामा उपस्थित केन्द्रिय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष, र प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पार्टी स्थापनाको छोटो समयमा गोर्खाली राज्यको एक विकल्प शक्तिका रूपमा स्थापित गराउन योगदान दिने सबैलाई उच्च सम्मान व्यक्त गरिन्छ। बैठक भइरहेको भूमि यहाँका स्वदेशी नेवाः र तामाङ राष्ट्रका परम्परा र संघर्षप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।

पार्टीले औपनिवेशिक युगको अन्त्य गरी वास्तविक मुक्ति हासिल गर्न अभियान थालेको एक वर्ष पूरा हुँदैछ। यस अवधिमा सामाजिक-सांस्कृतिक अभियानलाई राजनैतिक रूपमा अगाडि बढाउँदै संघर्षलाई सशक्त बनाइयो। पार्टी गठनले हाम्रो वैचारिक दृढता, रणनीतिक स्पष्टता, र कार्यनीतिक लचकताको परिणामस्वरूप सानो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो बैठक ऐतिहासिक छ र आगामी कार्यनीतिको निर्धारणका लागि महत्त्वपूर्ण छ। सबैको मेहनत, लगनशीलता, र सामूहिक प्रयासले हासिल गरिएको उपलब्धिको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै, थप छलफल र सल्लाहका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु ।

आदरणिय केन्द्रिय सदस्यहरू,

२१औं शताब्दी भनेको औपनिवेशिकता विरुद्धको शताब्दी हो । हामी जस्तै विश्वभरका स्वदेशी राष्ट्रहरूn] आफुलाई उपनिवेश र औपनिवेशिकतामा राखि रहन चाहने शक्तिहरु र संयन्त्रहरु विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा रहेका छन । इतिहासको दुर्घटनाको कारण नेपाल राज्य निर्माण भयो तर यसरी राज्य निर्माण हुँदा राज्यविहिन हुन पुगेका स्वदेशी राष्ट्रहरुले आफ्नो राष्ट्रिय मुक्तिको लागि पटक पटक सानाठूला विद्रोहहरु गरेका छन । हाम्रा स्वदेशी पुर्खाहरु इतिहासमा एक पटक हारे, आफ्नो भूमि र सार्वभौमिकता गुमाए तर कहिलै झुकेनन निरन्तर गोर्खाली राज्यको प्रतिकार गरिरहे र हाल पर्यान्तको पुस्ताहरूलाई गोर्खाली उपनिवेश तथा औपनिवेशिकता विरुद्ध प्रतिकारको विज छाडेर गएका छन । सैन्य शक्ति तथा संस्कृतिको माध्यमबाट उनिहरुको स्वदेशी विद्रोहलाई २१औ शताब्दीमा निरन्तरता दिंदै तथा राज्य औपनिवेशिकताबाट राज्यविहिन राष्ट्रका जनताहरुलाई मुक्त दिलाउने महान लक्ष्यलाई आत्मसाt गर्दै यो पार्टीको जन्म भएको छ । हामीले संश्लेषण गरेको “विचार सहितको विकल्प, विकल्प सहितको विद्रोह” भनेको लिम्बुवान (१८४८), तामाङ विद्रोह (१८५०), माझ किरात (१८६४), भोटे (१९०७), लखन थापा (१९३३), सुकदेव गुरु (१९३३) लगायत तमाम हिमाल, पहाड र मधेशका विवेकी स्वदेशी पुर्खाहरुले आफ्नो सार्वभौमिकता तथा स्वदेशी राष्ट्रको लागि लडेका महान क्रान्तिहरुको निरन्तरता हो ।

यो पार्टी, गोर्खाली शाह तथा राणा वंशजको राज, काँग्रेस र कम्युनष्टि मार्फत कायम गरेको राज्यधारी गोर्खाली सभ्रान्तहरुको राज तथा आज विभिन्न खोक्रा नाराहरु मार्फत गोर्खाली औपनिवेशिक सत्तालाई मजबुत बनाउनेहरुको राज विरुद्ध स्वदेशी जनताहरुले इतिहास देखी गुमाएको आफ्नो :jत्व खोज्दै आफ्नो राज्यत्वको दावी गर्न र बहुलराष्ट्रिय राज्य मार्फत स्वदेशी राष्ट्रहरुको शिर जगाउनको लागि स्थापना भएको हो । हाम्रा पुर्खाहरुले छाडेर गएका महान धर्म, सभ्यता, सँस्कृति र ति धरोहरहरुलाई आधुनिक भौतिकवादी दार्शनिक प्रणालीहरु उदारवाद र माक्र्सवाद मार्फत ध्वस्त गर्दै वैज्ञानिक मानव बनाउने पश्चिमा उपनिवेशकारीहरुका दलाल हालका दलहरु र शक्ति संरचनालाई ध्वस्त गर्दै नेपालका राज्यविहिन राष्ट्रका जनताहरु अनुकुलको सोल क्राफ्ट (स्व निर्माण) गर्ने र सोही अनुकुलको स्टेट क्राफ्ट (राज्य निर्माण) गर्नको लागि राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल स्थापना भएको हो । हाम्रो पार्टी गोर्खा साम्राज्यले सन् १७६८ मा काठमाडौं कब्जा गरे पश्चात निर्माण गरेको एकल राष्ट्रिय राज्यको उपनिवेशकारी संयन्त्र तथा महेन्द्रमाला पंचायत मार्फत स्वदेशी जनताहरुको दिमाग कब्जा गर्ने जुन बृहत परियोजना गणतन्त्र नेपालमा पनि कायम रहेको छ, उक्त औपनिवेशिकताबाट मुक्त दिलाउदै २१ औं शताब्दीको नयाँ नेपाल साझा नेपाल निर्माण गनको लागि हाम्रो पार्टीको स्थापना भएको हो ।

१. राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति

क. विश्व परिवेश

सन् १४९२ मा क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका प्रवेश गरेपछि सुरु भएको युरोपेली उपनिवेशवादले विश्वभर स्रोत र श्रमको दोहन गर्दै ठूलो प्रभाव पार्‍यो। युरोपभित्रको राष्ट्र-राज्यको प्रतिस्पर्धाले सन् १६४८ को वैस्टफालियन ट्रिटीद्वारा आन्तरिक शान्ति स्थापना गरेपछि युरोपेली शक्तिहरू बाह्य उपनिवेश विस्तारमा केन्द्रित भए।

सन् १९०५ सम्म विश्वको ९०% भूभाग युरोपेली साम्राज्यको मातहतमा थियो। युरोपेली शक्तिहरूले स्थानीय जनताको भूमि कब्जा गर्दै श्रम र स्रोतको शोषण गरे। तर, उपनिवेशवादको विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पनि अघि बढ्यो।

प्रमुख लहरहरू:

• पहिलो लहर: सन् १६४८ अघि युरोपभित्रका संघर्षहरू (इङलिस, फ्रेन्च, स्पेनिस)।
• दोस्रो लहर: अमेरिकी स्वतन्त्रता क्रान्ति (१७६५–१७८३), फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९–९९) र हाइटीको स्वतन्त्रता (१८०४)।
• तेस्रो लहर: दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्र संघको गठन (१९४५), भारत र अफ्रिकी देशहरूको स्वतन्त्रता।
• चौथो लहर: सन् १९९१ पछि बहुलराष्ट्रिय राज्य निर्माणको संघर्ष (नेपाल, चिली, बोलिभिया, इथियोपिया आदि)।

आज बहुलराष्ट्रिय राज्य निर्माण र राज्यविहीन राष्ट्रियताको राज्यत्व प्राप्तिको अभियान विश्वभर जारी छ।

ख. नेपाली परिवेश

हामीले संघर्ष र वलिदान गरेर ल्याएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक राज्य व्यवस्था पनि किन नेपाल एकलराष्ट्रिय राज्य रहेको छ? दैविक शासक राजाको शिर छेदन गरेर फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति तथा अमेरिकन गणतन्त्र स्थापना मार्फत जनताको “स्वतन्त्रता, समानता र आत्मागौरव” स्थापना गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना हुदैँ गर्दा गोर्खाली राज्यधारीहरुले नेपालमामा एक धार्मिक शासन सुरु गरे र विश्वमा पहिलो पटक जातका आधारमा जनताहरुको श्रेणिगत विभाजन गर्ने काम भयो । अर्थात विश्वमा पहिलो चरणको राष्ट्रिय मुक्ती क्रान्तिको लहरको समयमा नेपालमा सामन्ति राष्ट्रिय अधिराज्यहरुको स्थापना र बिकासको चरण थियो । पृथ्वीनारायण शाहको साम्राज्य विस्तार दक्षिण भारतमा रहेका तात्कालिन वेलायती साम्राज्यको सहयोगमा उनिहरुकै भारत कब्जालाई राष्ट्रिय खतराको रुपमा व्याख्या गर्दै दोश्रो लहरको विकास भएको थियो जसले वर्तमानको सरहदलाई एकीकृत राज्यकै रुपमा स्थापित गर्न सफल भयो । भारतिय स्वतन्त्र सग्रमको प्रभावमा नेपालमा तेश्रो लहरको राष्ट्रिय मुक्ती क्रान्ति वि.स. २००७ मा भयो जसले जहानियाँ राणाहरुको शासन अन्त्य गर्ने काम भयो र वहुदलिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । वि.स. २०४६ पश्चात चौथो लहरको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अगाडी बढ्यो जहाँ इतिहासदेखी दवाइएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, खस लगायतका स्वदेशी जनताहरुले आफ्नो राज्यत्वको दावीलाई थप ससक्त रुपमा अगाडी बढाए । यसलाई गति प्रदान गर्ने काम राजिनीतिक पार्टी स्थापना मार्फत भयो ।

शुरुवातमा वि.स. २०४६–४७ मा तराई–मधेशमा गजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वमा नेपाल सदभावना पार्टीले संघिय व्यवस्था, मधेशी, आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचान, नागरिकताको समस्या, समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र जस्ता मुद्धाहरु अगाडि बढायो, त्यस बखत नै संबिधान सभाको पनि मांग गरे भने पहाड–हिमाल तर्फ काजिमान कन्दङ्वा, गोरेबहादुर खपाङ्गी, एम.एस. थापामगर, खगेन्द्रजङ्ग गुरुङ, भद्रकुमारी घले आदि नेताहरुले राष्ट्रिय जनमुक्ती मोर्चा र नेपाल जनजाति पार्टी नामक संगठन स्थापना गर्दै संघिय व्यवस्थाको माग ग¥यो । त्यसविच वि.सं.२०५२ देखि शुरुवात भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को जनयुद्धले यहाँका उत्पीडित राज्यविहिन राष्ट्रहरुको राष्ट्रिय मुक्ति आकांक्षालाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा गठन गरी पहिचान सहितको संघिय व्यवस्थालाई मूल मुद्दाको रुपमा स्थापित गरायो । वि.सं. २०६३ मा नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रकृयामा आए पश्चात संविधान सभाबाट नेपाललाई पहिचान सहितको संघिय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने मुख्य लक्ष्य बन्यो । संघियता स्वायत्ता भनेपनि गणतन्त्रलाई नै देशको मुल राजनीति स्वदेशी जनताको मुद्धा वरपर केन्द्रित गराउन सफल भयो तर अन्तरिम संबिधानमा संघियता बाट यो दल पछाडी हटेपछि मधेशमा भएको तीन पटकको विद्रोह तथा आदिवासी जनजातिहरु लगायत स्वदेशी जनताहरुको संघर्ष बलिदानी तथा त्यागको कारण यो देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक भएको हो ।

आदरणीय केन्द्रिय सदस्यहरू,

वि.सं. २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्राको प्रेरणा लिई, वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनसम्म राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा निरन्तर समर्पित रहँदै आएको अनुभवले ममा सशक्त राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ। वि.सं. २०४० मा डा. हर्कबहादुर गुरुङको बसाइँसराइ प्रतिवेदन र मधेशी जनतालाई विदेशी करार गर्ने विभेदकारी नीति विरुद्ध स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरी संघर्षको थालनी भयो । यो संघर्षले अरु मधेशी समुदाय झैँ मलाई पनि बैचारिक रुपमा मुक्ति आन्दोलन बारे सचेतना जगायो ।

वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि पनि गोर्खाली सत्ता नबदलिएपछि “व्यक्ति हैन, सत्ता बदल्न” को अठोटसहित नेपाल सद्भावना पार्टीबाट सक्रिय राजनीति सुरु गरियो। वि.सं. २०६३ को मधेश विद्रोहदेखि वि.सं. २०७२ को संविधान निर्माणपछिका संघर्षहरूले राज्यविहीन र उत्पीडित समुदायको साझा अभियान आवश्यक रहेको स्पष्ट भयो। उत्पीडित राष्ट्रहरुको छुट्टाछुट्टै संघर्ष भए गरेकै कारण २०७२ को संबिधान सबैको साझा हुन् सकेन ।

क्रान्तिहरु अधुरा रहेपछी, साथीहरु म मा निकै छटपटी रह्यो । त्यो अधुरा रहेको क्रान्ति पुरा कसरी हुने भन्ने बारेको चिन्ता र चासो यँहाहरुले पनि महसुस गर्नुभएकै छ ।

यसै सन्दर्भमा, हिमाल, पहाड, तराईका उत्पीडित समुदायलाई समेट्दै सदभावना पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी हुँदै जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण गरियो। यी पार्टीहरुको निर्माण पनि साझा अभियान अगाडी बढाउने ध्येय केन्द्रित नै थियो तर, नेतृत्व तहमै रहनु भएका केहि साथीहरु दीर्घकालीन रूपमा पार्टी टिकाउने वा संघर्ष अगाडी बढाउने नियत राख्न नसकेपछि, वि.सं. २०८० फागुन १४ मा साझा विचार र लक्ष्य भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ अभियानको थालनीको निम्ति आह्वान गरे। अभियान अगाडी बढिरहदा राजनैतिक संघर्षको निम्ति राजनैतिक पार्टीको आवश्यक हुन् गयो ।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अगाडि बढाउँदै गोर्खाली सत्ताको औपनिवेशिकता अन्त्य र बहुलराष्ट्रिय राज्य स्थापनाको लक्ष्यसहित राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल गठन भयो, जसले उत्पीडित जनताको पक्षमा क्रान्तिकारी नेतृत्व प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्छ।

२. समकालिन राजनीतिको स्थिती र विचारधारात्मक विकास

क. वर्तमानको अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति

दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमी शक्तिहरूले आधुनिकिकरणलाई पश्चिमाकरणको रूपमा अघि बढाए। यसले उदारवाद र मार्क्सवादलाई शीतयुद्ध मार्फत सम्पूर्ण विश्वमा फैलाउने प्रयास गर्‍यो। शीतयुद्धले विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्‍यो। पश्चिमी उदारवादी ध्रुवले ब्रिटेनहुड संस्थाहरूको माध्यमबाट विश्व व्यवस्था कब्जा गर्न सफल हुँदा सोभियत ध्रुवले सन् १९९० मा विभाजन र पराजय बेहोर्नुपर्‍यो।

सोभियत संघको पतनपछि राजनीतिक वैज्ञानिकहरूले नयाँ विश्व व्यवस्थाका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरे। फ्रान्सिस फुकुयामाले उदारवादको एकल विजय भएको दाबी गरे भने उनका गुरु स्यामुयल पि. हन्टिङटनले सभ्यता र संस्कृतिका आधारमा विश्व व्यवस्था विभाजित हुने दाबी गरे। उनका अनुसार आठ महाशक्तिहरू-पश्चिमी (क्रिश्चियन), सिनिक (चिनियाँ), हिन्दू (भारतीय), इस्लाम, अफ्रिकी, परम्परागत (रसियन), ल्याटिन, र जापानी सभ्यताहरूबीच टकराव नयाँ विश्व व्यवस्थाको आधार हुनेछ।

यसैबीच, सिंगापुरका राजनीतिक वैज्ञानिक किशोर मेहबुबानीले पश्चिमी शक्तिहरू विजयको उत्सव मनाइरहँदा बाँकी विश्वले शक्ति सञ्चय गरिरहेको र गैरपश्चिमी सभ्यताको उभार आएको तर्क गरे। अमेरिकी राजनीति अहिले व्यापारमुखी दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुँदैछ, जसले गैरपश्चिमी राष्ट्रहरूको शक्ति विस्तारलाई गति दिएको छ।

२१औं शताब्दीलाई “एसियाको शताब्दी” भनिन्छ। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, र मध्यपूर्वका उदयले यो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ। चीनले आफूलाई सभ्यतामूलक राज्यको रूपमा दाबी गर्दै भारतसँग साझेदारी गरी एसियाली युगको उदय गराएको छ।

पश्चिमी संस्थाहरूको प्रभाव घट्दै जाँदा युरोप र अमेरिकामा आन्तरिक संकटहरू बढेका छन्। ट्रम्पको उदय, नेटोको प्रभावक्षमता घट्नु, र अफ्रिकी-अमेरिकी नागरिक आन्दोलनजस्ता घटनाहरूले पश्चिमी राष्ट्रहरूको गिर्दो शक्ति झल्काउँछ।

दोस्रो विश्वव्यवस्था निर्माणमा भारतको नेतृत्व महत्वपूर्ण बनेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले विश्वगुरुका रूपमा आफ्नो छवि स्थापित गर्दै वैदिक मूल्यमा आधारित सभ्यतामूलक राजनीति अघि बढाएको छ। भारतले सन् २०३० सम्म तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सन् २०५० सम्म दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने लक्ष्यसहित ग्लोबल साउथको नेतृत्व गरिरहेको छ।

पश्चिमी दबदबा कमजोर हुँदै गैरपश्चिमी राष्ट्रहरूको शक्ति विस्तारले एसिया केन्द्रित नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदय सुनिश्चित गरेको छ। नेपाल जस्तो राष्ट्रका लागि बहुलराष्ट्रिय स्वरूपतर्फको रुपान्तरण अनिवार्य भएको तथ्य यी विश्व परिवेशहरूले स्पष्ट पार्छ।

ख. राष्ट्रिय परिस्थति

विश्वमा असफल भइसकेको कम्युनिष्ट विचारधाराको आधारमा सत्ता चलाइरहेका थोरै मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। सोभियत संघको पतन (सन् १९९०) पछि मार्क्सवाद समाप्त भएको भए पनि नेपालका माओवादीहरूले वि.सं. २०५२ पछि सत्ता प्राप्तिको सीढीका रूपमा प्रयोग गरे ।  गणतन्त्र स्थापनापछि पनि यो प्रक्रिया वास्तविक रूपमा गोर्खाली राज्यको बलियो पुनर्स्थापनामा सीमित रह्यो ।

नेपालमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, र दलित समुदायले पटकपटक संघर्ष गरे। संविधान निर्माण प्रक्रियामा सरकारले थुप्रै सम्झौताहरू गरेको भए पनि तिनलाई संविधान २०७२ मा बेवास्ता गरियो। यो संविधानले ऐतिहासिक गोर्खाली औपनिवेशिक संरचनालाई वैधानिकता दिएको छ। संविधानले विविधताको सम्मान नगरी यहाँका आदिवासी जनजातिलाई “मासिन्या मतवाली” तथा मधेसीलाई “विदेशी” को रूपमा परिभाषित गरेको छ। दलित समुदाय अझै पनि मानव अधिकार र समानताको वञ्चित अवस्थामा छन्।

नेपालको वास्तविक द्वन्द्व र राज्यको विफलता

नेपालको समस्या राज्यधारी खस–आर्य राष्ट्रियता र राज्यविहीन स्वदेशी राष्ट्रियताबीचको द्वन्द्व हो। यस समस्याको समाधान नगरी मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। खस–आर्य नेतृत्वले आफ्ना स्वार्थको रक्षा गर्न भारतविरुद्धको राष्ट्रवादलाई अगाडि सारेको छ। नेपालको बहुराष्ट्रिय विविधतालाई अस्वीकार गर्दै हिन्दु धर्म, पश्चिमीकरण, र कम्युनिष्ट राष्ट्र निर्माणको प्रयोगले देशलाई कंगाल र परनिर्भर बनाएको छ।

काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको म्युजिकल चेयर शैलीको शासनले मुलुकलाई रेमिट्यान्समा निर्भर बनाएको छ। छिमेकीहरूसँग दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध, स्रोतहरूको दोहन, र भ्रष्टाचारले नेपाललाई असफल राज्यको रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा भए पनि गरिबी, बेरोजगारी, र बाह्य ऋणको मात्रा दिनदिनै बढ्दै गएको छ।

वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण

२०७२ मा संविधान जारी गर्दा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले, माओवादी समेतले गोर्खाली राज्यको पुनर्स्थापनाका लागि एकताबद्ध भएका थिए। आजको राजनीति पनि यही परिप्रेक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ। केन्द्रमा काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार भए पनि संघीयता कागजी रूपमा सीमित छ। संघीय सरकार आफ्नो पार्टीका आसेपासे र नेताहरूलाई खुसी राख्न केन्द्रित छ।

चीनको सहयोगमा बनेको नेकपा लामो समय टिक्न नसकेको जस्तै, काँग्रेस–एमाले गठबन्धन पनि लामो समयसम्म टिक्ने सम्भावना कम छ ।  गोर्खाली सत्ता कमजोर बनेसँगै नयाँ बहुलराष्ट्रिय राज्य व्यवस्थाको माग तीव्र बनेको छ।

समाधान र नयाँ सम्भावना

नेपालको समस्याको समाधान बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रमा आधारित राज्य प्रणाली निर्माण गर्नु हो। गोर्खाली राज्यव्यवस्थाले विविधतालाई अस्वीकार गरेर निरन्तर संकट उत्पन्न गरिरहेको छ। विश्वभर बहुलराष्ट्रिय राज्य निर्माणको अभ्यास तीव्र हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि यो बाटो समात्नुपर्ने अनिवार्यता देखिएको छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरिएको छ, जसको उद्देश्य नेपाललाई औपनिवेशिक मानसिकताबाट मुक्त गरी बहुलराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्नु हो। यसले सबै राष्ट्रियता, जातीयता, र समुदायलाई समान अधिकारसहित प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनामा बल दिनेछ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक संकटको जरो ऐतिहासिक गोर्खाली औपनिवेशिक संरचनामा छ। यसले विविधतालाई सम्मान गर्दै नयाँ बहुलराष्ट्रिय राज्य प्रणालीमार्फत मुलुकलाई समृद्धि र स्थिरतामा पुर्‍याउने अवसरको खाँचो स्पष्ट गरेको छ।

३. क) समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमको समिक्षा

नेपालको राज्य संरचना परम्परागत रूपमा गोर्खाली शासकहरूको एकल वर्चस्वमा रहँदै आएको छ, जुन स्वदेशी राष्ट्रका जनताको अस्वीकार र संघर्षबाट मुक्त थिएन। २० औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा चौथो लहरको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले राज्यव्यवस्थामा ठूलो चुनौती उत्पन्न गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार, लोकतन्त्रजस्ता संयन्त्रहरूले राज्यविहीन राष्ट्रहरूको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै लगेका छन्।

हालै ताप्लेजुङको मुकुम्लुङ घटनामा सरकारले गोली प्रहार गरी राज्य आतंक सृजना गरेको छ, जसको विरोध नेपालभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उठिरहेको छ । मधेशलगायत अन्य उत्पीडित राष्ट्रका आवाज सशक्त बन्दै गएकाले गोर्खाली शासकहरू रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् ।  तथापि, उनीहरू आफ्नो शक्ति गुम्न नदिन विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

वि.सं. २०६३ को जनआन्दोलनपछि उत्पीडित राष्ट्रहरूको संघर्षले गति लिएको भए तापनि, शासक वर्गले षड्यन्त्रपूर्वक दोश्रो संविधानसभा मार्फत आफ्नो शक्ति पुनःस्थापित गर्दै २०७२ को संविधान जारी गर्यो। संविधान जारी गर्ने क्रममा मधेश लगायतका क्षेत्रमा हिंसा भड्काइएको थियो। गोर्खाली सभ्रान्तहरूले विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोतको दोहन, सत्ताको केन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार, र आम जनताको विस्थापनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

देश राजनीतिक रूपमा अस्थिर छ, आर्थिक रूपमा ऋणको भारीमा दबिएको छ, युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्, र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। पोखरा र भैरहवा विमानस्थलजस्ता आयोजनाहरू कमिसनको खेलमा सीमित छन्, जबकि देशको उत्पादन ठप्पप्रायः अवस्थामा छ। ठूला काण्डहरू बाहिरिएका छन्, तर दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्।

यस अवस्थाबाट मुक्त हुन राज्यविहीन राष्ट्रका जनताहरूले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो परिवर्तन केवल सरकार वा दल परिवर्तनबाट सम्भव छैन, बरु समग्र उत्पीडित राष्ट्रहरूको एकताबाट मात्र सम्भव छ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले यही संघर्षको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ, जसले सबै उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई समान प्रतिनिधित्व सहितको साझा नेपाल निर्माणतर्फ अघि बढाउनेछ।

३. ख) सरकारको नीति र कार्यहरूको विश्लेषण।

(१)&nbspताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–११ मा अवस्थित पवित्र मुकुलुंग (पाथीभरा) क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको विरोधमा उत्रेको ‘नो केबलकार समूह’ माथि २०८१ माघ १२ गते साँझ सशस्त्र र जनपथ प्रहरीले बर्बर दमन एवं अन्धाधुन्ध गोली फायर गरिएको घटना भ्रत्सनायोग्य छ । यस गोलीकाण्डमा यामबहादुर लिम्बू, सगुन लावती, धर्मान पालुङ्वा र मंगल लावती गम्भीर घाइते भएका छन् । हामीले शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्यौ । हाम्रो पार्टीले घटनाको बिरोध गर्यो र आन्दोलनमा पनि सहभागी भयो । रैथाने परम्परा अनुसार नै यसको पुजा, आराधना हुनु पर्दछ भन्ने माग लिएर धर्नामा बसेका आन्दोलनरत निहथ्था जनताहरु उपर सरकारले बर्बरता पुर्बक बल प्रायोग, बन्दुकको गोली प्रहार गरेर दमन गर्न सक्छु भनेर कल्पना गर्नु व्यर्थ छ । प्राकृतिक स्वरूपमा रहेका यस्तो पवित्र स्थललाई अस्थिरता र विनाशतर्फ धकेल्ने कुनै पनि प्रयासलाई हामी दृढताका साथ अस्वीकार गर्दछौं । फागुन ८ गते पद यात्राको क्रममा हामि त्यहाँ गएर एतिहासिक पद यात्रा सम्पन्न गरेका छौं । त्यसैदिन पार्टीका नेताहरु एवं वाई आइ एल का साथीहरुले दृढता एवं साहसी पुर्वक संघर्षको अगुवाई गर्नुभएको छ । यसै संघर्षको परिणाम स्वरूप ८ गते राति ११ बजे स्थानीय प्रशाशन र आन्दोलनकारी बीच केवलकार निर्माण कार्य स्थगित गर्ने सहमती भयो । तर यस पश्चात बदला लिने मनसायले यस केवलकार पक्षधर अर्थात सरकार पक्ष हामि माथि गरेको अन्याय, बर्बर दमनको जति भ्रत्सना गरे पनि कम हुन्छ ।  हाम्रा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य अनुप सुब्बा सहित दर्जनौं पदयात्रीहरुलाइ गिरफ्तार गरिएको छ । दर्जनौं गम्भीर घाइते भएका छन् । केवलकार खारेज नहुन्जेल हाम्रो संघर्ष जारी रहने छ । न्यायपूर्ण एवं आस्थापूर्ण क्रान्ति नझुकेको छ, न त कहिल्यै झुक्ने छ ।

(२) नेपाल सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अनुमोदनका लागि पेश गरेको छ । सरकारले वैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ । अहिलेको सरकार शासन संचालन नियन्त्रित एवं स्वेच्छाचारिता ढंगबाट गर्न चाहेको स्पष्ट भएको छ । सरकार देश र जनताको सुख–दुःख भन्दा स्वार्थ समूहको सहजताका लागि संसद् बन्द गरेर चोर बाटोबाट अनुकुल कानुन बनाइरहेको छ । मधेस एवं आदिवासीजनजाती आन्दोलनको बखत तत् तत् आन्दोलनलाई दमन गर्दै नेपालको संबिधान २०७२ जारी गर्यो । यसको लक्ष्य नै एकल नस्लिय चरित्र एवं नियतलाई अझै संस्थागत गर्नु थियो । त्यस बखतदेखि नै राज्य आफ्नो औपनिवेशिक चरित्रलाई झनै बलियो गर्न बिभिन्न नियम कानुन एवं संस्थाहरु निर्माण गर्ने, अझ मजबुत बनाउन निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ । यसैको कडी स्वरूप नेपाल सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशहरु र विधेयक जनविरोधी तथा देश हितप्रतिकूल छ । देश र जनताको सुख–दुःखभन्दा स्वार्थ समूहको सहजताका लागि संसद् बन्द गरेर चोर बाटोबाट आफु अनुकुल कानुन बनाएर संसदमा पारित गराउन मोलतोल गर्दैछन् । अध्यादेश आएको प्रक्रिया, समय र कन्टेन्टले र सामाजिक संजाल सम्बन्धि फौजदारी कानुनको नाममा जनतालाई तर्साउन सरकार स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुस उन्मुख भएको प्रष्ट देखिन्छ । उपरोक्त सबै कानुन एवं संस्था एकल नस्लिय गोर्खाली राज्यलाई अझै मजबुत, केन्द्रित, निरंकुश बनाउने तथा अधिनायकवाद लाद्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

(३) “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश”ले जग्गाको परिमाण र क्षेत्रको सीमा नतोकी बिक्री वा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सुकम्बासिलाई जग्गा वितरण गर्ने भनिएको छ तर बन जग्गा कब्जा/अतिक्रमण गर्नेहरुलाई कि बन कब्जा नगरी अन्य कहिँ बाहिर बसी आएको भूमिहीन भन्ने मापदण्ड पनि निश्चित गरिएको छैन । केहि बर्ष अगाडी उपलब्ध तथ्यांकअनुसारको सुकम्बासीको समस्या मात्रै समाधान गर्ने हो भने पनि कुनै बन जंगल, मध्यवर्ती क्षेत्र बाकि रहला जस्तो देखिएन । यसले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, र जग्गा विकास गरी घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने देखिन्छ। यसले सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौचर, हाटघाट, सडक छेउको जग्गा, र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरी अवैध बसोबास गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने र अझै पुरस्कृत गर्ने देखिन्छ। यसले वन विनाश, पर्यावरण र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पार्ने, आन्तरिक बसाईसराई र आप्रवासनमा वृद्धि गरी भविष्यमा द्वन्द्वको सृजना गर्न सक्नेछ। चुरिया क्षेत्रमा यसले गम्भीर असर पारी मधेशलाई पूर्णत मरुभूमिमा परिणत गर्न सक्नेछ। यदि यो अध्यादेश पारित भयो भने, भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, दलाल, सरकार नजिकका व्यक्तिहरू, ठूला रियल स्टेट व्यापारी, र आवास कम्पनीहरूलाई मात्र फाइदा हुनेछ। वास्तविक आदिवासीलाई जल जंगल जमिन बाट अलग गरी बाह्र अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने तिर लक्ष्यित छ । यो आइ एल ओ १६९ बिपरित छ । राज्यको भूमिहीन, सुकुम्बासीप्रति अलिकति पनि प्रेम छैन । भएको भए यसअघि समस्या समाधानका निम्ति बनाइएका २६ वटा आयोगले के गर्यो त ? के कति समस्या समाधान भए, पहिला स्वेत पत्र जारी होस् । अन्यथा, यो अध्यादेश आफ्ना बिचोलिया पोस्ने, कमिशन खानेतर्फ मात्र होइन अन्यत्रैबाट बसाईसराई वृद्धि गराई त्यहाँका स्वदेशी (मधेशी, थारु, आदिवासी)लाई विस्थापन गर्न, लखेटन केन्द्रित रहेको प्रमाणित हुनेछ ।

(४) सुशासन सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नतिमा पारदर्शिता कम गरी राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रित छ । त्यस्तै, आर्थिक तथा व्यवसायिकसम्बन्धि अध्यादेशले पर्यावरणीय मानकहरूलाई कमजोर पारी प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन बढाउन केन्द्रित छ । नीजिकरण अध्यादेशले सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निजी हातमा पुर्याउन केन्द्रित छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि विधेयक आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउन केन्द्रित रहेको छ । कठोर सजाय वा जरिवानासहित अस्पष्ट भाषामा लेखिएको कानुनले नियन्त्रण बढाउने, सत्ताधारी पार्टीको स्वेच्छाचारिता हुने तथा बोलेकै, लेखेकै वा अरू कसैको पोस्ट लाइक वा शेयर गरेकै भरमा कसैलाई थुन्ने वा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउनु भनेको सरकारले सामाजिक संजाललाई दमनकारी औजारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ ।

(५) मुलुकभरिका ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको खरबौ रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको तथ्य भेटिएको छ । खासगरी लामो समयदेखि सत्तारुढ राजनीतिक दलको आवरणमा भएको सहकारी ठगीमा उनीहरुमाथि पनि राज्यले कार्यवाही भन्दा पनि उन्मुक्ति दिने कुत्सित मनसायले सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश आएको छ । १० रोपनी १४ आना जग्गा प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलले नै अनुचित ढंगले प्राप्त गरेको छ, एम्नेष्टिले यसलाई  भ्रष्टाचार भनेको छ । गिरीबन्धु, वाइडवडी, ललिता निवास, क्यान्टोनमेन्ट, यती, सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, प्रिन्टिंग प्रेस खरीद प्रकरण, ओम्नीजस्ता भ्रष्टाचारको काण्ड सेटिंगमा मिलाउन कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बनेको हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । के पी ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना (साउन–असोज)मा मात्रै देशको सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । योसँगै नेपाली जनताको थाप्लोमा २५ खर्ब २३ अर्ब तीन करोड सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । तीनवर्षे अघिल्लो कार्यकालमा पनि यो ऋण दोब्बरले बढेको थियो । उपरोक्त सबै ऋण लिनु आवश्यक थियो थिएन ? उपरोक्त रकमको सदुपयोग दुरुपयोग के भयो ? नेपाली जनताले सबैको हिसाब खोजिरहेको छ  । सहकारी प्रकरणमा रबि लामिछाने मात्रलाइ दोषी देखाएर बाकि सबै प्रकरणलाई ढाकछोपको षड्यन्त्र नेपालि जनतालाई स्वीकार्य छैन । नेपाली जनता सबै दोषीहरुलाई कठघरामा उभ्याउन चाहन्छ । देश डुबाउने एवं देश बेचुवाहरुबाट वाक्कदिक्क भएका नेपाली जनता उनीहरुबाट देशलाई मुक्त गराउन चाहन्छ । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता कम गरी सरकारी नियन्त्रण बढाउन केन्द्रित छ भने सहकारी ठगीमा संलग्न आफ्ना व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने, उन्मुक्ति दिने कुत्सित नियत झनै खतरनाक छ ।

४. विभिन्न आन्दोलनहरुको समिक्षा

विश्व राजनीति परिवर्तन गर्ने अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले समानता र स्वतन्त्रताको अवधारणा अघि बढाइरहँदा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको दैविक शासन स्थापित हुँदै थियो। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको वकालत गर्दा नेपालका स्वदेशी राष्ट्रहरू—तामाङ, नेवाः, किरात, लिम्बु, मगर, गुरुङ आदि आफ्नो स्वशासन गुमाउँदै थिए।

वि.सं. २००७ को क्रान्तिले नेपालमा राणाशासन अन्त्य गरी उदारवादी राज्य निर्माणको बाटो खोल्यो, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्यो। तर, यस आन्दोलनमा राज्यविहीन राष्ट्रहरूका नेताहरूको योगदान उपेक्षित गरियो। त्यहि भएर तराई कांग्रेस नेपालमा मधेशको हकहितका लागि संगठित रुपमा स्थापना भएको थियो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि पनि मधेशीहरूको अवस्था नबदलिएको महसुस गर्दै राम जनम तिवारी, रघुनाथ ठाकुरहरुले मधेशी पहिचानका लागि बैचारिक पहल गरे, संघर्षको संखनाद गरे । महेन्द्रको कु पश्चात नेपाली कांग्रेस कमजोर हुँदै गयो, र २०४७ को संविधानसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन पटकपटक विभाजित भइसकेको थियो। पंचायतभरी बाबा रामजनम तिवारी, रघुनाथ ठाकुर, साकेत्चन्द्र मिश्र, सत्यदेवमणी तृपाठी, दुर्गानन्द झा, लक्ष्मी नारायण झाहरू लगायतले संघर्ष गर्दा राज्यले हत्या गर्यो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको उदय माक्र्सवाद-लेनिनवादको प्रभावबाट भएको थियो। झापा समूहबाट उठेको एमाले शक्तिशाली बन्यो भने माओवादीले जनयुद्धको माध्यमबाट संघीयता र पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्यो। तर, शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले आफ्ना मुद्दा त्याग्दै सत्तामा रूपान्तरण भयो, जसका कारण राज्यविहीन राष्ट्रहरूको समर्थन गुमायो। पंचायत बिरुद्धको संघर्षमा दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रको शासनकालमा राजा बिरुद्ध चेतावनी स्वरूप विस्फोटको प्रयास गरी विरोध गरेका कारण उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो। रामराजा प्रसाद सिंह नेपालमा गणतन्त्रको संस्थापक विचारधाराका एक प्रमुख अगुवा थिए। उनले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको अवधारणा अघि सारे। तर अपसोच देशको पहिलो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएर पनि उनी निर्वाचित हुन् सकेन ।

मधेश आन्दोलनले २००८ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ। संघीयता र पहिचानको मागसहित अघि बढेको यो आन्दोलनले २०६३ पछि निर्णायक मोड लियो। २०६३ पछि मधेशमा विभिन्न सशस्त्र समूहहरूको जन्म भयो। जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा, तराई सेना, मधेशी टाइगर्सजस्ता समूहहरूले राज्यसँग हतियार सहित भिडन्त गरे। २०६४ तिर बिभिन्न भूमिगत संगठनहरु एकीकृत भएर मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी निर्माण भयो र पहिलो पटक बहुल राष्ट्र राज्य नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा अगाडी सार्यो तर, सरकारले सबै समुहलाई निर्ममता पुर्वक दमन गर्यो, थुप्रैको हत्या गरियो, थुप्रै जेलमा थुनिए । पहिलो मधेस जन बिद्रोह पछी खुलेका मधेशी जन अधिकार फोरम लगायत बिभिन्न पार्टी छिन्नभिन्न हुदैँ अवसरवाद, वैचारिक अन्योल र विभाजनका कारण कमजोर बन्न पुग्यो।

२०७२ सालमा कैलालीको टिकापुरमा थारू समुदायको आन्दोलनको क्रममा हिंसात्मक घटना घट्यो। यसै बहानामा थारुहरु उपर राज्यको चरम दमन भयो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले लामो समयदेखि गोर्खाली राज्यसत्ता विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको छ। लिम्बुवान, मगरात, ताम्सालिङ, थरुहट लगायतका क्षेत्रीय आन्दोलनहरू पुनर्जागृत हुँदैछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानले यस आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने भूमिका खेलेको छ। माओवादी विद्रोहमा यस आन्दोलनको बलियो आधार रह्यो, तर माओवादीले सत्ता प्राप्तिपछि मूल मुद्दा बिसाएपछि यो आन्दोलन एनजिओवाद र आतंकवादको दोधारमा फस्यो।

तर, हालैका संघर्षहरू-मुकुम्लुङको याक्थुम आन्दोलन, ढोरपाटनको मगर आन्दोलन, कैलालीको थारु आन्दोलन, बोझेनीको तामाङ आन्दोलन आदि-ले यसलाई पुनः सशक्त बनाउँदै लगेका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यी आन्दोलनहरूलाई एकीकृत गर्दै राज्यविहीन राष्ट्रहरूको अधिकार स्थापित गर्ने नयाँ सम्भावना पैदा गरिरहेको छ।

५. प्रमुख पार्टीहरुको राजनीतिक चरित्र र पोजिसन सम्वन्धमा

नेपालमा स्वदेशवादी विचारधारा अवलम्बन गर्दा, प्रतिश्पर्धी (विरोधी) र सहयोगी (मित्र) शक्तिहरूको स्पष्ट पहिचान गर्न आवश्यक छ। विगतदेखि हालसम्मका राजनीतिक दल र तिनको भूमिका हेर्दा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले देशको संरचनागत समस्यालाई समाधान गर्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहन र आर्थिक दोहनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा, तिनीहरूको वैचारिक र व्यवहारिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मित्र र विरोधी शक्तिहरूलाई निम्न अनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ:

५. (क) नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस हाल क्लासिकल लिबरल्स को स्वरूपमा सीमित छ, जसले न बहुसांस्कृतिक सुधारको पक्षपोषण गर्छ, न त सामाजिक न्यायको परिप्रेक्ष्यलाई स्वीकार्छ । यसले अझै पनि एकलसांस्कृतिक राष्ट्र-राज्यको अवधारणा अंगालेर आफ्नो वर्णीय–वर्गीय स्वार्थ सुरक्षित राख्न चाहन्छ ।

राजनीतिक रूपमा: यो शक्ति दक्षिणपन्थी ध्रुवमा खुम्चिएको छ, अनुदार कन्जर्भेटिभ दृष्टिकोण अँगाल्दै लोकतन्त्रलाई केवल औपचारिक र सीमित दायरामा सीमित गराएको छ ।

अर्थराजनीतिक दृष्टिले: दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई अंगाल्दै, अन्तर्राष्ट्रिय नवसाम्राज्यवादप्रति झुकेको छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा परनिर्भरता सिर्जना गरिरहेको छ।

सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा: जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, र सामुदायिक समानताका मुद्दाहरूमा पूर्णतः अनुदार र असहिष्णु छ ।

निष्कर्षतः- नेपाली कांग्रेस २१औं शताब्दीको राष्ट्रिय मुक्तिको प्राथमिक विपक्षी शक्ति हो र यसलाई सोहि रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ ।

५. (ख) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

एमालेले प्रारम्भमा उत्पीडित जाति–वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरे पनि हाल यो नवपूँजीवादी र मध्यम वर्गीय स्वार्थमा फसेको पार्टी बनेको छ ।

सैद्धान्तिक विचलन: कम्युनिस्ट वैचारिकताबाट टाढा रहेर पूँजीवाद र अवसरवादको मिश्रण भएको यो पार्टीले स्पष्ट नीति निर्माण गर्न असफल भएको छ। यद्दपी कम्युनिष्ट बिचारधारा नै बिश्वब्यापी रुपमा असफल सिद्ध भैसकेको छ । एक त असफल बिचारधारा अर्को उक्त विचारधाराबाट पनि अलग भएको हुदा यो गुठ सबै भन्दा बढी अवसरवादी भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता: अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै, आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जुनसुकै सम्झौता गर्न पछि पर्दैन ।

उत्पीडित राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण: संविधान सभा र राज्यविहीन राष्ट्रका मुद्दामा नकारात्मक भूमिका खेलेपछि, यस पार्टीभित्र रहेका उत्पीडित राष्ट्रियताका नेता–कार्यकर्ताले सम्बन्ध बिच्छेद गरेका छन्। त्यो सम्भावना अझै ब्यापक छ ।

निष्कर्ष: हाल यो पार्टी स्वदेशी जनताको अधिकारलाई दबाउने र राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने दिशामा अग्रसर छ। एमाले, आफ्नो अस्थिर र अवसरवादी नीतिका कारण, राष्ट्रिय मुक्तिको लागि सबैभन्दा खतरनाक शक्ति हो। यसलाई प्रमुख प्रतिश्पर्धी शक्तिको रूपमा चिन्हित गर्दै, यसको प्रतिरोधमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

५. (ग) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

२०५२ सालबाट जनयुद्ध सुरु गर्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले वर्ग संघर्ष र राष्ट्रिय मुक्तिलाई समाहित गर्ने प्रयास गरेको थियो । यो दलले प्रचण्डपथको माध्यमबाट २१औं शताब्दीको जनवादलाई नेपाली सन्दर्भमा संश्लेषण गर्दै जनयुद्धलाई उच्चतम स्तरसम्म पुर्‍यायो । तर, हेटौंडा महाधिवेशनपछि यो पार्टी निम्नपूँजिवादी संशोधनवाद मा फस्दै गयो।

जनयुद्धको ऐतिहासिक भूमिका: २०५९ सालसम्म जनयुद्धले देशभित्र र बाहिर जनसमर्थन बटुल्दै ठूलो प्रभाव पारेको थियो । राष्ट्रिय/जातीय मुक्तिका सवाल जनयुद्ध ताका अत्याधिक उठाए पनि अन्तरिम संबिधान निर्माण बखत ति सबै मुद्धाको बिसर्जन गर्न पुगे भने २०७२ को संबिधान निर्माण ताका यो प्रचण्ड आफै पनि दाहाल मात्रै बने । सारा मुद्धाहरुको बिसर्जन गरे । पछी त झन् पार्टी नेतृत्वले सत्तास्वार्थका लागि जनयुद्धका बलिदानहरूलाई केवल उपयोगी औजार का रूपमा प्रयोग गर्‍यो ।

वर्तमान अवस्था: तत्कालिन प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वले १७,००० नागरिकहरूको बलिदानलाई हाल प्रयोगको रूपमा हेर्न थालेपछि पार्टीप्रति उत्पीडित जाति–वर्गका जनताहरूको विश्वास गुमेको छ। यो पार्टी अहिले वर्ग संघर्ष र राष्ट्रिय मुक्तिको कुनै पनि पक्षलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने इच्छाशक्ति वा क्षमता राख्दैन । माओवादी केन्द्रले सत्तास्वार्थको लागि अवसरवाद अपनाउँदै आफ्ना आदर्शहरूलाई त्यागेको छ। यसले उत्पीडित जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको छ र राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनलाई झन् कमजोर बनाएको छ ।  यो पार्टीमा राष्ट्रिय मुक्ति हुन्छ कि भनेर लागेकाहरु छोडदै गएका छन् जुन भविष्यमा अझै बढ्दै जाने छ ।

५. (घ) अन्य कम्युनिस्ट शक्तिहरू

नेकपा (एकीकृत समाजवादी):

यो दल केपी ओलीसँगको व्यक्तिगत विवादका कारण एमालेबाट फुटेर बनेको हो ।  विचारधाराको दृष्टिबाट एमालेलाई बुझ्यो भने यो पनि उस्तै हो बुझ्न गाह्रो छैन, नेतृत्वको दृष्टि मात्रै फरक हो  ।  यसको कुनै स्पष्ट विचारधारा वा दीर्घकालीन योजना छैन ।

नेकपा (विप्लव):

एक समय उग्र वामपन्थी धारमा रहेको यो शक्ति अहिले संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने दिशामा छ। यसले पनि राष्ट्रिय संघर्षलाई केवल उपयोगवादका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

आजका कम्युनिस्ट शक्तिहरू-एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, वा विप्लव-सबैजसो आफ्नो वर्गीय र राष्ट्रिय संघर्षलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न असमर्थ छन् । यी सबै शक्तिहरू सत्तास्वार्थका लागि अवसरवादी बनेका छन् । यथार्थ के हो भने कम्युनिष्ट विचारधाराबाट राष्ट्रिय मुक्ति सम्भव नै छैन । हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणले कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई प्राथमिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्नुपर्छ। सशक्त वैचारिक र रणनीतिक तयारीमार्फत यी शक्तिहरूलाई चुनौती दिन आवश्यक छ ।

५. (ङ) मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति शक्तिहरू

मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति शक्तिहरूले ऐतिहासिक रूपमा विश्वव्यापी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट प्रेरणा लिएका भए पनि, ती निम्नपूँजीवादी अवसरवादबाट गहिरो रूपमा प्रभावित भएका छन् ।  यी शक्तिहरूको उदय मधेशको सामाजिक–राजनीतिक स्थितिबाट मात्र होइन, उत्तर–जनयुद्धकालीन विशेष रणनीतिक आवश्यकताबाट पनि भएको देखिन्छ ।

मधेश आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

२०४० को दशकदेखि गजेन्द्र नारायण सिंह लगायत मधेशी नेताहरूको नेतृत्वमा मधेशको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको जग निर्माण भएको थियो ।  तर, यो आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र क्रान्तिकारी रूप दिनका लागि पर्याप्त तयारी भएन ।  सदभावना पार्टीको रुपमा पछी मैले पनि नेतृत्व गरे तर पनि बिस्तृत कार्य योजना एवं सैद्धान्तिक एवं बैचारिक योजना पनि बनाउन नसकेकोले शक्ति निर्माण हुन् नसकेको यथार्त हो  । अन्तरिम संबिधान बनाउने क्रममा मधेश बिद्रोह शुरु भयो । शुरुमा माओवादी निकट रहेको मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल पछी उसैको बिरुद्ध २०६३/६४ को गौर विद्रोह हुन् पुग्यो । यो विद्रोहले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को एकाधिकारलाई चुनौती दियो र नेपाली राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनलाई गैर-माओवादी कोणबाट उठाउने कोसिस गर्‍यो ।

मधेशी शक्तिहरूको विडम्बना:

गौर विद्रोहले मधेशी आन्दोलनलाई राजनीतिक मान्यता दिलाएको भए पनि, त्यसपछिका मधेशी नेतृत्वहरू निम्नपूँजीवादी अवसरवादमा फसे । यी शक्तिहरू सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिए र केवल स्वार्थी नेताहरूको झुन्डमा सीमित हुदैँ गए, प्राप्त उपलब्धि पनि संस्थागत गर्न सकेनन ।

आगामी दिशा: मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति शक्तिहरूले आफ्नो पुनरुत्थानका लागि निम्न बुँदामा ध्यान दिनुपर्छः

• सैद्धान्तिक स्पष्टता: स्पष्ट विचारधाराबाट निर्देशित क्रान्तिकारी मार्ग अपनाउन आवश्यक छ।
• संगठनको पुनर्गठन: सिंगो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा समाहित हुने क्रान्तिकारी नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ।
• सामाजिक समावेशिता: मधेशका विविध समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आन्दोलनलाई समावेशी बनाउनुपर्छ।
• राजनीतिक संकल्प: स्वार्थी अवसरवादको अन्त्य गरी दीर्घकालीन उद्देश्यका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ।

मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति शक्तिहरूले आफ्नो विगतका त्रुटिहरूलाई आत्मसात गर्दै क्रान्तिकारी नयाँ नेतृत्व र योजना निर्माण गर्न सकेमात्रै आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पुनः स्थापित गर्न सक्छन् । यो आन्दोलनले सिंगो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अपरिहार्यता बुझ्न जरुरी छ ।

५. (छ) अन्य राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू

मधेश राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन बाहेक, हिमाल र पहाडका राज्यविहीन राष्ट्रहरूले नेतृत्व गरेको विभिन्न राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू लामो समयदेखि सक्रिय छन् । तर, यी आन्दोलनहरू आन्तरिक रूपमा विभाजित, राजनीतिक रूपमा कमजोर, र प्रभावहीन देखिएका छन् ।

यी आन्दोलनहरू कमजोर हुनुको कारणहरू:

• गैरराजनीतिक चिन्तनको प्रभुत्व:यी आन्दोलनहरूमा वैज्ञानिक राजनीतिक दृष्टिकोणको अभाव छ । नेताहरूमा संघ-संस्था (NGO) मानसिकता हावी छ, जसले उनीहरूलाई राष्ट्रवादी चेतना विकास गर्नबाट रोक्छ ।
• मनोगत चिन्तनको शिकार:आन्दोलनका नेताहरू क्रान्तिकारी र शत्रुको बीचमा वस्तुनिष्ठ विभाजन गर्न असमर्थ छन् । यो अवैज्ञानिक सोचका कारण आन्दोलनहरू दिशाहीन बनेका छन् ।
• आन्दोलनहरूको उपयोगवादी स्वरूप:धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना निम्नपूँजीवादी आकांक्षा पूरा गर्न आन्दोलनलाई सानो समूहमा सीमित राख्छन्। यी समूहहरूले राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने, सहुलियत प्राप्त गर्ने, र व्यक्तिगत फाइदाका लागि आन्दोलनलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन् ।
• बार्गेनिङ मोडेलको प्रभाव:यस प्रकारका आन्दोलनहरूमा सहभागी नेताहरू आफ्नो समूहलाई राष्ट्रको वास्तविक प्रतिनिधि ठान्छन् । सानो स्तरको आन्दोलन गर्दै, उनीहरू राज्यसँग सहमति गर्दै व्यक्तिगत लाभ उठाउँछन् । यसले आन्दोलनहरूलाई निरन्तर निम्नपूँजीवादी स्वार्थका जालोमा फस्न बाध्य बनाएको छ ।

संघर्षको प्रस्ताव एवं आन्दोलनको भविष्य:

यदि यी आन्दोलनहरूलाई क्रान्तिकारी स्वदेशी चेतना र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको स्पष्ट दृष्टिकोणले निर्देशित गरिएन भने, ती आन्दोलनहरू पटक–पटक राज्यसँग बार्गेनिङ गर्न मात्र सीमित रहनेछन् । अन्ततः आन्दोलनहरू अर्थहीन हुने र विसर्जनमा टुंगिने जोखिम रहन्छ ।

समस्याको समाधान:

हामीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूलाई सुदृढ बनाउनका लागि महान बहस सुरु गरेका छौँ। यो बहसले निम्न आधारमा आन्दोलनको पुनर्निर्माण गर्न लक्ष्य राख्छः

• सैद्धान्तिक तयारी:आन्दोलनहरूलाई वैचारिक रूपले सशक्त बनाउन लामो आन्तरिक बहस गरी वैज्ञानिक राजनीतिक अवधारणाको निर्माण। सैद्धान्तिक अवधारणालाई एक दस्तावेजको रूपमा निर्माण भएको छ ।
• स्वदेशी चेतनाको विकास:आइएनजिओ (NGO) सोचबाट मुक्त गर्दै, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राज्यत्वको दाबी गर्ने चेतना विकास ।
• एकीकृतसंगठन एवं आन्दोलनको उठान: मधेश लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित राज्यविहीन राष्ट्रहरु एकैसाथ आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ । पार्टी वा मोर्चा सो दिशामा अघि बढ्नु पर्छ ।

राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूलाई क्रान्तिकारी विचार, स्वदेशी चेतना, र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले सशक्त बनाउन आवश्यक छ। सैद्धान्तिक, संगठनात्मक, र राजनीतिक तयारीले मात्र यी आन्दोलनहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रको वास्तविक मुक्तिको दिशामा अघि बढाउन सक्छ।

(ज) पपुलिस्ट आन्दोलनहरू:

विश्वव्यापी रूपमा चौथो लहरको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको प्रभावले परम्परागत दलहरूप्रति विशेषतः युवा र बौद्धिक जमातमा निराशा पैदा गरेको छ । यसै परिवेशमा पपुलिस्ट शक्तिहरूको उदय भएको देखिन्छ । यी शक्तिहरू मूल कारण पहिचान गर्नभन्दा पनि समस्या समाधानका सतही उपायहरू अघि सार्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । तिनले वर्तमान राज्य व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्नुभन्दा त्यसका कमजोरीहरू सुधार्ने प्रयास गर्छन्, जसकारण तिनीहरू क्रान्तिकारी शक्ति नभई यथास्थितिवादी धारका प्रतिनिधि हुन् ।

नेपालमा हालसालै उदय भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पपुलिस्ट विचारधाराका उदाहरण हुन् । तिनीहरूले “योग्यहरूले शासन गर्नुपर्छ” भन्ने अवधारणालाई प्रवर्द्धन गरे तापनि नेपालमा विद्यमान औपनिवेशिक शासकीय संरचनाभित्रै यो सम्भव छ भन्ने भ्रममा छन् । उनीहरूले राज्यविहीन राष्ट्रका जनताको सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारबारे मौनता साँध्नुका साथै विद्यमान शासक शक्तिसँग सहकार्य गर्दै औपनिवेशिक प्रवृत्तिलाई बल पुर्‍याउने रणनीतिमा सहभागी भएकाले तिनीहरूको दृढ प्रतिकार गर्न आवश्यक छ ।

(झ) संवर्द्धनशक्ति:

गोर्खाली राष्ट्रराज्यको दैवीक शासन अवधारणालाई निरन्तरता दिन खोज्ने संवर्द्धनवादी शक्तिहरूको केन्द्रमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र रहेका छन् । तिनीहरूले सैनिक तथा अन्य शक्तिहरूलाई उत्तेजित गर्दै गणतन्त्रलाई उल्टाउने प्रयास गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) यस प्रवृत्तिको राजनीतिक प्रतिनिधि भए पनि, नयाँ नेपालको सन्दर्भमा यसको भूमिका अस्पष्ट देखिन्छ । तिनीहरूको प्रस्तावना, राज्य संरचनासम्बन्धी अवधारणा र व्यवहारिक रणनीति अन्योलपूर्ण रहेको छ, जसका कारण तिनीहरू सशक्त शक्तिभन्दा पनि अवसरवादी समूहको रूपमा मात्र क्रियाशील देखिन्छन् ।

राप्रपाले सरकारमा संलग्न हुँदै अवसरवाद देखाउनु र उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद(वर्णाश्रम धर्म) को नारा मार्फत आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गर्नु नै यसको प्रमुख चरित्र हो । यस्तो प्रवृत्तिले सशक्त राजनीतिक दिशा दिन नसक्ने भएकाले यसप्रति सचेत रहनु आवश्यक छ ।

६. आन्तरिक समीक्षा

नेपालका उत्पीडित जाति–वर्गका जनताहरूको संघर्षले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तथा आर्थिक उत्पीडनका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यद्यपि, यसले अपेक्षित रूपमा राजनीतिक शक्ति हासिल गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण कार्यनीतिक कमजोरीभन्दा रणनैतिक कमजोरी हो, किनभने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू अनुकूल हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सफल हुन सकेको छैन । आत्मगत तयारी र वैचारिक स्पष्टताको अभावले कमजोर रणनीति जन्माएको छ, जसका कारण उठाइएका मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

• वैचारिक अस्पष्टता

नेपालमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, तामाङ सालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्, मधेश आन्दोलनजस्ता संघर्षहरू आन्दोलन, संगठन, र विचारको रूपमा स्वतःस्फूर्त रूपमा विकास भए, तर ती कुनै स्पष्ट राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित रहेनन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले समेत निर्दिष्ट विचार, योजना, वा संगठनात्मक स्पष्टता बिना ३० वर्ष बिताएको उदाहरण यसैको पुष्टि हो।

हामीले यी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै “स्वदेशवाद” लाई राज्यको सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेका छौं । शासन प्रणालीका रूपमा बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्र, संघीयता, तथा सामुदायिक समाजवाद प्रस्ताव गरेका छौं, जुन १९९० पछिका दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूबाट प्रेरित छ । तथापि, हाम्रो पार्टीमा वैचारिक प्रशिक्षण तथा स्पष्ट रणनीतिसहितको नेतृत्वको अभाव नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ ।

क्रान्तिको सफलता सही दार्शनिक दृष्टिकोणमा निर्भर हुन्छ । यदि क्रान्तिको दार्शनिक आधार गलत रह्यो भने, इतिहासको गलत व्याख्या हुन जान्छ, जसले गलत राजनीतिक यात्रा तय गराउँछ । गलत राजनीतिक दृष्टिकोणले आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न असफल हुन्छ, र अन्ततः आन्दोलन अवसरवादमा परिणत हुने खतरा रहन्छ। तसर्थ, स्पष्ट विचार, सशक्त नेतृत्व र ठोस रणनीतिक तयारी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

(ख) सांगठनिक समस्या

नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संगठनहरूले प्रायः कम्युनिस्ट क्याडर-आधारित संरचनाको अनुकरण गरेका छन् । शक्ति केन्द्रिकृत प्रणाली, अध्यक्षमुखी निर्णय प्रक्रिया र चाकडी प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्नुले क्रान्तिलाई कमजोर बनाएको छ । दक्षिण अमेरिकामा १९८०–९० को दशकमा भएका आन्दोलनहरूलाई हेर्दा यस्तो संरचनाले गम्भीर क्षति पुर्‍याउने देखिन्छ ।

हाम्रो संगठन परम्परागत सत्तावादी प्रवृत्तिमा अल्झनुबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । प्रभावकारी संगठनका लागि चुस्त संरचना, सरल निर्णय प्रक्रिया, र उत्तरदायी कार्यान्वयन प्रणाली आवश्यक छ । संगठनमा जिम्मेवारीको वितरण विचार, लक्ष्य, र समर्पित नेतृत्वका आधारमा हुनुपर्छ । केवल पद लिने, स्वेच्छाचारिता फैलाउने र अवसरवादी प्रवृत्तिहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रणालीले क्रान्ति सफल हुन सक्दैन ।

(ग) कार्यशैलीको समस्या

२१औँ शताब्दीको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति केवल राजतन्त्र र माक्र्सवादको विरुद्ध मात्र नभई नवउदारवादी प्रभावका विरुद्ध पनि उभिनुपर्छ । तर, पार्टीभित्र व्याप्त चाकडी संस्कृति, ढिलासुस्ती, षड्यन्त्र, आर्थिक अपचलन, पदलोलुपता, र योजनाहरूलाई असफल बनाउने प्रवृत्तिले संगठनलाई कमजोर बनाएको छ ।

यी समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्न कडा अनुशासन आवश्यक छ । संगठनलाई उत्पादनशील, प्रभावकारी र क्रान्तिको अपेक्षा अनुसार कार्यक्रम बनाउन नेतृत्वले उच्च नैतिकता अपनाउनु आवश्यक छ ।

(घ) व्यवस्थापनको समस्या

क्रान्तिको सफलता सुनिश्चित गर्न आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । पार्टी संगठनलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । आर्थिक व्यवस्थापनमा कमजोरी आयुन्जेल लक्ष्य प्राप्ति ढिला हुनुका साथै रणनीतिक परिवर्तनको आवश्यकतासमेत पर्नेछ, जसले अनावश्यक समय र जनशक्तिको क्षति निम्त्याउन सक्छ ।

यसकारण, संगठनलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने र लक्ष्य-केन्द्रित व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

७. पार्टी निर्माण प्रस्तावना

इतिहासमा, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सार्वभौम सत्ता दैवी अवधारणामा आधारित थियो, जहाँ राजा-महाराजाहरू सर्वोच्च शासक मानिन्थे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकाससँगै जनताले सार्वभौम सत्ता राजनीतिक दलहरू मार्फत प्रयोग गर्ने व्यवस्था स्थापित भयो । यसैले, राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व र भूमिकाले लोकतन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक महत्व राख्दछ ।

राजनीतिक दलहरूको प्राथमिक लक्ष्य आफ्ना सदस्यहरूको चुनावी सफलता सुनिश्चित गर्दै विधायिका र कार्यपालिका मार्फत समाजको व्यवस्थापन गर्नु हो । समाज विभिन्न राष्ट्र, वर्ग र स्वार्थमा विभाजित भएकाले प्रत्येक दलले फरक सिद्धान्त र रणनीति अंगीकार गर्छ । उदारवादी दलहरूले पूँजीपति वर्गको स्वार्थ संरक्षण गर्दै स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जबकि माक्र्सवादी कम्युनिस्ट दलहरूले सर्वहारा वर्गको हितमा आधारित समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्छन् ।

राजनीतिक विचारधाराहरूको अन्तिम लक्ष्य शान्ति स्थापना भए पनि, तिनीहरूको कार्यदिशा फरक हुन्छ । उदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिन्छ, भने माक्र्सवाद आर्थिक समानतालाई केन्द्रमा राख्छ । तर, यी दुवै दृष्टिकोणहरू समाजको स्थायी शान्ति स्थापना गर्न असफल भए । पूँजीवादी समन्वयात्मक विधिले सामाजिक अन्याय अन्त्य गर्न सकेन र वर्गसंघर्षमा आधारित माक्र्सवादी विधिले नयाँ समाज निर्माणको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी राज्यविहीन राष्ट्रहरूको स्वार्थ संरक्षण गर्दै बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्दछ । पार्टीले स्वदेशवाद लाई आफ्नो मूल विचारधारा मानेर, राष्ट्रिय आत्मनिर्णय र स्वशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै रणनीति, कार्यनीति, कार्य योजना, तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नेछ ।

८. एकीकृत कार्ययोजना

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले पारित गरेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कार्यदिशा, नीति एवं योजना मुताविक “अभियानमा निरन्तरता, संघर्षमा जोड, विद्रोहको तयारी” भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै चार लक्ष्य, चार काम अन्तर्गत क्रान्तिको अन्तिम चरणतर्फ अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत, वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा तलबाट हस्तक्षेप गर्दै राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने रणनीति अपनाइनेछ ।

यस क्रान्तिको सुरुवात राज्यविहीन राष्ट्रहरूको संघर्षलाई आधार बनाई केही ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आधार क्षेत्र निर्माण गर्दै गरिनेछ । क्रमशः, यो आन्दोलन अन्य भागहरूमा विस्तार हुँदै राजधानी तथा अन्य शहरी केन्द्रहरूमा हलचल उत्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्नेछ। यस क्रममा,  ग्रामीण सत्ता सामूहिकता तथा सहकारी प्रणालीमार्फत स्वदेशीकरण गरिनेछ, जसले स्थानीय स्वशासनलाई बल दिनेछ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्राथमिकता हुनेछ, तर यदि राज्यले हिंसात्मक दमनको बाटो अपनाएमा, परिस्थितिअनुसार प्रतिरोध गर्ने अधिकार सुरक्षित राखिनेछ । हाम्रो विद्रोह सत्ताको मात्र होइन, विकल्पसहितको विद्रोह हुनेछ, जसमा स्वशासनको अभ्यास गर्दै आफ्नै ऐतिहासिक सत्ताको पुनर्स्थापना गरिनेछ ।

सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणलाई समेट्दै एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष: सिमान्तीकृत समुदायहरूको इतिहास, ज्ञान र संस्कृतिको पुनः मूल्यांकन, पुनर्संरचना, र पुनःस्थापना । “राष्ट्रिय सिमान्तिकरण विरुद्ध अभियान नेपाल” लगायत मार्फत राष्ट्रिय चेतना निर्माण गर्ने ।

आर्थिक पक्ष: आधार तह: प्रत्येक राष्ट्रअन्तर्गत सामुदायिक सहकारीहरू स्थापना गर्ने । उच्च तह: जनताको स्वामित्वमा रहने सार्वजनिक संस्थानहरूको निर्माण गर्ने । स्वशासनलाई बल दिन आर्थिक स्रोत साधनहरूको नियन्त्रण बढाउने ।

राजनीतिक पक्ष: स्वदेशी स्वशासनको स्थापनाका लागि बहुलराष्ट्रिय विद्रोह को नेतृत्व गर्ने ।

चार लक्ष्य, चार काम

चार लक्ष्य

• सहमति फिर्ता गराउने: औपनिवेशिक राज्यसंयन्त्रहरूको वैधतालाई अस्वीकार गर्दै राज्यविहीन राष्ट्रहरूको असहमति उजागर गर्ने।
• काउन्टर मोडल निर्माण गर्ने: परम्परागत प्रशासनिक व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्दै वैकल्पिक स्वशासन प्रणाली विकास गर्ने।
• सेवा क्षेत्र समुदायको हातमा दिने: राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरू स्थानीय समुदायकै स्वामित्वमा लैजाने।
• एकीकृत चेतना निर्माण गर्ने: साझा विचारधारा, मनोविज्ञान र सैद्धान्तिक आधार तयार गर्ने।

चार काम

• वैचारिक कार्य: स्वदेशवादको आधारमा वैचारिक प्रशिक्षण केन्द्रहरू स्थापना।
• राजनीतिक कार्य: बहुलराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि संघर्ष।
• आर्थिक कार्य: ५०० अर्ब डलरको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण।
• साँगठानिक र संघर्षको कामः पार्टीकाबिभिन्न संरचना निर्माण, राष्ट्रिय परिषदहरुको निर्माण, अग्रदास्ताको निर्माण, कमाण्ड र त्यस अन्तर्गत व्यूरो तथा विशेष व्यूरोलाई सकृय रुपमा गठन गर्ने ।

यस रणनीतिको कार्यान्वयनले राज्यविहीन राष्ट्रहरूको स्वशासन स्थापना गर्दै नयाँ शक्ति संरचना निर्माण गर्नेछ, जसले स्वतन्त्रता, समावेशीकरण, र आर्थिक समानतालाई सुनिश्चित गर्नेछ ।

हाम्रो कार्यदिशा र नीति एवं योजना बमोजिम उपरोक्त योजना अनुरुप कार्य गर्न नै पार्टीको निर्माण भएको हो । र सोहि अनुरुप आफ्नो गतिबिधि अगाडी बढाएको छ ।

1. पार्टी/संगठनएवं कार्यक्रम र गतिविधिहरूको समीक्षा

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल देशका लागि एउटा नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा सशक्त विचारधारासहित अगाडि बढिरहेको छ । देशका जनताले नयाँ र सार्थक राजनीतिक विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् । यही आवश्यकताअनुसार हामी सबै-मधेशी, थारू, पहाडका आदिवासी जनजाति, विभिन्न संगठन, संस्था, र व्यक्तिहरूलाई एकजुट गर्दै संघर्षको माध्यमबाट नयाँ शक्तिको निर्माणतर्फ अग्रसर छौं । अहिलेसम्म गरेका संघर्षहरू तथा अभियानहरूले पार्टी निर्माणको उद्देश्य, वैचारिक सिद्धान्तहरू, र दस्तावेजले निर्दिष्ट गरेको दिशा निर्देश अनुरुप रहेको छ ।  जस्तै :-

हामीले अहिलेसम्म यसका लागि संक्षिप्तमा निम्नलिखित मुख्य मुख्य कार्यहरू गरेका छौं, जसका परिणामस्वरूप निम्नलिखित उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् ।

मिति	कार्य	उपलब्धि
२०८० फागुन १४ गते (२६/०२/२०२४)	सबै उत्पीडित समुदाय एकीकृत भएर संघर्ष गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको निम्ति मैले सार्वजानिक आह्वान गरे	देश र विदेशमा यस आह्वानको पक्ष बिपक्षमा व्यापक प्रतिक्रिया देखियो, मुख्यतः सबै उत्पीडित समुदायमा नयाँ आशा र खुशी जगायो, बिभिन्न प्रतिक्रियाहरु आयो ।
२०८० फागुन १६ गते (२८/०२/२०२४)	माइतीघर मण्डेलामा निषेधित क्षेत्र विरुद्ध प्रदर्शन, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान सडक बाटै घोषणा, पहिलो दिनमै म संयोजक (राजेन्द्र महतो) घाइते	यस घटनाले हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानलाई अचानक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा घोषणा संगै चर्चाको विषय बनायो ।
२०८० फागुन २६ गते	जनकपुरमा बिशाल प्रदशन एवं संवाद कार्यक्रम	काठमाडौं पछि मधेसको यो पहिलो कार्यक्रम थियो । यस कार्यक्रमले मधेशमा पनि पार्टीको प्रभाव ब्यापक रहेको प्रमाणित भयो र थप प्रभावको बाटो खोल्यो ।
२०८० फागुन २८ गते	हेटौंडामा बिशाल प्रदशन एवं संबाद कार्यक्रम	काठमाडौं पछि पहाडको अन्य ठाउँमा पनि प्रभाव रहेको यो कार्यक्रमले प्रमाणित गर्यो र तामांगको बिचमा पार्टीको प्रभावको बाटो खोल्यो ।
२०८० चैत्र १६ गते	मलंगवामा विशाल जनप्रदर्शन र संवाद कार्यक्रम	जनकपुर पछी मलंगवाको कार्यक्रमले मधेशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको थप प्रभाव बिस्तार गर्यो ।
२०८० चैत्र २१ गते (०३/०४/२०२४)	हेटौंडामा आदिवासी तामाङको विशाल जनप्रदर्शन	तामाङ आदिवासी क्षेत्रहरूमा पार्टीको चर्चा बढ्यो र यसलाई तामाङ मुक्तिका लागि संघर्ष गर्ने वास्तविक पार्टीको रूपमा हेरिन थालियो।
२०८० चैत्र २४ गते (०६/०४/२०२४)	काठमाडौंमा नेवार, तामाङ सहित आदिवासीहरूको प्रदर्शन, माइतीघरमा निषेधित क्षेत्र विरुद्ध ठूलो विरोध प्रदर्शन, पुलिस दमन एवं धरपकड	कार्यक्रमका क्रममा लामा (गुरु) माथि व्यापक दमन भयो र ११ आन्दोलनकारीहरू गिरफ्तार भए । यसै आन्दोलनको दबाबमा सरकारले निषेधित क्षेत्र हटाउन बाध्य भयो ।
२०८१ बैशाख १७ गते (२९/०४/२०२४)	माइतीघर मण्डेला (फिब्व ख:)  काठमाडौंमा सांस्कृतिक अतिक्रमण विरुद्ध सांस्कृतिक प्रतिरोध	निषेधित क्षेत्र हटाएपछि गिरफ्तार बन्दीहरूलाई रिहा गर्न विभिन्न समुदायका सांस्कृतिक समूहहरूले माइतीघरमा लगातार प्रदर्शन गरे।
२०८१ जेठ ५ गते (१८/०५/२०२४)	काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा “१०१ कार्यक्रम”को योजना सार्वजनिक गरियो । यस योजनामा संवादात्मक कार्यक्रम, प्रशिक्षण र ५ प्रमुख प्रदर्शन कार्यक्रमहरू तय गरियो, जसमा दाङ, बुर्तिवाङ, विराटनगर, लालबन्दी, फेदीम (पाँचथर) र धरान (सुनसरी) मुख्य केन्द्र थिए।	कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध तरिकाले केही विशिष्ट उद्देश्यहरूलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढाइयो । संवादात्मक कार्यक्रमहरू मार्फत राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता र औचित्य बुझाउने प्रयास गरियो । केही प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो, साथै केही सार्वजनिक प्रदर्शनहरू पनि गरियो । यस प्रचारात्मक कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण देशमा अभियानलाई अगाडि बढाउन सहयोग मिल्यो।
२०८१ जेठ १२ गते (२५/०५/२०२४)	पाँचथर जिल्लाको फिदिममा प्रदर्शन एवं सभा	फिदिम, जुन लिम्बुवानको कोर क्षेत्र हो, त्यहाँ पार्टीको कार्यक्रमका कारण लिम्बुवानमा पार्टीप्रति विश्वास बढ्यो ।
२०८१ जेठ १९ गते (०१/०६/२०२४)	धरानमा ठूलो सडक मोटरबाइक प्रदर्शन	लिम्बुवान र मधेशलाई मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश दिइयो, जसले पार्टीमा ठूलो संख्यामा जनजातीय युवाहरू सामेल हुन प्रेरित भए ।
२०८१ जेठ २१ गते (०३/०६/२०२४)	दाङमा सांस्कृतिक प्रतिरोध कार्यक्रम आयोजना	थारु, मगरका सांस्कृतिक समूहहरूले संयुक्त प्रदर्शन गरे, मधेशी बाहेक थारु र मगर पहिचान सहित एकसाथ हुने सन्देश दिइयो।
२०८१ जेठ २६ गते (०८/०६/२०२४)	विराटनगरमा प्रदेश पुनःनामकरण र सीमांकनका लागि ठूलो प्रदर्शन	पूर्वको “नो कोशी” आन्दोलनको प्रमुख स्टक होल्डरको रूपमा पार्टी स्थापित भयो ।
२०८१ जेठ २९ गते (११/०६/२०२४)	बुर्टिबाङमा ढोरपाटनको मुद्दामा ठूलो प्रदर्शन	मगर समुदायको पितृभूमिमा प्रतिबन्ध विरुद्धको व्यापक प्रदर्शनले पार्टीको मगर समुदायमा पहुँच बढायो । मगरात क्षेत्रका जिल्लाहरूमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्यो ।
२०८१ असार १ गते (१५/०६/२०२४)	लालबन्दीमा पहाडी-मधेशी एकता प्रदर्शन	अबको आन्दोलन संयुक्त रूपमा हुने सन्देश दिइयो, साथै मधेश आन्दोलनसँग पहाड र पहाडसँग मधेश एकजुट रहने सन्देश दिइयो ।
२०८१ असोज १ गते	पार्टी निर्माणको घोषणा, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कार्यदिशा, र त्यसको पुरकको रुपमा क्रान्तिको नीति तथा योजनाको विस्तृत खाका पारित ।	केन्द्रीय समितिको बैठकबाट राजनैतिक पार्टी निर्माणको घोषणा र पार्टी एवं संघर्ष तथा मुक्तिको योजनाको निम्ति बुद्ध छिरिंग मोक्तानद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा र सन्तोष मेहताद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको नीति एवं योजना प्रस्तावित एवं पारित ।

 

उपरोक्त कार्यक्रमका असरहरु

१. “राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल”को दलको रुपमा गठन, २५०० सदस्यीय महासभा गठन, केन्द्रिय समिति निर्माण, ७७ जिल्ला संयोजक आदि चयन, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको गठनमा विभिन्न जातीय(राष्ट्रका) र क्षेत्रीय समूहहरूको सहभागिता सुनिश्चित भयो ।

२. राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता, नीति सिद्धान्तको व्यापक प्रचार प्रसार, क्रान्ति सम्बन्धी पुस्तिकाहरूप्रति व्यापक आकर्षण ।

३. मधेशी र पहिचान पक्षधर समूहहरूको एकजुटता बढ्यो, जसले क्षमता र कार्यकुशलतामा वृद्धि गर्यो ।

४. विचारधारा, सिद्धान्त र कार्ययोजनालाई स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरियो, जसले भविष्यका योजनाहरूलाई मजबूती दियो ।

५. काठमाडौंमा सडक विस्तार र नदी क्षेत्र सीमा विवाद जस्ता मुद्दाहरूमा नेतृत्वको अवसर, विशेष गरी भूमि, संस्कृति हस्तक्षेप विरुद्धका जनसंघर्षमा पार्टी र नेतृत्वप्रति आशा र विश्वास बढ्यो, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको नेतृत्व सम्पूर्ण देशमा चिनिन थालियो, साझा नेतृत्वको रूपमा स्थापित भयो । जस्तै:-

• मधेशमासधैं जलाइरहेको संविधानको २०८१ असोज ३ गते (१९ सेप्टेम्बर २०२४) पहिलो पटक काठमाडौंमा नेवारहरूको बीचमा संविधान दहन,
• २०८१मंसिर २ गते (१७ नोभेम्बर २०२४) पूर्व नेपालका सबै पहिचानवादीहरूद्वारा विराटनगरमा ठूलो प्रदर्शन र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको अध्यक्षलाई प्रमुख वक्ताको रूपमा स्वीकार्यता,
• केवलमधेशी पार्टी वा मधेशी मोर्चाको पक्षको माहोललाई मिति २०८१ पुष १६ गते (३१ डिसेम्बर २०२४) मधेशी एकता समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रमपछि एकाएक सबै पहिचानवादीहरू बीच एक हुने पक्षमा परिणत,
• यसपछि८ मधेशी दलहरू बीच निरन्तर सहकार्यको प्रयास तर यस पटक सबै पहिचानवादी एक हुने पक्षमा छलफल केन्द्रित,
• गजेन्द्रनारायण सिंहको स्मृति दिवसमा हाम्रो पार्टीको निकट गजेन्द्रनारायण सिंह अध्यन केन्द्रको अगुवाइमा माघ १० गते (२३ जनवरी २०२४) सबै मधेशवादी पार्टीका अध्यक्ष सहित नेता र नेतृत्वलाई एक ठाउँमा ल्याउन सफलता र एकै मंचबाट आदिवासी समेत एक भई संघर्ष गर्ने संकल्प,
• पाथिभारा(मुकुमलुंग) संघर्षमा २०८१ माघ १२ गते (२५ जनवरी २०२४) पार्टीद्वारा कडा भर्त्सना, अन्तर्दलीय संघर्ष समिति निर्माण र पार्टीको मुख्य भूमिका तय, सबै आन्दोलनकारीद्वारा मुख्य भूमिका स्वीकार। त्यसपछी निरन्तर त्यस संघर्षमा हामी छौँ । भरखरै त्यस क्षेत्रमा म लगायतको पार्टीको साथीहरु “मुक्कुमलुंग बचाउ पदयात्रा” सम्पन्न गरेका छौं । जहाँ योंग इन्दिजिनिष्ट लिगको पनि प्रमुख भूमिका थियो ।
• हाम्रोआगमन युगकै मांग हो 

शाहवंश, राणाशासन, प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको शासनले एकल नस्लीय आत्मगौरवको सत्ता निर्माणको प्रयास गर्यो, जसले विविध संस्कृति र पहिचानलाई दमन गर्यो। यसले गर्दा नै गजेन्द्रनारायण सिंह, गोरेवहादुर खपाङ्गी लगायतका नेताहरूले आआफ्नो स्तरबाट बिद्रोहलाई जन्म दियो, जसले उत्पीडितहरूमा आत्मसम्मान र पहिचानको चेतना जगाए। तर यी आन्दोलनहरू ठोस उपलब्धि दिन सकेनन्। संविधान निर्माणको क्रममा भएको मधेश/थरुहट आन्दोलनलाई पहाडविरोधी, साम्प्रदायिक, भारतप्रेरित भन्ने कुप्रचार गरी दमन गरियो। यस्तै मुस्लिम, दलित, पिछडा वर्गको सामाजिक न्यायको आन्दोलन र लिम्बुवान लगायत आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानवादी आन्दोलन पनि सफल हुन सकेन । यी सबै आन्दोलनहरू एकल नस्लीय शासन विरुद्ध थिए, तर सबै अलग अलग भएकाले शासकीय षडयन्त्रको शिकार बने । अब हिमाल, पहाड, तराई-मधेशका सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रियताहरू, सुशासन र समृद्धि चाहनेहरू संयुक्त रूपमा वहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति (सम्पूर्ण क्रान्ति) गर्नु जरुरी देखियो ।

हामि हिजोको दिनमा कुनै न कुनै एउटा पहिचान मधेसी वा लिम्बु वा थारु वा अरु कुनै नाममा बेग्ला बेग्लै संघर्ष गर्यौं  । कतिपयलाई अझै पनि अलग अलग संघर्षको आकन्क्षा छ । एकअर्का प्रति अझै अविश्वास पनि छ । एकल नस्लीय चिन्तकहरु फुट डाल राज गर को नीति तहत न मिलोस भनेर अनेक प्रपन्च पनि गरिरहेकै छन् । उनीहरु आफै पनि खाइ पाइ आएको भाग खोसिएला कि भनेर राष्ट्रिय एकता गर्न वा गराउन चाहदैन । तर यसको बिकल्प छैन । कोहि न कोहि देश बचाउन देश बनाउन अगाडी सर्ने पर्थ्यो, यो कार्यभार कोहि न कोहि उठाउनै पर्थ्यो । हामि माथि यो एतिहासिक जिम्मेवारी आइपरेको छ । देश विदेशले यिनीहरु के गर्छन, गर्न सक्छन कि सक्तैनन् भन्ने थोर बहुत आशंका गरे पनि ठुलो भरोषा हामि माथि गरेको महसुस गरिरहेका छौ । देशको र अन्तराष्ट्रिय वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था हेर्दा हाम्रो आगमन ठिक समयमा भएको छ, देखाउछ । स्पष्ट कार्यदिशा, नीति एवं कार्य योजना सहित हामि देशमा नयाँ प्रकारको राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको अभियानमा छौं । यो युगकै मांग हो  ।

• प्रस्तावितसंघर्षका कार्यक्रमहरु

हामि अहिले अभियानको निरन्तरता एवं संघर्षमा जोड र विद्रोहको तयारी गर्ने योजना तय गरिसकेका छौं । यस बखत स्वदेशीय अधिकार हनन भैरहेको र त्यस बिरुद्ध जनताले बिभिन्न अभियान आदी पनि संचालन गरिरहेको आदी विन्दुहरू संघर्ष एवं विद्रोहको निम्ति तय गर्नु र त्यस अनुरुप कार्यनीति एवं योजनाहरु निर्माण गर्नु मुख्य हो  ।

• मुक्कुमलुंगजस्तै देशभरी स्वदेशी जनताको सभ्यता संस्कृति संग पश्चिमा ज्ञानको उपनिवेश राज्यले देशब्यापी दमन चक्र चलाएको छ, जस्तै १नं प्रदेश तिर गिरीबन्धु टी स्टेट भ्रष्टाचार काण्ड, चुरे तथा वन संरक्षण एवम् वेतना सिमसार, ग्राम थान संरक्षण तथा स्वामित्वको सवाल, विजयपुर खानेपानी ट्यांकी निर्माण, अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजना लगायतका छन् । मधेश प्रदेशमा चुरे तथा वन संरक्षणका सवाल, सिकारी वास भूमिहीन तथा बाँदर झुला भंगहा न पा को भूमि सम्बन्धि विवाद, अनधिकृत क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी मार्फत हुँदै गरेको दोहन राजमार्ग निर्माण गरिरहदा, खुल्ला सिमाना वारिपारिको संकट, किसानका सावालहरु आदी । बागमति प्रदेशमा बोझेनी सवस्टेसन स्थानान्तरण विवाद, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज समस्या, च्योबाङ्ग क्षेत्रमा चुनढुंगा उत्खनन, बुढी गण्डकी हाई ड्याम विवाद, शिवपुरी जलाधार क्षेत्र तथा हाइ ड्याम विवाद, नेवा गुठी विधेयक, जुगल वलेफी देखि सुनकोशी हाईड्याम (काभ्रे), फास्ट ट्रयाक तथा सडक विस्तार लगायत नदी मापदण्ड सम्बन्धि विवाद, सम्पदा संरक्षण लगायत विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रको विवाद । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा दुम्कीवास सवस्टेसन स्थानान्तरण विवाद, बुर्तिबांग (ढोर पाटन शिकार आरक्ष) विवाद, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल विवाद, नवलपुरका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विवाद । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वर्गद्वारी गुठी मोहियानी हक सम्बन्धि विवाद, पाल्पा चुरे तथा वनजंगल संरक्षण, स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति कार्यान्वयनमा दवाव दिने काम, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले पारेको असर सम्बन्धि मुद्दा, लुम्बिनी विकास कोषका भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दा । पूर्वि रुकुम सुदुर पश्चिम प्रदेशमा राना थारुको सवाल, टीकापुर थारु विद्रोहलाई राजनीतिक समाधान दिने सवाल । दार्चुलाका सौकाव्यासी समुदायलाई सिमा वारपार सम्बन्ध विकास गर्ने सम्बन्धि समस्या, कुर्वांचलको मुद्धा, गोदावरी जंगल काटेर प्रदेश राजधानी सार्ने विषय सम्बन्धि विवाद, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले निम्त्याएको उठीवास समस्या । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा डोल्पाका यार्सा संकलन विवाद, भूमि सम्बन्धि आदिवासी जनताहरुको विवाद, काक्रेविहार स्तुपा र मन्दिर सम्बन्धि विवाद । आदी । उपरोक्त सबै मुद्धाहरुलाई अब एकीकृत ढंगले अगाडी बढाइनु पर्छ ।
• पर्साराष्ट्रिय निकुन्जबाट प्रभावित व्यक्ति क्षेत्रको मांग सम्बोधन गराउन संघर्षको कार्यक्रम अगाडी बढाउने । चुरे दोहन, गिटी बालुवा उत्खनन, वातावरण तथा बन बिनास बिरुद्ध संघर्ष कार्यक्रम अगाडी बढाउने ।
• हालकायम रहेको संघीय संरचना, सिमांकन, नामांकन एवं अधिकार आदी संघीय प्रणाली अनुकुल नभएको हुदाँ बहुल राष्ट्र राज्य अनुकुल पुन: संरचनाको अभियान एवं संघर्ष अगाडी बढाउने । हालको संविधानले पनि नचिन्ने सिडिओ कार्यालय खारेजीको निम्ति संघर्ष अगाडी बढाउने ।
• जनजीविकासंग सम्बन्धित जस्तै, सहकारीपिडित, लघुवित्त पिडित, वैदेशिक रोजगार पिडित, मिटर ब्याज पिडित, उखु किसानको पैसा फिर्ता संघर्ष, मलखाद बिउ विजन सहजरुपमा उपलब्धताको लागी संघर्ष, कवाड व्यवसायीको संघर्षसंग सहकार्य गर्ने । सिमांचलका जनताको समस्या समाधानको निम्ति संघर्ष, आउजाउ सहजताको निम्ति सिमित भन्सारमा दुवै देशका सवारी साधन आउजाउको निम्ति दबाब सृजना तथा भारु – नेरु सटही काउन्टर खोल्नको निम्ति दबाब सृजना गर्ने । सामुदायिक विधालयमा शैक्षिक बिकासका लागी संघर्ष, असारे बिकास प्रवृति बिरुद्ध संघर्ष, नियुक्तिमा राजनैतिक स्वार्थ तथा असामावेशीता बिरुद्ध संघर्ष, दलित खैं जस्ता अभियानलाई सहयोग सहकार्य संगै रिंकु सदा हत्या बिरुद्ध संघर्ष गर्ने । काठमाडौंमा डिप बोरिंग निर्मुल तथा खानेपानी ब्यबस्थापनको निम्ति संघर्ष, आन्दोलनको क्रममा लगाइएका बिभिन्न मुद्धाहरु खारेजीको निम्ति संघर्ष, लागु औषध दुर्बशेवन बिरुद्ध अभियान तथा महिला हिंसा बिरुद्धको अभियानहरु चलाउने । बैंक ब्याजमा र बिधुत महसुलमा लाग्ने अत्याधिक जरिवाना नियन्त्रणको निम्ति संघर्ष लगायतका जन जिविका संग सम्बन्धित संघर्षहरु अगाडी बढाउनु पर्दछ ।
• यसबाहेक सभ्यता संस्कृति संग सम्भंधित मुद्धाहरु, समृद्धि संग सम्बन्धित मुद्धाहरु, ग्राम स्वराज संग सम्बन्धित मुद्धाहरु अगाडी बढाउनु र तततत मुद्धामा संघर्षका योजना अगाडी बढाउनु पर्छ ।

नेपालको वर्तमान नागरिकता प्रणाली नागरिक राष्ट्रवाद को सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ, जसअन्तर्गत स्वदेशी जनतालाई औपनिवेशिक अवधारणाअनुसार समेट्ने र मौलिक सांस्कृतिक पहिचानलाई विस्थापित गर्ने प्रयास भएको थियो । यसले स्वदेशी समुदायहरूको ऐतिहासिक अस्तित्वलाई कमजोर बनाउँदै आधुनिक नागरिकताका नाममा संस्कृतिकरणको जबरजस्त नीति लागू गरेको देखिन्छ । तर, हाम्रो महान् पुर्खाहरूले यसका विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै आफ्नो पहिचान जोगाइराख्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

हाम्रो लागि “नेपाली नागरिक राष्ट्रियता” एउटा सम्झौतामात्र हो, जसले भूराजनीतिक रूपमा नेपाललाई एकताबद्ध गर्न भूमिका खेलेको छ । नेपाल अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरअनुसार मान्यता प्राप्त सार्वभौम राज्य हो, जसको अस्तित्व विश्व स्तरमा स्थापित भइसकेको छ । तथापि, नेपालको वर्तमान एकल-राष्ट्रिय स्वरूपलाई बहुलराष्ट्रिय राज्यका रूपमा पुनःसंरचना गर्न हामी सङ्गठित भएका छौँ ।

हामीलाई आधुनिकताको नाममा वैज्ञानिक मानव बनाउने औपनिवेशिक परियोजना अस्वीकार्य छ । त्यसैले, हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको इतिहास, धर्म-संस्कार र संस्कृतिको पुनःस्थापना गर्दै, मानवताको नयाँ परिभाषा खोज्ने २१औँ शताब्दीको आन्दोलनसहित हाम्रो राजनीतिक शक्ति संरचना निर्माण हुनेछ । यस प्रक्रियामा, हाम्रो पार्टी मन, बचन, र कर्मले अडिग रहनेछ ।

हाम्रो पार्टी अहिले विशेष निर्माण चरणमा छ । गत अभियानको निरन्तरतास्वरूप पार्टी गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ, र यस अवधिमा देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार, विचारगत एकता, र संघर्षमूलक अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ ।

जनता लामो समयदेखि परिवर्तनको अपेक्षामा छन्, र हाम्रो पार्टी नै उनीहरूको वास्तविक प्रतिनिधि बन्ने ऐतिहासिक अवसरको सामु छ । यही उद्देश्यले हामीले पार्टीलाई जनतासँग जोड्न, संगठनलाई विचारधारात्मक रूपले सशक्त बनाउन, र रणनीतिक दिशानिर्देशन दिन व्यापक छलफल, प्रशिक्षण तथा अभियानहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

आजको केन्द्रिय कार्यसमितिको भेला हाम्रो आन्दोलनको लागि एक महत्वपूर्ण वैचारिक मञ्च हो । यस भेलामा व्यापक छलफल गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अझ समृद्ध बनाउने, आवश्यक संशोधनहरू गर्ने, र पार्टीको रणनीतिक दिशानिर्देशनलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्य रहेको छ ।

हाम्रो यात्रा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, र राजनीतिक पुनःसंरचनाका लागि संघर्ष गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस भेलाले हामी सबैमा नयाँ उर्जा सञ्चार गर्नेछ, पार्टीलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ, र हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति को लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अग्रसर गराउनेछ । सक्रिय सहभागिता, आलोचनात्मक टिप्पणी, र महत्वपूर्ण सुझावहरू यस भेलाको सफलताका प्रमुख आधार बन्नेछन् ।

धन्यवाद,

स्वदेशवाद जिन्दावाद- जय मातृभूमि!

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति जिन्दावाद

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी जिन्दावाद

 

२०८१ फागुन १२ र १३ बानेश्वर काठमाडौ