सामाजिक सञ्जाल अबरुद्ध प्रतिको आक्रोस

–डा.राजीव झा

नेपाल एक खुला समाज, खुला सीमा र खुला अवसर भएको देश हो। आजको वैश्विक युगमा प्रविधि, विशेषगरी सामाजिक सञ्जालले नेपालको आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ। देशभित्र मात्र नभई भारत लगायत अन्य देशहरूमा रोजीरोटी र अध्ययनको खोजमा रहेका झन्डै १ करोड नेपालीहरू आर्थिक रुपमा रेमिटेन्स मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाइरहेका छन्। उनीहरू परदेशमा कठिन परिश्रम गरेर पठाउने रेमिटेन्सले देश चलिरहेको छ, विद्यालयदेखि अस्पतालसम्म, बजारदेखि निर्माण क्षेत्रसम्म सबैमा प्रभाव परिरहेको छ। त्यसैले प्रविधि र संचार माध्यममा पहुँच पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो।

विदेशमा रहेका नेपाली र अर्थतन्त्र:

रोजीरोटीको लागि भारत, मलेसिया,साउदी,कतार लगायतका गल्फ देशहरु,युरोप,अमेरीका, अस्ट्रेलिया, युके,अमेरीका लगायतका देशहरूमा रहेका नेपालीहरूबाट पठाइएका पैसाले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान छन। सरकारले पनि यस स्रोतलाई व्यवस्थित प्रयोग गर्दै नागरिक सेवामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। साथै, प्रविधिको पहुँच नहुँदा विद्यार्थी, श्रमिक र परदेशी नेपालीले थप समस्या भोग्नुपर्ने सम्भावना छ। त्यसैले प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सबै नागरिकको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

विद्यार्थीहरू र प्रविधिको उपयोग:

आजकल विद्यार्थीहरू फ्री प्लेटफर्महरू, अनलाइन कक्षाहरू र शैक्षिक स्रोतहरू प्रयोग गरेर अध्ययन गर्दैछन्।कोभिड महामारीपछि शिक्षामा डिजिटल पहुँचको महत्व बढी भएको छ। प्रविधिमा पहुँच नहुँदा छात्रछात्राहरू पछाडि परिरहेका छन्। त्यसैले अनलाइन शिक्षालाई सबल बनाउन सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नु, अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र शिक्षा सामग्रीलाई स्थानीय भाषामा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।

लोकतन्त्र, राजनीतिक असन्तुष्टि र सोशल मिडिया:

पहिलो जनआन्दोलन पछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएयता विगत ३५/३६ वर्षदेखि काग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू देश चलाउँदै आएका छन्। तर भ्रष्टाचार, कुशासन, असमानता, अवसर अभाव र पारदर्शिताको अभावका कारण जनतामा असन्तोष बढिरहेको छ। यस्ता समस्याहरूलाई उजागर गर्न सामाजिक सञ्जालले ठूलो भूमिका खेलेको छ। बिरोध र समालोचना जनताको अधिकार हो। तर यसलाई नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध गर्नु अघि पारदर्शिता, संवाद र विकल्पहरू उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।

प्रविधिमा सबैको अधिकार:

प्रविधिको प्रयोग आजको युगमा जीवनको आधार बनिसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यापार, सञ्चार, सामाजिक सहभागिता जस्ता क्षेत्रहरू प्रविधिमा निर्भर छन्। कुनै व्यक्तिलाई वा समूहलाई प्रविधिबाट वञ्चित गर्नु मानव अधिकारको उल्लंघन हो। डिजिटल पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिन आवश्यक छ। यसको पहुँच सबै नागरिकलाई सुनिश्चित गर्नु सरकारले प्राथमिकता बनाउनु पर्ने विषय हो।

सामाजिक सञ्जाल नियमन अघि विकल्प आवश्यक:

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक हुन सक्छ, किनभने असत्य समाचार, घृणास्पद भाषा, साइबर अपराध र अन्य दुष्प्रभावहरू फैलिरहेका छन्। तर प्रतिबन्ध लगाउनु अघि सरकारले वैकल्पिक पहुँच, शिक्षामूलक अभियान, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, सुरक्षित प्लेटफर्म र नागरिकको आवाज सुन्ने प्रक्रिया निर्माण गर्नुपर्छ। अन्यथा, प्रतिबन्धले जनताको अधिकार सीमित हुनेछ र असन्तोष बढ्ने खतरा हुन्छ।

निष्कर्ष:

नेपाल आज प्रविधि र मानव संसाधनको आधारमा नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेको छ। परदेशमा रहेका नेपालीहरू, विद्यार्थीहरू र सामान्य नागरिकहरुलाई प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा भिन्न मत र बिरोध जनाउने अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग सबैको लागि खुला हुनुपर्छ, तर जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोगको शिक्षा पनि दिनुपर्छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु अघि नागरिकलाई विकल्प उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। यसले मात्र नेपालको विकास,लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई बलियो बनाउछ।
मानव सभ्यताको इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेरौं भने देखिन्छ कि ज्ञान र अन्वेषणको खोज सधैं मानव जातिको प्रगतिको आधार रहदै आएको छ। पुरातन युगमा ऋषि, मुनि, महर्षिहरु, तत्त्ववेत्ता र वैज्ञानिकहरूले नयाँ ज्ञान, औषधि, खगोल, दर्शन र हतियारको खोज गरेका थिए। त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न राजा-महाराजाहरू समेत उनीहरूसँग विनयपूर्वक सहयोग मागेर अध्ययन गरेका इतिहास छन्। शास्त्रहरूमा उल्लेख छ कि ज्ञान प्राप्ति बिना आग्रह वा संवाद सम्भव थिएन। यही परम्परा आजको डिजिटल युगमा पनि लागू हुन्छ।
फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता संचारमाध्यमहरू आधुनिक युगका ज्ञान खोजकर्ताहरू हुन्। यी प्लेटफर्महरूले अध्ययन, व्यवसाय, चिकित्सा, आपतकालीन सहयोग, सामाजिक सम्बन्ध, तथा लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिरहेका छन्। आजको युगमा ती केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर जीवन आवश्यकताको भाग बनेका छन्। यसलाई धम्की दिई बन्द गर्ने भाषा प्रयोग गर्नु मर्यादित मात्र होइन, मानव अधिकारको उल्लंघन पनि हो।
हामीलाई याद गर्नु आवश्यक छ कि पूर्वी सभ्यतामा ज्ञानलाई पवित्र मानिन्थ्यो। गुरु-शिष्य परम्परा, वेद-उपनिषदका संवाद, आयुर्वेद र ज्योतिषका ग्रन्थहरू, र शस्त्रशिक्षाको परम्परा—all indicate that खोजकर्ता र ज्ञान साझेदारप्रति आदर र विश्वास नै सामाजिक समृद्धिको आधार थियो। त्यसैले आज पनि कुनै अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने, संवादमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई धम्की दिने भाषा प्रयोग गर्नु उचित छैन।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसअघि वैकल्पिक पहुँच, संवाद र जनताको अधिकारलाई सम्मान गर्दै नियम बनाउनु पर्छ। अन्यथा, संवादविहीन नियमनले समाजमा अविश्वास र अराजकता फैलाउने खतरा हुन्छ। ज्ञान साझा गर्ने संस्कृतिले नै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनेछ।
अतः हामी पुरातन परम्पराका मूल्यमान्यताहरूलाई स्मरण गर्दै ज्ञान खोज्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान गरौं। संवाद, सहयोग, पारदर्शिता र शिक्षामै आधारित नीतिहरू निर्माण गरौं। धम्की होइन, विश्वासका साथ आदरका भाषा प्रयोग गरौं। यही हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको सन्देश हो, यही आधुनिक लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आधार हो।
(लेखक डा राजीव झा नेपाल भारत खुला सिमा संवाद समुहका अध्य्यक्ष हुनुहुन्छ)