‘आतकंवाद अन्त्य गर्न भारतले अगुवाई गर्नुपर्छ’

काठमाडौं साउन २५ गते । नेपाल भारत विकास मञ्चद्वारा राजधानीमा आयोजित “दक्षिण एसियामा आतंकवादको अवस्था र दीर्घकालीन समाधान” विषयक विचारगोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले आतंकवादलाई मानव सभ्यताको साझा चुनौती र मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, राजनीतिक प्रतिबद्धता र नेतृत्वकारी पहल अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले आतंकवादको जड गरिबी, बेरोजगारी, राजनीतिक असमानता र अन्यायपूर्ण शक्ति बाँडफाँडमा रहेको उल्लेख गर्दै, केवल सैन्य शक्ति प्रयोगबाट यसको अन्त्य सम्भव नहुने धारणा राखे ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले आतंकवाद कुनै विचारधारा वा वाद नभई अमानवीय र मानवताविरोधी गतिविधि भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले धर्म, जातीयता, राष्ट्रियताको नाममा जन्मिएका विभाजनकारी आन्दोलनले पनि आतंकवादको स्वरूप पाएको इतिहास स्मरण गर्नुभयो । अध्यक्ष यादवका अनुसार पाकिस्तान र अफगानिस्तान सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक हुन् तर आतकंवादको प्रभाव भारत, भूटान, भारत र बंगलादेशमा पनि यसका गतिविधि देखिन्छन् ।

उहाँले अफगानिस्तानमा सोभियत संघको प्रवेशपछि पाकिस्तानले तालिवानीलाई तालिम दिएको र आफ्नै भूमिमा उस्तै आतङ्ककारी शक्तिको सशक्तिकरण भोग्नु परेको उदाहरण दिनुभयो । आतंकवाद रोक्नका लागि आर्थिक सहयोगका स्रोत रोक्नु र आश्रय नदिनु दुई प्रमुख उपाय भएको उहाँले बताउनुभयो । सार्क संगठन नै आतंकवादका कारण निष्क्रिय भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले यसको नियन्त्रणका लागि भारतले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आतंकवादलाई उच्चारण गर्नै नपर्ने कुराको रूपमा लिँदै, मानव सभ्यताको विकासका लागि यसको अन्त्य अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यले जनविरोधी गतिविधि गर्दा पनि आतंक मच्चिने उल्लेख गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यको गोलीबाट मृत्यु भएका उदाहरण दिनुभयो । नेपाल–भारत खुला सीमा आतंकवादी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने विषयमा उहाँले राज्य सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वरक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले देशभित्रको राजनीतिक द्वन्द्वलाई आतंकवादसँग जोड्न नहुने बताउनुभयो । माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई राजनीतिक बिद्रोहका रूपमा बुझिएको उल्लेख गर्दै उहाँले पंचायतकालमा आफूहरूलाई पनि अराजक तत्व भनिएको प्रसंग स्मरण गर्नुभयो ।

रिजालले सार्क सम्मेलन आतंकवादी घटनाका कारण स्थगित हुनुपरेको उदाहरण दिँदै, नेपालको भूमि भारत वा अन्य कुनै मुलुकविरुद्धको आतङ्ककारी गतिविधिमा प्रयोग हुनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । भारत–नेपाल सम्बन्धलाई विशेष भन्दै उहाँले चीन–भारत सम्बन्ध राम्रो रहनु नेपालको हितमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

पूर्वसचिव तथा कूटनीतिक मामिला विज्ञ मधुरमण आचार्यले दक्षिण एसियालाई आतंकवादको उद्गमस्थलको रूपमा चित्रित गर्दै यहाँका आन्तरिक राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक कारणहरूले आतंकवाद जन्माएको बताउनुभयो । पाकिस्तानले घुमाउरो तरिकाले आतंकवादलाई समर्थन गरेको जिकिर गर्दै उहाँले तालिवानको उदाहरण दिए, जहाँ अमेरिकी सैन्य दबाबले समस्या समाधान गर्न सकेन । सार्क सम्मेलन आतकंवादका कारण रोकिएको बताउदै उहाँले दक्षिण एसिया अतंकवादको उदगमस्थल रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आतंकवादीहरुले कुनै कुरामाथि ध्यानाकर्ण गराउन हमला गर्छ र पहलगममा त्यही भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भारतले आतंकवादको विषयलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा उठाको छ र टोली पठाएर त्यसको बारे छलफल गरेको बताउनुभयो ।
आतंकवादको कारण युद्ध नहोस भनेर नेपालले भुमिका खेल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आतंकवादबाट बढी प्रभावित भएका कारण यसको समाधानका लागि भारत आगुवाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर वस्नेतले आतंकवाद र राजनीतिक संक्रमणबीच भिन्नता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उअहाँका अनुसार केवल सुरक्षा बल प्रयोग गरेर आतंकवाद अन्त्य हुँदैन, सामाजिक, सांस्कृतिक र मूल समस्याको समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि क्षेत्रीय सहकार्य र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँले बताउननु ।

द्वन्द्व विज्ञ इन्द्र अधिकारीका अनुसार दक्षिण एसियामा १२४ आतंकवादी संगठन सक्रिय छन् र सन् २०२० सम्म १ लाख ९० हजार आतङ्ककारी आक्रमण भएका छन् । राज्यले असन्तुष्ट पक्षलाई दमन गर्दा पनि आतंकवाद जन्मिने तथ्याङ्क रहेको उहाँले बताउनुभयो । जनकेन्द्रित सुरक्षा नीति नबनाएसम्म आतंकवाद अन्त्य नहुने चेतावनी दिंदै अधिकारीले केवल सुरक्षा बलले मात्र यो समस्या समाधान नगर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दक्षिण एसियामा जनताले नै आतंकवादको सबैभन्दा बढी पीडा भोगिरहेको बताउनुभयो । आतंकवाद मानवताविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यलाई यससँग लड्न शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । तर, केवल सेना र गोली–बारुद प्रयोग नगरी गरिबी र अशिक्षा अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँले जोड दिए। कार्यक्रम मञ्चका अध्यक्ष रामकिशोर सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वारा दक्षिण एसियामा आतंकवादको वर्तमान अवस्था र समाधानका उपायबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।