भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर

हालै सार्वजनिक भएको भिजित भिसा प्रकरणले सम्पूर्ण देशलाई झस्काएको छ । यस घटनाले नेपालको राजनीति नै तरङ्गित भएको छ । विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुले भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजिनामा माग गर्दै लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गरे । विपक्षी दलले गृहमन्त्री लेखकको राजिनामाका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ पनि मागे थिए ।
भिजिट भिषा प्रकरणमा आफ्नो कुनै हात नरहेको र यसमा सत्यतथ्य छानविन होस् भनि त्यसमा सघाउन तयार रहेको भन्दै रमेश लेखक राजिनामा दिन तयार हुनुभएन । बरु संसदमा बोलेर त्यसको जवाफ दिने भन्नुभएको थियो तर सदनमा उहाँलाई बोल्न दिएन । बोल्न नदिएपछि संसद भवनमै गृहमन्त्री लेखकले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कुरा राख्नु भएको थियो ।
तर अचानक जेठ २९ गते माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा दुई बुँदे सम्झौता भयो र संसद सुचारु भयो । तर रास्वपा र राप्रपा गृहमन्त्री लेखकको राजिनामा तथा छानविन समिति माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै रहे । भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले दुई बुँदे सम्झौता गरेपछि त्यसको निकै आलोचना भयो । माओवादी पार्टीभित्र पनि त्यसको विरोध भयो । बाहिर सो पार्टीको निकै आलोचना भयो । भिजिट भिषा प्रकरण अझै तरङ्गित छ । छानविनको माग अझै उठि रहेको छ ।
भिजिट भिसा घटनाले सरकारी संयन्त्र, नियमन प्रणाली र कर्मचारीहरूको नैतिकताको स्तरप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरू तथा विद्यार्थीहरूका लागि अनिवार्य मानिएको भिजा प्रक्रिया आफैंमा भ्रष्टाचार, दलाली र शक्तिको दुरुपयोगको थलो बनेको स्पष्ट भएको छ । यस्ता विषयमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन राज्य गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । भिजिट भिसा काण्डमा कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारी, दलाल गिरोह र ठुला राजनीतिक संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको छ ।
झुटा कागजात, नक्कली कम्पनी, मनपरी सिफारिस र घुस लेनदेनको माध्यमबाट भिजा प्रक्रियामा हेरफेर गरिएको आरोप गम्भीर छ । कतिपय व्यक्तिहरूले कानुनी मापदण्डबिनै सेटिङमा भिजा पाएका छन् तर जसको सबे काजगतपत्र दुरुस्त छन् त्यसलाई अनावश्यक दुख दिने गरेका छन् । यसले नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार तथा अध्यागमन नीतिप्रति अविश्वास बढाएको छ ।
सरकारले यसको बारेमा छानविन गर्ने भनि प्रतिवद्धता जनाएको छ तर दल तथा अन्य सरोकारबालाले विश्वास गरिरहेको छैन । विगतमा पनि सरकारका यस्ता प्रतिवद्धताहरु नअएको होइन तर सरकारले झर्रा टार्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ । दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र जनतालाई भरमसालमा राख्ने प्रवृत्तिले समाजमा अन्याय र निराशा फैलाउने हो । त्यसैले, यसपटक यस्तो संवेदनशील र बहुचर्चित मुद्दामा गम्भीर, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानविन अपरिहार्य छ ।
छानविनमा राजनीतिक दबाब, पक्षपात र चलाखी समावेश भयो भने यसले न केवल न्यायको हत्या गर्नेछ, भविष्यमा यस्ता घटनाको दोहोरिने सम्भावना बढाउनेछ । यो भिजिट भिसाले अन्तराष्ट्रिय रुपमा देशको बदनामी भएको छ । भिजिट भिसा काण्डले नेपालको विदेशी नियोगहरूसँगको सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्छ । भिजा प्रक्रिया पारदर्शी नभएको देखिएमा विदेशी दूतावासहरू नेपालको सरकारप्रति शंका गर्न सक्छन्, जसले वैदेशिक सम्बन्ध, पर्यटन र व्यापारसमेत प्रभावित पार्न सक्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई ‘भ्रष्ट प्रणाली भएको देश’को रूपमा चित्रण गरिने खतरा रहन्छ ।
यस्ता काण्डहरूलाई अवसरको रूपमा लिएर व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । छानविन निष्पक्ष र निष्कर्षमुखी हुनुपर्छ । दोषी जोसुकै होस् राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति हुन् वा सामान्य कर्मचारी—उनीहरू कानुनी दायरामा आउनैपर्छ। अदालतसम्म पुगेर उचित सजाय दिलाउनु आवश्यक छ । यसमा विपक्षी दल, नागरिक समाज, पत्रकार तथा अन्य सरोकारबालाहरुले सरकारलाई दबाब दिइरहनु पर्छ । त्यसका साथै, भिजा प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दीर्घकालीन योजना पनि अघि सारिनुपर्छ ।