समानुपातिक सांसद पाउन जनमतलाई सकस

लुम्बिनी प्रदेशमा जनमत पार्टी संकटपूर्ण स्थितिमा फसेको छ । समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रदेशसभा सदस्य बनेकी आदिवासी जनजाति (महिला कोटा) की गीता गुरुङको राजीनामापछि रिक्त भएको स्थान पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी अन्योलमा परेको छ । यससँगै दलभित्रको सांगठनिक कमजोरी, सूची व्यवस्थापनको लापरवाही र आन्तरिक अनुशासनको प्रश्न सतहमा आएको छ ।

गीता गुरुङ २०७९ को निर्वाचनमा जनमत पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत आदिवासी जनजाति महिला कोटाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै केही दिनअघि राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँको राजीनामाले खाली बनेको स्थानमा संविधान र निर्वाचन आयोगको मापदण्डअनुसार बन्द सूचीको क्रमलाई आधार मानिन्छ । सो सूचीमा गीता गुरुङपछि दोस्रो नम्बरमा राजनकुमार श्रेष्ठको नाम छ, जो आदिवासी जनजाति पुरुष कोटाबाट समानुपातिक उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

पार्टीले नभेटाएको राजन

तर समस्या त्यहींबाट सुरु हुन्छ । श्रेष्ठ पार्टीको सम्पर्कमै छैनन् । जनमत पार्टी लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहनु भएका उहाँले न पार्टीको बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ न कुनै राजनीतिक गतिविधिमा देखा पर्नुभएको छ । पार्टीका अनुसार उहाँ विगत दुई वर्षदेखि सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । पार्टीका केन्द्रीय सचिव अनिता साह भन्नुहुन्छ, ‘राजनकुमारसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न प्रयास गरिएको हो, तर कतै भेटिएनन् । उहाँले पार्टी सदस्यता नवीकरणसमेत गर्नुभएको छैन ।’

पार्टीले जेठ २० गते श्रेष्ठलाई औपचारिक रूपमा स्पष्टिकरण सोध्दै पत्र पठाएको छ । पत्रमा जनमत पार्टीको विधानको धारा १० (घ) र १० (ङ) अन्तर्गत उहाँको सदस्यता स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ । साथै, धारा ३९ (क)–१५ बमोजिम समानुपातिक बन्द सूचीबाट समेत हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित स्पष्टिकरण दिन आग्रह गरिएको छ । स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘यदि तपाईंको जवाफ निर्धारित समयमा नआएमा विधानअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’

विकल्प बारे आयोगसँग छलफल

आदिवासी जनजाति कोटामा पार्टीले केवल दुई व्यक्तिको नाम मात्र समावेश गरेको थियो, गीता गुरुङ र राजनकुमार श्रेष्ठ । गुरुङले राजीनामा दिइसकेकी छन् र श्रेष्ठ सम्पर्कविहीन छन् । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सदस्य पठाउने कानुनी बाटोबारे निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको जनमत पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका एक नेताले जानकारी दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिएनन् र पार्टीले पनि उहाँलाई योग्य मानेन भने आयोगसँगको समन्वयमा नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि पार्टीले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यस घटनाले समानुपातिक सूची व्यवस्थापनमा जनमत पार्टीको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । समानुपातिक प्रणालीले प्रतिनिधित्वको समावेशी चरित्र सुनिश्चित गर्न खोजे पनि दलहरूले सूची निर्माण गर्दा चरम लापरवाही देखाउने गरेको विगतमा पनि देखिएको हो । अझ गम्भीर कुरा के भने, पार्टीको प्रादेशिक समिति सदस्य भएर पनि राजनकुमार श्रेष्ठ पार्टीसँग सम्पर्कविहीन हुनु अनुशासनको दृष्टिले गम्भीर चुनौती हो । यस्ता व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमा राख्नु दलको गम्भीर जिम्मेवारी हो, जसले अब सार्वजनिक आलोचना सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो विवाद समाधान नभएसम्म लुम्बिनी प्रदेशसभामा जनमत पार्टीको एउटा सिट खाली रहन्छ । यसले न केवल पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउँछ, बरु समावेशी कोटामा पनि अस्थिरता ल्याउँछ । समानुपातिक प्रणालीको विश्वासनीयता र दलहरूको उत्तरदायित्वबोधमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना अझै बलियो देखिन्छ । जनमत पार्टी राजनकुमार श्रेष्ठसँगको समस्यालाई कति छिटो हल गर्छ र आयोगसँगको सहकार्यबाट नयाँ सदस्य कसरी पठाउँछ, अब हेर्न बाँकी छ ।