कुलिङ पिरियडमा बदमासी गर्नेलाई कारवाही गर

नेपालको निजामती ऐनमा प्रस्ताव गरिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्थालाई हटाउने प्रयत्न, र त्यसका लागि गरिएको कथित छेडछाड, राष्ट्रकै नीतिगत अखण्डता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया माथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि कुनै व्यक्तिले तत्कालै राजनीतिक नियुक्ति वा संवैधानिक पद नपाउने प्रावधानले निष्पक्ष सेवा प्रवाह र राजनीतिबाट प्रशासनलाई अलग राख्ने अपेक्षा अनुसार निजामती ऐनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको हो । तर, ऐनको मस्यौदा फाइनल भइसकेपछि कसैले ‘बाहेक’ शब्द जोडेर मूल मर्म नै कमजोर पार्ने प्रयास भएको छ । यो निकै नै गम्भीर विषय हो । यो राष्ट्रदोह्र नै हो, यस्तोलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा माफी दिनु हुँदैन । यो देशसँग गद्दारी गरे सरह नै हो ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारकाृ संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाट १–१ जना सदस्य रहेका छन् ।

यो केवल सामान्य त्रुटि होइन, कानुनी र नैतिक दृष्टिकोणले हेर्दा गम्भीर लापरवाही वा जानाजान गरिएको नीतिगत हेरफेर हो । यदि यो जानाजान गरिएको हो भने यसमा कुनै न कुनै पक्षको स्वार्थ लुकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसमा राज्य संयन्त्रकै कुनै ठुलै व्यक्तिको साथ र सहयोग पक्कै भएको हुनुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विधेयकमा अन्तिम चरणमा फेरबदल हुनु, त्यो पनि समितिमा छलफल नगरी, अत्यन्त आपत्तिजनक विषय हो ।

प्रतिनिधि सभाले ऐनमा भएको तोडमोडको बारेमा छानविन गर्न असार २३ गते ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित ७ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति घोषणा गरेको छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारकाृ संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाट १–१ जना सदस्य रहेका छन् । यो समितिले सत्यतथ्य छानविन गरोस् भनि सबैले आशा र विश्वास गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति तथा काँग्रेस नेता रामहरि खतिवडामाथि शंका गरिएको छ । त्यस्तो संशोधन कुनै एक कर्मचारीको मात्र पहलमा सम्भव छैन, जबसम्म सांसद वा समितिका सदस्यहरूको स्वीकृति वा मौन समर्थन हुँदैन वा सहयोग हुँदैन तबसम्म यस्तो हर्कत कसैले गर्न सक्दैनन् । संसद सचिवालयका सचिव र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा छ । यदि उनीहरू कुलिङ पिरियडको विपक्षमा थिए र त्यसका लागि सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष दबाबमूलक भेटघाट गरिरहेका थिए भने, त्यो निजामती सेवाको तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति हो ।

यसरी विधेयकमा अन्तिम समयमा गरिएको छेडछाडको घटना हाम्रो कानुनी प्रणाली र विधायन प्रक्रियाको कमजोरी उजागर गर्ने उदाहरण बनेको छ । विधायन प्रक्रियामा यति सजिलै हस्तक्षेप हुन सक्ने हो भने देशमा नीति निर्माणको साख कमजोर हुँदै जान्छ । जुनसुकै तहका कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले मिलेमतोमा कानूनको मर्म बिगार्ने हो भने राज्यव्यवस्था नै संकटकालीन दिशातर्फ जाने सम्भावना रहन्छ ।

यस्ता घटना लुकाएर राख्नु हुँदैन । यसबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनु अत्यन्त जरुरी छ । दोषी जो कोही भए पनि, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ । यस घटनाले केवल एउटा ऐन होइन, समग्रमा कानुनी शासन, सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई नै चुनौती दिएको छ ।

यदि यस्ता अभ्यासहरू समयमा नियन्त्रण गरिएनन् भने, भोलिका दिनमा अझ गम्भीर विधेयकीय हेरफेरको खतरा बढ्नेछ । यसकारण, सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ र दोषीलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ । यसैमा लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको विश्वासको पुनःस्थापना निहित छ ।