संविधान संशोधनको आवश्यकता भइसक्यो

–मोहना अन्सारी, मानवअधिकारकर्मी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी विभेद विरुद्धको लडाइमा अग्रमोर्चामा रहनु हुन्छ । मानव अधिकार आयोगले अन्याय गरेको भनि आवाज उठाउने मोहना अन्सारीले मुस्लिम, महिलाको अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनु भएको छ । अधिवक्ता समेत रहनु भएका उहाँले न्यायका लागि जसको पक्षमा पनि उभि दिने भएकाले उहाँलाई मानवअधिकारकर्मीका साथै लडाकु महिलाको रुपमा चिनिएको छ । दलहरु संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका छन्, संविधान संशोधन कसरी हुनुपर्छ, कस्ता कस्ता कुरा संविधानमा समावेश गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीका संम्पादीत अंशः

संविधान संशोधनकै लागि काँग्रेस र एमालेबिच गठबन्धन बनेको हो तपाईको विचारमा संविधान संशोधनको आवश्यकता छ कि छैन ?
–संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनि मैले मात्र होइन, अधिकाँशले यसको आवश्यकता महसुस गरिसकेका छन् । संविधान जारी भएदेखि यसको संशोधनको लागि कुरा उठेको हो । मधेशी, आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत समुदायदेखि लिएर अन्य समुदायले पनि संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि जोड दिएका हुन् । अन्तिममा आएर काँग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीले संविधान संशोधनका लागि तयार हुनुले पनि संविधान संशोधनमा त्रुटी छ र यसको संशोधन हुनु आवश्यक छ । संविधान जारी भएकै समयमा बिस्तारै यसलाई संशोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने छलफल चलेको थियो । तर देशको राजनीतिक उथल–पुथलले गर्दा सोचे अनुरुप हुन सकेन । संविधान जारी भइसकेपछि पनि सरकारहरूले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । र चाहेर पनि संविधान संशोधन हुन सकेन । अहिले देशका दुई ठूला दलले नै संविधान संशोधनका लागि तयार भएका छन् जुन सकारात्मक हो ।

संविधान संशोधन किन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–संविधान जुन परस्थितिमा निर्माण भयो त्यही बेला यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ आवाज उठ्न थाल्यो । फास्टट्रयाकबाट संविधान निर्माण गर्ने नामबाट जनताको अधिकार खोस्ने काम गर्यो । हतार हतारमा निर्माण गरेको संविधानले नेपाली जनतालाई के दियो भन्ने सबैलाई थाह छ । यो संविधान जारी भएपछि विकासले गति लिनेछ, देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनेछ, सबै प्रकारको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । तर केही भएन, अधिकार प्राप्त हुनु कता हो कता झन संकुचित हुने काम भयो । संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू न्यायलय, संवैधानिक आयोगहरू, सुरक्षाका अंग, कर्मचारीतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भने कुरा सबै सामु छर्लङ भएको छ । निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायले आफ्नै ऐन पाउन सकेका छैनन् । त्यहाँ हुने नियुक्तिहरु समावेशी देखिएको छैन । संविधानकै कारणले सरकार निर्माण गर्नुदेखि लिएर राजनीतिक नियुक्ति, आयोग तथा समिति गठनमा समस्या भइरहेको कुरा सरकारले अनुभव गरिसकेका छन् । यही १० वर्षको अवधिमा संसद विघटनको पनि अनुभव गरेका छौ, त्यो पनि संविधानकै कारणले हो । आर्थिक रूपमा जनताको लगानी सुरक्षित छैन । सहकारी र मिटर ब्याजको नाममा जनता लुटिनु परेको छ । संविधान निर्माण गर्दा यी कुराहरुको परिकल्पना गरेका थिएनौं ।

संविधान संशोधनका लागि दलहरु तयारी थालेका छन्, संविधान संशोधन गर्दा के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–पहिलो कुरा संविधानले संघीयताको जस्तो परिकल्पना गरिएको छ त्यसको अनुभुति जनताले गर्न पाएको छैन । प्रदेश बनाएको छ तर त्यसलाई अधिकार दिएको छैन । स्थानीय तहलाई आवश्यकताभन्दा बढी अधिकार दिएको छ तर त्यसको सदुपयोग भन्दा बढी दुरुपयोग भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकार जनताको हकहितमा काम गर्नका लागि बनाइएको थियो तर त्यो अर्कै अर्कै काममा लागेको छ । प्रदेश सरकारको कर्तुत देखेर जनतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति धारणा नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ । त्यस्तै समावेशीता र धर्मनिरपेक्षप्रति धेरैको नकारात्मक धारणा छ । धर्मनिरपेक्ष प्रत्येक व्यक्तिका लागि, सबै धर्म–समुदायका लागि महत्वपूर्ण विषय हो तर त्यसलाई एउटा कुनै धर्म वा जातसँग जोडेका हुन्छन् । समावेशी र धर्मनिरपेक्षता असंशोधनीय विषय हो यसलाई चलाउनै हुँदैन । तर अहिले सबभन्दा बढी त्यसैमा बहस छ ।

संविधान संशोधनबाट तपाई जस्ता महिलाले के अपेक्षा गरेको छन् ?
–नेपालको संविधानले महिलालाई स्वीकारेको छ । तर त्यसको अस्तित्वलाई स्विकार गरेको छैन । अंश र वंशको कुरा जसरी त्यहाँ लेखिएको छ तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । त्यही भएर नेपालको संविधानले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छ । दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्दै गर्दा एउटी महिलाले आफ्नो सन्तानलाई जब पहिचान दिन सक्निन्, तब यो कुरा उठ्ने गर्छ । छोरी जन्मेपछि पहिले बुबाको आश्रयमा । विवाह भइसकेपछि पतिको आश्रयमा । पतिको मृत्यु भइसकेपछि छोराको आश्रयमा हुनुपर्ने हाम्रो जुन स्थिति छ, त्यो आज पनि कायम छ । म एक्लै मेरो सन्तानलाई मेरो पहिचान दिन्छु र उसलाई नागरिकता दिलाउँछु भन्ने हो भने महिलालाई यसरी नङ्ग्याइन्छ कि त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । राज्यको निकायले हामीलाई त्यस्तो व्यवहार गर्ने गरेको छ । त्यसपछि महिलाभित्र पनि हामी जस्ता जो महिला छौँ, म जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यसमा पनि नेपालको संविधानमा कतै न कतै चिप्लिएको छ ।

कुनै महिला बलात्कृत भइन् र उनीबाट सन्तान जन्मियो भने उनले आमाको नामबाट त्यो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्दैनन् । कुनै स्वतन्त्र महिलाले म सन्तान जन्माउन चाहन्छु तर विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहदिन भनिन् भने उनीबाट जन्मेको सन्तानलाई राज्य नागरिकता दिन मान्दैन । हिजोसम्म कुनै महिला विवाहित थिइन्, उनको सन्तान पनि भयो तर सन्तान जन्मेपछि उनको पारपाचुके भयो, अब त्यस्तो परिस्थितिमा पनि उसको बुबा को हो भनेर राज्यले सोध्ने गर्छ र आमाको नामबाट नागरिकता दिन अस्वीकार गर्छ । राज्यमा रहेको पृतिसत्तात्मक सोचकै परिणामले यस्तो भएको होला भनी मान्ने हो भने संविधान संशोधनमा यसलाई मुद्दा बनाइनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट हेरौँ । म यहीँ जन्मे । मेरो बुबाको दुई वटा सन्तान– छोरा र छोरी । मेरो भाइले कहाँबाट विवाह गरेर ल्यायो, उसको निर्णयमा मेरो आमा–बुबा र राज्य पनि सहमत छन् । तर मैले विवाह गर्ने भएपछि कोसँग विवाह गर्दैछु, कहाँ विवाह गर्दैछु ? त्यसमा मेरो मेरो स्वेच्छाले काम गर्दैन, राज्यको नियन्त्रण हुन्छ, परिवारको नियन्त्रण हुन्छ । मानौँ मैले कुनै अमेरिकनसँग विवाह गरेँ भने यो देशको नागरिकता त्याग्नु पर्छ । म यहाँ बस्न सक्दिन । यदि म बस्न चाहन्छु भने मेरो बच्चाका लागि भिसा लिनु पर्छ र त्यसको शुल्क बुझाउनु पर्छ ।

नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरिन् भने उनले नेपाल बस्न भिजा लिनु पर्छ र सन्तानलाई आफ्नो पहिचान दिन पनि सक्दिनन् । तर, नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरे भने उनले बस्न पनि पाउँछन् र उनका सन्तानले नागरिकता पनि पाउँछन् । महिला र पुरुषमा भएको फरक यही हो । संविधानले नै महिला र पुरुषलाई भिन्न ढंगले व्यवहार गर्ने गर्छ भने त्यस्तो संविधानलाई हामी जस्ता महिलाले स्विकार गर्न किन बाध्य हुने भनि प्रश्न उठेको छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता दिने सरकारले निर्णय गरेको छ त्यसको के भयो, के आमाको नामबाट नागरिकता दिइरहेको छैन ?
–दिने भनेको छ तर तर प्रष्ट छैन । त्यसमा धेरै समस्याहरु देखिएका छन् । अहिले धेरै आमाहरू जसका पतिले उनीहरूलाई एक्लै छाडेर गए, उनीहरूले पनि सन्तानलाई आफ्नो पहिचानबाट नागरिकता दिलाउन सकेका छैनन् । उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जितेर नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन् । संवैधानिक र कानुनी रूपमै महिलालाई केही विषयमा निषेध गरिएको छ । अहिले नागरिकता ऐन संशोधनमा गएको छ । संविधान संशोधनबारे चर्चा चल्दै गर्दा महिलाका यी मुद्दामा संशोधन हुनु जरुरी छ र, संविधानले महिलाई सशरीर स्वीकार्नुपर्छ । यो सबैको आलोकमा महिलालाई रोक्न एउटा मात्रै निकाय छैन, धेरै निकाय छन् ।

महिलाले अधिकार नै पाएन भन्नुहुन्छ तर सरकारले महिला आयोग नै गठन गरि दिएको छ, त्यो अयोगले महिलाका लागि अवाज उठाउदैन ?
–मधेशीले अधिकार पाएन भनि भन्दा जवाफ आउँछ मधेशी राष्ट्रपति हुनुभएको छ, नि । महिलाले अधिकार पाएन भनि भन्दा जवाफ आउछ महिलालाई राष्ट्रपति बनाइएको छ नि । महिला आयोग बनाएको प्रश्न आउनु पनि त्यस्तै त्यस्तै कुरा हो । महिला राष्ट्रपति बन्दैमा वा महिला आयोग बन्दैमा महिलाले सबै पाए, माग पुरा भयो भने होइन । संविधानले संवैधानिक आयोगहरूको १० वर्षमा मूल्यांकन गर्ने भनेको छ तर, यहाँ पनि विभेदपूर्ण व्यवहार छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १० वर्षमा मूल्यांकन गर्नु नपर्ने तर राष्ट्रिय महिला आयोगको मूल्यांकन गर्नुपर्ने यो कस्तो नीति हो, यो विभेद हो कि होइन ? नेपालको ५१ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने र लामो समयदेखि विभेद भोग्दै आएको समुदायको आयोगको मूल्यांकन गरिनु पर्ने, यो कस्तो नीति हो भनि प्रश्न उठेको छ ।

यद्यपी एकातर्फ महिलाको हकमा नेपाल एक कदम अगाडि छ । नेपालले महिलाको हकमा राम्रो प्रगति गरेको छ । मलाई त्यसमा खुसी लाग्छ । हामीले जति नै निराशाका कुरा गरे पनि हामीसँग केही आशालाग्दा कुरा पनि छन् । नेपाली महिलाको समाज र राज्यमा जुन प्रकारको उपस्थिति छ, त्यो दक्षिण एशियामै अग्रणी छ । त्यसैले नेपालले गरेको प्रगति धेरैलाई मन परेको छैन ।

संविधान संशोधनमा मुस्लिम समुदायका लागि के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–संविधानमा मुस्लिम समुदायको जुन किसिमको सहभागिता देखाएको छ । त्यसको अनुभुति मुस्लिम समुदायले गर्न सकेको छैन । जनगणनाले मुस्लिम समुदायको जनसंख्या बढेको देखाउँछ तर लोकसेवा आयोगको आवेदन संख्यामा त्यसको प्रतिविम्ब देखिँदैन । त्यसमा पनि मुस्लिम महिलाको प्रतिनिधित्वलाई झनै उपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले यस विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

धर्म निरपेक्षताको बारेमा तपाईको भनाई के छ ?
नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक हो । हामीले धेरै पहिलेदेखि यो कुरा अभ्यास गर्दै आएका छौँ र, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ । नागरिकको धर्म हुन्छ । राज्यको धर्म हुँदैन तर, नेपालले जुन किसिमको प्रगति हासिल गरेको छ, त्यो प्रगतिसँग धेरै मानिस खुसी छैनन् । त्यसैले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ । समावेशी राष्ट्र हुनुपर्छ र, यसैले नेपालको प्रगति गर्नेछ । धर्म निरपेक्षले सबै समुदाय तथा धर्मका व्यक्तिलाई न्याय दिएको छ । तर केही व्यक्तिले कुनै खास धर्मका लागि लडाई गरिरहेका छन् । संविधान संशोधन गरेर एउटा धर्मको राज्य बनाउनुपर्ने भनेको छ । त्यो न्यायोचित होइन जस्तो लाग्छ । आज एउटा कुनै धर्म विशेषको नामबाट देशको नाम रहन गयो भने भोली अर्को जात धर्मले त्यसका लागि आन्दोलन गरे भने के हुन्छ ? त्यो कुराको ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छन् ।