सरकारतिर उपेन्द्रको नजर (फरकमत)

–भोलाप्रसाद यादव
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सरकारलाई लिएर पुनः चर्चामा छ । जसपा नेपाल संघीय सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलिरहेकै बेला अचानक सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर सबैको मुख बन्द गराई दिएको छ । असार ३० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरेपछि जसपा नेपाल सरकारमा जाँदैछ भनि असार ३१ गते दिनभर चर्चाको विषय बनि रह्यो । सञ्चारमाध्यमले आआफ्नो तरिकारले लेखि रहे । असार ३२ गते विहानसम्म हरेक ठाउँमा जसपा नेपालकै चर्चा थियो । चर्चा चलिरहेकै बिचमा संसदीय दलको बैठक बसेर ओली नेतृत्व सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । जसपा नेपाल र सरकारको बारे गरेको सबैको अनुमान फेल भयो ।

बिगत केही वर्षयता सत्ता र प्रतिपक्षबीचको दोधारमा परेको जसपा नेपाल अहिले फेरि सत्तामा फर्किने भनि चर्चाको शिखरमा पुगिसकेको थियो । यद्यपी जसपा नेपाल सरकारमा जाँदैछ भनि विषयलाई धेरैले रुचाएन, धेरैले मन पराएन । समाजिक सञ्जालमा आएको प्रतिकृया र टिप्पणी अध्ययन गर्दा ९५ प्रतिशत जनताले जसपा नेपाल सरकारमा नजाओस् भनि विचार व्यक्त गरेका छन् । सायद हुनसक्छ त्यति विचार र टिप्पणी सुनेर आज (असार ३२) मा समर्थन फिर्ता लिएको हुनुपर्छ ।

अहिलेको राजनीतिक चर्चा अनुसार प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले जसपा नेपाललाई सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही मागहरु अधि सार्नुभयो र भन्नुभयो यी माग पुरा भए मात्र सरकारको बारेमा सोच्न सकिन्छ ।

२०८१ सालमा माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन सरकारको पालामा जसपा नेपाल विभाजनमा प¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी फोर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै जसपा नेपालले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसपछि काँग्रेस–एमालेको नयाँ सत्तासंरचना बन्यो, जसमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बन्यो । यथार्थतः जसपा नेपालले त्यस सरकारलाई पनि समर्थन त ग¥यो, तर सक्रिय रूपमा सरकारमा प्रवेश गर्न सकेन । भनिन्छ, सरकारमा पस्ने इच्छा उपेन्द्र यादवको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउने इच्छा देखाउनु भएन । काँग्रेसको भरोसामा जसपा नेपाल एक वर्षसम्म सरकारलाई समर्थन दिएर बस्यो तर त्यो भन्दा अगाडि जान सक्दिन भन्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समर्थन फिर्ता लिनुभयो ।

काँग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारमा सुरुमा उपेन्द्र यादवले सहभागी हुन निकै कसरत गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई स्वीकार नगरेपछि जसपा नेपालले आफूलाई विपक्षमा उभ्याएर देखायो । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले विशेषतः अशोक राइ नेतृत्वको विभाजित समूहलाई सरकारमा समावेश गरायो । यसबाट जसपा नेपाल आक्रोशित रह्यो, तर स्पष्ट रणनीति नहुँदा उसले सरकारसँग समर्थनको ‘टस मस्का’ मात्र गरिरह्यो ।

यही प्रक्रिया दोहोर्याउँदै जसपा नेपालले पछिल्लोपटक सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न ‘समर्थन फिर्ता’को घोषणासमेत ग¥यो । तर त्यो घोषणाले संसदभित्र कार्यान्वयनको रूप लिएन । त्यसपछि जसपा नेपालमाथि विभिन्न शंका उपशंका गर्ने काम भयो । जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले समर्थन फिर्ताको निर्णयलाई सत्ता सँग बार्गेनिङको औजारको रूपमा प्रयोग गरे । पार्टीको बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको थियो तर जबसम्म संसदीय दलले निर्णय लिँदैन तबसम्म फिर्ता भएको ठहरिदैन । संसदीय दलबाट निर्णय गरेपछि मात्र आधिकारिक हुन्छ ।

अहिलेको राजनीतिक चर्चा अनुसार प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले जसपा नेपाललाई सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही मागहरु अधि सार्नुभयो र भन्नुभयो यी माग पुरा भए मात्र सरकारको बारेमा सोच्न सकिन्छ । ती मागहरुप्रति सरकारका प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक हुनुहुुन्थ्यो । एक रातमै कुरा कसरी बिग्रियो । भोलीपल्ट अर्थात असार ३२ गते विहान उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फोनमा कुरा गर्द सबै कुरा बिग्रिसकेको थियो । उपेन्द्र यादवले राख्नुभएको एउटा पनि माग पुरा गर्ने मनसाय उहाँले देखाउनु भएन । अर्थात प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले सरकारमा आउने हो भने आउ नत्र अरु कोही पाउनु हुन्न ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ताको वतावरण मिलाउने काम काँग्रेसले गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसको कुरा पनि मान्न तयार भएन । बाध्य भएर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछाडि हट्न बाध्य हुनुभयो । एउटा मन्त्री दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवलाई अलमलाउन खोज्नुभएको थियो । त्यहाँ अपमानित भएर जानुभन्दा त सरकार बाहिर रहेर नै फाइदा हुने भन्दै जसपा नेपालले संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

जसपा नेपालले संविधान संशोधन, सुशासन, भूमि विधेयकको खारेजी वा पुनरावलोकन आदि मागहरु अघि सारेको थियो । यी सबै माग वा त्यसमध्ये केही मागलाई सम्बोधन गरेको भए जसपा नेपाल सरकारमा जान्थे होला । तर यसपटक जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले साहस देखाउनु भएको छ । दशकौंसम्म मधेशको नाममा राजनीति गरेका नेताहरू पटक–पटक सत्ता र सौदाबाजीबीच अल्झिँदा मधेसी जनतामा निराशा थियो, तर आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेर यो निर्णय लिएपछि सबैमा आश जागेको छ ।

विगतमा उपेन्द्र यादवमाथि ’सिर्फ सत्ताका लागि लचिलो रणनीति’ अपनाउने आरोप लाग्ने गरेको थियो । अहिले जसपा नेपाल सरकारमा जाँदैछ वा छैन भन्नेभन्दा पनि त्यो सरकारमा किन जान चाहन्छ र त्यसबाट मधेशले के पाउनेछ भनि सबैले प्रश्न गर्न थालेका थिए । मधेशमा उपेन्द्र यादवको आलोचना सुरु भएको थियो । तर उहाँले आफूलाई सम्हाल्नुभयो ।