–डा.पवन चौरसिया
अपरेशन सिन्दूर पछि, यो स्पष्ट भएको छ कि चीन भारतको विरुद्धमा उभिन पाकिस्तानसँगै हरेक मोर्चामा एकअर्कालाई सहयोग गर्न तयार छ । हालैको एक रिपोर्टले खुलासा गरेको छ कि पाकिस्तान र चीन अब एक प्रस्तावमा मिलेर काम गरिरहेका छन् जसको मुख्य उद्देश्य नयाँ क्षेत्रीय संगठन गठन गर्नु हो । यो नयाँ संगठनले १९८५ मा स्थापित दक्षिण एसियाली राष्ट्र संगठन ‘सार्क’ लाई समाप्त गरेर प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने कुरा ध्यान दिन लायक छ ।
हालै चीनको कुनमिङ शहरमा पाकिस्तान, चीन र बंगलादेश बिच त्रिपक्षीय बैठक भएको थियो । यो बैठक यस संगठनलाई संरचनात्मक व्यवस्था प्रदान गर्न आयोजना गरिएको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा, प्रश्न उठ्छ कि सार्कको विकल्पको रूपमा चीन र पाकिस्तानले कुनै नयाँ क्षेत्रीय संगठन स्थापना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यदि यस्तो भयो भने कुन देशहरू यो नयाँ संगठनमा सामेल हुन सक्छन् वा हुनेछन् ? यसमा भारतको भूमिका वा चुनौतीहरू के हुनेछन् ?
क्षेत्रीय संगठन र सार्क
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि क्षेत्रीय संगठनहरूको सफलताको रेकर्ड मिश्रित छ । युरोपेली संघ (इयु) लाई क्षेत्रीय संगठनहरूको लागि एक मापदण्डको रूपमा हेरिएको भए पनि, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापना भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । विश्वको सबैभन्दा घना जनसंख्या भएको तर सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्रहरूमा शान्ति, आर्थिक विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न दक्षिण एसियाली देशहरू बिचको सद्भावको आधारमा सार्कको स्थापना भएको थियो ।
यद्यपि, सार्कको यो उत्साह कहिल्यै कार्यमा परिणत भएको छैन, मुख्यतया किनभने यस संगठनको सदस्य देशहरू मध्ये एक पाकिस्तानले यो कहिल्यै चाहेको थिएन । यो कुनै गोप्य कुरा होइन कि पाकिस्तानले आफ्ना छिमेकीहरू, विशेष गरी भारत विरुद्ध नीतिको रूपमा सीमापार आतंकवाद प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले दक्षिण एसियामा भारतलाई अलग गर्न सार्कको प्लेटफर्म पनि प्रयोग गर्न चाहन्छ । फलस्वरूप, भारतलाई यस संगठनमा आफ्नो कूटनीतिक पूँजी खर्च गर्न निरुत्साहित गरिएको छ ।
युरोपेली संघ (इयु) लाई क्षेत्रीय संगठनहरूको लागि एक मापदण्डको रूपमा हेरिएको भए पनि, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापना भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
विगतमा, भारतले सार्कलाई सबै सदस्य राष्ट्रहरू बीच व्यापार, विकास र सहयोग प्रवद्र्धन गर्न सक्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्न ठोस प्रयासहरू गरेको छ, तर भारतको प्रयास धेरै अगाडि बढेको छैन । विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि सार्कलाई पुनर्जीवित गर्न पर्याप्त काम नगरेको आरोप लागेको वर्तमान एनडीए सरकार धेरै असफलताहरू पछि यो निष्कर्षमा पुगेको हुन सक्छ कि बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरू सार्क भन्दा भारतको लागि बढी सान्दर्भिक र लाभदायक छन् ।
यहाँ यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कलाई सकारात्मक दिशामा लैजान धेरै प्रयास गरे, तर पाकिस्तानले उनलाई हरेक पटक असफल बनाएको छ । उनले सन् २०१४ मा आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा सार्क देशका नेताहरूलाई आमन्त्रित गरेर आफ्नो पहिलो कार्यकाल सुरु गरे । उनले सन् २०१४ मा काठमाडौँमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि सक्रिय रूपमा भाग लिए, जहाँ उनले क्षेत्रीय सम्पर्कमा जोड दिए र सीमापार यातायात बढाएर आर्थिक र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले सार्क मोटर वाहन सम्झौताको पनि वकालत गरे । यद्यपि, सम्झौताको लागि पाकिस्तानको समर्थनको अभावले सार्कको विकासमा बाधा पु¥यायो र भारतको उत्साहलाई पनि कमजोर बनायो ।
यसका साथै, २०१४ मा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकारले सार्क उपग्रह प्रस्ताव ग¥यो, जुन २०१७ मा दक्षिण एसिया उपग्रहको रूपमा प्रक्षेपण गरिएको थियो । जसले सार्क देशहरूलाई सञ्चार र मौसम विज्ञान सेवाहरू प्रदान ग¥यो (पाकिस्तान बाहेक, जसले भाग लिएन) । मार्च २०२० मा, प्रधानमन्त्री मोदीले कोभिड–१९ महामारीलाई सम्बोधन गर्न भर्चुअल सार्क नेताहरूको बैठक बोलाए । जसले वर्षौंको निष्क्रियता पछि फोरमलाई पुनर्जीवित ग¥यो ।
उनले सार्क कोभिड–१९ आपतकालीन कोषको प्रस्ताव गरे, जसमा भारतले लगभग १८ मिलियन डलरमध्ये १० मिलियन डलर योगदान ग¥यो । २०२१ मा, प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा, भारतले बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स जस्ता सार्क देशहरूलाई अनुदान र व्यावसायिक सम्झौताहरूमार्फत कोभिड–१९ खोपहरू प्रदान ग¥यो । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि भारतले सार्कलाई सदस्य देशहरूलाई फाइदा पु¥याउने बलियो क्षेत्रीय संगठन बनाउन प्रयास गरिरहेको छ, तर यसले पाकिस्तानबाट चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसले फोरमलाई भारतसँग आफ्नो स्कोर मिलाउन प्रयोग गर्न चाहन्छ ।
सार्कको विकल्प
लामो समयदेखि सार्कको विकल्पको रूपमा संगठन विकास गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् । सार्कको विकल्पको बारेमा चीन र पाकिस्तानले हालै गरेको छलफललाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख प्रोफेसर युनुसले सार्कको भावनालाई पुनर्जीवित गर्ने कुरा गरे पनि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले नै ढाका, बेइजिङ र इस्लामाबादबीचको सम्भावित गठबन्धनको धारणालाई अस्वीकार गर्दै सम्मेलन ’राजनीतिक’ नभएको बताएको छ ।
अर्कोतर्फ, भारतले सार्कको पुनरुत्थानलाई पाकिस्तानद्वारा सीमापार आतंकवादको समाधानसँग निरन्तर जोडेको छ । फेब्रुअरी २०२५ मा ओमानमा भएको शिखर सम्मेलनको क्रममा विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरले सार्कको पुनरुत्थानको वकालत गरेकोमा बंगलादेशलाई आलोचना गर्दै पाकिस्तानसँग अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको आतंकवादले यसको पुनरुत्थानमा बाधा पु¥याइरहेको दाबी गरे ।
त्यसैले, नयाँ क्षेत्रीय संगठन अस्तित्वमा आए पनि, यो नयाँ संगठनका योजनाकारहरूले कुन देशहरूलाई यसमा समावेश गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, यो पनि तथ्य हो कि श्रीलंका, भुटान र नेपाल जस्ता भारतका छिमेकीहरूले भारतलाई पूर्ण रूपमा विचलित गर्न चाहँदैनन् । तिनीहरू त्यस्तो क्षेत्रीय संगठनमा सामेल हुन चाहँदैनन् जहाँ भारत उपस्थित छैन वा हुन चाहँदैन । केही देशहरूको भारतसँग समस्या भए पनि, तिनीहरू दिल्लीद्वारा स्पष्ट रूपमा ‘भारत विरोधी’ देखिनबाट बच्न चाहन्छन् ।
एउटा कुरा स्पष्ट छ कि दक्षिण एसियाको बारेमा कुनै पनि छलफल, चाहे त्यो सार्कलाई पुनर्जीवित गर्ने बारे होस् वा नयाँ संगठन सिर्जना गर्ने बारे, भारत बिना अपूर्ण हुनेछ । यसका धेरै ठोस कारणहरू छन् । भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र मात्र होइन, तर यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र पनि हो । यो क्षेत्रफलको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठूलो देश हो र यसको बलियो लोकतन्त्र, विश्वको चौथो ठूलो स्थायी सेना र हिन्द महासागरमा बलियो उपस्थिति भएको नीलो पानी नौसेना छ ।
यो पनि अर्को तथ्य हो कि अधिकांश सार्क देशहरूले एकअर्कासँग सीमा साझा गर्दैनन्, केवल भारतले लगभग सबै देशहरूसँग भूमि सीमा साझा गर्दछ (पाक–कब्जा गरिएको कश्मीर हुँदै अफगानिस्तान सहित) । यसबाहेक भारतले सार्कको संयुक्त जीडीपीको लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भारत सार्कको व्यापार पारिस्थितिक प्रणालीको केन्द्रबिन्दु हो, बंगलादेशको क्षेत्रीय व्यापारको लगभग ९० प्रतिशत, नेपालको ८० प्रतिशत र श्रीलंका र भुटानको महत्वपूर्ण हिस्सा भारतसँग छ । यो पनि ध्यान दिन लायक छ कि सार्कभित्रको व्यापार केवल ५ प्रतिशत मात्र छ, जुन आसियान जस्ता अन्य क्षेत्रीय संगठनहरूको २५ प्रतिशतको तुलनामा धेरै कम हो । सार्कको १.९ अर्ब जनसंख्यामध्ये भारतको जनसंख्या लगभग १.४ अर्ब छ, जुन लगभग ७५ प्रतिशत हो ।
नेपाल र भुटान जस्ता भूपरिवेष्ठित देशहरूका लागि भारत महत्वपूर्ण छ, जुन विश्वव्यापी व्यापारको लागि भारतीय बन्दरगाहहरू (जस्तै कोलकाता, विशाखापट्टनम) मा निर्भर छन् । जी–ट्वान्टी र क्वाड जस्ता फोरमहरूमा भारतको विश्वव्यापी प्रभाव यति ठूलो छ कि सार्क सदस्यहरूले यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् ।
भारत बिना दक्षिण एसिया
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशासनमा, भारतले आफ्नो व्यापक मानवीय सहायता र विपत् राहत रणनीतिमार्फत छिमेकी देशहरूमा हुने प्रकोपहरूको प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । सन् २०१५ को नेपाल भूकम्पको समयमा, भारतले अपरेशन मैत्री सुरु ग¥यो, जसमा भारतीय वायुसेना र सेनाले राहत, चिकित्सा सहायता र उद्धार कार्यका लागि केही घण्टाभित्र परिचालन गरे । भारतले सन् २०१४ को पानी संकटको समयमा माल्दिभ्सलाई तुरुन्तै पानी आपूर्ति गरेर र २०१७ को बाढीको समयमा श्रीलंकालाई नौसेना जहाजहरू मार्फत आपूर्ति पठाएर समयमै सहयोग प्रदान ग¥यो । यी तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छन् कि भारत बिना दक्षिण एसिया दक्षिण एसिया होइन ।
चीन र पाकिस्तानले प्रस्ताव गरेको नयाँ क्षेत्रीय संगठनको अवधारणा केवल एक भूराजनीतिक चाल हो जसको माध्यमबाट चीनले भारतलाई दबाब दिन मात्र होइन तर भारत नजिकै आफ्नो उपस्थितिलाई संस्थागत गर्न र भारतको पछाडिको आँगन मानिने क्षेत्रमा भारतलाई नेतृत्व भूमिकाबाट वञ्चित गर्न चाहन्छ । यो त्यही उद्देश्य हो जुन चीनले आफ्नो स्ट्रिङ अफ पर्ल रणनीतिमार्फत हासिल गर्न खोजिरहेको छ ।
फेब्रुअरी २०२५ मा ओमानमा भएको शिखर सम्मेलनको क्रममा विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरले सार्कको पुनरुत्थानको वकालत गरेकोमा बंगलादेशलाई आलोचना गर्दै पाकिस्तानसँग अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको आतंकवादले यसको पुनरुत्थानमा बाधा पु¥याइरहेको दाबी गरे ।
तपाईको प्रतिक्रिया