ओलीको नीतिः अरु दललाई कमजोर बनाउने र सरकारको आयु लम्ब्याउने

–उपेन्द्र यादव
देशको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति निराशाजनक, अन्यौल तथा चुनौतीपूर्ण छ । परिवर्तन विरोधी दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितिवादी शतिmहरुको बिचमा विभिन्न रुपले मोर्चाबन्दी र सहकार्यले विगतको मधेश जनविद्रोह, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, थारु, पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिम लगायतका समुदायले गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भईरहेको छ ।

परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने शक्तिहरुमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी विभिन्न शक्तिले प्रतिक्रान्तिको प्रयत्न गरिराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनकारी शक्तिहरु एकजुट भई प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको एक दशक भए पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानूनहरु नहुनु, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, गुठी ऐन लगायत थुपै्र ऐनहरु जारी नहुनु, प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ माघ २८ गते प्रमाणिकरण भए पनि संघीय प्रहरी ऐन नबनेको बहानामा हालसम्म प्रहरी समायोजनको काम हुन सकेको छैन । संघीय सरकारको संघीयता विरोधी नीति तथा कार्यले गर्दा प्रदेशहरुले प्रभावकारी किसिमले काम गर्न सकेका छैनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको टिमले दिएको प्रतिवेदन, राष्ट्रियसभामा माननीय खिमलाल देवकोटा नेतृत्वमा गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कामको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी विभिन्न बहानामा संघीयतालाई कमजोर बनाउने कार्य भईरहेको छ । संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानूनहरु निर्माण नगरेकाले प्रदेशहरुले आफ्नो कार्यहरु समयमा प्रभावकारी किसिमले गर्न नसकेको अवस्था छ । तसर्थ, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित रहेका अधिकारहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्ति गर्न अविलम्ब ऐन कानून बनाउन आवश्यक छ ।

सत्ता हेरफेर
सत्ता समिकरण हेरफेर, सरकार गठन÷पुनंर्गठन, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, गरिबी, बेरोजगारी समस्या जस्ता समस्याहरुको हल नभएको अवस्थामा यसबाट लाभ लिने गरी प्रतिगामी शक्तिहरुको चलखेल बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु एकजुट भएर प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैले अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष जारी राख्दै देशलाई सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनु रहेको छ । यसका लागि हाल सडक र सदनबाट समन्वयात्मक पहल र संघर्ष आवश्यक छ । संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र समाजवादको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य र एकता गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

पार्टीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा संगठनात्मक शक्ति निर्माण गरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र संघर्षको माध्यमबाट हाम्रो पार्टीलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा अग्रगामी विकल्प भएको शक्तिको रुपमा स्थापित गर्नु नै आजको मुख्य कार्यभार हो । देशमा लाखांै युवा बेरोजगार भई रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । देशमा काम गर्न सक्ने अवसर र अवस्था नरहेकाले आपm्नो मातृभूमिमा नबसेर आफ्नो जीवनलाई जोखिम मोलेर भएपनि सुन्दर सपनाको लागि मुलुक छाड्न बाध्य छन् । देशको झन्झटिलो ऐन कानून, राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको असुरक्षा, लगानी मैत्री वातावरणको अभाव, भ्रष्टाचार तथा कूशासनको कारणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । सत्ताको दुरुपयोग गरी बिचौलिया पूँजीवाद (ऋचयलथ ऋबउष्तबष्किm) को कारणले कमिशनतन्त्र, लुटतन्त्र र अराजकतालाई बढाएको छ ।

गणस्तरीय शिक्षाको अभाव
कृषि पेशामा आश्रित किसानहरुलाई समयमा मलखाद, बीउविजन, सिचाँईको सुविधा नपाएर कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनुको कारणले जीविकोपार्जनको लागि ऋणमा किसानहरु डुबेका छन् । उत्पादनमा ह्रास आउनुको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष खरबौंका खाद्यान्न वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक संस्थाहरुको अभावमा गुणस्तरीय कलेज, विश्वविद्यालयको खोजीमा लाखौं विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि विदेश जान बाध्य भएका छन् । यसबाट अरबौं डलर नेपालबाट विदेश गइरहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको अदूरदर्शी शिक्षा नीति दोषी छ । हालै भारतको उडिसामा रहेको प्क्ष्क्ष्त् ग्लष्खभचकष्तथ मा अध्ययनरत छात्रा प्र्रकृति लम्सालको मृत्युको घटना र तत्पश्चात् नेपाली विद्यार्थीहरुमाथीको दुर्वव्यवहार अत्यन्तै दुखदायी घटना रहेको छ ।

प्रकृति लम्सालप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली तथा दोषीलाई कडा कारवाही गर्न प्क्ष्क्ष्त् ग्लष्खभचकष्तथ तथा भारत सरकारसँग हाम्रो जोड्दार माग रहेको छ । यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरियोस् भनि विश्वविद्यालय प्रशासनले गम्भिर पु¥याउनु पर्दछ । साथै, उक्त घटना पश्चात् नेपाल फर्केका विद्यार्थीहरुको स–सम्मान अध्ययनरत विश्वविद्यालयले फिर्ता बोलाई सुुरक्षा प्रदान गरी अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन सम्बन्धित संस्थाको ध्यानाकर्षण होस् र यसलाई नेपाल सरकार समेतले गम्भिरताकासाथ पहलकदमी गरोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

भागबण्डामा नियुक्ति
नेपाल सरकारको एकल जातीय, नश्लीय चिन्तन र नीतिको कारणले मुलुकमा योग्य व्यक्ति र समावेशीताको आधारमा योग्य र सक्षम व्यक्ति नभई संवैधानिक पदहरुमा भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने कार्य भईरहेको छ ।
हाम्रो पार्टीभित्र रहेका लोभी पापी, अवसरवादी चरित्र तथा स्वार्थीहरुलाई अलग्याई आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि प्रचण्ड र उनको नेतृत्वमा रहेको दलको कारणले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ । तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र निर्वाचन आयोगको मिलिमतोमा गठित नयाँ पार्टी मुलुक र जनताको भन्दा सरकारमा कसरी टिकिरहने, भ्रष्टाचार गर्ने, पहिचान पक्षधर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलकोे ईसारामा काम गरिरहेकोबाट प्रष्ट हुन्छ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकार
दोस्रो संसदीय निर्वाचन पश्चात् पुष्पकमल दाहाल ‘‘प्रचण्ड’’ नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तत्पश्चात् प्रचण्डको महत्वकांक्षी एवम् अस्थिर अभिव्यक्ति, समय समयमा जालझेल, षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलाप तथा आफू सधै सत्तामा कसरी टिकिरहने किसिमको गतिविधिले उत्पन्न भएका अविश्वासका कारण उनको सरकार पतन भयो । संसदीय इतिहासमा बिरलै देखिने संसदको पहिलो र दोस्रो प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार बनेको पाइन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांगे्रस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले गठबन्धन गरी सात बुँदे सहमतिको जगमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । सरकार गठन पश्चात मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्नुभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ । सरकारप्रति जनतामा नैरास्यता बढ्दो छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु र आर्थिक विकास गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको कुनै ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना देखिन्न । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार ल्याउन नसक्ने, उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकेकोे, आपूर्ती व्यवस्थामा सुधार ल्याउन तथा उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न नसकेको, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेकोे, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको, समाजमा विद्यमान विभिन्न खाले विभेद अन्त्य गर्न, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रियहीत अनुकूल परराष्ट्र नीति कायम गर्न नसकेको कारणले यो सरकार असफल र असक्षम सावित भइसकेको छ ।

सरकारमा सहभागी दलका नेता र तिनका परिवारको सदस्यहरु नै ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिदा पनि त्यसविरुद्ध सरकार मौन छ । सरकार पूर्वाग्रही हिसाबले एउटै अपराध अन्तर्गत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी प्रतिशोधपूर्ण कार्य गरिरहेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउन जालझेल गर्ने, अरु दललाई कमजोर बनाउने नीति लिएको पाइन्छ । सरकारले दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्न ल्याउने भनिएको थ्रेसहोल्ड बढाउने सम्बन्धी विधेयक त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । भविष्यमा ठूला दलहरु मात्र हुने, साना दलहरुलाई समाप्त पार्ने नीति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरित मात्र नभई संविधानमा उल्लेखित बहुदलीय शासन प्रणालीको पनि विपरित रहेको छ ।

अध्यादेश बारे
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘‘संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’’ भन्ने अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान छ । उक्त प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले महत्वपूर्ण कानूनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउनु निश्चय पनि गठबन्धनको सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिन्छ ।

संसदमा प्रस्तुत गरिएको ६ वटा विधयेकमध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरुको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई÷मधेशको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो ।

उक्त अध्यादेश अनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासीहरुले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ र पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको छ । संसदबाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशहरुलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानको कारण लामो समयसम्म सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्न सकेन । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीति छ

र प्रावधानविरुद्ध हामीले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको छ ।

संविधान संशोधन बारे
जसपा नेपालले संविधानलाई पुर्नंलेखन वा संशोधन÷परिमार्जन गरी मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने संविधान बनाउन चाहन्छ । संविधान जारी भएदेखि नै यो संविधान अधुरो र अपुरो छ, भेदभावयुक्त छ । यसलाई सबैले अपनत्व ग्रहणको लागि संशोधन अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रही आएको छ ।

सामथ्र्य र पहिचानमा आधारित संघीय राज्यपुर्नंसरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरुप, समावेशी लोकतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासनमा आधारित संघीयताको लागि संशोधन अनिवार्य छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली बारे जसपा नेपालले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको एजेण्डा रहेकाले मुलुकमा स्थिरता र सुशासन कायम गर्न, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनताबाट निर्वाचित समानुपातिक समावेशी संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको संविधानमा ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

देशको यथास्थितिवादी पार्टीहरु संविधान संशोधन देश र जनताको पक्षमा गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छैन । बरु संविधान संशोधनको नाममा प्राप्त उपलब्धिहरुलाई कटौती गर्ने, संघीयता कमजोर पार्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हटाउने, समावेशी प्रतिनिधित्वलाई कम गर्ने कार्य गर्ने सम्भावना छ । यदि संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई कुनै किसिमले कमजोर बनाउने÷समाप्त पार्ने कार्यहरु गरिए जसपा नेपाल सदन र सडकबाट त्यसको प्रतिकार गर्नेछ । संविधान जारी भएको १० वर्ष बित्न लाग्यो, संविधानमा प्रत्यायोजित प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका लागि बनाउनु पर्ने थुर्पै आवश्यक ऐन कानूनहरु नबनाएको हुनाले यसबाट यथास्थितिवादी प्रतिगामी शक्तिहरुको मनोभावना बुझिन्छ । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि संवैधानिक कठीनाइहरुलाई हटाउन जनपक्षिय संविधान बनाउनको लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ ।
(गत फागुन १८ गतेदेखि बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनको एक अंशः)